Delhi Cabinet passes resolution requesting hon’ble LG to direct the DDA to pay Rs 1,575 crore dues to the MCDs
· Comparative data shows highest non-plan fund release by Delhi govt this year to MCDs
· PWD & DJB teams continue round the clock cleanliness drive
· Garbage being disposed at landfill sites; Dhalaos also being cleaned by workers
· PWD operations continuing round the clcock since over 60 hours now
Delhi cabinet, in its meeting chaired by the Deputy Chief Minister Mr Manish Sisodia on Monday passed a resolution requesting the hon’ble Lieutenant Governor of Delhi to direct the Delhi Development Authority (DDA) to immediately pay its outstanding tax dues of atleast Rs 1575 crore to the three Municipal Corporations.
This will facilitate immediate release of salaries to sanitation workers, teachers and doctors by the North and East Municipal Corporations.
As per the information provided by the Municipal Corporations their outstanding dues against the DDA are as follows :
1) East MCD : Outstanding dues upto the period ending 31/03/2016 is Rs 353,18,74,177
2) North MCD : It has calculated the Property Tax at around Rs 808 crore
3) South MCD : As on date, total outstanding amount against DDA is Rs 593, 08, 23,787
As per the directions of the hon’ble High Court of Delhi, series of meetings have been convened by various authorities, including the Chief Secretary on 31/10/2015, Additional Secretary, Union Urban Development Ministry on 10/11/2015 & 16/11/2015, Principal Secretary, Urban Development, Delhi Government on 27/11/2015 and finally Deputy Chief Minister of Delhi on 21/01/2016, to resolve the issue, but the DDA has not complied so far.
Therefore, the Delhi government has now requested the hon’ble LG, who is also the chairman DDA, to direct this organization to pay the long outstanding dues of the three corporations.
DEPUTY CM RELEASES DATA OF LAST FOUR YEARS TO NAIL THE LIE ABOUT FUNDS GIVEN TO THE THREE CORPORATIONS
Please find below the amount released by successive Delhi governments under the non-plan to the three Municipal Corporations since 2012. The data also makes it clear that except the current financial year, each year, the outstanding loan was deducted from the money given to the corporations : (It is clear that the highest amount was released this year) :
(Rs. In Crore)
North DMC
East DMC
F/Y
Gross Release
Recovery of Loan (Principal+Interest)
Net release
Gross Release
Recovery of Loan (Principal+Interest)
Net release
MRF
2012-13
766
240
526
399
130
269
150
2013-14
802
243
559
417
129
288
2014-15
848
303
545
442
76
366
2015-16
(Till Date)
893
Nil
893
466
Nil
466
PWD Minister Mr Satyendar Jain has informed that the cleaning work has been continuing round the clock since over 60 hours now.
Please find attached the data from 22 constituencies across Delhi, which had reported maximum problems of garbage piling due to the strike of sanitation workers.
The PWD officials, who have been supervising the work being done in the field by PWD and DJB workers, have reported that part from cleaning road sides, the teams have sucessfully cleaned dhalaos across these areas and disposed the garbage at designated landfill sites.
HINDI
दिल्ली सरकार की अपील
डीडीए से एमसीडी का बकाया दिलवाने में दखल करें उप-राज्यपाल
– डीडीए पर ईस्ट एमसीडी का 353 करोड़ रुपये, नार्थ एमसीडी का 808 करोड़ रुपये और साउथ एमसीडी का 593 करोड़ रुपये टैक्स कलेक्शन का बकाया
दिल्ली सरकार ने आज एक कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित करके उप-राज्यपाल से अनुरोध किया कि वो डीडीए पर एमसीडी की बकाया रकम भुगतान करवाने के लिए दखल दें।
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि डीडीए पर ईस्ट एमसीडी का 353 करोड़ रुपये, नार्थ एमसीडी का 808 करोड़ रुपये और साउथ एमसीडी का 593 करोड़ रुपये टैक्स कलेक्शन का बकाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। उनकी मांग गलत नहीं है। ये कर्मचारी दिल्ली के ही लोग हैं। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि एमसीडी, डीडीए से अपने टैक्स कलेक्शन के बकाया भुगतान लेने में असफल रहा है। इसलिए ये दिक्कत आ रही है। ऐसे में कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके माननीय उप-राज्यपाल से ये अनुरोध किया है क्योंकि वो डीडीए के चेयरमैन भी हैं।
एमसीडी बताए कहां गया सैलरी का पैसा : मनीष सिसोदिया
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि किस तरह आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार और उप-राज्यपाल शासन की तुलना में एमसीडी को सैलरी के लिए ज्यादा रकम दी।
पिछले 4 साल के दौरान सैलरी के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी को दी गई रकम का विवरण
नार्थ
2012-13 526 करोड़ रुपये (कांग्रेस सरकार)
2013-14 559 करोड़ रुपये (कांग्रेस सरकार)
2014-15 545 करोड़ रुपये (उप-राज्यपाल का शासन)
2015-16 893 करोड़ रुपये (आम आदमी पार्टी सरकार)
– कांग्रेस के शासन की तुलना में हमने क्रमश: 313 करोड़ रुपये और 280 करोड़ रुपये ज्यादा दिए।
– उप-राज्यपाल शासन की तुलना में हमने 348 करोड़ रुपये ज्यादा दिए।
फिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि हमने एमसीडी को कम पैसा दिया है?
ईस्ट
2012-13 269 करोड़ रुपये (कांग्रेस सरकार)
2013-14 288 करोड़ रुपये (कांग्रेस सरकार)
2014-15 366 करोड़ रुपये (उप-राज्यपाल का शासन)
2015-16 466 करोड़ रुपये (आम आदमी पार्टी सरकार)
– कांग्रेस के शासन की तुलना में हमने क्रमश: 197 करोड़ रुपये और 178 करोड़ रुपये ज्यादा दिए।
– उप-राज्यपाल शासन की तुलना में हमने 100 करोड़ रुपये ज्यादा दिए।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कांग्रेस और एलजी शासन यानी बीजेपी शासन की तुलना में काफी ज्यादा रकम सैलरी के लिए दी। सवाल ये है कि जब एमसीडी को कम रकम मिलती थी तब उसे सैलरी देने में दिक्कत नहीं होती थी, तब हड़ताल नहीं होती थी, अब जबकि ज्यादा रकम मिल रही है तब वो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रही। एमसीडी के नेताओं को बताना चाहिए कि ये पैसा आखिर गया कहां?
पीडब्ल्यूडी और डीजेबी ने उठा लिया लगभग 80 फीसदी कूड़ा
एमसीडी के सफाईकर्मचारियों की हड़ताल के बाद दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी को जगह-जगह कूड़े के ढलाव साफ करने के काम में लगाया था। बाद में दिल्ली जल बोर्ड को भी इस काम के लिए मैदान में उतार दिया गया। हड़ताल की वजह से पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका थी लेकिन पिछले 60 घंटे की लगातार मेहनत और तीन शिफ्ट में काम करके अलग-अलग इलाकों ढलावों से तकरीबन 80 फीसदी कूड़ा उठा लिया गया है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके क्षेत्रवार तरीके से बताया कि किन इलाकों में लगभग कितनी सफाई हो चुकी है।
विश्वास नगर में 70 फीसदी
गांधी नगर में 70 फीसदी
शहादरा में 70 फीसदी
सीमापुरी में 70 फीसदी
रोहताश नगर में 70 फीसदी
बाबरपुर में 70 फीसदी
घोंडा में 70 फीसदी
सीलमपुर में 70 फीसदी
गोकुलपुर में 70 फीसदी
कोंडली में 75 फीसदी
त्रिलोकपुरी में 75 फीसदी
पटपड़गंज में 95 फीसदी
लक्ष्मीनगर में 95 फीसदी
कृष्णा नगर में 95 फीसदी
सदर बाजार में 80 फीसदी
चांदनी चौक में 80 फीसदी
बुराड़ी में 80 फीसदी
मटियामहल में 80 फीसदी
बल्लीमारान में 80 फीसदी
करोलबाग में 80 फीसदी
उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में हर जगह ढलाव से कूड़ा उठाने के काम में पीडब्ल्यूडी और डीजेबी की टीमें लगी हुई हैं। उप-मुख्यमंत्री ने इसके लिए पीडब्ल्यूडी और डीजेबी की टीमों को बधाई दी।