Immediate action taken by Delhi Government’s Department of Trade and Taxes against dealers showing central sales against statutory forms

ction Taken by the Department of Trade & Taxes against the dealers (in Delhi) for tax evasion who had shown Central sales against statutory forms to cancelled dealers.

New Delhi: 27/07/2015

In an attempt to prevent harassment of honest traders and to introduce transparency and objectivity in its survey operations, Department of Trade & Taxes is now following the policy of surveying in cases based on specific intelligence input integrated with possibility of tax evasion. Department has also brought in a practice of videography of the entire survey operations to have complete transparency. To further add objectivity, the final assessment teams are separated from the survey team. Even the survey team has officers drawn from different wards and different units.

Further, the Department has specific inputs on the operation of a number of bogus dealers and tax evaders.  Based on this information, six teams from the Department surveyed six dealers on 25.07.2015, all over Delhi.

As a result of the survey, one dealer admitted his liability and deposited the due tax to become eligible for 80% reduction of the penalty as per law. In many cases dealers accepted fraudulent Central Sales to the tune of Rs. 99 lacs, Rs. 63 lacs, Rs. 49 lacs, Rs. 44 lacs and Rs. 38 lacs.  Shops of two dealers were sealed which can be desealed by following the procedure provided in Delhi Value Added Tax Act, 2004.  Accounts books and other relevant papers of three dealers were seized.  Their assessment will be completed by officers other than the ones who had conducted the survey again to ensure transparency.  The entire operation was carried out under the supervision and monitoring of the respective zonal Incharges.

The Department shall continue such surveys against dealers about whom specific information of tax evasion is available with the Department.  The Department is ensuring due transparency and impartiality during all such surveys.  The visiting teams shall contain such mix of officers as to ensure non-connivance. The proceedings shall be videographed and shall be under close supervision and monitoring of the senior officers so that there is no harassment of the dealer.

The Department hereby appeals to all the dealers to actively cooperate to help us to realize due tax from tax evaders.

Delhi Education Minister Manish Sisodia orders chargesheet to be filed against Nithari School Principal accused of misappropriation of funds of over Rs. 27 lakh

– बच्चों के फंड से 28 लाख रुपये के गबन के आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ चार्जशीट के निर्देश
– गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निठारी के प्रिंसिपल पर हैं आरोप
– उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी किए निर्देश
नई दिल्ली 27 जुलाई 2015
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्टूडेंट वेलफेयर फंड से 28 लाख रुपये गबन करने के आरोपी एक प्रिंसिपल के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला गवर्नमेंट ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निठारी का है।
यहां के प्रिंसिपल अशोक कुमार सिंह के खिलाफ सरकारी फंड के दुरुपयोग की शिकायत मिलने के बाद मामले की प्राथमिक जांच करवाई गई।
इसमें स्टूडेंट वेलफेयर फंड में गबन का पता चला। इसके बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड करके उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई गई।
इस मामले में और सख्ती बरतते हुए सरकार ने स्कूल की स्पेशल ऑडिट भी करवाई जिसमें पता चला कि 2008-09 से 2012-13 के बीच कई तरह की गड़बड़ियां की गई हैं और स्टूडेंट वेलफेयर फंड से 27, 95, 420 रुपये का गबन हुआ है।

AAP Delhi Government starts Delhi Pharmaceutical Science & Research University (DPSRU) in Saket; here’s where your education budget is going!

A major achievement is added by the Govt. of NCT of Delhi, by making the long pending Pharmaceutical University, functional from the Academic Session 2015-16.  The Act of Delhi Pharmaceutical Science & Research University (DPSRU) was passed by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in September, 2008 but it could not be made functional, so far.  With the vision to promote excellence, research and development in pharmaceutical field; the new Government of Delhi took initiative by making the University functional.   The Board of Governors (BOG) of the University has been notified to take forward the academic functioning of the University from the Current Academic Session 2015-16.


        The University will run from the DIPSAR Campus, Pushp Vihar, Saket, New Delhi.  An additional building block, 8+1 storey building will be completed soon and sufficient space will be made available for functioning of the University. 


Presently, the existing institute DIPSAR is running Diploma, Bachelor Degree and Master Degree in Pharmacy.  The University will introduce more courses in pharmaceutical field and in allied sciences, like medical lab technology, physiotherapy etc.  This will increase the present student strength of around 600 to 1500 over a period of three years.  More specialised Post Graduate Programmes will also be added along with creation of Centres of Excellence in the specialised area of pharmacy like medicinal chemistry, toxicology, drug regulatory affairs etc.

  The University will also focus on the thrust area of research like diabetes mellitus, biological research, drug discovery and development and herbal drug technology etc.  The creation of University will boost the pharmaceutical and health care industries that the University will collaborate and share the research and development as per requirements of the industry.

Delhi CM Arvind Kejriwal meets American Delegation on education and skill training related issues

एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे पहल से प्रभावित होकर अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य कई देशों में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 

अब ये लोग दिल्ली में भी काम करना चाहते हैं। हमने दिल्ली में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी जरूरतों से इन्हें अवगत कराया है। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने दिल्ली के लिए जल्द एक प्रस्ताव देने की बात कही है।

AAP Delhi Government directs 3 MCDs to assist in Quality Assurance of Government Service Delivery

  • विकास कार्यों की निगरानी में नगर निगमों को सहयोग का निर्देश
  • दिल्ली सरकार की क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट कर रही है विकास कार्यों की निगरानी
  • नगर निगमों की तरफ से सहयोग न मिलने के बाद जारी किया गया ये निर्देश

दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे विकास कार्यों की निगरानी के लिए गठित क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट (Quality Assurance Unit) को पूरा सहयोग करें। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर विकास कार्य जनता के पैसे से होता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के पैसे का पूरी तरह सदुपयोग हो और विकास कार्यों में गुणवत्ता हो।

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले फंड से होने वाले विकास कार्यों की निगरानी के लिए इस यूनिट का गठन किया गया था। दिल्ली सरकार अपने फंड से तीनों नगर निगमों (DMCs), लोक निर्माण विभाग (PWD), डेल्ही स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (DSIIDC), डेल्ही टूअरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DTTDC) इत्यादि से विकास कार्य करवाती है। ये सभी क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के दायरे में हैं।

नगर निगमों की तरफ से इस यूनिट को सहयोग न किये जाने की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्देश जारी किया गया है। ऐसी शिकायतें थीं कि जब यूनिट के अधिकारी दिल्ली सरकार के फंड से नगर निगमों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की निगरानी के लिए जाते हैं तो न तो उन्हें दस्तावेज मुहैया कराया जाता है और न ही नगर निगम के जवाबदेह अधिकारी-कर्मचारी उन स्थानों पर मौजूद होते हैं जहां विकास कार्य चल रहे हैं।

अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय यह यूनिट  जनता व जनप्रतिनिधियों की शिकायत के साथ स्वत: संज्ञान लेकर भी किसी निर्माण कार्य की जांच कर सकती है।

AAP Delhi Government deliver good governance in face of adversity; cracks large mobile phone VAT evasion scam


New Delhi: 24/07/2015

A survey was carried out by the enforcement team of Trade & Taxes Department on 23th July, 2015 at the registered premises of suspected dealer of mobile phones at Karam Pura, Delhi and seized registers and cash memos of suspected transactions.  The dealer was having Gross Turnover of approx. 18 Crores and but paying negligible or nil tax to the Government.

While scrutiny of invoices the department observed some suspicious transactions regarding Central sale indicating evasion of VAT. After further investigation it revealed that the dealer could not produce proof of movement of Goods exported outside Delhi in respect of Central sale of Rs.12.23 Crores. During survey, the dealer admitted that in fact he has made local sale of the goods, which is taxable at 5% but adjusted the same as central sale against C Form, taxable at 2%, in his books of accounts to evade tax. The department also seized certain un vouched documents related to sale amounting Rs.18.12 Cores. The department also noticed variation in stock & cash variation to the tune of Rs.98.00 lakhs.

The dealer has voluntarily admitted for the tax evasion approximately Rs.36 Lakhs, however exact quantum of tax evasion will be ascertained after assessment.

The action by the department is a part of its ongoing drive against tax evasion in the city. Department is launching a Delhi wide drive against such tax evaders in all sectors.

AAP Delhi Government cracks down on another form of corruption: notary forgery; inspection ordered!

  • FIR  lodged against two Notaries for proxy signature, handed over to Police at Naraina Police Station
  • On the direction of District Magistrate, New Delhi a team headed by SDM Delhi Cantt conducts inspection of some of the premises of Notaries in Naraina.

New Delhi : 23/7/2015

The District Magistrate New Delhi Shri Sanjay Kumar has directed SDM Delhi Cantt & SDM Chankaya Puri to conduct inspections/ raids of the premises of some of the Notaries after observing that the types of proxy signature going on the notary papers. It was observed by the District Magistrate, New Delhi regarding notarized affidavits that somebody else was signing on behalf of the Notary license holder.  It was also observed in various affidavits received in the office of District Magistrate, New Delhi that deponent has signed the same and notary has not signed and in some cases notary’s stamp was engrossed but document was not signed by notary or signed by proxy.  District Magistrate, New Delhi has directed to take action against such notaries.

A team headed by SDM Delhi Cantt Shri Nilesh inspected some notaries premises in Naraina area and FIR No. 342 was lodged against two notaries and they were handed over to police at Naraina Police Station on 03.07.2015.

A surprise inspection was carried out by SDM Chanakya Puri Shri Krishna Chaitanya along with Tehsildar, Chanakya Puri and other officials of DM Office along with police of New Delhi District on 23.07.2015, who found that proxy signatures were being done at 3 places, two in Barakhamba Road, i.e., M/s Pooja & Associates, GF, 31A, Indra Prakash Building and M/s Madan Legal Documentation, 39, Indra Prakash Building and one at KG Marg, i.e.,  M/s New Delhi Communication, Shop No 150, Scindia House.  The persons were also charging more for attesting the affidavits.  All those persons who are doing proxy signatures were handed over to the Police at Barakhamba Road Police Station.

These types of proxy signatures are going on in whole of Delhi and respective District Administrations are going to clamp down on such persons involved in fraudulent practices.

AAP Delhi Government extends ease of admission to children of paramilitary forces; salutes their sacrifice

  • वीरता पुरस्कार प्राप्त अर्धसैनिक बलों के बच्चों को एडमिशन में वरीयता
  • ये सुविधा इसी साल से मिलनी शुरू हो जाएगी
  • अब तक ये सुविधा केवल सैन्य बलों के लिए ही थी

दिल्ली सरकार अर्धसैनिक बलों के वीरता पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन में वरीयता देगी। ये सुविधा इसी साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे मंजूरी दे दी है।

इससे नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएसआईटी), डेल्ही टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू), इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईजीआईटी) में प्रवेश के लिए वरीयता मिल सकेगी। अब तक ये सुविधा केवल सेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को ही मिलती थी।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के अधिकारी-कर्मचारी देश के अंदर हमारी सुरक्षा के लिए बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए इनके जज्बे को सलाम करते हुए हम ये कदम उठा रहे हैं।

AAP Delhi Government revamps the Shiv Kavadi Journeys; strikes a fine balance between its festivities, sanitation and public order

  • दिल्ली में करीब 150 कांवड़ सेवा शिविर लगेंग 
  • कांवड़ सेवा के लिए बुनियादी बदलाव पर जोर
  •   कांवड़ सेवा समिति के प्रतिनिधियों के साथ उप-मुख्यमंत्री की बैठक


हमें दिल्ली में कांवड़ को एक ऐसा उत्सव बनाना है कि लोग उसका इंतजार करें। इसके लिए कई बुनियादी बदलाव की जरूरत है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कांवड़ सेवा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली सचिवालय में एक बैठक के दौरान ये बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकार समितियों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि कांवड़ सेवा समितियों के टेंट के सामने तो साफ-सफाई दिखती है लेकिन पीछे के तरफ काफी गदंगी का अंबार दिख जाता है। इसे ठीक करने की जरूरत है।

सिसोदिया ने कहा कि अगर एक कांवड़ शिविर का माहौल खराब होता है तो पूरे इलाके की बदनामी होती है। इसलिए एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय मिलजुलकर काम करने की जरूरत है।

दिल्ली तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन कमल बंसल ने कहा कि दिल्ली में तकरीबन 140 कांवड़ सेवा समितियां हैं। हम इन समितियों को टेंट, बिजली, पानी, पंखा, ट्यूबलाइट, बिस्तर जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमने जगह-जगह शिविर लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस साल दिल्ली में तकरीबन 150 कांवड़ सेवा शिविर लगाए जाएंगे। इस बैठक में विभिन्न सेवा समितियों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं। इन समस्याओं में साफ-सफाई, शिविरों में उपलब्ध कराए जाने वाले बिस्तरों की क्वालिटी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी प्रमुख हैं।

AAP Delhi Government cracks down on inefficient assistant engineers for abandonment of duty towards homeless

New Delhi: 23/07/2015

The Government of NCT of Delhi headed by Shri Arvind Kejriwal, Hon’ble Chief Minister is committed for the welfare of poor and homeless.  In pursuance of this objective, DUSIB has launched a drive for cleaning, upgrading, renovating and constructing the toilets in slum areas & JJ clusters. For homeless people, DUSIB has set up about 200 Night Shelters and is in the process of making arrangements for the forthcoming winter session as providing shelter to all the homeless in Delhi becomes a challenge during the winters.

To make an assessment of the situation on ground, CEO, DUSIB Shri V.K. Jain took a round of the Chandni Chowk Assembly Constituency and inspected the premises belonging to the DUSIB particularly toilet complexes and night shelters.  The situation was found satisfactory at some of the places but one particular night shelter, situation was found to be in quite unsatisfactory condition despite, clear instructions having been given to the Shelter Management Agencies (SMAs)  and the supervisory staff.  It was also observed that field staff is either not inspecting the premises or giving wrong reports about the prevailing conditions. At another place, it was observed that quality of construction of toilet complex is poor.

After making assessment of the situation, CEO, DUSIB placed three Assistant Engineers under suspension on the grounds of dereliction of duties and ordered an inquiry against them.  Explanation of the concerned Executive Engineer has also been called.  Show-cause notice to Shelter Management Agency is being issued.

The three placed under suspension are:

Mr. Feroj Islam, AE (Civil)

Mr. Virendra Singh, AE (Civil)

Mr. Dalalchand, AE (Electrical).

The above steps have been taken to give a strong message that indiscipline and non-performance of duties will not be tolerated.