Delhi Government lays foundation for Ashram underpass, flyover extension and DND connectivity; 4-lane 410 m underpass to divert 41% traffic and 6-lanes from Ashram to DND with ramps and subways of ease of mobility #DelhiGovernance #AAPatWork

मुख्यमंत्री कार्यालय

दिल्ली सरकार, दिल्ली

दिल्ली को जाम मुक्त आश्रम का सीएम ने दिया तोहफा, डीएनडी तक फ्लाईओवर व अंडरपास का शिलान्यास

– डीएनडी को आश्रम फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा, एक साल में हो जाएगा तैयार : श्री अरविंद केजरीवाल
– लोगों के समय और ईंधन की होगी बचत, प्रदूषण पर भी लगेगा लगाम : श्री अरविंद केजरीवाल

24 दिसंबर 2019

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने आश्रम फ्लाई ओवर विस्तार व अंडरपास योजना का शिलान्यास किया। इस फ्लाई ओवर के बन जाने से नोएडा व गाजियाबाद के साथ दिल्ली के अन्य हिस्सों से दक्षिणी दिल्ली के लिए आने-जाने वाले लाखों लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। योजना के तहत रिंग रोड पर आश्रम फ्लाई ओवर को डीएनडी फ्लाई ओवर तक विस्तार दिया जाएगा। छह लेन के इस फ्लाई ओवर में तीन लेन आश्रम से डीएनडी जाने के लिए होगी और तीन लेन डीएनडी से आश्रम आने के लिए बनाई जाएगी। इसके अलावा, आश्रम फ्लाई ओवर से सरायं काले खां जाने के लिए तीन लेन का डाउन रैंप और आइटीओ व सराय काले खां से दक्षिणी दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए तीन लेन का अप रैंप डीएनडी लूप से इस फ्लाई ओवर के लिए बनाया जाएगा। करीब 128.25 कोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस फ्लाई ओवर का काम एक साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

हमारी सरकार ने पूरी दिल्ली में 24 फ्लाई ओवर बनाया – श्री अरविंद केजरीवाल

अंगूरी मार्ग के किलोकरी चौक पर आश्रम फ्लाई ओवर विस्तार योजना के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आफिस आवर्स के दौरान आश्रम चैक पर प्रतिदिन भीषण जाम लगता है। यहां पर रोज लोगों को 30 से 45 मिनट तक रूकना पड़ता है। इसीलिए जनता की सुविधा और उन्हें जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने आश्रम फ्लाई ओवर विस्तार योजना बनाई है। आश्रम फ्लाई ओवर से डीएनडी तक सीधे एक फ्लाई ओवर बनाया जाएगा। इससे नोएडा से आने वाले लोगों को कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी और वे लोग सीधे लाजपत नगर की तरफ जा पाएंगे। इसी तरह, लाजपत नगर की ओर से लोग नोएडा और सराय काले खां की तरफ जा सकेंगे। यह काफी लंबा फ्लाई ओवर होगा। इसलिए बीच में एक अंडरपास भी बनाया जाएगा। इस चौक के उपर रोजाना होने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। पिछले पांच साल के अंदर हमारी सरकार ने पूरी दिल्ली में 24 फ्लाई ओवर बनाया है। हमारी कोशिश है कि जगह-जगह लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिले।

दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था की प्लानिंग करेगी एक एजेंसी : श्री अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। अपनी राजधानी के अंदर सबसे अच्छी सुविधा होनी चाहिए। सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। हमने स्कूल अच्छे कर दिए। अस्पताल अच्छे कर दिए। महिलाओं के लिए डीटीसी का किराया फ्री कर दिया। अब हमें पूरी दिल्ली का ट्रैफिक भी ठीक करना है। उसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। हम पूरी दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था की प्लानिंग करने की जिम्मेदारी एक एक एजेंसी को दे रहे हैं। वह एजेंसी पूरी दिल्ली के अंदर जहां-जहां पर प्रतिदिन ट्रैफिक जाम लगते है, उन सभी प्वाइंटों की लिस्ट बनाएगी। दिल्ली में सड़के बहुत चौड़ी हैं, लेकिन फिर भी टैफिक जाम होता है। कहीं चार लेन की सड़क है। वह अचानक तीन लेन की हो जाती है और फिर अचानक वह छह लेन की हो जाती हैै। कई जगह सड़क का डिजाइन ठीक नहीं है। सड़क में कई जगह छोटे-छोटे बदलाव करने से ट्रैफिक जाम खत्म किए जा सकते हैं। इसलिए पूरी दिल्ली के ट्रैफिक जाम पर काम करने के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी दी जा रही है। दिल्ली में जहां-जहां भी जाम लगता है, एजेंसी उसकी लिस्ट बना कर देगी। एजेंसी हमे बताएगी कि इस प्वांइट पर ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए क्या काम करना होगा। उसके बाद हम एजेंसी की प्लानिंग को लागू करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग जाम से मुक्ति दिला सकें। ट्रैफिक जाम जहां पर भी होता है, वहां लोगों का समय बर्बाद होता है। भारी मात्रा में पेटोल व डीजल फूंकता है और प्रदूषण बढ़ता है। अगर टैफिक जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, तो उनका समय बचेगा। जहां अभी लोगों को जाने में एक घंटा का समय लगता है, वहां आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले पांच साल में खूब काम किए। दिल्ली के लोग काम से काफी खुख है। अब दिल्ली की विकास की गाड़ी 100 की स्पीड से चल पड़ी है। आने वाले चुनाव में अब इस गाड़ी को रूकने मत देना।
——
आश्रम अंडरपास निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया संपन्न

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता पीके वत्स ने बताया कि आश्रम फ्लाई ओवर विस्तार योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अंडरपास की टेंडर प्रक्रिया संपन्न हो गई है। यह अंडरपास आश्रम चौके पर बनाया जाएगा। अंडरपास के निर्माण में करीब 78 करोड़ रुपये खर्च आएगा। यह अंडरपास अगले एक साल में बना दिया जाएगा। करीब 410 मीटर लंबा अंडरपास चार लेन का होगा। करीब 41 प्रतिशत ट्रैफिक इस अंडरपास का इस्तेमाल करेगी। वहीं, फ्लाई ओवर के निर्माण पर करीब 128.95 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसका निर्माण भी अगले एक साल में पूरा कर लिया जाएगा। यह फ्लाई ओवर आश्रम से डीएनडी तक छह लेन का होगा। सराय काले खां के लिए रैंप बनाया जाएगा। इसी तरह आइटीओ से आश्रम के लिए भी रैंप बनाया जाएगा। यह रैंप करीब 1400 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा, पैदल यात्रियों के लिए सब-वे बनाया जाएगा।
———–

सर्वोदय कन्या विद्यालय में नए क्लास रूम का शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को हरी नगर स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में नए क्लास रूम बनाए जाने का शिलान्यास किया। इस विद्यालय में सरकार 84 नए क्लास रूम बनाएगी। इससे विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा में आ रही समस्या दूर हो सकेगी।
——————————————————–

इनका होगा निर्माण
—————————————————————
– 6 लेन का आश्रम विस्तार फ्लाईओवर
– 3 लेन रैंप साउथ दिल्ली से सराय कालेखां जाने के लिए रैंप
– 3 लेन रैंप आईटीओ व सराय कालेखां से साउथ दिल्ली जाने के लिए
– महारानी बाग रेड लाईट पर पैदल यात्रियों के लिए सब वे
– फ्लाईओवर पर एलईडी लाईट
– पिलर पर आर्ट वर्क
– रैंप समेत कुल लंबाई 1425 मीटर
——————————————————————-
पीक आवर में प्रति घंटे इतने वाहनों को होगा फायदा
—————————————————————
कुल वाहन – लगभग 13500

नोएडा व गाजियाबाद से आने वाले वाहन – लगभग 7500

दिल्ली के अन्य हिस्से से साउथ दिल्ली जाने वाले वाहन – लगभग 6000
—————————————————————
डीएनडी लूप से आश्रम चौराहे तक रिंग रोड पर लगता है लंबा जाम

अभी नोएडा व गाजियाबाद से साउथ दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों को डीएनडी लूप से आश्रम चौराहे तक जाने के लिए जाम से जूझना पड़ता है। साथ ही आईटीओ व सराय कालेखां से साउथ दिल्ली जाने वालों को जाम से दो-चार होना पड़ता है। लोगों को कई बार दफ्तर आने-जाने में देर हो जाती है। साथ ही देश का ईंधन बर्बाद होता है। कई बार लोगों को इस चौराहे तक जाने में आधे घंटे का समय भी लग जाता है। इससे लाखों लोगों को परेशानी होती थी। अब आश्रम विस्तार फ्लाईओवर योजना से लाखों लोगों को फायदा होगा।

———————————————————————-

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर तैयार हुआ प्लान

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर के पास लगने वाले जाम से निपटने के लिए प्लान बनाने का निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिया था। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने फिजिब्लिटी रिपोर्ट तैयार कराई। जिसमें आश्रम फ्लाईओवर को विस्तार देने की बात सामने आई। इससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अवगत कराया गया। उन्होंने तत्काल फ्लाईओवर को विस्तार देने की योजना बनाने को कहा। जिसके बाद बृहस्तपतिवार को लोक निर्माण विभाग ने कैबिनेट में फ्लाईओवर विस्तार की योजना रखी। जिसे कैबिनेट ने पिछले दिनों मंजूरी दे दी थी।

————————————————————————
किलोकरी से सड़क पार करने के लिए नहीं लगाना होगा 4 किलोमीटर का चक्कर
———————————————————————–
आश्रम विस्तार फ्लाईओवर के निर्माण के बाद किलोकरी से सड़क पार करने के लिए चार किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब किलोकरी से रिंग रोड पर केवल डेढ़ सौ मीटर चलने के बाद यू टर्न लेकर वाहन चालक सड़क पार कर सकेंगे। साथ ही वह महारानी बाग या साउथ दिल्ली की ओर जा सकेेंगे।
इसी तरह महारानी बाग से सराय कालेखां, नोएडा, आईटीओ व गाजियाबाद जाने के लिए एक किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना होगा। अब रिंग रोड पर डेढ़ सौ मीटर चलकर यू टर्न लेकर गंतव्य की ओर वाहन चालक जा सकेंगे।

———————————————————————————–
रिंग रोड पर सड़क पार करने के लिए हजारों पैदल यात्रियों को जान जोखिम में डालना नहीं पड़ेगा
——————————————————————————

अभी रिंग रोड पर सड़क पार करने के लिए महारानी बाग रेड लाईट का पैदल यात्री सहारा लेते हैं। इस योजना के बाद रेड लाईट को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही वहां पैदल यात्रियों के लिए सब वे का निर्माण होगा। जिसके सहारे पैदल यात्री बगैर रूके सुरक्षित रूप से आ-जा सकेंगे।

————————————————————————————-
यह भी होगा फायदा
———————————————————————————

– नोएडा व गाजियाबाद से एम्स, सफदरजंग, एस्कार्ट, अपोलो अस्पताल आने-जाने वाले यात्रियों को अभी जाम में जूझना पड़ता है। इस योजना के बाद लोग बगैर जाम में फंसे आ-जा सकेंगे।
– आईटीओ व सराय काले खां से साउथ दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को भी जाम में नहीं जूझना होगा।
– प्रति दिन हजारों लीटर ईंधन की बचत होगी।
– लोग समय से दफ्तर जा सकेंगे।
——————————————-

मौर्या/-
Office Of the Chief Minister
*Government of NCT of Delhi*
24th December 2019
*Delhi Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal lays foundation stone of Ashram flyover extension and underpass*
– *DND to be connected with Ashram flyover, to be ready in a year: CM Shri Arvind Kejriwal*
– *Flyover extension project to save time and fuel, will also reduce pollution: CM Shri Arvind Kejriwal*
: Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal laid the foundation stone of the extended Ashram flyover and underpass on Tuesday. To provide relief to the daily commuters from the traffic congestion, the Delhi government had decided to extend the Ashram flyover up to DND flyway and construct an underpass on the Ashram flyover.
Addressing a public gathering at the foundation ceremony, CM Shri Arvind Kejriwal said, “There is heavy traffic congestion on Ashram Chowk during office hours. People are stuck on one signal for at least 45 minutes, which creates a ruckus and long jams on a single road. To provide relief to the daily commuters from traffic congestion, we have decided to extend Ashram flyover up to the DND flyway, which will decrease the travel time between Noida and Ashram due to no extended signals. Commuters traveling from Lajpat Nagar to Noida and Sarai Kale Khan will have to face no diversions or signals.”
Construction of an underpass on the existing Ashram flyover is also underway. This has been done to decongest the Ashram flyover which is one of the busiest roads in the city, especially during peak hours.
CM Shri Arvind Kejriwal said, “In the last five years, the Delhi government has constructed 24 flyovers across the city. We are constantly working to address and eliminate the issue of traffic congestion across various locations. Delhi is the national capital of India, and the national capital needs to have technically improved and advanced infrastructure as well as policies for the welfare of the people. We have improved school infrastructure and health infrastructure. We have provided free bus-rides for women, and people are receiving zero bills because of free electricity. Now, we have to improve the transportation sector in Delhi. The responsibility of identifying and creating a list of all the congested spots which lead to traffic jams in the city will be handed over to an agency.”
“The wide roads in Delhi turn into a narrow lane or three or four-lane roads after a few miles which create a bottleneck situation and heavy traffic at some particular locations. There is a problem in designing roads and changes in the infrastructure can bring about a big change. The designated agency will provide us with a roadmap on how to solve the problem of traffic congestion at various locations across Delhi. Traffic jams lead to wastage of resources and increased pollution. Our motive is to provide convenience to the people and to reduce their traveling time. People of Delhi are very happy with the work that we have in the last five years. And we aim to keep developing Delhi at a rapid pace,” said Chief Minister Arvind Kejriwal.
*Tender process for construction of Ashram underpass completed*
The chief engineer of PWD PK Vats said that the tendering process of the proposed underpass under the Ashram flyover expansion scheme has been completed. The construction of underpass will cost about Rs. 78 crores and will be completed within the next year. The 410 meters long underpass will be four lanes, and after its completion, 41 percent of the traffic will use this underpass. The construction of flyovers will cost around Rs 128.95 crore and will be completed within the next year. It will be a six-lane flyover from Ashram to DND. Ramps will be built for the Sarai Kale Khan. Similarly, ramps will also be built for the Ashram from the ITO. The ramp will be about 1400 metres long. In addition, a subway will be constructed for the convenience of pedestrians.
*Foundation stone of new classroom laid at Sarvodaya Kanya Vidyalaya*
Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal laid the foundation stone for the new classroom at Sarvodaya Kanya Vidyalaya in Hari Nagar on Tuesday. The government will build 84 new classrooms in this school to address the problems of quality education and increase capacity building of the schools.
*These roads to be revamped and constructed*
– Six-lane Ashram flyover extension
– Three-lane ramp from South Delhi to Sarai Kale khan
– Three-lane ramp from ITO and Sarai Kalkhan to South Delhi
– Subway for pedestrians on Maharani Bagh red light
– Installation of LED light on flyovers
– Artwork on pillars
– Construction of ramps of total length of 1425 m
****
Maurya/

Dy CM @msisodia launches Akshay Patra kitchen for students in Mohan Cooperative Industrial Area #DelhiGovernance #AAPatWork #MidDayMeal

Office of the Deputy Chief Minister

Govt. of NCT of Delhi
Deputy CM Shri Manish Sisodia launches 51st Kitchen in Mohna Cooperative Industrial Area by Akshay Patra Foundation
24-12-2019
Deputy Chief Minister and Education Minister of Delhi, Shri Manish Sisodia addressed the audience at the launch of the 51st kitchen by Akshaya Patra Foundation in Delhi here on Tuesday, “In our efforts to encourage more students to attend school and our serious commitment towards providing best quality meals to the students, we are collaborating with the Akshaya Patra Foundation by launching this kitchen. It is five minutes walking distance from the school, which is also Akshaya Patra’s 51st kitchen in this country.”
“Shri Arvind kejriwal, our Hon’ble CM of Delhi , flew to Bangalore to inspect the quality of food services provided by Akshaya Patra Foundation and, after being satisfied by the food standards, invited them to come over to Delhi to provide meals for our students of Delhi government schools. The goal is to provide best quality food to our children, and today we have achieved that goal by collaborating with Akshaya Patra Foundation,” he added.
Talking about the noble purpose with which meals are cooked by the Foundation, Shri Manish Sisodia said,
“The quality of food is important, but the intent of cooking and feeding is also important. When we cook food (like our mothers at home) with love and affection, it gets transferred to the food,and the food will be delicious. Likewise, Akshaya Patra Foundation thinks that serving food is a noble goal, and they have come a long way from starting with a few children to now serving meals to lakhs of them all across the country.”
The Deputy CM of Delhi also spoke about the need to meet minimum food quality standards and its importance. “How can we think about the progress of this country if the quality of food that we serve to children is stale and not up to the mark? Food is a basic essential and good quality food is a must. He praised the efforts of the founders of the Akshaya Patra Foundation and went on to congratulate them for devoting their time and money for such a noble cause.
Shri Chanchalapathi Dasa-(vice chairman , the Akshaya Patra foundation) left his engineering career to do something for the country, for the children of this country. Today he has succeeded in providing excellent meals to lakhs of students all over India. We think about earning well after passing out from college, we have great ambitions, but here’s a noble thought that Shri Chanchalapathi Dasa and Shri Mandhu Pandit Dasa (Chairman, the Akshaya Patra Foundation) believed in. They devoted their lives for the greater good, towards bringing a positive change in our country. We should applaud and respect the founding members and the great minds behind the success of Akshaya Patra Foundation.”
The Akshaya Patra Foundation (TAPF) is a public, charitable, secular Trust, registered in Bengaluru. The Board of Trustees comprise missionaries of ISKCON Bengaluru, corporate professionals, and entrepreneurs.
In the year 2000 in Bangalore , the Akshaya Patra Foundation started setting up kitchens, in their commitment to see that children in India get access to nutritious, good quality meals in their schools. The greatest asset of India is the children, if all the children do well in their studies and become successful, the purpose of this foundation will be served is what the foundation believes in . Today, the foundation feeds 18 lakh children every day in India.
***
Maurya/

Delhi’s 2020 calendar dedicated to the children who will make our future and the transformation of Delhi Government schools #AAPatWork #EducationRevolution #DelhiGovernance

Office of the Deputy Chief Minister
Govt. of NCT of Delhi
26-12-2019
– Narrating the “Incredible Story of Delhi Government Schools” through Calendar 2020
– “Education is crucial in our lives”- Dy CM Sisodia
Deputy Chief Minister and Education Minister of Delhi, Shri Manish Sisodia released the Delhi Government’s calendar for the year 2020 which has a special focus on the major endeavours of Delhi Govt. for infrastructural improvement of schools. The theme of the calendar is “Incredible Story of Delhi Government Schools”.
Shri Manish Sisodia said, “When I ask people about the development work brought about by the Delhi Government in the last five years, they always speak about the progress this city has made in the domain of Education. To keep education in the minds of the people and the revolution brought about in the government schools of Delhi, we are releasing this calendar today.”
“The Incredible Story of Delhi Government Schools” focusses on the huge infrastructural transformation brought about by the dedicated efforts of the Delhi Government in collaboration with DTTDC. The idea behind choosing this theme is to emphasize on the importance and vitality of education in our lives.
From establishing a conductive atmosphere for the students by providing access to well-furnished classrooms, well-equipped labs, clean and hygienic toilets along with constructing well-lit auditoriums and clean swimming pools for the students, the Delhi school system has come a long way.
Like every year, Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTDC) has brought out this theme-based calendar on behalf of Government of Delhi, bringing to fore the infrastructural transformation of Delhi Government Schools and quality upgradation in the overall experience of its students.
“ People should know that the Delhi Tourism and Transport Development Corporation (DTTDC) has played a very important role in developing infrastructure of Delhi Government schools and carrying out their overall renovation. Delhi Government Schools are crucial spaces wherein a child learns to imbibe the best possible aspects of their surroundings,” said Shri Manish Sisodia.
World Class Infrastructure developed by Delhi Tourism & Transportation Development Corporation and made available to students by the Govt. of Delhi for enabling holistic wellbeing amongst children at school.
The Calendar was launched in a special ceremony by Hon’ble Dy CM, Shri Manish Sisodia along with other senior Government officials.
“Each teacher of the Delhi Government School will be given this calendar,” said Shri Manish Sisodia.
Delhi Tourism has been publishing the theme -calendar every year on behalf of Delhi Govt. for over past three decades. Last year the theme commemorated the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi and was conceptualized on his many visits to Delhi between 1915 and 1948. The Calendar became very popular amidst the industry and also won a prize.
****
2020 के कैलेंडर के माध्यम से “दिल्ली सरकार के स्कूलों की अतुल्य कहानी” का वर्णन
“शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है” – उपमुख्यमंत्री सिसोदिया
*नई दिल्ली:* दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, श्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2020 के लिए दिल्ली सरकार का कैलेंडर जारी किया। जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा, स्कूलों के ढांचागत सुधार के लिए उठाए गए प्रमुख प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैलेंडर का विषय “दिल्ली सरकार के स्कूलों की अविश्वसनीय कहानी” है।
श्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “जब मैं पिछले पांच वर्षों में लोगों से दिल्ली सरकार द्वारा कराए गये विकास कार्यों के बारे में पूछता हूं, तो वे हमेशा इस शहर में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बोलते हैं। दिल्ली के लोगों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों और शिक्षा में आयी क्रांति से जोड़ने के लिए, हम आज इस कैलेंडर को जारी कर रहे हैं। ”
DTTDC के सहयोग से दिल्ली सरकार के समर्पित प्रयासों के द्वारा लाये गए विशाल व संरचनात्मक परिवर्तन पर जारी कैलेंडर “दिल्ली सरकार के स्कूलों की अतुल्य कहानी” पर केंद्रित है। इस विषय को किसी अन्य विषय से ऊपर चुनने के पीछे का विचार हमारे जीवन में शिक्षा के महत्व और जीवन शक्ति पर जोर देना था।
दिल्ली सरकार ने शहर में शिक्षा की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसमें ढांचागत विकास एक अभिन्न भूमिका निभाता है। अच्छी तरह से सुसज्जित सभागारों और छात्रों के लिए स्वच्छ स्विमिंग पूल के निर्माण के साथ-साथ अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाओं, और स्वच्छ शौचालयों तक प्रदान करके, छात्रों के लिए एक बेहतरीन वातावरण स्थापित करना।
“लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) की दिल्ली सरकार के स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और उनके समग्र नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली सरकार के स्कूल महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ आने वाल हर एक बच्चा अपने आसपास के सर्वोत्तम संभावित पहलुओं की जानकारी लेना सीखता है” श्री मनीष सिसोदिया ने कहा।
दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा विकसित यह कैलेंडर दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है इस विकास का लक्ष्य दिल्ली में स्कूल में बच्चों का समग्र विकास है।
माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक विशेष समारोह में कैलेंडर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिसोदिया ने बताया कि “दिल्ली सरकार के स्कूल के प्रत्येक शिक्षक को यह कैलेंडर दिया जाएगा।”
दिल्ली पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की ओर से हर साल विशेष कैलेंडर का प्रकाशन करता रहा है। पिछले साल की थीम में पूज्य महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई गई और 1915 और 1948 के बीच दिल्ली की उनकी कई यात्राओं पर संकल्पित किया गया कैलेंडर उद्योग के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ और पुरस्कार भी जीता।
****
मौर्या

65,000 families in Ambedkar receive Slum survey certificates; Delhi Government and DUSIB to ensure minimum dignity and service provision of Roti Kapda Makaan to every citizen #DelhiGovernance #AAPatWork

 मुख्यमंत्री कार्यालय

दिल्ली सरकारदिल्ली

 

नई दिल्ली : 24/12/2019

 

 

65  हजार झुग्गी परिवारों को सीएम की सौगात, मिला सर्टिफिकेट

– अब कोई भी नहीं तोड़ पाएगा झुग्गियां

–  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर नगर में आयोजित सर्टिफिकेट वितरण समारोह में झुग्गी में रहने वालों को दिए सर्टिफिकेट

– झुग्गी के पड़ोस में पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा, तब तक झुग्गी नहीं टूटेगी – श्री अरविंद केजरीवाल

– दिल्ली के हर नागरिक को मिले इज्जत की जिंदगी, इसलिए कर रहा हूं सभी प्रयास –  श्री  अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली – 24 दिसंबर 2019

दिल्ली के 65  हजार झुग्गी परिवारों को सीएम अरविंद केजरीवाल ने नव वर्ष से पहले बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को दिल्ली सरकार की तरफ से इन 65 हजार झुग्गी परिवार को सर्वे सर्टिफिकेट दिया गया। जिसके बाद अब कोई भी इनकी झुग्गियों को तोड़ नहीं सकेगा।  मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर नगर में आयोजित सर्टिफिकेट वितरण समारोह में झुग्गी में रहने वालों को सर्टिफिकेट दिए। जिन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है, उन्हें झुग्गी के पड़ोस में पक्का मकान बनाकर भी दिया जाएगा, तब तक झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शेष रह गए लोगों को भी सर्वे करा कर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अभी तक आपको झुग्गी के टूटने का डर लगा रहता था। अब इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद आपकी झुग्गी को कोई तोड़ नहीं सकता है। यह सर्टिफिकेट आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के हर नागरिक को इज्जत की जिंदगी मिले, इसलिए सभी प्रयास कर रहा हूं।  दिल्ली के अंबेडकर नगर में शहरी विकास विभाग व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की तरफ से आयोजित सर्टिफिकेट वितरण समारोह में शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन और विधायक अजय दत्त भी मौजूद रहे।

पूरी दिल्ली में बांटे सर्टिफिकेट

समारोह में कुछ परिवारों को सर्टिफिकेट देने के बाद मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पूरी दिल्ली के साथ देश वासियों और व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज दिल्ली के झुग्गी वासियों को उनके सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। जिस तरह से यहां कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह पूरी दिल्ली में कार्यक्रम चल रहे हैं और जिन लोगों का सर्वे हो गया है, उनको यह सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सर्वे चल रहा है। काफी लोग अभी रहे गए हैं। उनका सर्वे चलता रहेगा और उन्हें सर्टिफिकेट देते रहेंगे। आज से हमने इसकी शुरूआत कर दी है। आज 65 हजार लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अब यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपकी झुग्गी कोई नहीं तोड़ सकता है। यह एक तरह से आपका सुरक्षा चक्र है।

मुझे पता है झुग्गी में रहने वालों का दर्द क्या होता है, कई बार बुल्डोजर के नीचे लेट बचाईं झुग्गियां:  अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी बना कर राजनीति में आने से पहले और मुख्यमंत्री बनने से पहले, मैं एक एनजीओ के जरिए दिल्ली की झुग्गियों में काम करता था। कई महीने मैं खुद झुग्गियों में रहा हूं। मुझे पता है कि एक झुग्गी वाले को क्या तकलीफ होती है। किस तरह से झुग्गी वालों के सिर पर तलवार लटकती रहती है। उन्हें हमेशा डर लगा रहा है कि पता नहीं कब कोई आकर झुग्गी तोड़ देगा। हमेशा डर लगा रहता है कि कब डीडीए वाले और सरकारी अफसर बुल्डोजर लेकर आएंगे और झग्गियां तोड़ देंगे। जब मैं समाजसेवी एनजीओ के जरिए झुग्गियों में काम किया करता था, तब कई बार मैं खुद झुग्गी वालों को बचाने के लिए बुल्डोजर के नीचे लेटा हूं। उन दिनों, मैने और मनीष सिसोदिया जी ने कई बार झुग्गियां टूटने से बचाई थी। उन दिनों मुूझे बहुत गुस्सा आता था कि सरकार में कैसे निर्दयी लोग बैठे हैं। इनको जरा सी भी दया नहीं आती है। इतने गरीब लोग हैं। बड़ी मुश्किल से एक आदमी अपनी झुग्गी बनाता है या किराए पर झुग्गी लेता है और यह लोग बुल्डोजर चला कर तोड़ देते हैं। तब मैने सोचा था कि अगर कभी भगवान ने मुझे मौका दिया, तो झुग्गी वालों को इज्जत की जिंदगी देंगे। उन्हें पक्के मकान बना कर देंगे। मैं छोटा सा आदमी हूं। आज से 10 साल पहले कोई जानता नहीं था कि केजरीवाल कौन है। झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। यह तो पता नहीं कैसे उपर वाले की कृपा हुई। आप लोगों की कृपा हुई और एकदम से इस कुर्सी पर बैठा कर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। जब से कुर्सी पर बैठा हूं। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि सरकार किस तरह से गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम करे।

दूसरी पार्टियां वोट मांगने झुग्गी बस्ती में आती रही हैं और बाद में बुल्डोजर भेजती रही हैं:  श्री  अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री श्री  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 70 साल में पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं आई है, जिसने झुग्गी वालों के लिए काम किया हो। चाहे वह सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। सभी वोट लेने के लिए झुग्गी वालों के पास आते हैं और जीतने के बाद झुग्गियां तोड़ने के लिए बुल्डोजर भेजते हैं। पहली बार एक सरकार आई है कि जिसने पिछले पांच साल में कोई भी झुग्गी तोड़ने नहीं दी। केंद्र सरकार वाले भी जहां झुग्गी तोड़ने पहुंचे, मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी बुल्डोजर के सामने खडा हो गया। पहली बार एक सरकार आई है, जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समूह से सवाल किया कि क्या आज तक कोई सरकार आई थी, जिसने सरकारी स्कूल ठीक किए। पहली बार एक सरकार आई है, जो गरीबों के बच्चों को अच्छी षिक्षा दे रही है। आपके परिवार का अच्छा इलाज कराने की कोशिश कर रही है। आपके लिए मोहल्ला क्लीनिक बना रही है। पूरी दिल्ली के अंदर अस्पताल बना रहे हैं। अस्पतालों में सारा इलाज इलाज मुफत कर दिया है। झुग्गियों के अंदर सड़कें और गलियां बना रही है। झुग्गी वालों को शुद्ध पानी दे रही है और फ्री में बिजली दे रही है।

हमारी सरकार झुग्गी में रहने वालों को दी इज्जत की जिंदगी, छोटा भाई देगा पक्का मकान : श्री  अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री श्री  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता है कि झुग्गी में कोई मजबूरी व गरीबी में ही रहता है। पैसे होते को ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके में बंगला ले लेते। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका भी एक सुंदर सा घर हो। आपके रिश्तेदार आते हैं, तो बताने में शर्म आती है कि आप झुग्गी में रहते हैं। आपके बच्चे काॅलेज जाते हैं, तो उन्हें अपने दोस्तों को बताने में शर्म आती है कि वे झुग्गी में रहते हैं। अब आपका यह छोटा भाई यह जिम्मेदारी लेता है कि आपको पक्का मकान बनवा कर दूंगा। आपको इज्जत की जिंदगी दूंगा। ऐसी जिंदगी दंगा कि आपको फक्र होगा। इससे पहले हमारी सरकार ने 5 हजार लोगों को शिफ्ट कर दिया। पटपड़गंज और कई इलाकों में झुग्गियां थी, उन लोगों को पक्के मकान बना कर दे दिए। जैसे आज हमने सर्टिफिकेट दिए हैं, उसी तरह कार्यक्रम आयोजित कर हमने फ्लैट की चाभी उनके हाथों में दी थी। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि इतनी इज्जत आज तक किसी ने नहीं दी। वे लोग खुद अपनी-अपनी झुग्गियां तोड कर अपने फलैट में गए। दो माह बाद मैं खुद उनके पास जाकर पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वहां सब खुश हैं। उनको इज्जत की जिंदगी मिली है और अब आप लोगों को भी इज्जत की जिंदगी देंगे। आज सर्टिफिटेक मिल रहे हैं। इसके बाद अब कोई भी आपकी झुग्गी तोडने नहीं आ सकता। अब आप लोगों को दिल्ली सरकार पक्के मकान बना कर देगी। जब पक्के मकान बन जाएं, तब खुद आप अपनी झुग्गी तोड़ कर जाना। कोई दूसरा आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेगा।

दिल्ली के विकास की गति रूकने मत देना : श्री  अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके लिए स्कूल, पानी, शौचालय, सड़क और दवा का इंतजाम कर दिया और अब सीवर लाइन भी पड़ रही है। महिलाओं के लिए डीटीसी बस का सफर फ्री कर दी है। आपको तीर्थ यात्रा भी लेकर जा रहे हैं। जो बुजुर्ग अभी तक तीर्थ यात्रा पर नहीं गए हैं, वे लोग जरूरत अपने विधायक के पास अपना नाम लिखवा देगा। विकास की गाड़ी बहुत तेजी से चल पड़ी है। अब इसे रूकने मत देना। अभी 100 की स्पीड से चल रही है। अब आने वाले चुनाव में ऐसा धक्का मारना कि 200 की स्पीड से दिल्ली चल पड़े। पिछली बार आपने 70 में से 67 सीटें दी थी। इस बार 70 में से 70 सीटें दे देना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्टिफिकेट को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनका सर्वे हो गया है उन सभी लोगों केा सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। जिनका अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, उनका सर्वे करा दिया जाएगा। जब तब मैं हूं, किसी बात की चिंता मत करना।

इन्हें मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से दिया सर्टिफिकेट

मुख्यमंत्री अविंद केजरीवाल ने शीला देवी, गीता, प्रीति, आरती, साहिदा, सरजाना बानो, सोना, जमीर अहमद मुन्नी बेगम, सुमित, राजकुमार, संतोष, मधु व मंदो आदि को अपने हाथों से सर्टिफिकेट दिया। शेष लोगों को विभाग की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया।

————————

इससे पहले शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों का सर्वे चल रहा है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 65 हजार झुग्गी वालों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभी तक बिजली, पानी और महिलाओं का बस सफर मुफत कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 191 करोड़ रुपये का अपने लिए हैलीकाॅप्टर खरीदा है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 140 करोड़ रुपये खर्च कर महिलाओं का बस में सफर मुक्त कर दिया है।

————————-

इस तरह का होगा सर्टिफिकेट

दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन झुग्गी बस्ती वालों को सर्वे सर्टिफिकेट देगी, उसमें कई बातों का उल्लेख होगा। 2019-20 में कराए गए सर्वे सर्टिफिकेट में झुग्गी का नंबर, झुग्गी में रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के साथ फोटो, कोड संख्या, सर्वे कोड संख्या और लाभार्थी परिवार के वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज होगा।

मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए ऐसे हुआ सर्वे का काम

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए सर्वे का काम की।  झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए आवास की कुल माँग का आकलन करने के लिए 675 झुग्गी बस्तियों में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण का काम हुआ। जिससे यह पता चला कि इनके लिए कितने आवास की आवश्यकता है। पूर्व में दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2015 के नाम से जानी जाने वाली मुख्यमंत्री आवास योजना (एमएमएवाई) के तहत झुग्गी समूहों के पुनर्वास के लिए यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके आधार पर ही पात्र लोगों का चयन हुआ। जिसके बाद दिल्ली सरकार झुग्गी में रहने वाले प्रत्येक परिवार को सर्वेक्षण प्रमाण पत्र जारी की। जिसमें परिवार की तस्वीर के साथ स्थान, झुग्गी नंबर है। यह सर्वेक्षण आने वाले वर्षों में गरीबों के लिए घरों के निर्माण की मांग का आकलन करने में सरकार की मदद करेगा।

सर्वेक्षण प्रमाण पत्र में है परिवार की पूरी जानकारी

ऐप-आधारित इस डिजिटल सर्वेक्षण में परिवार के सदस्यों के चित्रों के साथ-साथ उनके व्यक्तिगत पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल आदि की तस्वीरों के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के बारे में पूरी जानकारी है। इसमें यह पता लगेगा कि परिवार कितने वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और प्रत्येक घर में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इससे आवंटन प्रक्रिया के दौरान बाद में अनुचित दावों को रोकने में मदद मिलेगी।

DUSIB अधिकारियों की देखरेख में एक स्वतंत्र एजेंसी से सर्वेक्षण कराया गया। ऐप-आधारित सर्वेक्षण भू-निर्देशांक के साथ एक ऑनलाइन डेटाबेस पर सभी जानकारी जानकारी को एकत्र किया।  जिसे अधिकारियों की ओर से ऑनलाइन एक्सेस और सत्यापित किया गया। इससे सर्वे को त्रुटि मुक्त और फर्जीवाड़ा मुक्त बनाया गया।

इस योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को पक्के फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना – 2015 का प्राथमिक फोकस इन-सीटू मोड पर है। जिससे  मौजूदा झुग्गी के पांच किलोमीटर के दायरे में पुनर्वास की योजना है। जिससे पुनर्वास करने वाले लोगों के जीवन में न्यूनतम व्यवधान हो। केवल विशेष परिस्थितियों में दूर पुनर्वासित किया जाएगा। वह भी तब जब पांच  किलोमीटर के दायरे में आवास उपलब्ध कराना संभव न हो।  वर्तमान समय में दिल्ली सरकार शहर में प्रमुख स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 5500 नई आवास इकाइयों का निर्माण करा रही है।

एक नजर में DUSIB

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) दिल्ली सरकार का वह विभाग है जो दिल्ली की मलिन बस्तियों की देखभाल करता है और उनके पुनर्वास की दिशा में काम करता है। दिल्ली सरकार ने 2017 में मुख्यमंत्री आवास योजना को अधिसूचित किया, जो दिल्ली के झुग्गी निवासियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करती है और पात्रता मानदंड, एजेंसियों को जिम्मेदार और प्रक्रिया को पूरा करती है।

 

————————————————-

मौर्या

Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal administers oath to school students across Delhi to ensure safety and honour of women #AAPatWork #Nudge #EducationRevolution #DelhiGovernance

मुख्यमंत्री कार्यालय

दिल्ली सरकार, दिल्ली

नई दिल्ली : 23/12/2019

(Eng/Hindi release)

दिल्ली के छात्रों को मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान की दिलाई शपथ

– छात्राओं से मुख्यमंत्री ने की अपील, अपने भाइयों को महिला सम्मान की दिलाएं शपथ

– सीएम की सभी शिक्षकों से अपील, 26 दिसंबर को छात्राओं से उनके परिवार की प्रतिक्रिया की लें जानकारी

– तीन-चार माह के अंतराल पर महिला सुरक्षा पर छात्र-छात्राओं से करते रहें चर्चा : श्री अरविंद केजरीवाल

23 दिसम्बर 2019

: दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के करीब 22 लाख छात्र-छात्राओं के साथ सोमवार सुबह संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने सभी छात्रों को महिला सम्मान की शपथ दिलाई। साथ ही सभी छात्राओं से अपने भाइयों को महिला सम्मान की शपथ दिलाने की अपील की, ताकि महिलाओं के प्रति उनकी सोच बदली जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों के शिक्षकों से कहा कि वे 26 दिसंबर को छात्राओं से उनके परिवार की प्रतिक्रिया की जानकारी लें और हर तीन-चार माह के अंतराल पर महिला सुरक्षा पर छात्र-छात्राओं से चर्चा करते रहें। मुख्यमंत्री ने अभियान के बारे में ट्वीट भी किया और कहा कि हमें ऐसी दिल्ली बनानी है, जहां रात को भी महिलाएं बिना किसी डर के घर से निकल सकें।

दिल्ली के मैथिली शरण मार्ग के शक्ति नगर स्थित स्कूल में आयोजित महिला सुरक्षा पर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। किसी बच्ची ने बताया कि घर और स्कूल में इन बातों पर कभी चर्चा ही नहीं की जाती है। धीरे-धीरे यह सोच इतनी खराब हो गई है कि पिछले कुछ सालों से रोज कहीं न कहीं किसी तरह की गलत घटना सुनने को मिलती है। पूरे देश से इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे समाज को हो क्या गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई युवा या बुजुर्ग ही शामिल है। बल्कि इसमें नाबालिग भी शामिल हैं। निर्भया कांड में एक आरोपी नाबालिग था। बहुत पढ़े-लिखे और बहुत अमीर और अनपढ़ लोग भी इसमें शामिल हैं। हम सब लोगों के साथ सरकार और पुलिस को भी कुछ करना होगा। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक सरकार और पुलिस इस समस्या के सामने बहुत छोटी पड़ जाएगी। अगर यह गंदी सोच बढ़ती गई, तो हमारे समाज का हश्र क्या होगा। इस सोच को हमें खत्म करना होगा।

छात्र-छात्राओं ने बेबाकी के साथ मुख्यमंत्री के सामने रखी अपनी बात

इस दौरान कई छात्र-छात्राओं ने बड़ी बेबाकी के साथ मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी बात भी रखी। मुख्यमंत्री के यह पूछने पर कि इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। हमें क्या करने की जरूरत है। इस पर एक छात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आजकल लोग अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं। एक छात्रा ने कहा कि क्योंकि लोगों के अंदर डर ही नहीं है। निर्भया कांड में आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिली है। उनकों डर ही नहीं है कि वे ऐसा कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा। एक छात्रा ने कहा कि आजकल पुलिस की इज्जत नहीं है। इसलिए यह सब हो रहा है। एक छात्रा ने कहा कि ऐसा करने वालों के लिए कड़े कानून बनने चाहिए। उन्हें डर हो कि वे ऐसा करते हैं, तो उनके साथ क्या हो सकता है। एक छात्रा ने कहा कि यदि सभी को प्राॅपर एजुकेशन मिले, तो उनके मन में ऐसी सोच बन सकती है कि वे लोग लड़कियों को सही नजरिए से देखें। एजुकेशन और माता-पिता के साथ बातचीत होना बहुत जरूरी है। स्कूल में भी इस पर बात होनी चाहिए। युवा अवस्था में बहुत से बदलाव होते हैं और उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन यह सब हमें नहीं मिल पाता है। हम हिचकते हैं। कोई मिलता नहीं है, जिससे हम बात कर सकें। एक छात्र ने कि यह सब सोषल एजुकेशन की कमी से होता है। शिक्षित लोग भी ऐसा करते हैं। वे कभी नहीं सोचते हैं कि महिलाओं को कैसा महसूस होता होगा। लड़कों को सिखाना चाहिए कि अपने आप को उनकी जगह रख सोचा कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा। एक छात्र ने कहा कि जो भी लड़की हमारे साथ या हमारे आगे चल रही है, उसे कोई छेड़ता है, तो उसका विरोध करना चाहिए। वह भी हमारी बहन ही है। ऐसा करने वाले यह भूल जाते हैं कि उनके घर में भी उनकी बहन व मां है। एक छात्रा ने कहा कि कुछ लड़कियां पुलिस को बता नहीं पाती हैं। पुलिस भी मदद नहीं करती है और रिश्वत लेकर छोड़ देती हैं। एक छात्र ने कहा कि लड़की को भी अपनी आवाज उठाने का हक है। हम पहले ही उसे इतना दबा देते हैं कि वह कुछ बोल ही नहीं पाती है। लड़की को डरना छोड़ देना चाहिए। लड़की को ही अपनी सोच बदलनी चाहिए और आत्मरक्षा करनी चाहिए। कभी-कभी घरवाले भी कहते हैं कि रहने दो। बड़ी बदनामी होगी। लेकिन उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वह भी एक जिम्मेदार नागरिक है।

कानून को सख्त करना होगा और पुलिस को बदलना होगा : श्री अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने छात्र-छात्राओं की बात सुनने के बाद कहा कि आप सभी से बात कर के मोटे-मोटे तौर पर यह निकल कर आया कि लोगों के अंदर डर नहीं है। जो लोग भी यह गलत काम करते हैं। उन्हें कानून का डर नहीं है कि वे पकड़े जाएंगे और उनको सजा होगी। ऐसे लोगों को पुलिस का डर नहीं है। कई बार देखने को मिलता है कि जो पीड़िता है, उसकी पुलिस मदद नहीं करती है। गलत काम करने वाला या तो पावरफूल होता है या फिर पैसे दे देता है। इसलिए कानून में सख्ती लाने की जरूरत है। हमें ऐसी व्यवस्था लाने की जरूरत है कि जो दोषी हैं, उन्हें जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिले। उन्हें फांसी तक की सजा मिल सके। यदि जल्द और सख्त सजा मिलेगी, तो लोगों के मन में एक डर पैदा होगा। पुलिस को ठीक होने की जरूरत है। आज हर कोई पुलिस के पास जाने से डरता है। उसे डर लगता है कि कहीं पुलिस उनके खिलाफ ही कार्रवाई न कर दे। इसलिए पुलिस को भी अपने आपको बदलना पड़ेगा। सरकार के स्तर पर हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो लोग भी गलत काम करे, तो उसे डर हो कि वह पकड़ा जाएगा।

सोच नहीं बदलेगी, तो कड़े कानून व व्यवस्थाएं बेकार हो जाएंगी: श्री अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे दिल्ली में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इससे 5, 10 या 20 प्रतिशत की कमी तो आएगी। कुछ बच्चों ने बताया कि पहले उनके नुक्कड़ पर कुछ लड़के खड़े होते थे।, अब वे नहीं खड़े होते हैं। पहले शराब पीते थे। जुआ खेलते थे और ड्रग्स लेकर खड़े होते थे। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इससे डर लगेगा कि कुछ किए, तो सीसीटीवी कैमरे हैं और पकड़े जाएंगे। हमने पूरी दिल्ली में इस समय 1 लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। अभी 1 लाख 40 हजार और सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए हैं। दिल्ली में कुल 2 लाख 80 हजार कैमरे लगेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह संख्या काफी नहीं है। हमारा मकसद दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर कैमरा लगवाना है। उसके बाद कोई गलत काम करने पर बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर रात में अंधेरा रहता है, वहां हम लोग स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं। पूरी दिल्ली में एक-दो दिन में 2 लाख 10 हजार स्टीट लाइट लगनी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ेंगे, जहां अंधेरा रहेगा। इसके लिए चाहे जितना भी खर्च करना पड़े, हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सब के बाद भी जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तो सारी व्यवस्थाएं बेकार हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है और उसे पता है कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है और पकड़ा जाएगा। जब तक उसकी यह सोच नहीं बदलेगी, उसमें पकड़े जाने का डर भी छोटा पड़ जाएगा। जो लोग भी गलत काम करते हैं, उनके घर में भी महिलाएं होती हैं। वह किसी का पति, भाई, बेटा और किसी का बाप होता है। अगर उनके मन में यह सोच पैदा किया जाए कि अगर मेरी बेटी, बहन, बीबी या मां के साथ ऐसा हो गया, तो क्या होगा। तब उनमें कुछ बदलाव आ सकता है। जब कोई गलत काम करता है, तो उसका परिवार उसे बचाने में लग जाता है। अगर कोई लड़का गलत काम करके आया और उसकी मां कहती है कि कभी मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। अगर उसकी बहन कह दे कि आज से तेरा-मेरा रिश्ता खत्म हो गया। अगर उसकी पत्नी कह दे कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसे पता हो कि उसका परिवार उससे संबंध खत्म कर लेगा, तो वह गलत काम करने से पहले सोचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में इसका उल्टा होता है। हम अपने परिवार के व्यक्ति से इतने प्यार करते हैं कि वह 100 खून करके भी आ जाए, तो हम उसे अपना लेते हैं। यह भी सोच बदलनी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने यह दिलाई शपथ

मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों के छात्रों को शपथ दिलाई कि मै शपथ लेता हूं कि मै हमेशा सभी महिलाओं की इज्जत करूंगा। कभी किसी लड़की से दुव्र्यवहार या दुराचार नहीं करूंगा। अगर कभी कोई महिला मुसीबत में होती है, तो अपनी पूरी क्षमता से उसकी मदद करूंगा। इसके आवा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी लड़कियों से घर जाकर अपने भाई से बात करने और उसे भी शपथ दिलाने की अपील की। छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री को भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों से कहा कि वे लोग 26 दिसंबर को एक घंटा सबके साथ चर्चा करेंगे कि छात्र-छात्राओं के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही।

हमें ऐसी दिल्ली बनानी है जहां रात को भी महिलायें बिना किसी डर के घर से निकल सकें – श्री अरविंद केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम के बाद ट्वीट कर कहा आज दिल्ली के सभी स्कूलों के 22 लाख बच्चों के साथ महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया। पुलिस और क़ानून व्यवस्था तो ठीक करनी ही है। CCTV कैमरे और स्ट्रीट लाइट भी लगवा रहे हैं। पर समाज की सोच भी बदलनी होगी। हमें ऐसी दिल्ली बनानी है जहां रात को भी महिलायें बिना किसी डर के घर से निकल सकें। आज लड़कों ने शपथ ली कि वे महिलाओं का सम्मान करेंगे, किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार या दुराचार नहीं करेंगे। सभी लड़कियाँ अपने घर जाकर अपने भाई को यही शपथ दिलाएँगी और कहेंगी कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अगर वो ग़लत काम करेगा तो हमेशा के लिए भाई से रिश्ता तोड़ लेंगी।

कानून सख्त पालन करने के साथ सोच बदलने की भी जरूरत: श्री मनीष सिसोदिया

इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि जिस नजर से हम अपने घर की मां-बहनों को देखते हैं, वैसे ही सभी को अन्य लड़कियों को भी देखना चाहिए। कानून का सख्त पालन होना चाहिए। व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलने वाला है। इसे पूरी तरह रोकने के लिए हमें अपनी मानसिकता या सोच बदलनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी गली या नुक्कड़ पर चार-पांच लड़के हैं और उनमें से एक भी लड़का किसी लड़की को कुछ गलत बोलता है, तो सभी लोग बदनाम होते हैं। सोच कर देखिए कि जब झुंड बना कर कोई हरकत करते हैं, तो वहां से गुजर रही लड़की पर क्या गुजरती होगी। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। उस सोच को कानून से डराया जा सकता और शिक्षा से बदला जा सकता है। स्कूल स्तर से ही लड़के-लड़कियों से इस पर बात करनी चाहिए। बड़े होने के बाद उनकी सोच को बदलना आसान नहीं होता है।

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVT OF NCT OF DELHI

23rd December 2019

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal administers oath to school students across Delhi to ensure safety and honour of women

· Boys in schools in Delhi take a pledge to honour and respect women; girls to make their brothers take the same oaths at home

· We need to change the mindsets of people to stop crimes against women: Shri Arvind Kejriwal

 

Chief Minister Mr Arvind Kejriwal administered oath to students in a Delhi government school on Monday, to sensitize students on gender issues and crimes against women. The event was telecasted live in various government, private and aided schools across Delhi. Boys were made to take an oath to respect women and to never misbehave with women. Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia was also present at the oath ceremony.

The Chief Minister requested the girl students to talk to their brothers at home and take the same oath, and to warn them of the repercussions of such acts. He also requested the teachers to conduct a one-hour classroom discussion on the experiences of the students and the reactions of their family members on the oath.

“We launched the women’s safety campaign today along with 22 lakh children from all schools in Delhi. The police and the law and order have to be corrected. CCTV cameras and street lights are also being introduced. But the mindset of the society has to be changed. We have to create a Delhi where women can get out of the house without fear even at night,” the Chief Minister said in a tweet after the programme.

In another tweet, the Chief Minister said, “The boys took an oath to respect women, never abuse or misbehave with a girl. All girls will go home and make their brothers take the same oath and warn them of disowning them if they ever commit such a heinous act.”

We need to change the mindsets of the people to put an end to crimes: CM

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal said, “We are gathered here today to address a very important issue, which is not generally discussed in homes or amongst friends and families. The issue has taken a worse form because of that and we end up hearing about horrifying incidents of crimes against our children every second day. People of all ages and backgrounds, educated or uneducated, rich or poor are involved in crimes. I agree that the government and the Police must act upon such incidents, but they will not be able to achieve anything until we change the mindset of the people. We have to change the thought process of the people to stop such incidents.”

CM asks students to suggest solutions to stop crimes against women

To encourage the participation of students in the discussion, CM Shri Arvind Kejriwal asked the students to address the reasons and devise solutions to stop crimes.

CM Kejriwal said, “I am sure that families of all the girls sitting here must be worried about their safety and security all the time. I want all of you to tell me what can be the reasons behind the increase in such brutal incidents and what should be the solution?” The students responded with legitimate reasons behind such crimes, like how there is no fear amongst the criminals, how no action is taken against the convicts and how there are no stringent laws against these crimes. Another student suggested quality education which would change the mindset of people and how conversations between the children and their parents, and teachers with their students can help bring change. Another significant reason that came from the students was the lack of social awareness and how people do not know the consequences of such crimes. A student also said that women often succumb to peer pressure and do not report such incidents to the Police because of the society and indifference of the Police against women.

Stringent laws and timely resolution of cases needed to decrease crime rate: CM Shri Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal said that the convicts are not scared of the consequences of their actions, they do not fear the law and the cases filed against them usually take a long time to get resolved. “It is often observed that instead of helping the victim, the Police favors the convicts. We need stringent laws and a proper judicial system to ensure that the convicts get the strictest punishment in a minimal time span. Strictest punishment in the least time will bring fear amongst people. We also often witness that the families of the victim dread going to the Police for they think that they will come under the scanner. The Police need to change their attitude toward the people,” added the Chief Minister.

A system needs to be developed on behalf of the government needed to ensure women safety: CM Shri Arvind Kejriwal

CM Shri Kejriwal said, “We need to develop a system on behalf of the government, to make sure that people realize that they will be caught if they commit such crimes. For instance, the installation of CCTV cameras across the city will ensure a decrease in the rate of such crimes. People are now scared of the repercussions of committing crimes as they will be caught through the CCTV cameras. We have installed 1,40,000 CCTV cameras and are further installing 1,40,000 cameras beginning tomorrow, which means an installation of a total of 2,80,000 CCTV cameras across Delhi. But these numbers are not significant, our only aim is to install CCTV cameras at every nook and corner of the city to make sure that the convicts are traced and arrested.”

“We are also installing 2,10,000 street lights across Delhi starting tomorrow to ensure that there are no dark spots in the city. But along with all these measures, the most important thing is to change the mindset of the people. If the crimes keep on increasing at a rapid pace, no policing or government system will be able to do anything about them,” added the CM.

Families should disown convicts, should not try to save them from punishment: CM Shri Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal said that people need to be sensitive about such issues and think about the repercussions of such incidents on their family members. Instead of saving the convicts from the punishment, families should disown the convicts to make them realize their faults. “People will not commit such crimes out of the fear of losing their families. Boys will take an oath today and pledge to respect women and never commit such acts, I am sure that this will change the mindset of the people for good.”

Girls should make their brothers take the oath, teachers should conduct one-hour discussion session in schools: CM Shri Arvind Kejriwal

CM Shri Arvind Kejriwal applauded the education provided in Delhi government schools and said he is sure that no student will event commit such a crime. “We also have to put across a point to intervene and stop such incidents even if our lives are at stake. I also want to request the girls to go home, talk to their brothers and make them take the same pledge. I also need you to warn them of the consequences if they ever indulge in such incidents,” added the CM.

CM Shri Arvind Kejriwal said, “I would also like to request the teachers to take a one-hour lecture to discuss the experiences of the students and the reactions of their family members on the oath. We need to start a dialogue on this in schools and homes. I am happy to initiate this program today, and we will repeat this discussion at regular intervals of 3-4 months. I hope that through this we continue to change the mindset of the people.”

Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia said, “It is very important to address this issue. Hon’ble CM believes that there should be stringent laws against and timely resolution of cases of crimes against women. Delhi is a bit unauthorized, but the Delhi government has installed CCTV cameras and street lights across the city for women safety. Whereas installation of CCTV cameras and street lights is important, it is also important to change the mindset of the people and society as a whole. This mindset and thought process can be changed through quality education. If we want our society to progress, we need to give equal opportunities to women. We need to treat them as equal citizens. We need to promise ourselves to make the city safer for women.”

***

Maurya/

Delhi’s MMAY to realistically find affordable housing for all through rental housing, PPP housing, DBO/contractor construction and policy/engineering innovations #DelhiGovernance #AAPatWork

 OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

****

New Delhi: 24/12/2019

CM Shri Arvind Kejriwal ’s gift to over 65,000 families residing in slums of Delhi

  • Chief Minister Shri Arvind Kejriwal hands over ownership certificates to families residing in slum clusters, who will now get pucca houses
  • Certificates to ensure no demolition of slums and allotment of pucca houses to slum dwellers: Shri Arvind Kejriwal
  • I will continue to work for the rights of the poor: CM Shri Arvind Kejriwal

Launching the Mukhyamantri Aawas Yojana, Chief Minister Mr Arvind Kejriwal  on Tuesday personally handed over certificates to slum dwellers in Ambedkar Nagar area of Delhi, for the allotment of pucca houses and to ensure that their jhuggis will not be demolished by any authority now.
The launch of the ambitious programme marked the new year gift for 65,000 families of Delhi, residing in slum clusters, who have been covered in the survey conducted by the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), and following this survey, these families are being provided certificates for allotment of permanent houses to them under the Delhi government’s ambitious housing scheme.
Addressing the public on the occasion the Chief Minister said, “It is a matter of great pride and happiness for all of us today. The slum dwellers who have been covered under the Delhi government’s survey are getting pucca houses. Certificate distribution programs are happening at various locations in Delhi. The survey is underway in the entire city and certificates will be given to all slum dwellers as soon as the survey is completed. Around 65,000 who have already been covered under the survey across the city are being given certificates. The certificate ensures no encroachment or demolishing of slum areas.”
Mr Kejriwal said that he understands the problems faced by slum dwellers because he has lived in slums before forming the government in 2015. He said, “Before becoming the Chief Minister in 2015, I used to work in the slum areas of Seemapuri and Sundar Nagri. I understand the troubles faced by people living in slum areas because I have lived in slums for some time. The slum dwellers are constantly scared of encroachment and demolishing of their spaces by authorities such as DDA and other government officials. I have often put my life at stake while trying to save these slums, and Manish Ji and I have worked together towards ensuring security for the people. We used to be furious at the government for being inconsiderate and merciless for the problems faced by the people living in slum areas. It is then that we thought of working towards constructing legitimate dwelling spaces for them.”
“Just a few years back, no one even knew who Arvind Kejriwal was. I believe I have attained this position with your blessings and good wishes. Since the formation of the government, I have always thought of working towards the welfare of poor people. In the last 70 years, Has any other government worked towards the welfare of people living in slums? Every government visits slum dwellers for votes and encroaches their slums after coming to power. This is the first government to have worked for saving the slums from being demolished,” added the Chief Minister.
Mr Kejriwal said, “I have stopped encroachments and dismantling of slums on lands owned by both the Delhi government and Central government. We are the only government to have worked towards providing quality education to the children of the poor and towards providing quality healthcare to your families. We are constructing Mohalla Clinics and government hospitals, and providing free treatment to the people of Delhi. We are the first government in Delhi which is constructing roads in slum areas and providing free water and electricity to people living in slums.”
He also said that the people who have been allotted pucca houses are happy and satisfied because they are getting all the basic amenities. “We need to understand that people are living in slums against their wishes and desires. They fear humiliation in the outside world if they tell people they live in slums. I belong to your family, I am like your younger brother, and it is my responsibility to build a pucca house for my family. It is my duty to give them a life of respect and dignity. We have shifted 5000 people and built pucca houses for the people living in slums in Patparganj and other areas. They had tears of joy when I handed over the keys to them. They told me they have never been given this much respect ever and they are happy and satisfied. These certificates are a surety of non-destruction and non-encroachment of your slums, as well as a surety of getting pucca houses,” said the Chief Minister.

 What is the certificate and what does it mean ?

These certificates under the Mukhyamantri Aawas Yojana will have the following elements : According to the 2019-20 survey, the certificate bears the Jhuggi number, name of the head of the family along with a family photograph, code number, survey code number and the Voter identity card number of the beneficiary family.

How was the survey carried out ?

 

Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) in its 22nd Board Meeting, held on 13/07/2018 had approved that DUSIB will conduct a demand survey of all JJ Basties in Delhi and will issue survey certificate to the JJ dwellers having photograph of the occupants of the surveyed units. Chief Minister Mr Arvind Kejriwal in the meeting held on 15/12/2017 had decided that  DUSIB will carry out the demand survey of all JJ basties of Delhi.

The work of conducting the survey was assigned to M/s Society for Promotion of Youth & Masses (SPYM). The Delhi cabinet in is meeting on 29/01/2019  renamed the Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 as Mukhya Mantri Awas Yojna.

The DUSIB survey was started on 12thJune this year and the Demand survey of 69684 jhuggis of these JJ bastis have been completed.  Survey certificates of 67459 JJ dwellers having photograph of the occupants of the surveyed units of 156 JJ Basties have been printed and are now being distributed.

Delhi Government adds buses every month to its fleet; 525 buses added to city fleet since August with monthly augmentation on low floor buses and tendering on EV buses #DelhiGovernance #AAPatWork

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

****

New Delhi: 26/12/2019

CM Shri Arvind Kejriwal flags-off 100 new ultra modern buses for Delhi roads

· CM says Delhiites getting happy news from the govt every week now

· Arvind Kejriwal says modernisation of Delhi’s transport sector is his dream

· Transport Minister, Shri Kailash Gahlot says 525 new ultra modern buses are on Delhi roads since August

Chief Minister Mr Arvind Kejriwal on Thursday flagged-off 100 new ultra modern buses equipped with state of the art features including CTTVs, panic buttons on every seat, hydraulic lifts for differently abled passengers and GPS tracking systems.

The buses were flagged-off from the Rajghat Depot, at a ceremony attended by the Transport Minister Mr Kailash Gahlot, senior officers of the Transport Department, DTC and DIMTS.

Speaking on the occasion, the Chief Minister said :“ We have added 100 new buses to the fleet today, and now Delhiites are getting happy news every week. Hundreds of new buses will be added within the next five to six months. The shortage of buses since many years is now being addressed with these new additional buses. We aim to transform and modernize the transport sector in Delhi. I want to congratulate the people of Delhi.”

Mr Kejriwal stated :“ It is my dream to modernize Delhi’s public transport infrastructure so that it becomes a comfortable option for every citizen. One thousand electric buses will also be inducted very soon.”

Transport Minister Mr Kailash Gahlot said the government has succeeded in getting new buses after a lot of hard work and after having battled on many fronts.

The Minister gave the break-up of new buses which have been inducted in the fleet since the month of August :

20th August : 25 new buses

25th Oct : 100

07th Nov : 100

28th Nov : 100

10th Dec : 100

26th Dec : 100

A total of 525 new buses with ultra modern facilities have been put on Delhi roads since the Month of August.

Salient features of the buses

Hydraulic lifts for the differently-abled to facilitate boarding and aligning of wheelchairs

CCTV cameras for female safety

Panic button with hooter

GPS for bus tracking

Comfortable seats

Details of the buses

 

These buses are 37 seater buses. All buses have hydraulic lifts for the convenience of differently-abled. Also, 14 panic buttons have been installed inside the bus. Each side has 7-7 panic buttons. At the same time, three CCTV cameras have been installed inside the bus.

New 100 buses flagged-off today to ply on following routes :

Tilak Nagar to Bakkargarh Border – 12

Tilak Nagar to Jaffarpur Kalan – 3

Auchandi Border to Azadpur – 12

Sultanpur Dabas to Old Delhi Railway Station – 6

Old Delhi Railway Station to Ramzanpur Village – 9

Singhu Border to Tikri Border – 9

Old Delhi Railway Station to Jhingola Village – 8

Inderlok Metro Station to Dhansa Border – 11

Nilothi Extension to Mori Gate Terminal – 8

Narela to Najafgarh – 6

Singhu Border to Kamla Market – 8

Azadpur to Narela Terminal – 8

1000 Low floor AC buses

In addition to the above buses, 1000 Low floor AC buses are also being inducted in the scheme. These buses will be suitable for boarding and alighting of differently-abled persons, elderly persons, children, and women. The contract of 650 Low Floor buses has already been awarded by the Department of Transport for three clusters and these buses will start coming from January 2020. The tender for balance 350 buses is being floated.

Further, the Delhi government is also inducting 1000 Electric buses in phases. In the 1st phase, the tender for 300 Electric Buses (Low Floor, 12 meters) was floated on 15th October. The last date for the submission of bids was 13th November 2019. The financial bid for 1,000 low-floor, air-conditioned, CNG-run buses has also been opened.

The tender process for 300 electric buses begins

Delhi Transport Corporation (DTC) has floated tenders for the purchase of 300 electric buses. These buses will be in addition to 1,000 cluster e-buses, which are already scheduled to be added to the existing fleet. The tendering process is likely to be completed by 15th December 2019. Financial bids for 1,000 low-floor, air-conditioned, CNG-run cluster buses have also been opened. As per the Delhi government’s budget for 2019-20, the e-bus procurement project was delayed by more than one year due to the Lok Sabha elections this year. Earlier, the Delhi government had approved tenders for the first fleet of 385 electric buses on 2nd March this year. The tenders were floated on 10 March, but the process was disrupted due to elections.

Number of buses to be inducted into the DTC

January 2020 – 60

February 2020 – 104

March 2020 – 130

April 2020 – 160

May 2020 – 196

____________________________________________________

मुख्यमंत्री कार्यालय

दिल्ली सरकार, दिल्ली

 

नई दिल्ली : 26/12/2019

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट से 100 नई बसों को दिखाई हरी झंडी
पिछले चार माह में बेड़े में शामिल हो गई 529 अल्टा माॅर्डन बसें, 12 रूटों पर चलेंगी नई बसें

बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस समेत अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध: मुख्यमंत्री

अगले तीन-चार महीने में और बसों के आ जाने से दूर हो जाएगी लोगों की परिवहन की समस्या: श्री अरविंद केजरीवाल

: मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को राजघाट क्लस्टर बस डिपो से 100 नई अल्ट्रा माॅर्डन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई बसें दिल्ली के 12 रूटों पर संचालित की जाएंगी। इन बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस समेत सभी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 अक्टूबर 2019 को भी 104 नई बसों को द्वारका सेक्टर-22 डिपो से हरी झंडी दिखाए थे। उसके बाद 7 नवंबर 2019 को राजघाट डिपो से 100 बसों को रवाना किए थे। नवंबर के अंत में भी राजघाट डिपो से ही 100 और बसों को रवाना किए थे। दिसंबर के प्रारंभ में परिवहन मंत्री ने सौ बसों को हरी झंडी दिखाई थी। इस तरह, पिछले चार माह में बेडे में अब 529 नई बसें शामिल हो गई हैं। इससे दिल्ली की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने में बहुत मदद मिल रही है।

अब दिल्ली के लोगों को हर जगह कम समय में बसें मिला करेंगी – श्री अरविंद केजरीवाल

राजघाट क्लस्टर बस डिपो से 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज 100 और बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली के निवासियों को सरकार की तरफ से हर सप्ताह खुश-खबरी मिल रही है। लोगों की सहूलियत के मद्देनजर बहुत सारी बसें खरीदी जा रही हैं। अगले तीन-चार महीने में और बसें आने वाली हैं। कई सालों से दिल्ली में बसों की जो कमी महसूस की जा रही थी। वह कमी अब पूरी हो जाएगी। अब लोगों को बस की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। अब लोगों को हर जगह कम समय में बसें मिला करेंगी। हमारा मकसद है कि दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बहुत ही आधुनिक बनाया जाए। लोगों के लिए बस का सफर आरामदेह बनाया जाए। उसी दिशा में यह सारी बसें खरीदी जा रही हैं। दिल्ली के लोगों को इसके लिए आज मैं बधाई देता हूं।
———————————————

अब दिल्ली को नियमित रूप से नई बसें मिलती रहेंगी: श्री कैलाश गहलोत

इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आज हमें 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसें मिली हैं, जो सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, पैनिक बटन और हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ अन्य सुविधाओं से सुसज्जित हैं। नई बसों में तीन सीसीटीवी कैमरे हैं। हर वैकल्पिक सीट पर एक पैनिक बटन है और अगर एक पैनिक बटन दबाया जाता है, तो एक बड़ा हूटर कमांड सेंटर को सक्रिय करता है। अब दिल्ली की हर बस में मार्शल हैं। दिल्ली को नियमित रूप से नई बसें मिलती रहेंगी। सरकार सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन कर रही है।
——————————————-

बसों में इस तरह की हैं सुविधाएं-

आँरेंज कलर की ये नई बसें 37 सीटों वाली हैं। सभी बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट है। जिससे दिव्यांग जनों को बस में सवार होने में सहूलियत होगी। इसके अलावा, बस में 14 पैनिक बटन लगाए गए हैं। हर साइड में 7-7 पैनिक बटन हैं। इसके साथ ही तीन सीसीसीटीवी कैमरे अंदर लगाए गए हैं।
———————————————–

बसों की मुख्य विशेषताएं
———————————————-
व्हील चेयर से चलने वाले सवारियों के बोर्डिंग और अलाइटिंग की सुविधा के लिए अलग-अलग एबल्ड पर्सन के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट्स


महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे


हूटर के साथ पैनिक बटन


बस की ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम


आरामदेह सीटें


जीपीएस ट्रैकर


———————————————-

पैनिक बटन-
——

हर बस में यात्री केबिन में विभिन्न प्वाइंट पर यह पैनिक बटन होंगे। एक बार जब कोई यात्री पैनिक बटन दबाएगा, तो बस का सीसीटीवी फुटेज सीधे सेंट्रल कमांड सेंटर पर चला जाएगा और पुलिस हॉटलाइन तुरंत सक्रिय हो जाएगी। बस का जीपीएस लोकेशन स्वत बैकएंड तक पहुंच जाएगा। पैनिक बटन हर बस में सीसीटीवी और जीपीएस के ज्वाइंट सेट के साथ हैं।
———————————————

इन रूटों पर चलेंगी यह बसें
———————————————
तिलक नगर से बक्करगढ़ बाॅर्डर – 12


तिलक नगर से जाफरपुर कलान – 3


औचंदी बाॅर्डर से आजादपुर – 12


सुल्तानपुर डबास से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन – 6


पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रमजानपुर गांव – 9


सिंघु बाॅर्डर से तिकरी बाॅर्डर – 9


पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से झिंगोला गांव – 8


इन्दरलोक मेटो स्टेशन से धन्सा बाॅर्डर – 11


निलोठी एक्सटेंशन से मोरी गेट टर्मिनल – 8


नरेला से नजफगढ़ – 6


सिंघु बाॅर्डर से कमला मार्केट – 8


आजादपुर से नरेला टर्मिनल – 8

———————————————-
300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 300 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी कर चुका है। ये बसें 1,000 क्लस्टर ई-बसों के अतिरिक्त होंगी, जिन्हें पहले से ही मौजूदा बेड़े में जोड़ा जाना तय है। टेंडर प्रक्रिया जारी है। 1,000 लो-फ्लोर, वातानुकूलित, सीएनजी-रन क्लस्टर बसों के लिए वित्तीय बोली भी खोली गई है। 2019-20 के लिए दिल्ली सरकार के बजट के अनुसार, इस वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता सहित विभिन्न कारणों से ई-बस खरीद परियोजना में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने इस साल 2 मार्च को 385 पूर्ण-इलेक्ट्रिक बसों के पहले बेड़े के लिए निविदाओं को मंजूरी दी थी। निविदाएं 10 मार्च को मंगाई गई थीं, लेकिन मतदान के कारण प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अब प्रक्रिया चल रही है।
——————————————————

एक हजार बसों से ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था होगी सुदृढ
एक हजार नई बसें से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होंगी। यह क्षेत्र अब तक बसों की कमी का सामना कर रहा था। मेट्रो स्टेशनों, अस्पतालों और ट्रैफिक इंटरचेंज हब के लिए कश्मीरी गेट, आनंद विहार टर्मिनल और सराय कालेखां में मेट्रो स्टेशनों, कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले अतिरिक्त मार्गों को इन बसों द्वारा सेवा दी जाएगी।
——————————————————–

इस तरह डीटीसी बेड़ में शामिल होंगी बसें
जनवरी, 2020 – 60
फरवरी, 2020 – 104
मार्च, 2020 – 130
अप्रैल, 2020 – 160
मई, 2020 – 196
————————————-

इस तरह बेड़े में शामिल हुई क्लस्टर बसें
————————————-

अगस्त 2019 – 25
सितंबर 2019 – 100
अक्टूबर 2019 – 104
नवंबर 2019 – 100
नवंबर 2019 – 100
दिसंबर 2019 – 100

****
मौर्या

Delhi Government announces EV policy for Delhi; 100% subsidy for the purchase of charging equipment up to Rs. 6,000 per charging point with 20% residential charging capacity with charging at every 3 kilometers in the city #AAPatWork

Office of the Chief Minister

Government of NCT of Delhi

23rd December 2019

Delhi CM Shri Arvind Kejriwal announces Delhi Government’s ambitious Electric Vehicle Policy

EV Policy adopted to address the issue of pollution in Delhi: CM Shri Arvind Kejriwal

Electric vehicles to contribute to 25% of all new vehicle registrations by 2024: CM Shri Arvind Kejriwal

Provision of subsidies available for the purchase of and transition to electric vehicles

EV Policy aims to transform national capital to EV Capital of India: CM Shri Arvind Kejriwal

: Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal today announced that the cabinet has given its approval to the Delhi government’s ambitious Electric Vehicle Policy, which aims to reduce pollution levels in the city and generate employment in the transportation sector.

Office of the Chief Minister\nGovernment of NCT of Delhi\n \n\n23rd December 2019\n \nDelhi CM Shri Arvind Kejriwal announces Delhi Government\’s ambitious Electric Vehicle Policy \n\n- EV Policy adopted to address the issue of pollution in Delhi: CM Shri Arvind Kejriwal\n- Electric vehicles to contribute to 25% of all new vehicle registrations by 2024: CM Shri Arvind Kejriwal\n- Provision of subsidies available for the purchase of and transition to electric vehicles\n- EV Policy aims to transform national capital to EV Capital of India: CM Shri Arvind Kejriwal\n \n\n: Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal today announced that the cabinet has given its approval to the Delhi government\’s ambitious Electric Vehicle Policy, which aims to reduce pollution levels in the city and generate employment in the transportation sector. \n\nCM Shri Arvind Kejriwal said, \”To tackle the issue of air pollution in Delhi, the cabinet has decided to pass the Electric Vehicle Policy, which is a very ambitious policy in its scope and vision. We aim to transform the national capital into the EV Capital of India. Vehicles are the biggest source of pollution in the capital and amount to 40% of PM2.5 air pollution levels and 80% of carbon monoxide in the air. The first draft of the Delhi EV Policy came out in November 2018 last year and was put on the public domain. Several rounds of discussion with the experts and the general public were held to invite suggestions. We received comments from various associations such as the United Nations Environment Program, International Council on Clean Transport, and industry bodies such as CII, and Society of Manufacturers of Electric Vehicles and non-profit organizations such as CSE, etc. The comments were taken into purview and incorporated in the formulation of the policy.\” \n\nDelhi Electric Vehicle Policy 2019 aims to induct electric vehicles which shall contribute to 25% of the newly registered vehicles across Delhi. \”Along with reducing pollution levels in the city, the policy also aims to generate employment in the transport sector. The maximum emphasis is laid on two-wheelers, public transport and shared vehicles, and goods-carriers,\” said CM Kejriwal. \n\nBriefing the media about the details of the EV Policy, CM Shri Arvind Kejriwal said, \”Currently, the percentage strength of electric two-wheelers is less than 0.2% and that of three-wheelers is almost zero. We hope that 35,000 electric vehicles will be inducted in Delhi within the next one year, and 250 charging stations will be constructed across the city. We also hope that within the next five years, five lakh electric vehicles will be registered in Delhi. Over their lifetime, these electric vehicles are estimated to save approximately Rs 6,000 crores worth of oil and liquid natural gas consumption. They will also avoid emissions of 4.8 million tonnes of CO2 (carbon dioxide) emissions, which is equivalent to avoiding CO2 emissions from nearly one lakh petrol cars over their lifetime. They will also help avoid about 159 tonnes of PM 2.5 emissions.\” \n\nUnder the EV Policy, the Delhi government is providing a subsidy of Rs. 5,000 per kWh of battery capacity on the purchase of two-wheelers. Scrapping incentive up to Rs. 5000 will be offered for the scrapping of a non-electric two-wheeler vehicle and switching to an electric vehicle. A special provision has been made for ride-hailing service providers such as Ola and Uber, wherein they will be allowed to operate electric two-wheeler taxis. All two-wheelers engaged in last-mile deliveries, such as food delivery vehicles, courier services, and e-commerce logistics, will be expected to transition 50% of their fleet to electric by March 2023, and 100% of their fleet to electric by March 2025. Likewise, the purchase subsidy on electric autos, e-rickshaws, and e-carriers is up to Rs.30,000 and loans on a subsidy of 5% will be provided to them. \n\nChief Minister, Shri Arvind Kejriwal said, \”The purchase subsidy of four-wheelers is Rs.10,000 per kWh of battery capacity for the first 1000 cars subject to a cap of Rs.1,50,000 per vehicle. All leased/hired cars used for the commute of GNCTD officers will be transitioned to electric vehicles within a period of one year. The Delhi government also aims to transition 50% of the newly purchased buses into electric buses by the year 2024 and 100% by the year 2030. There will be no road tax on registration fees on electric vehicles.\”\n \nCM Kejriwal said private charging stations will be built and building by-laws will be changed for the induction and operation of the electric vehicles. He said, \”Workplace and residential parking will have 20% of the parking or vehicle holding capacity as EV enabled. The Delhi government will provide a 100% subsidy for the purchase of charging equipment up to Rs. 6,000 per charging point for the first 30,000 charging points at homes/workplaces. The subsidy is to be routed through DISCOMS who will be in-charge of charger installations. We are also aiming to provide public charging infrastructure after a distance of every 3 km in Delhi.\” \n\nFor the policy implementation, a dedicated EV cell will be established within the Transport Department for the effective day-to-day implementation of the Delhi State EV Policy. CM Kejriwal said, \”Funding for the various incentives under Delhi EV Policy will be obtained from multiple sources such as Pollution/Diesel Cess, Road Tax, Environment Compensation Charge (ECC), etc., which will be monitored under the newly established ‘State EV Fund’. A State EV Board shall be constituted as the apex body for the effective implementation and monitoring of Delhi EV Policy 2019.\” \n\n\”The regular employees of the DTC have also started getting transport allowances up to Rs.4000 per month, which was earlier only available to other transport department employees,\” added the Chief Minister. \n\n \n*****\nMaurya/\n \nसीएम चाहते हैं, दिल्ली बने इलेक्ट्रिक व्हीकल की राजधानी \n- \nदिल्ली कैबिनेट ने इलेक्टिक व्हीकल पाॅलिसी 2019 को दी हरी झंडी\n- 2024 \nतक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25 प्रतिशत होंगे ई-व्हीकल : मुख्यमंत्री\n- \nहर तीन किमी पर उपलब्ध होगा चार्जिंग स्टेशन, एक साल में आएंगे 250 प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन : श्री अरविंद केजरीवाल\n- \nइलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क : मुख्यमंत्री\n- \nई- बसों पर होगा फोकस, अब से नई बसों में खरीदी जाएंगी 50 ई-बसें: श्री अरविंद केजरीवाल\n: दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने को लेकर एतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाॅलिसी 2019 को पास कर दिया है। पाॅलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे। सरकार ने दो, तीन व चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ करने का फैसला लिया है। सरकार की योजना है कि हर तीन किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए निजी क्षेत्रों को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बाॅयलाॅज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने खरीदी जाने वाली नई बसों में से 50 प्रतिशत ई-बसें खरीदने का भी लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल की राजधानी बनाना है।\nदिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी को कैबिनेट ने पास कर दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है। हमारा मकसद आने वाले दिनों में दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी भी बनाने का है। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा वाहनों से प्रदूषण होता है। 40 प्रतिशत पीएम-2.5 वाहनों की वजह से होता है। 80 प्रतिशत कार्बन मोना आॅक्साइड वाहनों की वजह से होता है। एक साल पहले नवंबर 2018 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी का डाॅफ्ट बनाया था और इसे पब्लिक डोमेन में डाला था। इस दौरान कई बार पाॅलिसी को लेकर चर्चा हुई। इस पर पब्लिक और विशेषज्ञों के साथ भी बात हुई है। कई विशेषज्ञ संस्थाओं ने अपना सुझाव भी दिया। इन सबके सुझाव पर विचार करके यह पाॅलिसी बनाई गई है। सरकार का मकसद है कि 2024 तक दिल्ली में जितने नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से कम से कम एक चौथाई (25 प्रतिशत) वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए।\nपाँलिसी के दो मकसद, वायु प्रदूषण को कम करना और बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा करना – अरविंद केजरीवाल\n\n\nमुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा इस पाॅलिसी के दो मकसद हैं। एक यह कि वायु प्रदूषण को कम करना है और दूसरा, इससे बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा होगी। पाॅलिसी में सबसे ज्यादा दो पहिया, तीन पहिया, पब्लिक टांसपोर्ट व सामान ढोने वाले वाहनों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इन वाहनों से ज्यादा प्रदूषण होता है। वर्तमान में इलेक्टिक दो पहिया वाहन .2 प्रतिशत से भी कम है और तीन पहिया वाहन की संख्या लगभग शून्य है।\nएक साल में 35 हजार इलेक्ट्रिक वाहन और 250 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री\nमुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में एक साल में 35 हजार इलेक्टिक वाहन आ जाएंगे और करीब 250 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बना दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में अगले पांच साल में पांच लाख इलेक्टिक वाहन पंजीकृत हो जाएंगे। यह इलेक्टिक वाहन अपने लाइफ टाइम में 6 हजार करोड़ रुपये का तेल और गैस की बचत करेंगे। 48 लाख टन कार्बन डाई आॅक्साइड उत्सर्जित होने से रोकेंगे। यह एक लाख पेट्रोल वाहन के बराबर होगा। नए ई वाहन 159 टन पीएम-2.5 को कम करेंगे। दिल्ली सरकार इलेक्टिक वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी भी देगी। यह सब्सिडी बैटरी की किलो वाॅट पर दी जाएगी। यदि कोई दो पहिया वाहन कोई खरीदता है, तो उसे 5 हजार रुपये प्रति किलोवाॅट पर सब्सिडी मिलेगी। यदि दो किलोवाट की बैटरी है, तो 10 हजार या तीन किलोवाॅट की है तो उसे 15 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यदि कोई नाॅन इलेक्टिक दो पहिया वाहन को स्क्रैप करके इलेक्टिक में शिफ्ट होता है, तो उसे 5 हजार रुपये तक की स्क्रैपिंग प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ओला या उबर जैसे सवारी सेवा प्रदाता यदि इलेक्ट्रिक दो पहिया टैक्सी शुरू करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। लास्ट माइल जैसे फूड डिलीवरी, कोरियर, कामर्श लाॅजिस्टिक वाले जो वाहन का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2023 तक 50 प्रतिशत वाहन इलेक्टिक में शिफ्ट हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि 2025 तक 100 प्रतिशत वाहन इलेक्टिक में शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्टिक आॅटो, ई-रिक्शा और ई-कैरियर्स की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उनको लोन मुहैया कराया जाएगा और लोन पर भी 5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। चार पहिया वाहनों की खरीद में 10 हजार रुपये प्रति किलोवाॅट की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 1.5 लाख तक होगी। दिल्ली सरकार जितने भी वाहन किराए पर लेती है, उनमें अगले एक साल के अंदर हम 100 प्रतिशत वाहन इलेक्टिक ही किराए पर लेंगे। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेेगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अब से जिनती भी बसें खरीदी जाएंगी, उसमें 50 प्रतिशत बसें इलेक्टिक होंगी। इलेक्टिक वाहनों को रोड टैक्ट और रजिस्ट्रेंशन फीस से छूट देने का फैसला लिया गया है।\nहर तीन किलोमीटर पर होगा चार्जिंग स्टेशन – श्री अरविंद केजरीवाल\nमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसके लिए बड़े स्तर पर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बाॅयलाॅज में बदलाव किया जाएगा। जितनी भी नई पार्किंग की जगह बनेंगी, उसमें कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग पर इलेक्टिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। घरों व कार्य स्थल पर कोई भी इलेक्टिक चार्जिंग लगवाना चाहे, तो वह डिस्काॅम के जरिए लगवा सकता है। इसके लिए विशेष प्रावधान व मैकेनिज्म विकसित किया गया है। पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द से इतने बड़े स्तर पर पब्लिक इंफ्रास्टक्चर बनाया जाए कि हर तीन किलोमीटर पर इलेक्टिक वाहनों को चार्जिग की सुविधा मिल सके। इसके लिए डेडिकेटेड ईवी सेल बनाया जा रहा है। इसकी फंडिंग पल्यूशन सेस, रोड टैक्स, इनवायरमेंट कंपलसेशन चार्ज के जरिए की जाएगी। एक अलग से ईवी स्टेट बनाया जाएगा। जिसके जरिए इसकी फंडिंग की जाएगी। एक स्टेट ईवी बोर्ड बनाया जाएगा, जो पूरी दिल्ली के अंदर इलेक्टिक व्हीलक पाॅलिसी को लागू कराएगा और उसकी निगरानी करेगा।\n\nई-ऑटो के लिए परमिट की लिमिट नहीं\nई-ऑटो के लिए अब ओपर परमिट सिस्टम लागू होगा। ऑटो परमिट का पुराना सिस्टम बदला जाएगा। अभी जारी होने वाले परमिट की संख्या तय होती है, लेकिन ई-ऑटो के लिए ऐसी लिमिट नहीं होगी। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे। इसके लिए 30000 रुपये तक की सब्सिडी और सस्ती दरों पर लोन भी मिलेगा। दिल्ली फाइनैंस कॉरपोरेशन से ई-ऑटो के लिए 5 पर्सेंट कम पर लोन दिलवाया जाएगा। ई-रिक्शा के लिए 30 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी।\nरजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स से 100% छूट\nपॉलिसी के मसौदे में एक बड़ा प्रावधान यह है कि ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ी समेत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वीकल्स की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स पर 100 पर्सेंट माफ होगी।\n \n\n————————————-\nडीटीसी के सभी कर्मचारियों को मिलेगा 4 हजार रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता: मुख्यमंत्री\nडीटीसी के सभी कर्मचारियों को सरकार ने नए साल से पहले यात्रा भत्ता का तोहफा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीटीसी के जितने भी नियमित कर्मचारी हैं, उनको अभी तक यात्रा भत्ता नहीं मिलता था, लेकिन उन्हें अब 4 हजार रुपये प्रति माह का यात्रा भत्ता मिलेगा।\n \n***\nमौर्या\n

CM Shri Arvind Kejriwal said, “To tackle the issue of air pollution in Delhi, the cabinet has decided to pass the Electric Vehicle Policy, which is a very ambitious policy in its scope and vision. We aim to transform the national capital into the EV Capital of India. Vehicles are the biggest source of pollution in the capital and amount to 40% of PM2.5 air pollution levels and 80% of carbon monoxide in the air. The first draft of the Delhi EV Policy came out in November 2018 last year and was put on the public domain. Several rounds of discussion with the experts and the general public were held to invite suggestions. We received comments from various associations such as the United Nations Environment Program, International Council on Clean Transport, and industry bodies such as CII, and Society of Manufacturers of Electric Vehicles and non-profit organizations such as CSE, etc. The comments were taken into purview and incorporated in the formulation of the policy.”

Delhi Electric Vehicle Policy 2019 aims to induct electric vehicles which shall contribute to 25% of the newly registered vehicles across Delhi. “Along with reducing pollution levels in the city, the policy also aims to generate employment in the transport sector. The maximum emphasis is laid on two-wheelers, public transport and shared vehicles, and goods-carriers,” said CM Kejriwal.

Briefing the media about the details of the EV Policy, CM Shri Arvind Kejriwal said, “Currently, the percentage strength of electric two-wheelers is less than 0.2% and that of three-wheelers is almost zero. We hope that 35,000 electric vehicles will be inducted in Delhi within the next one year, and 250 charging stations will be constructed across the city. We also hope that within the next five years, five lakh electric vehicles will be registered in Delhi. Over their lifetime, these electric vehicles are estimated to save approximately Rs 6,000 crores worth of oil and liquid natural gas consumption. They will also avoid emissions of 4.8 million tonnes of CO2 (carbon dioxide) emissions, which is equivalent to avoiding CO2 emissions from nearly one lakh petrol cars over their lifetime. They will also help avoid about 159 tonnes of PM 2.5 emissions.”

Under the EV Policy, the Delhi government is providing a subsidy of Rs. 5,000 per kWh of battery capacity on the purchase of two-wheelers. Scrapping incentive up to Rs. 5000 will be offered for the scrapping of a non-electric two-wheeler vehicle and switching to an electric vehicle. A special provision has been made for ride-hailing service providers such as Ola and Uber, wherein they will be allowed to operate electric two-wheeler taxis. All two-wheelers engaged in last-mile deliveries, such as food delivery vehicles, courier services, and e-commerce logistics, will be expected to transition 50% of their fleet to electric by March 2023, and 100% of their fleet to electric by March 2025. Likewise, the purchase subsidy on electric autos, e-rickshaws, and e-carriers is up to Rs.30,000 and loans on a subsidy of 5% will be provided to them.

Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal said, “The purchase subsidy of four-wheelers is Rs.10,000 per kWh of battery capacity for the first 1000 cars subject to a cap of Rs.1,50,000 per vehicle. All leased/hired cars used for the commute of GNCTD officers will be transitioned to electric vehicles within a period of one year. The Delhi government also aims to transition 50% of the newly purchased buses into electric buses by the year 2024 and 100% by the year 2030. There will be no road tax on registration fees on electric vehicles.”

CM Kejriwal said private charging stations will be built and building by-laws will be changed for the induction and operation of the electric vehicles. He said, “Workplace and residential parking will have 20% of the parking or vehicle holding capacity as EV enabled. The Delhi government will provide a 100% subsidy for the purchase of charging equipment up to Rs. 6,000 per charging point for the first 30,000 charging points at homes/workplaces. The subsidy is to be routed through DISCOMS who will be in-charge of charger installations. We are also aiming to provide public charging infrastructure after a distance of every 3 km in Delhi.”

For the policy implementation, a dedicated EV cell will be established within the Transport Department for the effective day-to-day implementation of the Delhi State EV Policy. CM Kejriwal said, “Funding for the various incentives under Delhi EV Policy will be obtained from multiple sources such as Pollution/Diesel Cess, Road Tax, Environment Compensation Charge (ECC), etc., which will be monitored under the newly established ‘State EV Fund’. A State EV Board shall be constituted as the apex body for the effective implementation and monitoring of Delhi EV Policy 2019.”

“The regular employees of the DTC have also started getting transport allowances up to Rs.4000 per month, which was earlier only available to other transport department employees,” added the Chief Minister.

*****

Maurya/

सीएम चाहते हैं, दिल्ली बने इलेक्ट्रिक व्हीकल की राजधानी


दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्टिक व्हीकल पाॅलिसी 2019 को दी हरी झंडी
– 2024
तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25 प्रतिशत होंगे ई-व्हीकल : मुख्यमंत्री

हर तीन किमी पर उपलब्ध होगा चार्जिंग स्टेशन, एक साल में आएंगे 250 प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन : श्री अरविंद केजरीवाल

इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क : मुख्यमंत्री

ई- बसों पर होगा फोकस, अब से नई बसों में खरीदी जाएंगी 50 ई-बसें: श्री अरविंद केजरीवाल

: दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने को लेकर एतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाॅलिसी 2019 को पास कर दिया है। पाॅलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे। सरकार ने दो, तीन व चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ करने का फैसला लिया है। सरकार की योजना है कि हर तीन किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए निजी क्षेत्रों को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बाॅयलाॅज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने खरीदी जाने वाली नई बसों में से 50 प्रतिशत ई-बसें खरीदने का भी लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल की राजधानी बनाना है।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी को कैबिनेट ने पास कर दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है। हमारा मकसद आने वाले दिनों में दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी भी बनाने का है। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा वाहनों से प्रदूषण होता है। 40 प्रतिशत पीएम-2.5 वाहनों की वजह से होता है। 80 प्रतिशत कार्बन मोना आॅक्साइड वाहनों की वजह से होता है। एक साल पहले नवंबर 2018 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी का डाॅफ्ट बनाया था और इसे पब्लिक डोमेन में डाला था। इस दौरान कई बार पाॅलिसी को लेकर चर्चा हुई। इस पर पब्लिक और विशेषज्ञों के साथ भी बात हुई है। कई विशेषज्ञ संस्थाओं ने अपना सुझाव भी दिया। इन सबके सुझाव पर विचार करके यह पाॅलिसी बनाई गई है। सरकार का मकसद है कि 2024 तक दिल्ली में जितने नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से कम से कम एक चौथाई (25 प्रतिशत) वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए।
पाँलिसी के दो मकसद, वायु प्रदूषण को कम करना और बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा करना – अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा इस पाॅलिसी के दो मकसद हैं। एक यह कि वायु प्रदूषण को कम करना है और दूसरा, इससे बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा होगी। पाॅलिसी में सबसे ज्यादा दो पहिया, तीन पहिया, पब्लिक टांसपोर्ट व सामान ढोने वाले वाहनों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इन वाहनों से ज्यादा प्रदूषण होता है। वर्तमान में इलेक्टिक दो पहिया वाहन .2 प्रतिशत से भी कम है और तीन पहिया वाहन की संख्या लगभग शून्य है।
एक साल में 35 हजार इलेक्ट्रिक वाहन और 250 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में एक साल में 35 हजार इलेक्टिक वाहन आ जाएंगे और करीब 250 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बना दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में अगले पांच साल में पांच लाख इलेक्टिक वाहन पंजीकृत हो जाएंगे। यह इलेक्टिक वाहन अपने लाइफ टाइम में 6 हजार करोड़ रुपये का तेल और गैस की बचत करेंगे। 48 लाख टन कार्बन डाई आॅक्साइड उत्सर्जित होने से रोकेंगे। यह एक लाख पेट्रोल वाहन के बराबर होगा। नए ई वाहन 159 टन पीएम-2.5 को कम करेंगे। दिल्ली सरकार इलेक्टिक वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी भी देगी। यह सब्सिडी बैटरी की किलो वाॅट पर दी जाएगी। यदि कोई दो पहिया वाहन कोई खरीदता है, तो उसे 5 हजार रुपये प्रति किलोवाॅट पर सब्सिडी मिलेगी। यदि दो किलोवाट की बैटरी है, तो 10 हजार या तीन किलोवाॅट की है तो उसे 15 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यदि कोई नाॅन इलेक्टिक दो पहिया वाहन को स्क्रैप करके इलेक्टिक में शिफ्ट होता है, तो उसे 5 हजार रुपये तक की स्क्रैपिंग प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ओला या उबर जैसे सवारी सेवा प्रदाता यदि इलेक्ट्रिक दो पहिया टैक्सी शुरू करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। लास्ट माइल जैसे फूड डिलीवरी, कोरियर, कामर्श लाॅजिस्टिक वाले जो वाहन का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2023 तक 50 प्रतिशत वाहन इलेक्टिक में शिफ्ट हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि 2025 तक 100 प्रतिशत वाहन इलेक्टिक में शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्टिक आॅटो, ई-रिक्शा और ई-कैरियर्स की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उनको लोन मुहैया कराया जाएगा और लोन पर भी 5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। चार पहिया वाहनों की खरीद में 10 हजार रुपये प्रति किलोवाॅट की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 1.5 लाख तक होगी। दिल्ली सरकार जितने भी वाहन किराए पर लेती है, उनमें अगले एक साल के अंदर हम 100 प्रतिशत वाहन इलेक्टिक ही किराए पर लेंगे। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेेगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अब से जिनती भी बसें खरीदी जाएंगी, उसमें 50 प्रतिशत बसें इलेक्टिक होंगी। इलेक्टिक वाहनों को रोड टैक्ट और रजिस्ट्रेंशन फीस से छूट देने का फैसला लिया गया है।
हर तीन किलोमीटर पर होगा चार्जिंग स्टेशन – श्री अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसके लिए बड़े स्तर पर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बाॅयलाॅज में बदलाव किया जाएगा। जितनी भी नई पार्किंग की जगह बनेंगी, उसमें कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग पर इलेक्टिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। घरों व कार्य स्थल पर कोई भी इलेक्टिक चार्जिंग लगवाना चाहे, तो वह डिस्काॅम के जरिए लगवा सकता है। इसके लिए विशेष प्रावधान व मैकेनिज्म विकसित किया गया है। पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द से इतने बड़े स्तर पर पब्लिक इंफ्रास्टक्चर बनाया जाए कि हर तीन किलोमीटर पर इलेक्टिक वाहनों को चार्जिग की सुविधा मिल सके। इसके लिए डेडिकेटेड ईवी सेल बनाया जा रहा है। इसकी फंडिंग पल्यूशन सेस, रोड टैक्स, इनवायरमेंट कंपलसेशन चार्ज के जरिए की जाएगी। एक अलग से ईवी स्टेट बनाया जाएगा। जिसके जरिए इसकी फंडिंग की जाएगी। एक स्टेट ईवी बोर्ड बनाया जाएगा, जो पूरी दिल्ली के अंदर इलेक्टिक व्हीलक पाॅलिसी को लागू कराएगा और उसकी निगरानी करेगा।

ई-ऑटो के लिए परमिट की लिमिट नहीं
ई-ऑटो के लिए अब ओपर परमिट सिस्टम लागू होगा। ऑटो परमिट का पुराना सिस्टम बदला जाएगा। अभी जारी होने वाले परमिट की संख्या तय होती है, लेकिन ई-ऑटो के लिए ऐसी लिमिट नहीं होगी। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे। इसके लिए 30000 रुपये तक की सब्सिडी और सस्ती दरों पर लोन भी मिलेगा। दिल्ली फाइनैंस कॉरपोरेशन से ई-ऑटो के लिए 5 पर्सेंट कम पर लोन दिलवाया जाएगा। ई-रिक्शा के लिए 30 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी।
रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स से 100% छूट
पॉलिसी के मसौदे में एक बड़ा प्रावधान यह है कि ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ी समेत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वीकल्स की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स पर 100 पर्सेंट माफ होगी।

————————————-

डीटीसी के सभी कर्मचारियों को मिलेगा 4 हजार रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता: मुख्यमंत्री

डीटीसी के सभी कर्मचारियों को सरकार ने नए साल से पहले यात्रा भत्ता का तोहफा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीटीसी के जितने भी नियमित कर्मचारी हैं, उनको अभी तक यात्रा भत्ता नहीं मिलता था, लेकिन उन्हें अब 4 हजार रुपये प्रति माह का यात्रा भत्ता मिलेगा।

***

मौर्या

Delhi Dialogue: @AamAadmiParty’s Manifesto with Chief Minister @ArvindKejriwal’s 70 point action plan for Delhi in the 2015 Delhi Elections #JoKahaSoKiya #DelhiGovernance #AAPTracker #ReNewDelhi #WYSIWYG

70 Point Action Plan

Delhi Manifesto 2015

Table of Contents

Why Vote for the Aam Aadmi Party?………………………………………………………… 3

Swaraj in Action: Governance By The People………………………………………….. 7

Delhi Jan Lokpal Bill…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Swaraj Bill………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Full Statehood For Delhi…………………………………………………………………………. 8

The Needs of Daily Life: Electricity, Water and Sanitation…………………. 9

A Plan to Solve Delhi’s Energy Crisis…………………………………………………………………………………….. 9

Electricity Bills Will Be Halved………………………………………………………………………………………………….. 9

CAG Audit of Discoms………………………………………………………………………………………………………………………. 10

Delhi Government’s Power Station……………………………………………………………………………………….. 10

Introduce Competition Amongst Discoms………………………………………………………………………….. 10

Clean Water in Every Home……………………………………………………………………… 11

Free Lifeline Water……………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Universal Access To Water…………………………………………………………………………………………………………. 13

Fair And Transparent Pricing Policy…………………………………………………………………………………….. 13

Commitment to Water Quality……………………………………………………………………………………………………. 14

Water Accounting and Auditing………………………………………………………………………………………………… 14

Crackdown on Water Mafia…………………………………………………………………………………………………………. 14

Plug Leakages and Stop Theft…………………………………………………………………………………………………… 14

Making Sewage Systems Work, Building Community Toilets……………….. 16

Better Waste Management, a Cleaner Delhi…………………………………………. 17

Education: A Means for Empowerment………………………………………………….. 18

Empowering Teachers……………………………………………………………………………………………………………………… 19

Supporting Students………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Excellent Schools…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Public Healthcare For Public Benefit…………………………………………………… 20

Women’s Rights and Safety……………………………………………………………………… 21

Honouring our Senior Citizens, Policemen and Ex-Servicemen……………. 23

Strong Legal Framework and Fraternity For Swift Justice………………. 23

Empowering Delhi’s Marginalized Areas……………………………………………….. 24

Delhi’s Villages To Be Given Special Attention……………………………………………………………… 24

Better Facilities and Regularization of Unauthorized Colonies……………………… 25

Better Facilities and In Situ Development of Slums…………………………………………………… 26

True Settlement in Resettlement Colonies……………………………………………………………………… 27

Economic Vision………………………………………………………………………………………… 28

Protecting the Common Man from Rising Prices………………………………………………………….. 28

Employment Generation in Delhi………………………………………………………………………………………………. 29

Facilitating Trade in Delhi…………………………………………………………………………………………………………….. 29

Improvement in service provision in Industrial Areas……………………………………………….. 30

Opposition to Contractualization of Labour………………………………………………………………….. 31

Social Security for Workers in the Unorganized Sector…………………………………….. 32

Licenses and Permanent Spaces for Street Vendors……………………………………………….. 32

Delhi: The Wi-Fi City………………………………………………………………………………….. 33

Delhi: The Drug-Free City………………………………………………………………………… 33

Transforming Delhi’s Transportation…………………………………………………. 33

Convenient and Inexpensive Public Transport……………………………………………………………….. 34

Improvement in Roads and Provisions for Non-Motorized Transport………….. 34

Fair Arrangement for Auto-Drivers and Auto-Commuters…………………………………… 34

Delhi’s e-rickshaw drivers will be protected…………………………………………………………………. 35

Improving Delhi’s Environment………………………………………………………………. 35

Yamuna: Ending Pollution and Encroachment………………………………………………………………… 35

Reducing Pollution, Saving the Ridge………………………………………………………………………………….. 36

Social Justice…………………………………………………………………………………………….. 37

Social Welfare……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

Protecting the Constitutional Rights of the Vulnerable…………………………………….. 37

Life Of Dignity to the Safai Karamchari………………………………………………………………………………. 37

Peace, Justice and Equality for Minorities………………………………………………………………………. 38

Justice for the Victims of 1984………………………………………………………………………………………………….. 38

Protecting the Rights of Persons with Disability………………………………………………………. 38

Promoting Sports and Culture………………………………………………………………. 39

Big Change without Big Spending…………………………………………………………… 39

 

 

 

Why Vote for the Aam Aadmi Party?

 

The 2013 Delhi election was a significant milestone in the journey towards an alternate politics. People demonstrated a strong desire for a participatory government under the able leadership of a fearless, honest and clean Chief Minister, Arvind Kejriwal. The AAP government’s tenure was both a learning experience and an eye opener. It showed that a government driven by transparency, clear objectives and integrity can tackle issues central to people’s lives, such as access to affordable electricity and clean water, a corruption-free space to ply one’s trade or business, quality education that gives every child the opportunity to make a better life, and healthcare that is essential for human development

 

However, Delhi was unable to realize its dream of Swaraj due to the obstructive tactics of two national parties whose politics is driven by non-transparent sources of funding and the interests of crony capitalists. Hence, our appeal to you this time is: Vote decisively for yourself, vote for the Aam Aadmi Party to empower yourself for a better future.

 

The 7 February 2015 election in Delhi is not just another exercise to vote a new government to power. It presents an opportunity for us to fundamentally transform politics in our country – an opportunity to redefine the relationship between citizens and their representatives. The winds of change are blowing and the mandate is yours to give. Make a pact with AAP and see Delhi lead the country to an age of renewed hope and change.

 

For political parties, elections also mean placing their manifestos before the people as a statement of intent. Over time party manifestoes have been reduced to insincere pledges promising everything to everybody, with very little follow-up or delivery after attainment of power. It has made the common man lose faith in political processes. However, this is where AAP crucially differs from other parties because for us politics is an interactive process, a constant dialogue. Soon after the Delhi Vidhan Sabha was dissolved in the first week of November 2014, the party launched Delhi Dialogue, a unique initiative of drawing up the party manifesto by forging a partnership between the party and the citizens of Delhi. Delhi Dialogue is a policy-level intervention through which academicians, businesses, bureaucrats, elected officials, scholars of national and international repute, experts from various sectors and, most importantly, the Aam Aadmi of Delhi have come together to draw an action plan for Delhi’s future – their future. It is our belief that an honest, accountable and responsive political party must seek out people’s participation, tapping into their immense potential in the issues of governance.

 

After hundreds of citizens’ meetings, round tables with subject experts, responses gained from thousands of feedback forms, online comments, emailed suggestions, Whatsapp messages, Tweets and Facebook comments, AAP has drawn up a 70 point action plan for all sections of Delhi’s population – youth, women, traders, businesses, entrepreneurs, rural and urban villages, safai karmacharis, minorities, unauthorized and resettlement colonies, JJ clusters, RWAs, housing cooperatives and group housing societies. The perspectives and aspirations of Delhi’s citizens informed the debate on issues of power, water, health, education, housing, sanitation, employment, transport, social justice, women’s rights and safety, among others.

 

The aim of the Delhi Dialogue was to create an action plan for a Delhi that would reflect the aspirations of people from all walks of life:

  • A Delhi that provides employment to all
  • A Delhi provides high quality education to all
  • A Delhi that ensures excellent healthcare to all
  • A Delhi that is safe for women
  • A Delhi that keeps pace with an ever increasing population’s demands for more roads, transport and traffic systems.
  • A Delhi that provides affordable electricity and clean drinking water to all
  • A Delhi that provides essential services to all its citizens.
  • A Delhi that takes pride in the river Yamuna brought alive by clean water and beautiful riverbanks.
  • A Delhi where all communities live together, secure in a social fabric that is inclusive and peaceful.
  • A Delhi that is pollution-free; and
  • A Delhi where the citizen is made an equal stakeholder and voice in the city’s progress.

 

Truly, a New Delhi.

 

Delhi is a microcosm of the entire country. It is a city of government officials, corporate executives, lawyers, traders, teachers and students. It is also home to millions of labourers, domestic workers, rickshaw-pullers and street vendors. Delhi welcomes people from every part of India with open arms. This city belongs to those who have lived here for generations and equally to those who have come here in search of livelihood. A government of and for the people needs to craft policies that reflect the interests of all – the rich, the poor and the middle class. That is our aim indeed. The Aam Aadmi’s well being is central to the policy priorities of the Aam Aadmi Party.

 

In the Delhi that the Aam Aadmi Party dreams of, every resident will have a secure livelihood, and adequate income to live a life of dignity, electricity at a fair price, enough water to fulfil s daily needs and access to quality education and healthcare services.  We want Delhi to be a safe, secure and world-class city.

 

Attaining True Swaraj

 

The issues of governance and public service delivery in Delhi are complex. We believe they can be addressed only through the idea of Swaraj, which means self-governance, not merely good governance. In real terms it means that people would, and must, have   a significant say in policies that affect their lives and not limit themselves to casting their votes once every five years. In Delhi’s context, there are two dimensions to Swaraj:

  • At the macro level, Swaraj means full statehood for Delhi and that is the aim of AAP. This will ensure that the elected representatives of the people of Delhi will have decision-making powers at par with other states in India.
  • At the micro level, Swaraj means the transformation of Delhi’s governance structure in a way that communities become the primary locus of decision making for matters that have a direct bearing on their lives.

 

Translating Swaraj Into Action

The Aam Aadmi Party will operationalize the idea of Swaraj through the constitution of Mohalla Sabhas:

  • By Mohalla Sabha we mean an open assembly of all the adults in a locality/colony
  • The Mohalla Sabha will be empowered to take decisions on issues concerning the locality and monitor the functioning of public institutions in the area such as Primary Health Centres, schools and Public Distribution System shops, among others.
  • By deciding on local concerns the Mohalla Sabha will complement the state government that shall take decisions on a macro level.
  • Transparency and accountability will be introduced into the decision-making processes of the at all levels of the government.

 

Clean Politics

The Aam Aadmi Party has entered electoral politics with the aim of demonstrating that the practice of clean politics is not only desirable, it is very much possible. Electoral politics in India today is more about making gains through money, muscle-power and nepotism and less about a contest between competing politics and policies. Political parties and candidates spend unimaginable sums of money on their election campaigns, most of which is unaccounted for, viewing it as an investment for future gains, namely access to even larger sums of public funds. The Aam Aadmi Party has taken the following steps to ensure that the principles of transparency in politics are upheld in public life:

 

  • We upload every detail of political donations received and expenses incurred on our website. No candidate of the Aam Aadmi Party will spend a single rupee more than the official limit set by the Election Commission.
  • Only one party member from a family can be an office bearer or candidate of the party.
  • If we find any evidence of acts of corruption or criminality against a candidate, his/her candidature is withdrawn with immediate effect. During the 2013 assembly elections the party withdrew its candidate from Rajouri garden on the eve of the polls, preferring to opt out of one precious seat in a closely contested election.
  • Our government will legislate the Delhi Janlokpal Act. The Act’s jurisdiction will bring all levels of the Delhi Government within its ambit including the Chief Minister, ministers, MLAs and government officials.

 

No VIP culture

Aam Aadmi Party is committed to putting and end to the ‘VIP culture’ in order to revive the vibrant ethos of the common man in democratic politics.

The VIP culture has become a part of the political establishment in our country – expansive government bungalows, red-beaconed cars and excessive police security. This creates barriers, both physical and symbolic, between the Aam Aadmi and their representatives. A dishonest and opaque government erects walls between itself and citizens. An honest government brings down those walls.

All 70 candidates of our party have signed affidavits regarding the following to ensure that there are no barriers between the Aam Aadmi and their elected representatives:

  • No MLA will travel in a red-beacon car.
  • No MLA will live in an expansive government bungalow. If necessary, only a small government house would be allotted.
  • No MLA will take excessive police security.

 

The issues of governance and public service delivery in Delhi are complex. However, we have faith in a politics of integrity and in the collective wisdom of people to find solutions to issues that concern them.

 

Through this manifesto the party is making reaffirming its commitment to the common man – a commitment that will stand the test of time, a commitment to transform a corrupt political establishment, a commitment that will bring the Aam Aadmi back to the centre-stage of our democracy.

 

 

Swaraj in Action: Governance By The People

Having emerged from the anti-corruption movement, AAP is committed to rooting out corruption from the political system. It will take the following steps toward this end:

Delhi Jan Lokpal Bill

 

The Aam Aadmi Party resolves to pass the Delhi Jan Lokpal Bill. The provisions of this Bill will be as follows:

  1. All public officials (including the Chief Minister, Ministers and MLAs) of the Delhi government shall fall within the purview of the investigation of the Lokpal. Public officials of Delhi will be required to furnish an annual declaration of assets. Any undeclared assets will be liable for confiscation.
  2. Any public official found guilty of corruption would be removed from his/her position and prosecuted. Their property will be confiscated.
  3. Time bound investigation shall be introduced in corruption cases. Charges of corruption against Ministers, MLAs and Secretaries will be completed in a time frame ranging between six months and a year. The Delhi Lokpal will have administrative, fiscal and investigative autonomy.
  4. A Citizens’ Charter shall be introduced in all government offices in Delhi. This charter will ensure a time-bound delivery of services by government departments. Grievance redressal mechanisms will be introduced and any violation of the Citizen’s Charter will invite penalties.
  5. Whistleblowers will be provided protection and rewarded for their contribution. Honest officials shall be encouraged and protected.

Swaraj Bill

 

One of the first things the AAP will do after forming the government is to legislate the Swaraj Act that will devolve power directly to the people and contain provisions for the formation of the Mohalla Sabhas. This will go a long way in curbing corruption at the local level. The implementation will be as follows:

 

  1. Delhi has 272 municipal wards. Each ward will be divided into 10-15 neighborhood units or
  2. Each mohalla will have 500-1000 families. The general assembly of voters of a particular mohalla will be called a Mohalla Sabha.

3.The law will make it mandatory for each mohalla to have a Mohalla Sabha at least once a month. Numerous government procedures create unnecessary complexity, providing opportunities for corruption. There will be a serious effort towards simplification of all governmental procedures.

  1. We will promote the use of information technology to promote transparency and reduce corruption in government functioning.

 

Notices shall be sent to each household about the meetings of Mohalla Sabha.  People will be encouraged to participate in large numbers. In the Mohalla Sabhas, the people will take decisions about the issues of their mohalla, while the state government will make decisions on issues at the state level. The Mohalla Sabha Secretariat will have a small staff to implement the decisions made by the Mohalla Sabha.

 

  1. The Citizen Local Area Development (LAD) Fund will be provided to every Mohalla Sabha and Resident Welfare Association. Every Mohalla Sabha would be given untied funds every year for developmental activities in its area and the autonomy to utilize the funds as it sees fit. The cleanliness and maintenance of mohalla parks, streetlights and streets would be under them.
  2. Payment for any government work would be made only when the Mohalla Sabha is satisfied with the work done.
  3. The Mohalla Sabha would also have the power to cancel the license of a ration shop seen to be indulging in irregularities and grant the license to a new distributor.
  4. Important documents such as birth, death, caste and income certificates of people in the mohalla would be obtained from the Mohalla Sabha secretariat. No more visits to the SDM office and having to pay bribes to accomplish these tasks.
  5. The list of beneficiaries of government schemes such as widow pensions, old-age pensions and so on, would be prepared by the Mohalla Sabha with common consent
  6. Opening an alcohol shop or outlet in the neighborhood would require a no-objection-certificate from the Mohalla Sabha with the women in the neighborhood having the final say. The Mohalla Sabha would monitor the local government school and primary health center.
  7. In a few years, when the functioning of Mohalla Sabhas becomes streamlined we visualize Mohalla Sabhas participating in the law-making process on certain subjects which shall be listed. When the State Assembly considers a Bill on subjects in this list, a copy of the Bill would be sent to the Mohalla Sabhas and their opinions would be sought. Conversely, Mohalla Sabhas could propose to the State Assembly to make a certain law on one of these subjects.
  8. In a few years, when the Mohalla Sabhas become streamlined, they can start participating in the law-making process. If and when the State Assembly considers a Bill on those subjects, Mohalla Sabhas would be expected to study the Bill and give their opinion. Conversely, they could propose to the State Assembly to make a certain law on one of these subjects.

Full Statehood For Delhi

The Aam Aadmi Party will put its ensure strength behind the demand for full statehood for Delhi for a number of reasons. :

  • Since DDA would be fully under the authority of the Delhi government, decisions regarding land use, establishing new colonies, regularization of unauthorized colonies, among others, would be taken by elected representatives of the people and not by officials of the Central government far removed from the people.
  • Police and ‘law and order’ would be under the control of the Delhi state government. As in all other states, the Delhi state government would have authority over the police department on all matters such as appointment and transfers of police personnel. MCD, too, would be freed from the control of the Central Government. Planning the utilization of resources in areas such as health and education will become far more efficient than it is at present.

The Needs of Daily Life: Electricity, Water and Sanitation

A Plan to Solve Delhi’s Energy Crisis

 

Our objective will be to provide for the basic energy needs of all its citizens.   Delhi’s energy requirements have increased drastically in the last decade. The Capital’s electricity consumption increased from 9287 million units in 2000 to 21,700 million units in 2011. However, in the same period the local generation of electricity reduced drastically from 12074 million units to 8007 million units. This has made Delhi dependent on other states for electricity. Further, Delhi Transco, Delhi’s public sector power transmission company has not invested enough in infrastructure to improve its transmission efficiency and has accumulated unpaid bills worth Rs. 3500 crore to be paid by private electricity distribution companies (discoms). Distribution companies keep asking for and receive higher tariff without a performance audit.

 

In addition, grave irregularities have been found in the accounts of several private discoms. For instance:

  1. The presence of a powerful nexus between the BJP and power distribution companies was revealed, when the Delhi BJP Chief was found to be owning a company that had bagged a contract from power discoms to install meters in Delhi.
  2. Discoms presented a loss of Rs.630 crore in 2012. However, when the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) audited these accounts it was found that these discoms ha d actually made a profit of Rs.3577 crores.
  3. In 2008, discoms showed Delhi Airport and Delhi Jal Board as having no consumption of electricity! It is evident that these companies were trying to show a reduced income.
  4. In 2010, a discom bought equipment worth Rs.800 crore for an inflated sum of Rs. 1200 crore its partner concern. Clearly a case of inflating expenses to put forth a much higher figure of costs incurred.
  5. It was found that many consumers were shown as having zero bills despite the fact that they had deposited a bill payment. Despite this discrepancy, the DERC did not take any action.
  6. In the past three years, discoms have been purchasing electricity at high rates, and selling it at subsidised rates to their partner concerns, thereby showing inflated losses.

 

Privatisation was seen as a solution to curbing transmission and distribution losses, leading to lower electricity tariffs. However, in the last decade, losses have come down by 45 percent during this decade power tariffs have gone up by 350 percent! Hence, our promise of reducing consumer electricity expenditure by 50 percent by easing the burden passed on to them by discoms.

 

Electricity Bills Will Be Halved

Our government will keep its promise of reducing electricity bills by half. A more efficient, transparent and accountable system to regulate and audit the power generation and distribution companies is the need of the hour and AAP will do everything within its command to achieve that. Discoms should purchase power from economical sources and wriggle out of expensive and unsustainable Power Purchase Agreements. AAP will take measures to provide relief from rising power bills, namely generating cheaper electricity, improving transmission efficiency, fixing billing defects and correcting meter defects.

CAG Audit of Discoms

We will conduct a comprehensive performance audit of discoms by the Comptroller and Auditor General of India. Discoms shall also be brought within the ambit of the RTI act. We will ensure that the citizens of Delhi do not have to bear the burden of soaring power tariffs. Initially we will provide subsidy that would go not to the power discoms but to Delhi Transco, a state-owned transmission company which has unpaid bills of Rs 3,500 crore to be paid by the discoms. This money will help Delhi Transco upgrade and augment its transmission capacity, which is in a bad state at present. The lack of funds at Transco’s disposal is one of the main reasons for the frequent power outages in the state.  After the audit results are tabled in the assembly, power tariffs would be restructured.

Delhi Government’s Power Station

We will put up Delhi’s own power station at the pithead and comprehensively solve Delhi’s electricity problem in the long run by being able to meet peak power consumption of 6200MW. We will also ensure that the Rajghat and Bawana plant are efficiently utilized.

Introduce Competition Amongst Discoms

AAP reiterates the promise made in its December 2013 Delhi manifesto of providing consumers the right to choose between electricity providers. We will introduce competitive distribution, which will provide better services and lead to lower tariffs.

Delhi To Be Made A Solar City

AAP will facilitate a phased shift to renewable and alternate sources of energy. Incentives will be given to households, housing societies, enterprise and industry to gradually switch over to renewable energy. We are committed to ensuring that 20 percent of Delhi’s energy needs are met through solar energy by 2025

  1. AAP will subsidize home units or waiving taxes on solar devices and batteries will encourage solar power.
  2. For slums and low-income settlements, a mapping exercise will be done to identify locations within the communities for solar power centers.
  3. People will also have the option of selling extra solar power to the grid, thus upping their incomes.
  4. Our target is to meet 20 per cent of Delhi’s electricity needs through solar energy in the next 10 years. . We will provide incentives and subsidies to promote solar energy

Clean Water in Every Home

 

The National Capital Territory of Delhi is a geographically small and largely urbanized city-state with an ever-growing population in numerical terms and density as well. However, Delhi is largely dependent for its water supply on sources over which it exercises little or no control. The city gets its water from the Ganga basin, Yamuna sub-basin and   Indus basin all of which are in crisis, suffering depletion due to accelerated demand.  There has to be an efficient solution for 1.8 crore people of Delhi who deserve a regular supply of clean water with effective sewage treatment.

 

The population of Delhi increased from 138 lakh in 2001 to 167 lakh in 2011, which is expected to rise to 230 lakh in 2021. Out of 33.41 lakh households in Delhi, only about 20 lakh have piped water supply system. Over 50 lakh people who do not get piped water in their homes are dependent on other sources like tankers, borewells, canals and ponds.

 

The depleting ground water level in Delhi has become a matter of serious concern. At some places in South and South West Delhi, the water table has gone down to 30-70 meters below the ground level. The quality of underground reserves is deteriorating.  While the salinity of ground water is increasing in Southwest and North-West Delhi, fluoride concentrations are higher than the prescribed limits at various locations.

 

Delhi’s water scarcity, which has assumed serious levels, is largely due to mismanagement and inequitable distribution of water. According to CAG estimates, the Delhi Jal Board is losing more than Rs. 1000 crore annually due to mismanagement and corruption. Forty five percent households are not connected to the piped water and sewage network hence 350 million gallons of wastewater that could have been used after recycling is lost on a daily basis. A sum of Rs 32000 crore has been spent in the water and sewage sector by the Delhi government over the last 10 years, yet there has not been much improvement in the city’s water services.

 

AAP believes that the right to water is a basic right and that right to food should include the right to water. To provide safe drinking water to people is the first and foremost duty of an elected government.

 

AAP’s Delhi’s water policy will be informed by the following:

  • Ensuring that each home, colony and living establishment gets a water connection to sustain the pace of everyday life, including economic activities.
  • Developing a network of local and decentralized water resources through rainwater harvesting, watershed development, soil-water conservation programs and other small projects.
  • Developing Delhi’s water resources for local self-development and tourism purposes.

 

AAP’s water policy will be based on the following:

 

  1. Provision of Water as a Right: AAP will provide universal access to clean drinking water to all its citizens of Delhi at an affordable price, amending the DJB Act.
  1. Free Lifeline Water: A free lifeline of upto 20 kiloliters shall be provided to every household along with DJB’s metered water connection.
  2. AAP will work to a time-bound plan to bring piped water and sewage network to all areas of Delhi irrespective of their legal status. New pipelines shall be laid and UGRs, Booster Pumping Stations and Water treatment Plants constructed to meet Delhi’s requirements In order to widen the DJB water network, residents in water scarce areas will be connected with the Delhi Jal Board pipeline.
  3. Water treatment plants in Dwarka, Bawana and Okhla shall be operationalized.
  4. Tough steps will be taken to eliminate the water mafia and regulate private tankers effectively to ensure a reasonable cost to the consumer.
  5. AAP will ensure the implementation of the High Court order that Delhi should get extra raw water from Haryana in the Munak canal, an issue on which the BJP government in Haryana and the Centre have been dithering. All residential societies who at present are not provided with Delhi Jal Board Water connection and as a result are deprived of DJB’s piped water supply will be covered with the water pipe lines. All existing regulatory and policy frameworks on water will be streamlined on the formation of AAP government.
  6. A network of Piaos (water kiosks) and public hydrants to ensure availability of safe drinking water free-of-charge in Jhuggi-Jhompri  (JJ) colonies as well as other underdeveloped areas of the city facing water scarcity.
  7. Realistic water demand projections will be prepared and losses through leakages will be steadily reduced. Water accounting and auditing will be initiated.
  8. In order to promote water conservation, AAP will implement a dual water distribution system by recycling the community’s wastewater for non-domestic use. This program will be taken up in planned colonies such as group housing societies, big residential apartments as well as malls and commercial complexes.
  9. Reviving the Yamuna: Discharge of untreated water into the river will be strictly restricted. Monitoring of flow, discharge and quality will be started. Cutting-edge technologies will be adopted and more laboratories will be set up at sector/zonal level for 24-hour surveillance hours to monitor the quality of reclaimed water. Penetration of non-treated water into the river Yamuna will be strictly restricted.

Free Lifeline Water

 

Each household having a metered connection will get average 700 liters of free water every day. This amounts to 20 kiloliters per month per household. This is considered to be lifeline water, which is needed for basic dignified existence.

 

This scheme will bring many benefits to the DJB (Delhi Jal Board) consumers.

  1. It promotes conservation of water by those households who would consciously cut their consumption to reduce their water bills.
  2. It will facilitate provisioning of piped water to those areas that are currently water stressed or have no piped water supply network since the Delhi government will be under moral obligation to provide equal benefits of this scheme to every citizen of Delhi.
  3. This scheme will also encourage water metering.
  4. Provision of lifeline water scheme shall be extended to group housing societies by making bulk allotments based on number of houses, which will incentivize societies to self-regulate their consumption.
  5. The supply and distribution of water will be made available to all citizenry on a fair; adequate and an equitable manner and no one shall be discriminated against in this regard.

Universal Access To Water

 

  1. AAP will provide water to all residents in uniform, adequate and an equitable manner.
  2. AAP will ensure that each home, colony and living establishment gets a water connection to sustain basic life and economic activities.
  3. A comprehensive and time bound water and sewage pipe laying network plan will be introduced to provide potable water to all house hold in Delhi irrespective of any discrimination of locality basis.
  4. Entire Delhi resident will be connected with the Delhi Jal Board Water Pipe network those do not currently have a piped water connection. This will be done in 5 years.
  5. AAP make a special commitment to all unauthorized colonies, group housing societies and water-starved constituencies. DJB water will be made available to them. This will be done by:
    1. Getting water from Haryana through the Munak canal
    2. Reviving non-functional water plants like Dwarka, Bawana, and Okhla
    3. Building dedicated decentralized Water Treatment Plants for poor ground water quality zones having water deficit or no treated water supply.
    4. Water connections in groups for JJ localities.

Fair And Transparent Pricing Policy

 

Water is not a commodity or an economic good. No human being can survive without water. AAP has an important concern in the context of the right to water being part of the fundamental the right to life. Henceforth the pricing policy of AAP shall remain public friendly. AAP will provide universal access to potable water to all its citizens of Delhi at a sustainable and affordable price.

  1. Make tariff hike changes only after due consideration and abolish the mandatory annual 10% hike in water tariffs.
  2. AAP government will abolish the C-1A category to provide relief to the households, which are running small shops at their residence (less than 100 square feet) for their livelihood and not using water for commercial purposes, for which they are charged commercial rates.

Commitment to Water Quality

 

Safe drinking water is a sine qua non of a healthy society. AAP will have a special focus and holistic approach to guarantee a safe and accessible water supply with quality standards as per BIS: 10500 certification. Following steps will be taken:

  1. Setting up water sample collection points at Zonal level for random checking of water quality.
  2. Zonal laboratory in each of the 9 zones in Delhi to test the chemical condition of water, sediments, organic and inorganic contaminants.
  3. Water Quality Monitoring shall be conducted on a 24X7 basis.

Water Accounting and Auditing

 

A comprehensive water supply accounting and auditing is essential to ascertain the exact demand and supply of water. At present Delhi Jal Board has no credible data. AAP will launch a comprehensive program for installation of bulk and domestic water meters.  State of the art techniques and technologies shall be used to monitor the pressure in water pipe line, the water flow and supply. This will help in measuring accurate projection of water demand and collection of water supply data.

Crackdown on Water Mafia

 

  1. AAP is committed to clamping down on Delhi’s powerful tanker mafia, and prosecuting the political leaders who protect and control the water mafia.
  2. AAP will put in place a transparent Tanker water distribution system by implementation of state of the art techniques and technologies i.e. GPS/GPRS; data acquisition and flow monitoring and data base system. The schedule of tankers operating in different localities would be made available online.
  3. Private tankers will be regulated to ensure consumer protection against exorbitant prices.
  4. AAP opposes the privatization of the DJB, and reaffirms its commitment to provide clean water in every home in Delhi at an affordable price. A performance audit of private contracts will be done and those that are not functioning well or not maintained properly or proved expensive will be terminated.

Plug Leakages and Stop Theft

 

  1. More bulk meters at important points in the network to measure the flow of water and check for leakages or theft of water.
  2. Strengthen leak detection cell with new technology to save water and to maintain quality.
  3. Urgent repair to broken pipelines to prevent leakages.

 

Commitment to Rainwater Harvesting

 

Tremendous growth in population, mismanagement in water distribution system and high level of urbanization in Delhi has resulted in over-exploitation of ground water resources. Ground water levels are declining at an alarming rate and the water table is precariously low. To recharge Delhi’s groundwater resources, we will:

  1. AAP will take steps to regulate the tube-wells and borewells installed and operating in the city.
  2. We will utilize Delhi’s abundant borewells/tube wells for rainwater recharge by rainwater harvesting policies.
  3. We will prioritize the development of local and decentralized water resources exploring the ideas of rainwater harvesting, recharge wells, borehole flooding, watershed development, soil-water conservation programs and other small projects.
  4. We will revive Delhi’s water bodies like lakes, ponds, baolis, etc. by rainwater recharging and maintaining them in partnership with mohalla sabhas.
  5. Rainwater harvesting (RWH) has been made compulsory in Tamil Nadu. Learning lessons from Tamil Nadu, the AAP government will throw its weight behind RWH and strongly push in a top-down manner. Incentives will be provided for the same. The Delhi Jal Board will also be made a partner and stakeholder in this project and it will be the nodal agency to disseminate information about the various types of soils and knowhow about RWH.
  6. All societies; apartments and building irrespective of public or private; government schools, commercial and office buildings and hotels will have RWH systems.
  7. Collection of rainwater and surface runoff through check dams at the banks of Yamuna and wherever else possible.
  8. Sewage has to be seen as great resource and urban society as the greatest generator of wastewater. AAP will encourage public to use treated and recycled water in other than non-domestic purposes. This approach will help to down the water supply demand in order to decrease their fresh water consuming entity and to reduce abstraction of more ground water.
  9. Prevent misuse of borewells. There is an urgent need for legislation regulating the use of groundwater in Delhi.

 

Yamuna Revival

 

The Yamuna River is a part of the culture of Delhi. It is our responsibility to revive this dying river. Just like England revived the Thames by imposing strict rules, we too can rejuvenate Yamuna if we have the political will:

  1. There will be a close and strict monitoring of all industries that discharge water into the river. Most of the pollution happens at night, while the current monitoring happens during the day only. All effluents into the river shall be monitored 24*7.
  2. No untreated water, whether industrial or domestic sewage will enter Yamuna.
  3. More sewage treatment plants will be constructed and emphasis will be laid on secondary treatment after which the water can be used for horticulture, car wash, toilet flushing and other purposes. This water can generate more revenue for DJB.
  4. Steps will be taken to promote flood-plain conservation.
  5. All construction on the Yamuna should be banned: both government and private.
  6. Finish the construction of Yamuna dam. The new government has given the dam environmental clearance.
  7. No encroachments/construction in flood plains will be allowed.
  8. River cleaning and desiltation work will be done on regular basis.

 

Swaraj in Water

  1. Promotion of Jal Swaraj or governance and management of water by Citizens (Concept of Public-Public Partnership)
  2. Citizens Water Council for Water Governance (Jal Swaraj Samiti) in Delhi at Mohalla level within RWAs or in Schools/colleges so student learn about water management and savings by managing their waters themselves at School for drinking or sanitation purposes.
  3. Share of profit with RWA in special projects and money earned by RWAs can be utilized for environmental initiatives in their respective society or Mohalla.

Making Sewage Systems Work, Building Community Toilets

 

The Aam Aadmi in Delhi suffers immensely from inadequate toilets and a defunct sewage system. Almost 25 per cent of neighborhoods, or about 42 lakh people, are not connected to the city’s sewage system. The polluted water in open drains is not only a public health hazard but also contaminates the ground water and the Yamuna.

 

The lack of sanitation facilities is one of the main reasons of health related issues among women. It also raises concerns over safety as women face sexual harassment in public toilets. These toilets are often extremely dirty and without any supply of water or maintenance. Private toilets in many parts of Delhi are not are not connected to the sewage system, which again raises health issues.

 

Delhi should have comprehensive sanitation, sewage and solid waste management for every living establishment in Delhi. The Aam Aadmi Party will take the following concrete steps to reform Delhi’s sewage and sanitation system:

 

  1. The Aam Aadmi Party will construct two lakh new public toilets, half of which will be for women. These toilets will be concentrated in public spaces and slums areas. We will also work on construct eco-toilets to save water. Mohalla Sabha or welfare associations will be responsible for monitoring the maintenance of these public toilets.
  2. One-fourth of the city is not connected to the sewage network; all houses should be connected to the sewage network, irrespective of the nature of the settlement.
  3. We will work towards building a culture of weeding out plastic bags and segregating biodegradable and non-biodegradable waste at the household level itself.
  4. Local solid waste management should be under the purview of local welfare associations and Mohalla Sabhas, which will have financial and administrative powers & accountability.
  5. Sewage treatment plants in Delhi are not properly designed. Since most of the plants are far from the residential areas, it is very expensive to lay a long network of sewage pipes and to pump sewage along the way. We will work towards models and structures, which are inexpensive and efficient to manage.

Better Waste Management, a Cleaner Delhi

 

We aspire to make Delhi one of the cleanest cities of the world. Waste management is one of the main concerns of residents of Delhi across income level. Garbage, pollution and disease due to lack of sanitation are common throughout the city. The Aam Aadmi Party proposes the following solutions to make Delhi clean and healthy:

 

  1. Mohalla Sabhas would be given complete authority and financial resources for waste management and cleaning of their localities.
  2. Littering or disposal of construction debris in public places will be heavily fined.
  3. We will enforce a ban on plastics bags in the city.
  4. We will encourage recycling by segregation of biodegradable and non-biodegradable waste at the household level.

 

 

Education: A Means for Empowerment

 

Delhi currently spends only 1.6% of its GSDP and 15% of its state budget on education, which shows its misaligned priorities. From 2003-2011, only 211 new government schools were opened with virtually no increase in secondary or senior secondary schools. Students from different grades often share classrooms, adversely affecting the teacher’s ability to teach and the child’s to learn. An HRD ministry report came out in 2013, which reported that only 50 out of 280 mid-day meal samples met the prescribed nutritional standards. The quality of education suffers as well. Nearly half of our class V children cannot solve two-digit subtraction problems with borrowing. Two out of every five children are not completing their elementary schooling.

 

In this dire backdrop, we affirm our commitment to ensuring the provision of truly equitable access to all sections of society, irrespective of their ability to pay. The Aam Aadmi Party treats education as one its principle priorities. We are committed to equality of opportunity and we strongly believe that the only way that children from across social and economic backgrounds will have an equal footing in the modern economy is through quality education.

Our education policy would be based on the following guiding principles:

  • State provision of equitable access to high quality education
  • Community Involvement in school education
  • Context-relevant curriculum and learner-centered pedagogy
  • Creation and expansion of world-class colleges and universities for Delhi’s Youth
  • Skill development and vocational training institutes with supporting job market

The Aam Aadmi Party will take the following concrete steps:

 

  1. We will increase Spending on Education from the present level.
  2. We will open 500 New Schools with a special focus on secondary and senior secondary schools, to ensure that every child in Delhi has easy access to a quality school within 1 km of their residence. We will lower the student-teacher ratio significantly by appointing 17,000 new competent teachers, for whom teaching is a profession of choice, and not among the last few options of employment.
  3. We will open 20 New Colleges in Delhi to avoid unnecessary migration of talented and motivated students to other states of India or abroad, due to an acute shortage of seats.
  4. AAP will bring in complete transparency in Nursery and KG admissions in both government and private schools. To streamline the admissions process, we will use a centralized online transparent system for nursery admissions thus removing avenues for corruption.
  5. We will Monitor Private School Fees by making fee structure and accounts transparent and online. We will publish the class strength, vacancies, admissions process online for every school.
  6. We will ensure that all schools set up a School Management Committee, which will have adequate participation of all stakeholders, viz., Parents, Teachers, Administrators and Class IV employees, who will have administrative and functional powers. Parents will be made a principal signatory or vice-chairperson of the SMC, and will assist in the School Development Plan.
  7. We will start a Higher Education Guarantee Scheme, which will ensure that all students graduating from Delhi schools who wish to pursue any diploma or degree course after 12 grade, should be given a loan by banks with only one criteria: the securing of admission. No student will be rejected for this loan, which should cover their tuition fees as well as the cost of stay. These loans will have to be repaid within a stipulated period after securing employment.
  8. Headmasters will be empowered for all decision-making in running the school efficiently, and given financial independence and untied funds for the development and day-to-day operation of the school.

Empowering Teachers

  1. We believe in provision of financial independence and untied funds to every principal. They will be given one Lakh rupees of untied funds and administrative/financial control over the employees of his/her school.
  2. We will ease issues of teacher administration. Salary receipts, increments, promotions, transfer postings and retirement benefits will be transparent and online.
  3. Teacher training will get a lot more emphasis, so that better teachers enter the workforce and existing teachers also become better.
  4. We will reduce the quantum and time spent by teachers on non-educational tasks during their duty hours, e.g., preparing mid-day meal, carrying out data entry tasks and other monitoring.

Supporting Students

 

  1. We will focus on early childhood learning to prevent differences in learning life cycles for children. This will mean that Anganwadis are brought under the schooling system. We will ensure more standardized teaching at Anganwadis since learning begins right after birth.
  2. We will provide nutritious food for Anganwadis according to the directions of WHO to reduce malnutrition.
  3. We will insist on introducing child-friendly pedagogy and ethics-based education, instead of learning by rote.
  4. No schools will be allowed to refuse admission to Children with Disability.
  5. We will stress on measuring learning outcomes of curricula to identify students’ strengths and weaknesses. We will consider converting report cards from numbers to qualitative data that parent can understand in terms of achievement. A third party, large-scale assessment of the school will also be conducted on a regular basis.
  6. Curricula will be broadened to provide students a wide range of avenues to pursue. Different language options will be provided to students to make a choice of learning the language of their choice.
  7. More Anganwadis will be opened for children under 6 years of age. Existing ICDS programs will be fully staffed and efficiently utilized.

Excellent Schools

 

  1. We will provide facilities for all students and teachers in government schools, including primary resources such as sufficient classrooms and drinking water.
  2. Toilets will be built as well as other essential infrastructure in each school.
  3. The standard of education in government schools will be improved to that of the best private schools in the city.
  4. RTE will be fully implemented de facto. EWS (economically weak sections) of our society will be made aware of their rights and schools will implement their responsibilities completely.
  5. Implementation of 25% EWS reservation in every private school will be ensured. No EWS student or child with disability should be turned away by a private school.
  6. Improvements in the nutritional standard of mid-day meals and providing higher protein content in mid-day meals will be ensured.
  7. Maintenance of educational history of all students will be introduced across schools and states and for all ages to ensure better learning outcomes.

Public Healthcare For Public Benefit

 

Delhi has about 43,500 beds in private and public hospitals. This amounts to 2.5 beds per thousand people, without accounting for the large number of people from other states and abroad who visit Delhi for medical treatment. This number is low but it is even starker for Delhi government hospital beds, with 0.58 beds per thousand of the population. Due to an imbalanced load on tertiary hospitals, many primary hospital beds, doctors and nurses are under-utilized whilst there is a severe load on tertiary hospitals, which leads to poor patient care and low quality of healthcare. The citizens of Delhi have lost faith in the healthcare services provided by the state and spend exorbitant amounts on questionable private healthcare. The best hospitals of the city are beyond the reach of average citizens. Government hospitals function beyond their capacity and struggle to provide good treatment to all patients. The Aam Aadmi is hence forced to take huge loans for serious ailments and often goes into debt.

 

Delhi should have high quality public hospitals with an expanding outreach. Health care delivery systems should be modernized using latest technology. There should be a focus on proactive prevention of diseases to reduce healthcare costs and to improve the quality of life.

 

AAP’s Healthcare Policy will be based on:

 

  • Expanding and strengthening of public health systems, while making them accountable
  • Focus on disease prevention, primary healthcare and on diseases with high mortality rates
  • Realigning the relationship between pharmaceutical and healthcare industry to maximize public welfare

 

To improve health facilities, the Aam Aadmi Party will take the following steps:

 

  1. The Aam Aadmi Party will improve and upgrade government health care facilities so that all citizens of Delhi – rich or poor – have access to high quality health care. New government hospitals will be opened to ensure Delhi conforms to the international norm of 5 beds for every thousand people.
  2. Total budgetary allocation and spending on healthcare will be increased.
  3. The number of hospital beds in secondary and tertiary hospitals of Delhi government will be increased from existing 10,600 to 40,000 beds, including 4,000 specialist maternity beds. We will ensure that Delhi has 100% institutional delivery as opposed to its dismal 81% ID, which drops to a shameful 50% in Delhi’s slums and bastis.
  4. Posts for 4,000 doctors and 15,000 for paramedics and nurses are currently vacant. These vacancies will be filled immediately. Contractual posting and appointments will be abolished.
  5. Many hospitals have been inaugurated in Delhi during previous elections but these projects remain uncompleted. We will bring to completion these half-built hospitals.
  6. 900 new Primary Health Centers will be built.
  7. Private hospitals built on land granted by the government will be made to fulfill their commitments toward public healthcare.
  8. Generic medicines will be promoted to reduce medical expenses.
  9. A large proportion of health-related issues in Delhi can be traced to contaminated water, and improper waste disposal.  The Aam Aadmi Party will target the root cause of poor health in Delhi by improving the quality of environment in the city on a long-term basis.
  10. Mohalla Sabhas will manage primary hospitals and dispensaries at the local level, and Delhi government will monitor the working of large hospitals.
  11. There will be a special task force to control Dengue fever. We will try our best to eradicate Dengue from Delhi.
  12. AAP will set up specialist eye and dental care centers in every hospital in Delhi.
  13. A 24-hour helpline run by well-qualified staff will be set up for every government hospital in Delhi.
  14. Health cards will be issued to all residents in Delhi to ensure long-term health service provision and efficient delivery of health services.
  15. Pharmaceutical drugs and equipment procurement will be centralized to ensure zero corruption.
  16. 100% computerization of all hospitals will be done. Our government had already started a pilot project in LNJP hospital.
  17. Free ambulance will be provided across Delhi, even to private hospital patients.  Last February, our government had ordered 100 ICU-fitted ambulances and more will be ordered to provide ambulance service to residents.
  18. Free mortuary service will be provided.
  19. More pharmacy shops will be opened to dispense generic drugs.
  20. Outpatient hospital hours will be increased to include early morning and late evening timings to facilitate office-going residents. Appointments at all hospitals will be made online.
  21. Emergency services will be expanded across Delhi Hospitals. The number of emergency beds in every hospital will be increased from 10% to 40%.

Women’s Rights and Safety

 

Delhi has the highest rate of kidnappings and rapes among all cities in India. Women, senior citizens and children are especially vulnerable to crimes.

We envision a Delhi in which women are not governed by patriarchal values, which determine their societal and familial roles, but as self-sufficient, inspiring and enterprising agents of change and growth. Delhi should have stringent laws to uphold women’s rights at the workplace and at home. We envision a Delhi in which women are equal and empowered citizens.

 

AAP will put pressure on the Central Government for the following changes:

  1. The Delhi Police is often reluctant to file an FIR. The police must register all FIRS, and they must carry out timely investigation on cases.
  2. Installing CCTVs in the FIR registration rooms to monitor whether the police are registering all FIRs.
  3. Implementing all provisions suggested by the Justice Verma Committee to prevent crimes against women.

 

The Delhi government will take the following steps to ensure the safety of its citizens:

  1. Adequate Street Lighting: 70% of Delhi’s streetlights do not work. Unlit streets are unsafe, and responsible for the increasing number of crimes and a sense of fear amongst women. AAP will ensure that there is 100% coverage via streetlights across the city so that no miscreant or anti-social activity goes unnoticed
  2. Last Mile Connectivity: AAP will provide effective last mile connectivity in Delhi’s public transit, which will greatly reduce the number of crimes against women. An effective combination of shared autos, metro feeder services and e-rickshaws will be used to provide efficient last mile connectivity by fixing and delimiting routes. This will be synced with metro and bus timings so that there is connection to each neighborhood from nodal points.
  3. CCTVs in Public Spaces & Buses: AAP plans to install CCTV cameras in DTC buses, bus stands and crowded places to intimidate attackers and deter crime. AAP will ensure that women feel secure in public transportation, and will use the entire fiscal, financial and administrative might to ensure that women’s security is ensured on urgent and priority basis.
  4. Speedy Justice: AAP will strongly push for the creation and completion of fast-track courts, which are dedicated to handling cases of sexual assault and other crimes against women. AAP will operationalize 47 new courts that it had commissioned in January 2014 to ensure speedy justice. New courts and new judges will be appointed.  If required, the courts will be run in 2 shifts. We will ensure that we have enough courts to decide all cases within 6 months.
  5. Women’s Security Force: AAP will set up Mahila Suraksha Dal or Women’s Security Force made up of a 10,000 strong Home Guard who are currently forced to work as servants, drivers and cooks at the residences of senior officers and ministers. AAP will also use 5,000 bus marshals to prevent and deter crime on public transport.
  6. Suraksha Button: Our government will provide a Suraksha/SOS button on every mobile phone, smart or otherwise. Connectivity to the police, nearest PCR van, relatives and volunteer community will be promoted.
  7. We will increase the number of well located and safe Working Women’s Hostels and shelters for the homeless.

Honouring our Senior Citizens, Policemen and Ex-Servicemen

 

Respecting our policemen and army men: Policemen and army men who sacrifice their lives for our country will be honored. Delhi government will provide Rs. 1 Crore to the families of those policemen and army men who have sacrificed their lives on the borders to protect our country.

 

Protecting our Senior Citizens: Our government will implement Universal and Non-Contributory Old Age Pension System immediately with a minimum dignified amount of monthly pension, which is indexed to inflation. Delays in disbursement, non-uniformity in deployment and favoritism in selection will be finished.

 

Honoring our Ex-Servicemen: Delhi houses one of the largest population of ex-servicemen and women from the Armed Forces. AAP will stand by the nation’s ex-servicemen in their fight for “One Rank, One Pension”. The education curriculum will be augmented to teach Indian military history. Delhi’s employment board and other civic bodies will be instructed to help our ex-servicemen with highest priority. Only ex-servicemen will fulfill job vacancies reserved for ex-servicemen.

Strong Legal Framework and Fraternity For Swift Justice

 

Our country suffers from a defunct judicial system; it often takes up to 15-20 years to deliver justice in a case. Criminals who have committed heinous crimes like murder and rape remain unpunished for years. The Aam Aadmi Party will take the following measures within its jurisdiction to improve the delivery of justice:

  1. New courts and new judges will be appointed.  If required, the courts will be run in 2 shifts. We will ensure that we have enough courts to go through all cases within 6 months.
  2. Court cases remain pending for years. The current government itself is one of the parties in a significant number of cases. The Aam Aadmi Party will ensure that no adjournments are made in cases where the Delhi Government is a litigant.
  3. Special courts will temporarily be set up to dispense cases that are pending in lower courts.
  4. Proceedings of all court cases will be video-recorded and made available to ordinary citizens.
  5. We will make provisions for affordable housing for government counsels and lawyers practising in lower courts. The government will streamline existing government medical schemes to ensure maximum coverage of legal functionaries.
  6. Children in Delhi are unsafe. More than 3,500 children were kidnapped last year. A number of legislations exist for the protection of children. We will ensure that laws (like Juvenile Justice Act, POCSO Act) for security of children are enforced.

 

Empowering Delhi’s Marginalized Areas

 

Each citizen of Delhi deserves to live in a proper living establishment that is supported by adequate electricity, water and sanitation facilities. Land and housing policy needs to be based on:

  • Reforming and restructuring the work of various land-owning and development agencies like DDA, MCD, DUSIB to work for the public’s good
  • Creating long-term policies to ensure availability of low-cost housing, in order to prevent mushrooming of unauthorized settlements
  • Ensuring adequate provision of community toilets to ensure health and safety of citizens
  • Making property tax, land registration and other land-related administrative processes simpler and transparent
  • Making land allotment to private institutions like private hospitals, schools and colleges and to urge them to be accountable to their duty towards economically weaker sections of Delhi

 

Delhi’s Villages To Be Given Special Attention

 

Villagers in the outskirts of Delhi find themselves deprived on two accounts – they do not enjoy basic urban facilities even though they are part of a metropolitan city, nor do they get the benefits extended to farmers in rural areas. While farming and ancestral businesses are dying out as these areas urbanize, the lack of awareness about new occupations prevents these villagers from joining the mainstream economic life of the city. Ancestral houses and farmlands are often the only options for livelihood.

 

Our policy for Rural Delhi will be based on the following:

  • Removal of unjust land regulations and facilitating land usage
  • Transformation of Basic Facilities (Piped water, electricity, schools, hospitals, Bus and Metro Services)
  • Creation of fruitful employment opportunities and increased connectivity with urban Delhi.
  • Tapping our Rural Youth’s Potential
  • Reinvigorating the rural economy (Special assistance to farmers, animal husbandry, horticulture and setting up of more veterinary hospitals)

 

Most often, farmers do not receive adequate compensation when their properties are acquired for the city’s expansion. In addition, government regulations place a number of barriers on the use and sale of land in the villages of Delhi. The Aam Aadmi Party will take following steps to improve the life of villagers in Delhi:

 

  1. Decisions regarding the development of Delhi’s villages to be taken by Gram Sabhas, which will be granted special untied Village Development Funds to be utilized according to their priorities. Gram Sabhas will take decisions on policy matters in monthly meetings.
  2. Re-carving of wards in rural villages so that wards have distinct identities. Our aim is to recognize our villages as villages, conserving their cultural legacy and heritage.
  3. The Delhi Government is currently entitled to acquire village land without permission of the Gram Sabha. In this process, farmers are often exploited and receive a small share of the market price of their land. We will make sure that no land is acquired in Delhi’s villages without the consent of Gram Sabha.
  4. We will bring suitable administrative and land reforms so that regressive and outdated regulations on land sale and usage are scrapped.
  5. Injustice and harassment caused due to Section 33 and 81 of the Delhi Land Reform Act (which doesn’t permit a farmer to sell his/her agricultural land) will be removed
  6. Power to extend boundaries of ‘Lal Dora’ will be given to Gram Sabhas. Redrawing of Lal Dora to accommodate the growing population and its needs will be considered.
  7. Many villagers have not received compensation for land acquired by the Delhi Development Authority. The Aam Aadmi Party will put pressure on the DDA to dispense this compensation as soon as possible.
  8. Efforts will be made to give security of tenure to landless farmers who have been given land on leasehold.
  9. The villages of Delhi are home to a number of international level players. We will provide new stadiums and other sports facilities in the villages to encourage young adults to pursue sports.
  10. 50 new ambulances, 100 new schools and vetinerary hospitals will be opened in rural Delhi. We will increase the number of dispensaries and hospitals in rural areas. The quality of healthcare in Rural Delhi will be improved.
  11. Increased proliferation of bus and metro services for rural Delhi will be undertaken. Better waste disposal and garbage dumps will be created.
  12. Easy availability of quality seeds, manure and promotion of horticulture, special assistance to promote animal husbandry and insurance scheme for animals and loans to procure animal stock will be provided.
  13. Central government will be pressurized to remove unnecessary restrictions regarding land use in villages
  14. Our government will fulfill and complete the allotments in every village according to the 20 Point Program where agricultural and residential plot land was supposed to be given to landless and poor people.

Better Facilities and Regularization of Unauthorized Colonies

 

In Delhi, only one-fourth of the population lives in planned colonies. 75% of Delhi’s citizens reside in some form of illegal constructions: unauthorized colonies, slums, JJ clusters and rural and urban villages. This distinction not only indicates the pressures of rapid urbanization, but also points toward the stark inequality in social citizenship in our city. A small part of Delhi benefits from development while most of the city struggles to make limited claims on the political establishment.

 

Planned housing has been beyond the Aam Aadmi for decades. Consequently, the lower middle-class and the poor have built their homes using means available to them. On one hand, the government is unable to provide housing to majority of the people and on the other; it turns people who use their own means to provide for their housing into violators of the law. The property mafia – brokers, developers, and politicians, have taken advantage of this situation.

 

About one-third of the people of Delhi live in unauthorized colonies. Before each election, the Congress party tries to deceive the residents of unauthorized colonies and get their votes. On 24th March 2008, the Delhi government issued a notification for Regularization of Unauthorized Colonies. But after winning the election in November 2008, the Congress forgot the promises it made to these residents. For five years, the Congress has done nothing for them. Now, before the elections, BJP is resorting to the same lies that Congress used to peddle.

 

The Aam Aadmi Party will take the following steps regarding unauthorized colonies:

  1. We will provide registration rights, property and sales deeds; provide water, sewage lines and electricity to these colonies in a systematic phased manner. Till true rights are not given, which no party BJP or Congress has endeavored to do, unauthorized colonies will remain disempowered.
  2. Within one year of forming the government, these unauthorized colonies will be regularized and the residents will be given ownership rights.
  3. Most of the unauthorized colonies get established due to a nexus between the police, politicians and officials. People who buy houses in these colonies are often misguided. In the future, there will be stringent legal proceedings against the politicians, police and officials who establish such colonies.
  4. Each Mohalla Sabha will play an important role in the regularization of unauthorized colonies, development plans and the implementation of these plans
  5. In the long-term, appropriate planning will be undertaken to ensure availability of affordable, legal housing on a large scale to all citizens.

 

Better Facilities and In Situ Development of Slums

 

In Delhi, the Congress has treated slum-dwellers like a vote bank. At the time of elections, the party buys their votes with false promises and money, and then demolishes the slums and takes control of the plots. The law considers slum-dwellers as violators and the rest of the society despises them. The reality is that nobody prefers to live in a slum—many people are not left with enough money to pay rent for a proper home after struggling to meet their day-to-day needs in a city as expensive as Delhi.

 

The people who live in slums are integral to the function of the city—they keep Delhi clean, dispose garbage, deliver milk, drive auto-rickshaws, cycle-rickshaws and the cars owned by the rich, they work as security guards, bring vegetables to our streets and to our doorstep, and work in our homes. If the people living in the slums stop working for a day, the entire city of Delhi will come to a halt.

 

However, no party has paid attention to the problems of the slum-dwellers. They have all demolished slums and at that time, made false promises of providing them with plots or flats.

 

Our government will bring justice to the people of the slums. The following measures will be taken for them:

 

  1. We will perform a survey of all families living in the slums and prepare a comprehensive list. As far as possible, most of the slum-dwellers will be provided plots or flats in the same location as the existing slum, equipped with a clean, living environment.
  2. If it is not possible to provide residence at the same location, they will be rehabilitated in the closest possible location. The Mohalla Sabha will do the planning of the rehabilitation process and monitoring of the implementation.
  3. Affordable housing will be developed in sufficiently large numbers so that in the future, slums will not need to exist.
  4. Until rehabilitation is completed, the slums will not be demolished under any circumstances.

 

Until rehabilitation, the following steps will be taken in the slums:

  1. Broken roads and streets in the slums will be repaired and made into pukka streets.
  2. Lack of toilets is a big problem in the slums, especially for women. Toilet facilities will be established in all slums of Delhi. The responsibility of maintenance of community toilets and monitoring of cleanliness and sanitation will be given to the Mohalla Sabhas.
  3. Facilities for drinking water, sanitation and cleaning of sewage canals will be provided in all slums.

True Settlement in Resettlement Colonies

Land reform is one of the prime problems of the resettlement colonies of Delhi and the Aam Aadmi Party will ensure that it solves their problems once and for all. Properties were allotted long back and many of the original allottees have expired and their legal heirs are occupying these properties. And yet, the legal status of these properties continues to be Government of India and the occupants have no claim of these properties. While the DUSIB was formed to give freehold rights to the owners, this has still remained a distant dream.

The Aam Aadmi Party recognizes the problems of resettlement colonies and proposes a simple new solution to confer freehold rights to resettlement colonies.

  1. In resettlement colonies, free hold rights/ ownership of land will be granted to occupants in three months.
  2. Original allottees will receive ownership of their plots within one month for just Rs. 10,000.
  3. Other land occupants who are not original allottees will receive their plots in less than Rs. 50,000, depending on their plot size.
  4. The cumbersome multi-page form will be simplified into a single page form

 

Economic Vision

Protecting the Common Man from Rising Prices

 

Today, one of the biggest problems for the Aam Aadmi is the rising cost of living and unemployment. Statistics show that the income of Delhi and its residents has risen, but in reality, due to the rise in costs of all basic necessities such as electricity, water, vegetables, food grains, petrol, diesel, education and health, the true economic situation of most families is worse than before. The complete solution to this problem requires a change in policies of the Central Government. However, the state government can independently take several steps to improve the situation. Aam Aadmi Party will take up the following measures:

 

  1. We will bring down the electricity bills by 50%, and provide 700 liters of water to every household free of cost. This will provide big relief to all the families.
  2. In retail and wholesale business, stringent measures will be taken to prevent hoarding and profiteering. Black market cannot survive without political patronage. Our government will use the full strength of the law and government. Black marketers will be arrested, their godowns raided and their hoarded goods will be released so that food grains, vegetables and fruits will be available for lower prices.
  3. Expenditure on education is a substantial part of each family’s expense. We will implement a law regulating the unbridled fees charged by private schools and prevent them from collecting ‘donations’. We will improve the standard of government schools so that the Aam Aadmi can send their children to government schools with full assurance about quality.
  4. We will increase the number of government hospitals and substantially improve the quality of services, so that the Aam Aadmi can fully utilize these services. This will reduce the expenditure incurred by the Aam Aadmi on doctors and medical treatment.
  5. Corruption is a very important reason for rising costs of living. Within 15 days of coming to power, our government will enforce the Jan Lokpal Act to control corruption strictly and effectively. As corruption in Delhi reduces, the cost of living will also come down effectively.
  6. The Black economy is an important reason for inflation. The river of black economy begins with the way elections are financed. Our party has set an example, which demonstrates that elections can be fought with clean money. By stopping the flow of black money, we will bring significant relief to every Aam Aadmi from inflation and rising costs.
  7. Ration shops and the public distribution system protect the Aam Aadmi from rising costs. But the ration shop system in Delhi is steeped in corruption. Our government will end corruption in the public distribution system with the involvement of Mohalla Sabhas.  Instead of Direct Cash Transfer, we will ensure direct transfer of ration materials to the families. We will also include dal and oil in the public distribution system.

 

These steps will reduce inflation burdens on the Aam Aadmi significantly, providing them with the chance to invest and enjoy their hard-earned money more fruitfully:

 

Employment Generation in Delhi

 

Delhi is one of the most prosperous cities in India in terms of overall GDP. A closer examination of the structure of the economy and wealth distribution, however, reveals a less optimistic picture. The main drivers of growth in the city are real estate, share market, and speculative industries – sectors that do contribute immensely to overall GDP but do not generate employment. We will take the following steps to generate employment in Delhi:

  1. The government will encourage talent and start-ups by:
    1. Setting up technological incubators in universities and colleges,
    2. Facilitate innovative and private startup accelerators to provide support to entrepreneurs,
    3. Target to provide 3 million square feet of affordable Incubation space to begin with, and scale up if the idea takes shape.
  2. AAP will fulfill 55,000 immediate vacancies in the government departments and the autonomous bodies of GNCT Delhi.
    1. Vacant positions available at the Departments of Education, Health, Solid Waste Management, etc. will be filled.
    2. Open 500 new schools and hospitals, which will generate employment in large numbers.
  3. AAP will promote vocational education and skill-development of Delhi’s youth in schools and colleges, to bridge the real skill-gap in Delhi. We will create the Delhi Skill Mission that will enable the skilling of 1 lakh/year for the first 2 years, ramped up to 5 lakhs/year for the next 3 years of an AAP government.
  4. Open vocational training institutes to encourage vocational training. The skills developed through these programs would allow young entrepreneurs to set up their own small businesses.
  5. Promote self-employment and generate growth in the small business sector by making small provisions for low interest loans for young entrepreneurs. The process of applying for loans will be simplified and all steps will be taken to make sure that it is corruption-free.
  6. AAP will implement flexible and fair labour policy. Permanent sources of employment will be created through legislations that will put an end to the practice of contract labour in the city.
  7. Reforms in the trading and business sector will generate growth, which will also promote employment.
  8. Street vending will be legalized and provisions for their safety will be made. This will generate thousands of local businesses and also provide safety to women at night.

Facilitating Trade in Delhi

 

Delhi is one of the main centres for trading in North India. Politically, the trader community in Delhi is generally believed to be a vote-bank for the BJP. The BJP, however, has done little to understand the everyday problems of the community. Aam Aadmi Party is committed to create a friendly business environment that can promote honest business practices.

AAP’s trade and industry policy is based on:

  • Facilitating greater trade within Delhi by having trader-friendly policies.
  • Simplifying VAT and other tax structure of Delhi, to ease tax compliance.
  • Incentivizing entrepreneurship by providing cheap capital and creating startup incubators.
  • Providing better facilities, like roads, water, and electricity, in Delhi’s Industrial Areas.

 

Traders in Delhi suffer on two related accounts – problems with respect to regulations, as well as corruption in regulating agencies. We believe that government rules and regulations in the trading sector are so complicated that ordinary business owners find it almost impossible to meet all their guidelines.

 

Not surprisingly, it opens up opportunities for corruption among government employees responsible for necessary approvals. There is no doubt that certain traders do use unfair means, but we believe that by-and-large traders of this country want to run their businesses through honest and peaceful means. The following concrete measures will be taken to empower our traders:

  1. AAP will bring an end to raid and inspector raj. Routine VAT raids will be shut down. Only in cases of unprecedented corruption and other exceptional situations, and approved by the highest officials will VAT raids be conducted.
  2. In five years, Delhi will attempt to have the lowest VAT regime.
  3. The procedures for VAT are so complicated that traders find it almost impossible to follow its guidelines in their entirety. They resort to corruption as a means to circumvent the red tape. VAT rules will be simplified and so will trade processes and forms. The 30+-page VAT form will be made into 1 simple page for traders.
  4. Traders will forget where the VAT office is, since all transactions will be online. Licenses can be applied for and received at home. We aim to reduce the interface with Delhi government, which will reduce the avenues and opportunities for corruption.
  5. Our government will ensure that starting a trade or business in Delhi takes just one week.
  6. Stakeholder participation of traders in any formation of Delhi trade policy will be made mandatory.
  7. Parking fees have been charged off many traders but they haven’t received any facility. Facilities will be provided as a right for those who pay such fees.
  8. One portion of the VAT from every locality and market will be used for the maintenance and upgradation of that market to foster future business and trade.
  9. Delhi has lost its position as one of the main centres of wholesale trade in North India as a result of poor policies by previous governments. We will institute favourable policies for wholesale trade to revive this sector. This can be expected to generate new sources of employment.
  10. Foreign Direct Investment (FDI) in retail will lead to loss of millions of jobs in the small-business sector. The Aam Aadmi Party is opposed to FDI in retail in Delhi.

Improvement in service provision in Industrial Areas

 

  1. Industrial areas in Delhi suffer from extremely poor infrastructure. We are committed to improve service delivery in these areas. This will encourage greater industrial growth and hence greater employment.
  2. We believe the complexity in existing laws in the sector encourages corrupt behaviour by both industrialists and government officials. We will review the existing industrial policy with a special focus on the license process for starting new industries.
  3. We will provide facilities for training and easy loans for young people who wish to set up industries.

Opposition to Contractualization of Labour

The employment structure in Delhi has seen a strong shift towards contractual forms of employment in the last 10-15 years across different sectors. This is often highly exploitative since basic benefits and safeguards extended to permanent employees are absent for contract workers. For example, deductions for Provident Fund (PF) and Employee State Insurance (ESI) are often not deposited on employee accounts. Many employees work throughout the year without any paid leave. The Aam Aadmi Party is strongly opposed to exploitation in the work place.

Our Job and Employment Policy needs to be based on:

  1. Fostering trade and economic connectivity with the world in this age of globalization.
  2. Prioritizing common man’s concerns of employment generation, keeping check on inflation and eliminating poverty.
  3. Introducing genuine labor reform by opposing contractualization, implementing minimum wages, restructuring labor department and pressuring the Central government to change the labor-unfriendly provisions of the Contract Labour Act (1970).
  4. Promoting vocational education and skill-development of Delhi’s youth.
  5. Ensuring social security for workers in the unorganized sector, regulating wages and working hours of domestic workers, improving working condition of rag pickers.

We will take the following steps to improve the condition of workers:

 

  1. We will not allow contractual employment for posts that require work to be done throughout the year. Examples include doctors, teachers, nurses, drivers, sanitation workers etc. Their jobs will be regularized and made permanent which will allow workers to enjoy all benefits that permanent employees do.
  2. For jobs that require temporary engagement for a few days or months (for example in the construction industry), it is not possible to eliminate contract labour. We will, however, take steps to ensure better working conditions in these sectors.
  3. We will enforce minimum wages strictly in Delhi. Strong action will be taken regarding any violations of the law.
  4. Corruption in the Labour Department of Delhi is an important contributing factor towards rampant violations of the labour laws. We will institute reforms in the functioning of the labour department.
  5. The Contract Labour Act of 1970 includes some provisions for blue-collar workers. Sections of the Act that can be amended by the Delhi Government will be amended in favour of workers. We will also put pressure on the Central Government to revise other sections of the Act that will benefit workers.

Social Security for Workers in the Unorganized Sector

 

86% of the workforce in Delhi comprises of workers in the unorganized sector. This includes domestic workers, construction labour, security guards, rag-pickers, workers in small shops and restaurants, street-vendors, etc. who contribute significantly to the society and the economy, but often function under extremely exploitative conditions. There are no guidelines in the existing laws regarding their wages, working hours, or required facilities in place of work. In order to improve the condition of workers in the unorganized sector in a well-informed manner, our Government will carry out a survey of all informal sector units in the city and design appropriate polices that would benefit workers in the sector.

 

We will institute regulations regarding the wages, working hours and provisions for weekly and yearly leave for domestic labour. We will collaborate with the MCD to carry out similar guidelines for workers involved in solid waste management and sanitation. The Building Construction Workers Board will be instructed to enforce the provisions related to social security (pension, healthcare, insurance, etc.) of workers. The above policies will extend social security to the gamut of workers in the unorganized sector.

Licenses and Permanent Spaces for Street Vendors

 

Street vendors and hawkers play a significant role in the urban economy. They provide important goods and services to the Aam Aadmi at a reasonable price. They also contribute towards controlling inflation in the local level. The sector is an important source of employment. Lack of regulations in the sector unfortunately contributes towards traffic congestion, overcrowding, encroachment of footpaths, and problems with garbage disposal. The Aam Aadmi Party will take the following steps to improve the condition of street vending in Delhi:

  1. Local Mohalla Sabhas will provide licenses to street vendors and hawkers.
  2. Markets throughout the city will designate spaces for hawkers. The Local Mohalla Sabhas will determine these spaces.
  3. These provisions will not only provide necessary services to street vendors, they will also put an end to their exploitation by the police and the MCD.

 

 

Delhi: The Wi-Fi City

 

We will make Wi-Fi freely available all over Delhi.

 

Citywide Wi-Fi can help hugely in bridging the digital divide. It will also provide an impetus to education, entrepreneurship, business, employment, and also tie in with women’s safety initiatives. The Wi-Fi will be provided in public zones of Delhi. The Internet and telecom companies have been approached and a high-level feasibility study has been done in consultation with them. This project also contributes in a positive way to ensure the safety of women in Delhi. The ready access to Wi-Fi allows the victim of an assault to reach out for help through a handheld device.

Delhi: The Drug-Free City

 

Our neighboring state Punjab is fighting with the deadly menace of drugs. The menace is slowly, but surely, spreading to Delhi. We need to tackle this problem head-on.

 

AAP wishes to make Delhi a completely drug-free state and towards that it will take the following steps:

  1. Prevent drug trafficking through tight monitoring, and strict punishments for all found guilty.
  2. Double the number of de-addiction centers, and provide mental and psychiatric support for rehabilitation purposes.
  3. Ensure that effective counseling is easily available in schools for adolescents.

Transforming Delhi’s Transportation

 

The roads and metro system is the lifeline of a megacity like Delhi. The lack of an integrated transport system leads of loss of thousands of man-hours in the streets every day. While the traffic in some sectors does function smoothly most of the city remains congested, especially during peak hours. The state of the public transport in the city is reflected by the fact that 93% of vehicles on the roads are private. Buses comprise of less than 2.5% of the total traffic while they transport 55-60% of the commuters. The condition of public transport is especially bad in the outskirts of the city.

Delhi should have high quality diverse public transport to reduce peak time load on roads. The transportation should include Metro trains, last mile connectivity via feeder buses & private transport vehicles like autorickshaws. Important considerations are as follows:

  • Creating public, universal and affordable transport.
  • Expansion of public transport services including the Metro; improving and making secure last mile connectivity via feeder buses, shared auto-rickshaws and e-rickshaws.
  • Making pavements and cycle tracks on all possible roads; removing unnecessary route restrictions on rickshaws.
  • Ensuring speed for a few doesn’t come at the cost of ease of movement for the rest.

Convenient and Inexpensive Public Transport

 

The only sustainable solution to Delhi’s transport problems lies in investing in a public transport system that is convenient and attractive. This would encourage people to shift from private means of transport. The Aam Aadmi Party will take the following provisions to make the transport system inexpensive, convenient, safe and accessible:

 

  1. We will formulate holistic transport policies for all forms of transport including the metro, buses, auto rickshaws, rickshaws and cycles. For this purpose, a ‘Unified Transport Authority’ will be established.
  2. Increasing auto stands, streamlining procedure for purchasing auto-rickshaws, preventing black marketing, preventing police harassment and revising auto fares will be done in an ongoing manner.
  3. We will expand the bus services in the city at a massive scale. Both the public and private sector will have an important role to play in this process. These buses will designed to cater to different sections of the society with the aim of shifting the modal distribution of traffic towards public means.
  4. We will resolve all legitimate grievances of DTC employees. A large number of DTC employees face exploitative working conditions through contractual terms of engagement. We are committed to end contractualization of employment.
  5. We will improve the connectivity between the outskirts of the city to existing and new bus and metro lines through feeder services, shared autos, e-rickshaws and rickshaws by lifting unnecessary restrictions against these forms of transport. Route rationalization will be carried out for all modes of transport. Secure and reliable last mile connectivity from bus and metro services to be introduced via shared autos and shared taxis.
  6. We will clamp down on the rampant corruption in the Transport Department.
  7. We will collaboration with Indian railways to extend and develop the Ring Rail service in Delhi.
  8. We will plan for a large-scale expansion of Delhi metro.
  9. Senior citizens, students and persons with disability will be provided concessional rates on buses and the metro.

Improvement in Roads and Provisions for Non-Motorized Transport

 

  1. Multi-storeyed parking facilities to created in busy and congestion-prone localities.
  2. Mohalla/Ward Sabhas will maintain local streets and lanes.
  3. Pavements for pedestrians shall be made on all roads, whenever logistically possible. We are committed to remove unnecessary restrictions on rickshaws, including confiscation of rickshaws by the police and MCD.
  4. Adequate rickshaw stands will be made in different parts of the city. Special corridors will be made for cyclists in order to improve their safety.

Fair Arrangement for Auto-Drivers and Auto-Commuters

 

Auto rickshaws are an integral part of the transport system of Delhi. Poor policies by previous governments, and corruption in the Department of Transport and Police have affected both auto drivers as well as commuters in an adverse way.

 

No political party has ever considered the plight of the auto-drivers. The Aam Aadmi Party will institute the following policies to improve the condition of auto-drivers and commuters:

  1. Large number of auto-rickshaw stands to be set up in Delhi.
  2. We will facilitate bank loans for purchasing of auto-rickshaws through a streamlined process that puts a stop to black markets and “waiting”.
  3. The strictest measures will be taken against corrupt practices of the Transport Department. Those engaging in illegal practices in auto-rickshaw financing will be prosecuted.
  4. We will prevent harassment of auto-rickshaw drivers by the police. Confiscation of auto-rickshaws by the police will not be allowed.
  5. We will revise auto-rickshaw fares biannually to account for inflation. We will introduce waiting charges in meters.
  6. We will prevent misuse of Sections 66/192A.
  7. We will institute special trainings to improve the conduct of auto-drivers.
  8. The interests of commuters will be protected by taking strict action against auto-drivers in case of violation of laws or misbehaviour.

Delhi’s e-rickshaw drivers will be protected

The e-rickshaw driver spent many months mired in confusion losing their livelihood over the BJP’s policy inaction in defining their livelihood. 90,000 e-rickshaws and the 2-lakh families that depend on them for their living were stopped indefinitely because of the indifference of the Central government towards the livelihood and safety of the common man. AAP will fight for the rights of e-rickshaws and formulate a clear policy and standards for ownership, operation and safety.

Improving Delhi’s Environment

Yamuna: Ending Pollution and Encroachment

 

Yamuna used to be the lifeblood of Delhi. It is shameful that in its length of more than 1300 kilometres, the 22-kilometer stretch in Delhi accounts for about 80% of its pollution. Because of disposal of untreated sewage, the river takes the form of a massive sewage drain. Delhi suffers from inadequate treatment plants to process its domestic and industrial waste. Existing treatment plants remain under-utilized. The Aam Aadmi Party will take the following steps to save the Yamuna:

 

  1. Only 70% of Delhi is connected to the city’s sewage system. Aam Aadmi Party will ensure that no untreated sewage would enter the Yamuna by connecting all localities and houses to the sewage network.

 

  1. In order to ensure that no untreated, toxic effluents from industries flow into the Yamuna, we will establish numerous Effluent Treatment Plants.

 

  1. The last few years have experienced a spurt in construction on the Yamuna bank, the Akshardham Temple and the Commonwealth Games Village being prime examples. These constructions make Delhi more vulnerable to floods. We will prevent further encroachment and construction on the Yamuna riverbed.

Reducing Pollution, Saving the Ridge

 

Delhi is one of the most polluted cities in the world. A number of ailments among its residents can be traced to the quality of its air and water. Conservation is one of the key agendas of the Aam Aadmi Party. This is reflected in a number of policies discussed earlier: solar energy, water conservation, sewage treatment, recycling of solid waste, and use of public transport. In addition, we will institute the following policies to improve the environment of Delhi:

 

  1. Delhi Ridge is the lung of the city. The ridge suffers from serious encroachments at the hand of builders in collision with corrupt government agencies. Further, funds allocated by the center for afforestation remain severely underutilized. The Ridge will be protected from encroachment and deforestation. Afforestation would be carried out in all parts of Delhi in collaboration with local Mohalla Sabhas.
  2. Public transports would be improved to reduce the number of cars on the road. We will provide incentives for low-emission fuels like CNG.

 

 

Social Justice

Social Welfare

Delhi should provide equal opportunities across all sections of the society. There should be no appeasement of specific people in a community. Policies should focus on equal access to education, health and job opportunities.

The policy of social justice has failed to live up to the constitutional promise. State policies for disadvantaged communities have been reduced to one or two highly visible tokenistic measures, which do not help the community substantially but succeed in generating resentment among the rest of the society. Many of these communities have developed a small class of beneficiaries with vested interests who maintain the present system. Political parties have developed a vested interest in keeping these communities vulnerable and dependent on state largesse.

Delhi would uphold the spirit of the constitution by instituting a system of social justice that addresses the substantive concerns of these communities, effectively. This would involve:

  1. Identification of disadvantaged in a transparent and evidence-based manner.
  2. Revisiting the definition and boundaries of beneficiary communities.
  3. Focusing on issues such as education, health and livelihoods and searching for new and efficient mechanisms for implementing social justice.

Protecting the Constitutional Rights of the Vulnerable

We will ensure that policies of reservation concerning the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Caste sections are enforced in Delhi government jobs. Entrepreneurs from Scheduled Castes will be provided zero or low-interest loans to set up businesses. Procedures for obtaining caste certificates will be simplified.

We will take steps to end the discrimination against and harassment of denotified and nomadic communities in Delhi. The long neglected transgender community will be provided access to health, education and appropriate identity cards that will ease their engagement with institutions.

Life Of Dignity to the Safai Karamchari

 

Both the BJP and the Congress, which control the MCD and the NDMC respectively, have done little to improve the plight of the “safai karamcharis” by increasing safeguards in their hazardous line of work, providing them education and better opportunities for employment and, above all, giving them the dignity they deserve. Our government will provide the following measures for  “safai karamchari”:

 

AAP will end contractualisation in “safai karamchari” posts and will regularize existing employees. Workers who enter sewers will be provided with protective gear, masks and appropriate equipment. Like fire fighters, they will receive medical insurance. To help in their career advancement, safai karamcharis will be provided assistance in education and training. On the death of a “safai karamchari” on duty, Rs. 50 lakh will be given to the bereaved family.

 

Peace, Justice and Equality for Minorities

The recent communal tension witnessed in Delhi is totally out of sync with the social fabric of the city. Attacks on and untoward incidents around places of worship as well as inflammatory speeches made across Delhi are something that AAP stands firmly against. Aam Aadmi Party is committed to putting an end to communal tension and riots by ensuring equal rights and security to the communities. We believe that both the communal politics of the BJP as well as the vote-bank politics of the Congress need to be opposed and exposed.

We will set up peace committees coordinated by Mohalla Sabhas to ensure harmony in every constituency. We are committed to improving the quality of education in government schools across Delhi and ensuring that children of all communities have equal access to them.

We will resolve the issue of inadequate land for graveyards in Delhi. We will bring transparency in the functioning of Delhi Waqf Board and ensure that encroachments on Waqf property by private parties and the government are removed.

Justice for the Victims of 1984

  1. The 1984 anti-Sikh carnage was one of the lowest points in the history of Delhi. Those responsible continue to roam scot-free. The Aam Aadmi Party understands the feeling widespread in the Sikh community that they have been denied justice. Further, the fact that the BJP-led government at the Centre still feels the need to constitute a committee to decide whether an SIT is needed or not on this issue is mystifying. We promise to notify the SIT that we had ordered in January 2014 to reinvestigate the 1984 anti-Sikh killings, particularly the involvement of high profile Congress leaders. Cases where investigations were not carried out properly or witness testimonies not recorded will be reopened.
  2. Many victims of the killings live in colonies like Tilak Vihar that lack adequate facilities like roads, sewers and water supply. Infrastructure would be developed in these areas and all efforts made to give the community the confidence that it is an integral part of Delhi’s fabric.

Protecting the Rights of Persons with Disability

The Aam Aadmi Party government is committed to protecting the rights of Persons with Disability (PwD), and hopes to make Delhi an example for the rest of the country. We will take the following steps in this direction:

  1. Enhance the definition of disability and ensure the implementation of the 3 percent reservation for persons with disability.
  2. Help children with disability get admission into schools and colleges; provide financial support to institutions catering to their needs.
  3. Establish a special governmental body to protect the rights of persons with disability.
  4. Work toward making Delhi’s public buildings, educational institutions and entertainment areas completely accessible and barrier-free.

Promoting Sports and Culture

 

The indifferent state of Delhi’s sports and cultural environment has seldom received the comprehensive attention that it demands in the agenda of any national political party. Result – Delhi, which boasts of a dozen world-class stadiums and 14 large sports complexes, has still not developed a world class sporting environment to match or a proper system for identifying and tapping talent by catching them young. The lack of access to stadiums is symptomatic of the distance that has existed between earlier governments and the people whom they claim to represent. Similarly, the AAP government will take the following steps to rectify the situation:

 

  1. All Sports Authorities in Delhi shall be brought under the ambit of the Right to Information Act and the Delhi Jan Lokpal. Corruption in these authorities would be strictly clamped down upon.
  2. Sports facilities built for the Commonwealth Games will be made available for sports persons in Delhi. Sports complexes will be set up in villages to nurture and promote talent.
  3. Recreation Centers would be established for senior citizens in each Mohalla/Ward where the elderly can read and engage in other leisure activities.
  4. We will open up Delhi’s sports stadiums to its youth.
  5. The running of DDA sports complexes will be made transparent to prevent vested interests from vitiating the atmosphere.
  6. There are more than 3,000 government schools and university playgrounds in Delhi that remain vacant after school hours. These will be made available to the children of the local community.
  7. A Public Library will be established in each Assembly constituency in Delhi. The upkeep and maintenance of the libraries would be handled in collaboration with the local Mohalla Sabha.
  8. To promote and enhance the Delhi Public Library Network, AAP will create reading areas in public spaces like community halls to provide access to all. Apart from reading material, each library would have an online browsing section for the public.
  9. We will provide second-language status to Urdu and Punjabi. An adequate number of teachers will be employed for teaching Urdu and Punjabi. Research in Urdu and Punjabi shall be encouraged in various Delhi state universities. Study and research in Sanskrit will also be encouraged.

Big Change without Big Spending

 

In conclusion, AAP has changed the paradigm of governance in Delhi and has constantly sought to innovate in framing policy. Delhi Dialogue was our initiative to obliterate the walls between government and the people. Our immediate action plan is outlined in the 70-point action plan for Delhi of Delhi; our detailed manifesto outlines our vision for Delhi in the long run. However, the common theme across all policy interventions is the following motto: “Big Change without Big Spending”.

 

Delhi has a budget of Rs. 36,700 crores with a planned expenditure of around Rs. 16,700 crores. We devolve around Rs. 3500 crores to NDMC, the trifurcated MCD and the Delhi Cantonment Board annually with their collective spending pegged at around Rs. 13000 crore. We will ensure that these civic bodies and municipal agencies function with synchronicity and accountability. However, we know our limitations and realize that the only way to deliver our promises is to look for innovative solutions, spend efficiently and raise revenue.

 

And we have many such innovative solutions. For example, as a start to solve Delhi’s housing crisis, our research found 200 acres of DUSIB land unused especially in Kasturba Niketan, Sawda Ghewra and Balaswa, where we will build housing for the middle class and society’s economically weaker sections.

 

Similarly, we will foster business and startups who face prohibitive costs of office space in Delhi by creating startup incubation spaces based on the Plug ‘n’ Play model.

 

There is a shortage of schools in Delhi. We will create 500 new schools to solve our education seat capacity crisis, but we are considering several steps to solve the issue on an immediate basis. Allowing common usage of playgrounds by schools to open more schools, increasing the number of storeys in MCD and Delhi Government schools and adoption of schools by non-profits to provide model administration and teaching methods are a few of them.

 

Centralized drug procurement to eliminate corruption based on the Rajasthan model, usage of bio digester and eco toilets based on success stories in Kerala where laying sewage networks is next to impossible and implementing premium water quality treatment plants based on models from the US Army are ample evidence that we’re happy to learn from national and international success stories.

 

Our manifesto has spelt our vision to raise revenue via job creation, employment generation, startup promotion, business incubation and effective tax collection, whilst also detailing our agenda items and focus areas where we’re committed to spend the government’s political and financial capital. However, the most important takeaway for you is that an Aam Aadmi Party government will be a vote for clean politics, honest governance, responsive and participatory decision-making and elimination of private profit from public good.

 

Come! Let’s make Delhi a World-Class City!
Jai Hind!