Goa too needs a Bijli Swaraj: What Goa can learn from the Delhi model of Bijli Swaraj (The Goan, 7th February 2020) #DelhiGovernance #AAPatWork @SatyendarJain

Delhi’s strides in the power sector are nothing short of a revolution. With Goa power department proposing tariff hikes, can’t we learn something from the Delhi model? 

The state electricity department’s proposal seeking permission from the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) to hike power tariff by 3.84 percent for various categories of consumers including domestic, industrial and commercial faced sharp criticism during a public hearing held in Goa on February 5.

The grievances were directed at the fact that the department had failed to provide affordable, clean and continuous power supply and should look for different ways of revenue generation to fill the revenue gap of Rs 372.41 crore (2020-21) instead of piercing a hole in the pockets of the common man.

In sharp contrast, over the past five years, the strides made by Delhi in the power sector have been nothing short of a revolution.

This Bijli Swaraj – people’s power over electric power – of Delhi has ensured that national capital has had zero-tariff hikes in the last 5 years but there is also access to 24×7 cheap and clean electricity with the first 200 units free every month (with those consuming electricity between 201 units and 400 units eligible to avail 50 percent subsidy from the government on their bills). This is a common demand across states and this also makes Delhi an outlier – being rather different from the rest of the country. There are many lessons to be learned and practices to be emulated from the Delhi experience so as to replicate the Delhi model in other states. Goa, particularly, is primed for this.

First and foremost, Delhi and Goa are beset by the same core problem – both the states are net consumers and not producers of energy – that is the energy being purchased from other states far exceeds the energy being sold to them. As per the Statistical Handbook of Goa, 2016-17, the state has purchased around 26,235 MKWH of energy in the span of the preceding seven years. During the same course of time, the state has sold only 21,019 MKWH of energy – thus accounting for a deficit of around 5,216 MKWH of energy. This translates into a whopping 750 MKWH (approximately) of energy deficit per year in each of the last seven years.

In October of last year, it came to light that the state power department was reeling under financial crisis due to the non-payment of dues by consumers. After going through the balance sheets of all the sub-divisions, it was understood that total Rs 350 crore was outstanding from the power consumers, including the government agencies, individuals and private firms. Of this, Rs 120 crore to Rs 145 crore was due from various government departments alone. Such a crisis can be averted with the efficiency that is linked to monitoring and accountability and engineering and economics. Here as well, the state power department of Goa could take a cue from the Aam Aadmi Party government – one that has worked with the private sector in Delhi opposed it in court on its financial bungling of the past, and yet showed utmost professionalism whilst deploying new policies around solar energy, electric vehicles, and battery charging stations as well as supply code changes that assist consumers and penalize discoms. Another recourse that Goa has and something which AAP has used rather sagaciously is to exercise the Electricity Act, 2003 and the Right to Information Act, 2005 well.

Upgradation of old and creation of new infrastructure is another important aspect, and again an area where Goa can look up to Delhi and emulate. Improvement and installation of Distribution Transformers (DT) and High Tension/ Low Tension (HT/LT) cables is one big step towards the same. In Shakur Basti alone (one of the 70 constituencies in Delhi), for instance, 68 Distribution Transformers were installed and around 26 km of HT & LT cables were installed in the preceding five years. Infrastructure forms the backbone of the electricity sector and unless a government is willing to spend on its upgrade, no meaningful change can be brought about.

Despite its favorable weather conditions and the obvious demand round the year, Goa isn’t particularly popular for harnessing solar energy to fulfill its power requirements. As of FY 2016/2017, the overall installed solar capacity in the state was a meager 0.05 MW.  Delhi Mukhyamantri Solar Power Yojana is aiming to deploy rooftop solar to get net electricity at Rs 1 per unit and 146 MW solar capacity has already been achieved in over 2900 installations across Delhi. Goa, with ten times less population and two-and-a-half times the area, is far better placed to make the solar power on ground level feasible.

Being the smallest state in the country can benefit Goa with respect to plying EV buses across the length and breadth of its geographical boundaries. These EV buses usually on average have a range of around 250 km with a single charge – thus making them unfit for long-distance travel as an expensive charging infrastructure would be needed to be built along the routes. This is where the 3702 sq km pocket-sized Goa can steal a march, as there is a much lower variable cost per kilometer when it comes to EV vehicles. The state can thus invest in EV buses plying inter-city and intra-state routes without fearing much about the expensive charging infrastructure.

The time is ripe for the state of Goa to implement some radical changes in the power sector so as to bring about a significant reform like it has been done in Delhi. With the state electricity department of Goa having just announced a proposed tariff hike of 3.84%, and the Delhi government extended the free electricity scheme to the city’s tenants as well, the ball is all but in Goa’s court to get strong-willed and determined and take charge of its own Bijli Swaraj. The first step in that direction can be to stop listening to entrenched political interests and discussing the Delhi model amongst common citizens.

The author has been a volunteer with Aam Aadmi Party and advisor in the Delhi Government since 2014. He holds two graduate degrees in public policy and engineering from Stanford University and was formerly an RA with MIT JPAL.

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Delhi Government’s general advisory to public on Wuhan coronavirus #AAPatWork #DelhiGovernance

Noval Coronavirus (2019-nCoV)-General Advisory for Public

The 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), Wuhan coronavirus, is a contagious virus that causes respiratory infection, can transfer from human to human.


  • Fever
  • Difficulty in Breathing
  • Coughing
  • Tightness of Chest
  • Running Nose
  • Head Ache
  • Feeling of being Unwell
  • Pneumonia
  • Kidney Failure

Incubation Period: 14 days asymptomatic

Mode of transmission

Human Coronavirus (2019-nCoV) most commonly spread from an infected person to other through:

  • The air by coughing and sneezing
  • Close personal contact, such as touching or shaking hand
  • Touching an object or surface with the virus on it, then touching your mouth, nose, or eyes before washing your hands

How to reduce risk of Coronavirus infection (2019-nCoV)

  • Clean hand with soap and water or alcohol based hand rub
  • Cover nose and mouth when coughing & sneezing with tissue or flexed elbow
  • Avoid close contact with anyone with cold or flu like symptoms
  • Avoid frozen meet
  • Isolation of symptomatic patients for atleast 14 days.

  DO’s and DON’T’s

·       Cover your nose and mouth with disposable tissue or handkerchief  while coughing or sneezing

·       Frequently wash your hands with soap and water

·       Avoid crowded places

·       Person suffering from Influenza like illness must be confined at home

·       Stay more than one arm’s length distance from persons sick with flu

·       Take adequate sleep and rest

·       Drink plenty of water/liquids and eat nutritious food

·       Person suspected with Influenza like illness must consult doctor

·       Touching eyes, nose or mouth with unwashed hands

·       Hugging, kissing and shaking hands while greeting

·       Spitting in public places

·       Taking medicines without consulting doctor

·       Excessive physical exercise

·       Disposal of used napkin or tissue paper in open areas

·       Touching surfaces usually used by public (Railing, door gates, etc)

·       Smoking in public places

·       Unnecessary testing



24*7 Control Room has been established at DGHS (HQ), may be contacted for any query related to nCoV-2020

Ph: 011-22307145, 22300012, 22300036


  Steps for Hand washing

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The 10 Point Guarantee of Aam Aadmi Party for Delhi #DelhiGovernance #AAPatWork #10PointGuarantee

आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, दिल्ली को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने का लक्ष्य

हमारे पास घोषणा पत्र भी है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। हम दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे – अरविंद केजरीवाल

– भाजपा बताए कि दिल्ली के लोग उनको क्यों वोट दें और उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है?” – अरविंद केजरीवाल

– कल 1 बजे तक भाजपा अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे, मैं उनसे हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार  – अरविंद केजरीवाल

4 फरवरी 2020

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। हारे पास घोषण पत्र भी है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। हम दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दें? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा कल दोपहर एक बजे तक अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवाद घोषित करे और मैं उनसे हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हूं।

आम आदमी पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने दिल्ली की जनता को बहुत से क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का काम किया है। पिछले 5 साल बुनियादी समस्याओं को ठीक करने में बीते, अब हमारा अगला लक्ष्य दिल्ली को विकास के अगले पायदान पर लेकर जाना है। दिल्ली को 21वी सदी का शहर बनाना है। दिल्ली को एक आधुनिक शहर और देश की एक सशक्त राजधानी बनाना है, जिसके ऊपर दिल्ली और देश के लोगों को गर्व हो। ऐसी ही दिल्ली बनाने के लिए हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि यह कर पाना हम लोगों के लिए अकेले संभव नहीं है। इसके लिए हमें दिल्ली के दो करोड़ लोगों के सहयोग की जरूरत है। केंद्र सरकार के सहयोग की भी जरूरत है और तमाम सरकारी संस्थानों के सहयोग की भी जरूरत है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमने जो मेनिफेस्टो बनाया है, इसमें समाज के हर व्यक्ति की बात की गई है। इसमें महिलाओं की बात है। युवाओं की बात है। व्यापारियोुं की बात है। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की बात है। 1984 के दंगा पीड़ित सिखों की बात है। बुजुर्गों की बात है। इस घोषणा पत्र में समाज के हर व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। खासतौर पर सफाई कर्मचारियों के लिए इस घोषणापत्र में बेहद खुशी की घोषणा की गई है। दिल्ली में आबादी बहुत अधिक बढ़ गई है और सफाई कर्मचारियों की संख्या का आंकलन 40 साल पुराने सेंसस के आधार पर किया जाता था। परंतु सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं को देखते हुए हम इसका आंकलन 2011 के सेंसस के आधार पर करेंगे, जिससे की सफाई कर्मचारियों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा होगा। ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी लंबे समय से पक्की नौकरी की मांग करते रहे हैं। साथ ही साथ यदि सफाई कार्य करते हुए किसी कर्मचारी की सीवर में या किसी जगह पर मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस बात की मांग भी सफाई कर्मचारीयों की और से उठती रही है। हमारे मेनिफेस्टो में इन दोनों मांगों का प्रावधान रखा गया है।

भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार से खुली बहस करने के तैयार हूं- अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का भी घोषणा पत्र जनता के बीच आ चुका है और हमारा घोषणापत्र भी जनता के बीच आ चुका है। यह बेहद जरूरी है कि जनता के बीच इस पर चर्चा हो और जनता को पता चले कि हम लोग दिल्ली की जनता के लिए क्या काम करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या काम करना चाहती है। जनता सीधे प्रश्न पूछ सके और दोनों ही पार्टियां अपने-अपने तथ्य रखें कि घोषणा पत्र में जो वादे उन्होंने किए हैं, क्या वह कर पाना संभव है, क्या जनता उनके वादों पर विश्वास कर सकती है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम घोषित करें। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार से बहस करने के लिए तैयार हूं। भाजपा जिस जगह पर चाहेगी, उस जगह पर बहस करने को तैयार हूं। बहस के लिए दो ऐंकर तय किए जाएं, जिसमे एक भाजपा की पसंद का ऐंकर होगा और एक हमारी पसन्द का ऐंकर होगा। बहस जनता के सामने होनी चाहिए। सभी समाचार चैनलों के सामने होनी चाहिए।

जनतंत्र में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार जनता को, भाजपा को अपना मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए- अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अभी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के गृहमंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप भाजपा को वोट दे दो। फिर मैं तय करूंगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जनतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जनतंत्र में जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जनता को यह मौका मिलना चाहिए कि वह तय करें कि उसे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पसंद है या भारतीय जनता पार्टी का। मैं जगह-जगह जाकर जनता से यह कहता हूं कि आप का दिया हुआ एक-एक वोट सीधा केजरीवाल के पास आएगा। आज दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि भाजपा को दिया हुआ वोट किसके पास जाएगा। यदि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है तो इसका मतलब भाजपा को दिया गया एक-एक वोट गड्ढे में जाएगा। भाजपा को दिया गया एक-एक वोट बेकार हो जाएगा। दिल्ली की जनता भाजपा से जानना चाहती है कि आज यदि हम भाजपा को वोट दे दें और कल अमित शाह जी ने किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, तो दिल्ली की जनता का वोट तो खराब हो जाएगा। यह जनता के साथ धोखा होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंच से भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि कल दोपहर 1.00 बजे तक भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करें। मैं उससे खुली बहस करने के लिए तैयार हूं और यदि भाजपा ऐसा नहीं करती है तो कल इसी समय हम दोबारा मीडिया के साथ बातचीत करेंगे।

घोषणा पत्र में दिल्ली को सपनों का शहर बनाने का विजन है- मनीष सिसोदिया

कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के हर व्यक्ति को उसका जीवन गरिमा पूर्ण जीने के लिए, उसके परिवार में खुशहाली के उद्देश्य से सरकार चलाने का संकल्प रखती है। किस प्रकार से सरकार की ओर से एक व्यक्ति को उसका और उसके परिवार का जीवन सरल और सुगम बनाने में मदद की जा सकती है। हमने पिछले 5 साल में यह करके भी दिखाया है। अपनी दिल्ली को एक आधुनिक शहर और एक प्रगतिशील राजधानी बनाने का जो विजन है। वह भी पिछले 5 साल के कार्यकाल में निकल कर आया है और आज आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें भी आपको इस संबंध में एक खाका देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र हमारा सपना है। हमारे सपनों में जैसे दिल्ली हम चाहते हैं, इस घोषणापत्र में उसे दो चरणों में रखा गया है। पहला चरण, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किया गया गारंटी कार्ड है, जिसमें आम आदमी पार्टी की और से 10 गारंटी दिल्ली की जनता को दी गई है जिस पर आज दिल्ली की जनता चर्चा कर रही है और दूसरा कुछ विस्तृत कामों की सूची है, जिस पर अगले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार काम करेगी। यह 10 गारंटियां एक आम आदमी को गरिमा पूर्ण जीवन जीने और उसके परिवार को खुशहाल बनाने में मूलभूत सुविधाओं के रूप में है। परंतु पूरी दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने के लिए इस घोषणापत्र में 28 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं जिनके ऊपर दिल्ली सरकार अगले 5 सालों में काम करेगी।


केजरीवाल की 10 गारंटी-

1. जगमगाती दिल्ली

– सबको 24 घंटे लगातार बिजली,  200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना रहेगी जारी  

– तारों के जंजाल का अंत, हर घर तक अंडर ग्राउंड केबल से पहुंचेगी बिजली

2. हर घर नल का जल

– हर घर 24 घंटे शुद्ध पीने के पानी की सुविधा

– हर परिवार को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की योजना रहेगी जारी

3. देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था

– दिल्ली के हर बच्चे के लिए होगी विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था

4. सस्ती, सुलभ और बेहतरीन इलाज की सुविधा से लैस दिल्ली  

– दिल्ली के हर परिवार को आधुनिक अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक के जरिये इलाज की समुचित व्यवस्था  

5. सबसे बड़ी और सस्ती शहरी सरकारी यातायात व्यवस्था

– 11 हजार से अधिक बसें  और 500 किमी से ज्यादा लम्बी मेट्रो लाइनें

– महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा

6. प्रदूषण मुक्त दिल्ली

– वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम  3 गुना घटाने का लक्ष्य

– 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाकर बनाई जाएगी ग्रीन दिल्ली  

– स्वच्छ और अविरल होगी यमुना की धारा

7. स्वच्छ एवं चमचमाती दिल्ली

– दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्ति दिलाकर साफ, सुंदर और हरी बनाएँगे

8. महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली

– सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स और बस मार्शल के साथ-साथ मोहल्ला मार्शल की भी होगी तैनाती

9. मूलभूत सुविधायुक्त कच्ची कॉलोनियां

– सभी कच्ची कॉलोनियों में होगी रोड, पीने का पानी, सीवर, मोहल्ला क्लिनिक और सीसीटीवी की सुविधा

10. जहां झुग्गी, वहीं मकान

– दिल्ली के हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान


यह है आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र


दिल्ली विधानसभा 2020 घोषणा पत्र

“अच्छे बीते पांच साल, दिल्ली में तो केजरीवाल”

आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को ये वचन देती है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ही शासन का मूलभूत आधार बनेंगे। 

आम आदमी पार्टी स्वतंत्र भारत की शायद एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए अपने लगभग सभी वादों को पूरा किया है। पूरे किए गए कुछ प्रमुख वादे थे – विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त पानी और रियायती दरों पर बिजली, वाई-फाई, सीसीटीवी और सार्वजनिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल मुहैया कराना।

दिल्ली के संपूर्ण विकास का आधार तैयार करने के बाद अब दिल्ली के विकास की गति को तेज करने का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी, न सिर्फ अपनी सभी जन-कल्याणकारी नीतियों जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफ़र, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य को जारी रखेगी, साथ ही दिल्ली को अगले 5 सालों में एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए रोड़मैप भी तैयार किया है।

हमारे सपनों की दिल्ली बनाने के रोड़मैप को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी। दूसरा,  विस्तृत कामों की सूची जो आम आदमी पार्टी की सरकार अगले 5 साल में करेगी।

अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी को लागू करने के अलावा, आम आदमी पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक पहल का वादा करती है।

1.  दिल्ली जन लोकपाल बिल

आम आदमी पार्टी ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015 पारित किया था और यह पिछले 5 वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जन लोकपाल बिल पास करवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

2.  दिल्ली स्वराज बिल

दिल्ली सरकार ने जून 2016 में शहर भर में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2,972 मोहल्ला सभाओं के गठन को मंजूरी दी थी। जिन समस्याओं से लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उससे लड़ने के लिए लोगों को शक्ति प्रदान करने में ये पहला कदम है और दिन-प्रतिदिन के मुद्दों को हल करने में उन्हें प्रत्यक्ष भागीदार भी बनाता है। हम केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए प्रयास करेंगे, जो मोहल्ला सभाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देगा और लोगों के हाथों में पर्याप्त बजट और कार्य करने की शक्ति सुनिश्चित करेगा।

3.  राशन की डोरस्टेप डिलीवरी

हम खाद्य राशन की आपूर्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी पहल के रूप में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करेंगे।

4.  10 लाख बुजुर्गो को कराएँगे तीर्थयात्रा

बुजुर्गो का पूरा जीवन बच्चो और परिवार की देख-रेख में निकल जाता है, वो खुद की इछाओ पर ध्यान नहीं दे पाते है जैसे की तीर्थ यात्रा पर जाना| आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गो की इछाओ को पूरा करने का बेडा उठाया है | हमारी सरकार अगले पाँच  सालो में 10 लाख बुजुर्गो को तीर्थ यात्रा कराएगी |

5.   देशभक्ति पाठ्यक्रम-

दिल्ली सरकार के स्कूलों में शुरू की गई हैपीनेस करिकुलम और एंटरप्रिन्योरशिप करिकुलम की सफलताओं के बाद अब देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा।

6.  युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा:-

दिल्ली में रोजगार के अवसरों और आय की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पिछले 5 वर्षों में दिल्ली के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल से शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों के लिए अंग्रेजी, सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवेलपमेंट क्लासेस की शुरुआत करेंगे।

7.  दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क-

दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक बनाने के लिए दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को 500 किमी से ज्यादा बढ़ाएंगे और बुराड़ी, किराड़ी, बिजवासन, नरेला, करावल नगर, मंगोलपुरी जैसे और अन्य कई नए क्षेत्रों को जोड़ेंगे।

8.  यमुना रिवर-साइड विकास-

यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर यमुना पर एक सुंदर रिवर-साइड का विकास करेंगे। यह यमुना इको-सिस्टम को बनाए रखने और दिल्ली के लिए एक नया पर्यटन स्थल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

9.  विश्वस्तरीय सड़कें-

आधुनिक डिज़ाइन, सुंदर-सपाट और सुरक्षित सड़कें विश्व स्तर के शहरों की सवोत्कृष्ट विशेषताएं हैं, जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। दिल्ली की सड़कों को भी इसी अनुरूप बनाया जाएगा जिसकी शुरुआत अगले एक वर्ष के भीतर 40 किलोमीटर लम्बी सड़कों के पायलट प्रोजेक्ट के साथ होगी।

10.   नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति-

दिल्ली की सड़कों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी नहीं है। दिल्ली की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार को मानते हुए व आवासीय कॉलोनियों में तेज़ी से विस्तार को ध्यान में रखते हुए नए सफ़ाई कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

11.   सफ़ाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवज़ा:-

शहर को साफ रखने में सफाई कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उनके योगदान को सलाम करते हैं और उन सभी सफाईकर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देंगे, जिनकी ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाती है।

12. रेड़-राज की समाप्ति-

हम पिछले पांच वर्षों की तरह दिल्ली के सभी व्यापारियों को एक स्वतंत्र और उचित कारोबारी माहौल प्रदान करते रहेंगे। रेड़-राज पर अंकुश जारी रहेगा। हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विश्वास और सहयोग की भावना के साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोगों से जुड़कर काम करेंगे।

13.   सीलिंग से सुरक्षा-

सभी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाते हुए हम केंद्र सरकार, डीडीए और एमसीडी पर दबाव डालेंगे कि वे उद्योगों व दुकानों को सील न होने दें और सुनिश्चित करें कि सील की गई दुकानें खोली जाएंगी।

14. बाजार और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास- 

हम दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेंगे।

15. सर्किल रेट का युक्तिकरण-

हम वास्तविक बाजार मूल्यों को ध्यान में रखकर दिल्ली में सर्किल रेट की व्यापक समीक्षा और युक्तिकरण करेंगे ताकि संपत्ति मालिकों के हितों की रक्षा हो।

16. पुराने वैट मामलों के लिए एम्नेस्टी स्कीम-

हम पुराने वैट मामलों को निपटाने के लिए एम्नेस्टी स्कीम लाएंगे जिसके तहत 2017 या उससे पहले से लंबित मामलों का छूट देकर निस्तारण करेंगे।

17. दिल्ली में होंगे 24×7 बाजार-

दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 24 घंटे के बाजार स्थापित करेंगे, जहां दुकानें, रेस्तरां आदि चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं। जिससे दिल्ली को 24 घंटे मेहमान नवाज़ी वाला शहर बनाया जाएगा, इससे पर्यटन व अर्थव्यवस्था विस्तार में भी बड़ा योगदान मिलेगा।

18.     अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे-

गृहिणियों को अपने घरों से या आस-पास नौकरी और व्यवसाय के अवसरों से जोड़ने की पहल करेंगे ताकि वे अपनी घरेलू आय के साथ-साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकें। महिलाओं को सस्ती पूंजी और अपेक्षित कौशल के अवसर दिए जाएंगे।

19.      पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना अधिकार –

हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों के लिए फ्री होल्ड की स्थिति के साथ पूर्ण मालिकाना अधिकार सुनिश्चित करेंगे।

20.      अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री-

केंद्र सरकार ने अभी भी अनधिकृत कॉलोनियों के भूमि-उपयोग को नियमित और परिवर्तित नहीं किया है। दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी, जिससे अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके घरों की उचित रजिस्ट्रियां मिल सकें।

21.      ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करेंगे-

हम ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए वर्ष 1993 से पहले के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता के खिलाफ़ हैं, हम केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। 

22.      भोजपुरी के लिए मान्यता-

हम भोजपुरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे।

23.      1984 सिख-विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय-

हम सुनिश्चित करेंगे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जस्टिस एस.एन. ढींगरा के अधीन गठित एसआईटी के निष्कर्षों पर तत्काल कार्रवाई हो और 1984 सिख-विरोधी नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिले।

24.      संविदा कर्मचारियों को नियमित करना-

हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली सरकार के साथ कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए।

25.      किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन –

हम किसानों की भूमि पर अन्यायपूर्ण तरीके से लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे की भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 और 81 में संसोधन हो, ताकि किसान अपनी भूमि का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सके।

26.      फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा-

हम किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल नुकसान पर मुआवजा देना जारी रखेंगे। देश में फसल नुकसान पर किसानों को दिया जाने वाला यह सबसे अधिक मुआवजा है।

27.      रेहड़ी-पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण-

रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और फेरीवालों को कानूनी सुरक्षा देने वाला दिल्ली भारत का पहला राज्य बनेगा। हम 6 महीने के भीतर वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करेंगे और एमसीडी व दिल्ली पुलिस के हाथों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले कियोस्क स्थापित करेंगे।

28.      दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा-

आम आदमी पार्टी अपने सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक अधिकारों का उपयोग करते हुए संवैधानिक ढांचे के भीतर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर जोर देती रहेगी। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली राज्य विधेयक 2016 के मसौदे में पूर्ण राज्य को परिभाषित किया गया है। मसौदा विधेयक का प्रस्ताव है कि नई दिल्ली क्षेत्र (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत) जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, केंद्र सरकार के दायरे में रखा जाना चाहिए। दिल्ली की केवल 3 प्रतिशत आबादी ही इस क्षेत्र में रहती है। बाकी क्षेत्र पूर्ण राज्य में परिवर्तित होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय राजधानी में लोकतांत्रिक जवाबदेही और प्रशासनिक ढांचे को मज़बूती मिलेगी। यह सीलिंग, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नए स्कूलों, कॉलेजों, क्लीनिक, अस्पतालों आदि के निर्माण के लिए भूमि का प्रावधान नहीं करने जैसे मुद्दों के लिए एक दीर्घकालिक समाधान भी साबित होगा।


*4th February 2020*

*AAP releases manifesto for next five years with a major focus on health, education, and other issues of public importance*

– *We have included all communities and sections of people, will work for everyone’s welfare: CM Arvind Kejriwal*
– *This manifesto is our dream of creating a better Delhi: Dy. CM Manish Sisodia*

New Delhi: With four days left for the polling for the Delhi Assembly elections, AAP released its manifesto in a press conference at the party headquarters on Tuesday. Briefing the press, CM Arvind Kejriwal and Dy CM Manish Sisodia said that the manifesto aims to create an advanced and progressive capital.

Addressing the media along with various other party leaders, AAP National Convener Arvind Kejriwal said, “In the last five years, our government has provided relief to the people of Delhi in various sectors and issues of public importance. Schools, hospitals, electricity, and water are some of these core areas that have been addressed. Our vision for the next five years is to take Delhi to the next level. We have to make Delhi a 21st century, highly advanced, and progressive capital of a developed nation so that the people of Delhi and the entire nation are proud of it. This manifesto has been created keeping in mind this idea of a progressive capital. We cannot do it alone, we need participation and support from the people, from the Centre, and all the agencies in creating a Delhi of our dreams. The manifesto talks about all the communities and sections of the people, including women, traders, contractual workers, sanitation workers, victims of the Anti-Sikh riots in 1984, and every other section and community.” 

Mr. Arvind Kejriwal said that the Delhi government will now be calculating the requirement of posts of sanitation workers as per the 2011 population census, which will lead to an increase in the number of posts of the sanitation workers. He said, “I want to congratulate the sanitation workers that their outstanding demand has been met. The sanitation workers will be given a compensation of Rs. 1 crore in case of any unfortunate incident, and regularisation of their employment is also included in our manifesto.” 

Mr. Arvind Kejriwal challenged the opposition to declare their Delhi CM candidate by 1 PM Wednesday, post which he will be open to a debate with the declared CM face anytime. “Both the manifestos of BJP and AAP have been released. It is really important to have a detailed debate and discussion in a democracy, on the key initiatives addressed by different parties in their manifestos. People in a democracy should be able to ask questions and give opinions on the key poll promises of the manifestos. I would like the BJP to declare their Chief Ministerial candidate for the Delhi Assembly elections, and I will challenge the candidate to have a debate with me. The people want to know the CM face of the BJP. If the people do not know their CM face, how and why should they vote for them? Amit Shah Ji says he will decide the CM face after being voted into power, but the real power to decide the CM in a republic lies in the hands of the people. People should have the right to decide their CM. Amit Shah Ji cannot claim this right as per the constitution. Your every vote will come up to me, but when you vote for BJP, who will you actually vote for? The vote will be of no use, it will be wasted. What if you make an uneducated and unworthy candidate the Chief Minister of Delhi? By 1 PM tomorrow, the BJP should declare their CM face in Delhi and I will be ready to have a debate and discussion with him. If the BJP does not declare its candidate, I will address a press conference here tomorrow at the same time,” he added.

Briefing the media about the landmark initiatives of AAP included in its manifesto, Mr. Manish Sisodia said, “The AAP is launching its manifesto today for the Delhi Elections. Before we talk about the vision of the manifesto and the next five years of governance in Delhi, I would like to say that AAP is committed to running a government that aims to bring prosperity and happiness in the life of every common man in Delhi. We have successfully created a model through which the government has helped people live their lives with dignity and contentment. Our work in the last five years has made Delhi an advanced and progressive city, and the manifesto that is being launched by our Hon’ble Chief Minister Arvind Kejriwal Ji carries the same vision for the next five years.”

Mr. Manish Sisodia said that the Preamble of the AAP manifesto has some lines of the broader resolve behind the initiatives mentioned in the manifesto. He recited the lines from the Preamble.

Jab Desh Ka Harr Baccha Achhi Shiksha Payega
Jab Bhaarat Ke Harr Bande Ka Achha Ilaaj Ho Paayega
Jab Suraksha Aur Sammaan, Mahilaon Mein Aatmavishwas Jagaayega
Jab Sasti Bijli Paani, Harr Ghar ko Mil Paayega
Jab Dharma Jaati se Upar Uth Kar, Harr Jann Bhaarat ko aage Badhaayega
Tabhi Amar Tiranga Aasman Mein Shaan Se Lehraayega 

“The Preamble of our manifesto has been created to uphold the values Justice, Liberty, Equality, and Fraternity, enshrined in our the Preamble of our Indian Constitution. This is a fundamental element of our governance model. This manifesto is our dream of creating a better Delhi. Creating a Delhi of our dreams has two roadmaps as per our manifesto,” he added. 

Mr. Manish Sisodia mentioned the first phase or the roadmap of the AAP manifesto being the 10-point guarantee card as a part of the manifesto, which was launched by Chief Minister Arvind Kejriwal in mid-January, vowing 10 guarantees to the people of Delhi. The second phase involves a detailed description of some of the works to be undertaken by the AAP government in the next five years. 

The 10 guarantees of the Kejriwal government include guarantees of providing good education to every child in Delhi, providing quality healthcare to every individual in Delhi, providing 24-hour clean and safe tap water to the people of Delhi, providing 24-hour electricity and up to 200 units of free electricity to the people, decreasing the contribution of air pollution by 1/3rd of the present contribution, cleaning up Yamuna, installing CCTV cameras and street lights, and deploying Mohalla Marshals to ensure the safety of women in Delhi, quality facilities to and development for the unauthorized colonies along with the promise of ‘Jahan Jhuggi, Wahan Makaan’.

“This is the first time that any party has given guarantees to the people of Delhi for the next five years, with no intentions of corruption and fake promises,” said Mr. Sisodia.

The second roadmap of the manifesto consists of 28 initiatives by the Delhi government. 

DELHI JAN LOKPAL BILL: Aam Aadmi Party had passed the Delhi Jan Lokpal Bill 2015 in Delhi Assembly in December 2015 and it is pending with the Central government for the last four years. AAP resolves to continue its struggle to get the Delhi Jan Lokpal Bill passed by the Central government.
DELHI SWARAJ BILL: Delhi Government had approved the formation of 2,972 Mohalla Sabhas in 70 Assembly constituencies across the city in June 2016 as the first step in devolution of power to the people and making them direct participants in solving day-to-day issues affecng their quality of life. We will pursue with the Centre to bring in a strong Delhi Swaraj Bill that will formalize the roles and responsibilities of Mohalla Sabhas and ensure adequate funds and functions in the hands of the community.
DOORSTEP DELIVERY OF RATION: We will introduce doorstep delivery of ration as a revolutionary initiative to ensure dignity, transparency, and accountability in the supply of food ration and ensure food security for all.
TEERTH YATRA FOR 10 LAKH SENIOR CITIZENS: Our senior citizens have spent their entire lives in the upbringing of their children. They are hardly able to fulfill their own wishes such as a visit to a holy site of pilgrimage. AAP has taken upon itself to fulfil the wishes of senior citizens. We will take 10 lakh senior citizens in Delhi for Teerth Yatras over the next 5 years.
DESHBHAKTI CURRICULUM: Building on the successes of the Happiness Curriculum and Entrepreneurship Curriculum introduced in Delhi government schools, Deshbhak Curriculum will be introduced.
 SPOKEN ENGLISH FOR YOUTH: We will introduce spoken English, so skills and personality development classes for students who have completed their schooling from any Delhi school, government or private, in the last 5 years, to raise their employment opportunities and income potential.
WORLD’S LARGEST METRO NETWORK: We will extend Delhi’s metro network to 500 km making it one of the world’s largest metro networks and will connect several new areas such as Burari, Kirari, Bijwasan, Narela, Karawal Nagar, Mangolpuri and others.
YAMUNA RIVERSIDE DEVELOPMENT: Along with reviving the Yamuna river, we will work together with the Central government to develop a beautiful riverside along the banks of Yamuna. This will play a big role in maintaining the Yamuna Eco-System and in creating a new tourist destination for Delhi. 
WORLD-CLASS ROADS: Well-designed, beautifully landscaped and safe roads that cater to the needs of all its users are essential features of a world-class city. Delhi’s roads will be redesigned on these lines starting with a pilot of 40 km of roads within a year.
APPOINTMENT OF NEW SAFAI KARMACHARIS: Making Delhi’s streets clean isn’t possible without adequate number of Safai Karmacharis. We will ensure new appointments of Safai Karmacharis as per the 2011 census of Delhi’s population and taking into account the rapid expansion of residential colonies in Delhi.
COMPENSATION OF RS 1 CRORE FOR DECEASED SAFAI KARMACHARIS: Safai Karmacharis play the most important role in keeping the city clean. We salute their contribution and shall award a compensation of Rs 1 Crore to families of all those Safai Karmacharis who die while performing a duty.
NO RAID RAJ: We shall continue providing a free and fair business environment without raid raj to all businesses in Delhi like in the past five years. We will work closely with the trade and business community with a spirit of trust and collaboration to strengthen Delhi’s economy.
PROTECTION FROM SEALING: We will continue to take all legal and administrative measures to put pressure on the Central government, DDA, and MCD to not allow sealing of industries/shops and ensure that the sealed shops are opened.
UPGRADATION OF MARKETS AND INDUSTRIAL AREAS: We will allocate adequate funds for infrastructure development and up-gradation of the market and industrial areas.
RATIONALISATION OF CIRCLE RATES: We will carry out a comprehensive review and rationalisation of circle rates across Delhi with actual market prices so that it protects the interests of the property owners.
AMNESTY FOR OLD VAT CASES: We shall bring out an amnesty scheme to dispose off old VAT cases that have been pending since 2017 or earlier.
24X7 MARKETS IN DELHI: We will establish 24×7 markets on a pilot basis in key commercial areas where shops, restaurants, etc. can remain open round the clock. This will make Delhi a bustling, 24×7 hospitable city and also contribute to tourism and the overall economy.
ENHANCE WOMEN PARTICIPATION IN ECONOMY: We will undertake initiatives to connect housewives with job and business opportunities from or near their homes so that they can contribute to their household income as well as to Delhi’s and nation’s economic development. Women shall be provided access to cheap capital and requisite skills.
OWNERSHIP RIGHTS FOR RESETTLEMENT COLONIES: We shall pursue the Central government to ensure full ownership rights with freehold status for residents of resettlement colonies.
 REGULARISATION AND REGISTRY OF UNAUTHORIZED COLONIES: The Central government has still not regularized and changed the land-use of unauthorised colonies. AAP will continue to put pressure on the Central government to ensure all of Delhi’s unauthorised colonies get regularized and homeowners get proper registries for their houses.
SIMPLIFY CRITERIA FOR OBC CERTIFICATE:  The current requirement of having an address proof of Delhi from or before 1993 for being eligible for an OBC cerficate is retrograde. We will pursue the Central government to replace this with the requirement of an address proof in Delhi for the past 5 years.
DUE RECOGNITION FOR BHOJPURI: We shall pursue with Central government for Bhojpuri language to be included in the Eighth Schedule to the Constuon of India.
JUSTICE FOR VICTIMS OF 1984 ANTI SIKH GENOCIDE: We will ensure that the findings of the Supreme Court-appointed SIT under Justice SN Dhingra are acted upon promptly and the victims of the 1984 Anti-Sikh genocide get justice.
REGULARISATION OF CONTRACT EMPLOYEES: We will ensure all contractual employees employed with the Delhi government are made permanent.
PRO-FARMER LAND REFORMS: We shall pursue with the Central government to amend Sections 33 and 81 of the Delhi Land Reform Act to remove the unjust restrictions on farmers’ rights on their land and so that they can use it as per their wishes.
CONTINUED COMPENSATION TO FARMERS ON CROP LOSS: We will continue providing the highest compensation in the country of Rs 50,000 per hectare to farmers who suffer from crop loss.
LEGAL PROTECTION FOR STREET VENDORS: Delhi will become the first state in India to give legal protection to street vendors and hawkers. We will issue the cerficate of vending within 6 months and set up international quality kiosks to prevent the harassment of street vendors at the hands of MCD and Delhi Police. 
FULL STATEHOOD FOR DELHI: AAP will continue to push for full statehood for Delhi within the Constuonal framework using its social, political and moral authority. Our proposal for full statehood is defined in the draft State of Delhi Bill 2016 brought out by the current AAP government. The draft bill proposes that the New Delhi area (under the jurisdiction of New Delhi Municipal Council) which is of national and international importance and has only 3% of Delhi’s population, be kept under the ambit of the Central government. The rest of the areas will transition to a full state. This will bring in overall efficiency and democratic accountability in the administration of the national capital. It will also prove to be a long-term solution for issues like MCD-led sealing, deteriorating law, and order, non-provision of land for building new schools, colleges, clinics, hospitals, etc.