How Delhi used innovative external governance arrangements to overcome institutional challenges #DelhiGovernance #AAPatWork #Sustainability #C40Cities

Innovative external governance arrangements to overcome institutional challenges

Balancing the interests and mandates with service delivery and projects and the reality of Delhi’s political economy has required innovative collaborative working. The government of Delhi NCT does not have the mandate to directly implement or control certain measures, so it has taken an approach of showing local governments how to solve problems and finding areas to collaborate with different players in state, marketplace and society for different functions and aligned outcomes.

One example of innovative governance arrangements has been in the delivery of the political pledge of ‘Jal Swaraj’, self-governance of water, to enable enhanced water security and supply. Since the ‘Jal Swaraj’ approach involved a number of projects, policies and initiatives, it came with its own set of challenges and overcoming these challenges involved the coordination and consensus building with a number of other government institutions as well as civil society and other actors. These were tackled through a myriad of arrangements, interactions and interventions from 2015-2020:

  • Young professionals and scientists from Government of India have been brought together to work on sustainability bringing youthful energy and technical competence to state planning and implementation.
  • Innovative policies and financial structures to promote water conservation, sewerage management, garden and park rejuvenation and water infrastructure augmentation have been undertaken by the state in partnership with citizen groups and communities.
  • A new engineering division for sustainability projects was created under the water and urban flooding departments to aggregate engineers and designers by outcome. These teams are tasked with delivering a large-scale river floodplain conservation projects, moving Delhi towards 100% water and sewerage connectivity, creation of 259 water bodies and 7 lakes along with installation of thousands of decentralized sewage treatment plants. The group is chaired by the Chief Minister and the Urban Development Minister in their respective departments.
  • The government has brought in sustainability experts, technologists and environmental engineers from top Indian universities, research organizations and startups to continuously improve the design and efficiency of Delhi’s water sustainability and sewerage resilience through innovative programs, practices and projects.
  • Engagement with networks such as C40, international organizations such as GIZ and national universities and thinktanks of eminence have also been key to spreading a pro-environmental message, supporting delivery and providing credibility to the same.

To date, the most amount of ‘vertical integration’ between levels of government has been on a project basis between Delhi NCT and local governments – namely the Municipal Corporation of Delhi (MCD), the New Delhi Municipal Council (NDMC), and the Delhi Cantonment Board – and has been highly successful. Delhi government has tried to innovate in the way they with the local governments. This includes viability gap and emergency measure funding to the coffers and projects of the local bodies, as well as technical and policy discussions and submissions to align their actions with the objectives of the Delhi Government.

Delhi has effectively used partnerships, both vertically and horizontally, with external agencies and civil society groups, to effectively manage challenging governance problems and to deliver water security and reliance. External actors have also been a key part of the approach to innovation in governance in Delhi and advancing a sustainability agenda. This has all helped to support the government work around the lack of an internal sustainability department or team within the city government.

“We see youth organisations, sustainability organisations, any sort of governance or social responsibility-driven organisations, whether incorporated as a non-profit, private company, or university… we see them all as allies. Without a programmatic way to do these things, as the legislative mandate doesn’t exist, informal committees and project teams can fill in some functions of the state and the legislative space”

How AAP used green outcomes and departmental measurement of outputs as a metric to improve #DelhiGovernance through #AAPatWork #Sustainability #C40Cities

Figure 1: Overview of Outcomes Budget approach

Delhi’s Outcome Budget and Green Budget

One of the key actions that the government of Delhi has implemented has been the overhauling of the budget process with the aim of ushering transparency and accountability in public spending. An important part of this overhaul has been the integration of clear indicators for tracking of expenditure against outcomes: the ‘Outcomes Budget’, as it is known, has a clear set of outputs and outcomes associated with it in each department, enabling the government to track and report on progress and delivery for each rupee spent[i]. The Outcomes Budget covers all departments and agencies, combined into 8 major sectors: education, health, society security and welfare, urban development and housing, water supply and sewage, infrastructure, and environment and forest, and ‘other’ agencies.[ii]  Under each department, major programmes and schemes are identified and key SMART (defined as Specific, Measurable, Attributable, Realistic, Targeted) Output and Outcome indicators defined against each of them are comparable across similar programmes and schemes across departments. In the 2019-2020 Outcomes Budget, there are a total of 567 initiatives with 2,220 output indicators and 1,549 outcome indicators[iii]. Regular monitoring and reporting through outcome review meetings help bring rigour to state implementation. For each sector, progress on indicators is reported, as the below example for the Power sector from 2018 review.

In the 2018-2019 budget, a ‘Green Budget’ was introduced as part of the Outcomes Budget. This Green Budget was intended to fast-track the tackling of some critical environmental issues, in particular controlling pollution and integrating green initiatives and the reporting of these across the city departments. This was integrated into the normal budgeting, monitoring and reporting process in the city; for example, the 2018-2019 budget for the Environment Department

·     Funding for 20,000 e-rickshaws, 2500 battery operated 2-wheelers and 100 four wheelers in 2019-2020

·     25 teachers and 50 students given climate change training to share knowledge in local schools

·     600,000 students reached through school eco-clubs

·     2000 parks availing greening subsidy assistance from Delhi Government

Box 1: Examples of Greening Outcomes in 2019-2020

contains “SECTION D – SCHEMES UNDER GREEN BUDGET” with specific actions and indicators. Some of the outcomes from the Green Budget are presented in Box 1. The Green Budget approach did not result in any new budgeting process or altered allocation of funds, it instead was a system to allow more transparent identification and tracking of projects and initiatives in the city that would fall under a ‘green’ theme. There were a number of reasons for the Green budget:

  • The lessons from the first Outcome Budgets showed that many departments were strong, monitoring actions was achievable and capacity was enough to drive projects through. However, in the climate change and sustainability space, there was much less capacity to identify, monitor and manage projects along with keeping constant track of all relevant activities. This triggered a need for a more consistent and integrated approach to manage the setting and monitoring of green objectives.
  • It provided an opportunity to map projects and ideas from different departments, and formally allocate these specific initiatives under the Green Budget, enabling better tracking and reporting (some on a weekly basis) of green activities in the city as a whole, also enabling synergies and follow-on actions to be more effectively identified and implemented, particularly as part of the ‘innovation as a stack’ process (see below).
  • The process provided another innovative mechanism to circumvent the lack of a formal sustainability or climate change department, embed environment and sustainability into city operations, and build cross-sectoral responses and interact with different departments.

Figure 2: Example extract from the 2018-19 Outcome Budget for the Environmental and Forest Department, showing ‘Section D: Green Budget’

This level of regular monitoring form the backbone of the achievements in policy, program, practice, projects and innovation in the sectors of water, energy and environment.

Further, in implementing and monitoring these plans, the government of Delhi created a group of ministers for air quality and solid waste management. These were outcome-based committees, with participants including, for example, the head of the urban development ministry, transport ministry, and environment ministry as well as bureaucrats from the line departments, researchers and academics from Government of India institutions, as well as representations from civil society through public and online consultations. Meetings were held every 2 weeks which provides enough structure to ensure that actions are delivered on through this regular process of accountability. Informal committees provide research and action reports and are set up to implement regular follow ups. These focused on the Outcome Budget in first year and the Green Budget in the second year.

[i] The Outcome Budget webpage can be found at

[ii] See for example, the 2019-2020 Outcome Budgets for departments here

[iii] Overview at

How Delhi Government scaled problem solving non-linearly through civil society and non-profits #DelhiGovernance #AAPatWork #Sustainability #C40Cities

Civil-society participation in governance and policy making

The Delhi Government faced a critical challenge in forming a set of political priorities and actions, and to bring together and synthesise the wishes of people from varying backgrounds, including technical experts and civil society, along with their differing ideas. One way this engagement was achieved was through the ‘Delhi Dialogue’, implemented during 2014-15.

Over a period of 6 months, the political party implemented this platform to engage experts, non-profits, community organisations and academics and made policies central to the campaign run in the city, changing the usual election approach from talking about politicians, to talking about issues. 80+ focus group discussions were conducted with 350+ experts in 21 policy areas across the city with political rallies and meetings focusing on citizen consultation, governance solutions and public awareness. This series of dialogues touched demographics like youth, women, senior citizens, sectors like water, energy, health and education, as well as diverse housing types like slums, unauthorized colonies and JJ clusters. These policy problems and governance solutions were further spread through the party’s political organization of volunteers as well as media and digital media reaching unprecedented scale, engaging over 6 million people online and 8 million people offline.  This shaped a manifesto that reflected ‘the reality on the ground’ as much as possible.

When the new party became a government in 2015, all ministers and department heads in the city were called in and provided a copy of the manifesto as the basis of departmental priorities, ensuring that policies were therefore directly responding to the views and needs of civil society. Each department followed a process of inside-out transparency and outside-in engagement with non-government stakeholders in the formulation and implementation of policy and governance.

The Delhi Government has realized the state-led model of growth and development at the expense of the private sector, civil society and citizens would always face challenges. ‘Delhi Dialogue’ continued as a platform for continued conversations about city laws, policies and projects as ‘Delhi Dialogue Commission’ till 2018. It was subsequently re-named ‘Dialogue and Development Commission’ focusing on governance capacity building and external engagement with civil society.

For example, in the power sector, a diverse group of solar non-profits, sustainability thinktanks, electric mobility experts, governance whistleblowers, civil society activists, former bureaucrats and academics gave Delhi Government comprehensive inputs on the power sector. This was done through focus group discussions, workshops, public digital and social consultation for three weeks and a white paper on electricity during the election campaign. This formed the backbone of the party’s energy platform[i] and the government’s subsequent work in the sector[ii]. Interventions to ensure cheap, high-quality and 24*7 energy for the city has transformed the energy composition away from carbon fuels, shut down diesel generators and simultaneously ensured that Delhi is the only city in India without an electricity tariff hike.



Creating a Sustainable Delhi with Happy Comunities: Background and Brief Evaluation #C40Cities #Sustainability #CaseStudy #DelhiGovernance #AAPatWork

NCT – National Capital Territory of Delhi: NCT comprises three municipal bodies for local governance:

1.     Municipal Corporation of Delhi (MCD): comprises approximately 96 percent of the area and population of the Union Territory of Delhi

2.     New Delhi Municipal Council (NDMC): comprises the core administrative area of New Delhi (Presidential House, Parliament building, Supreme Court, North and South blocks, Diplomatic Mission buildings etc), approximately 3 percent of the area and population of NCT

3.     Cantonment Board: the remaining 1 percent.

NCR – National Capital Region of Delhi: a much larger entity, this unique ‘interstate regional planning’ area was created by the National Capital Region Planning Board Act of 1985 and refers to the entire NCT along with adjoining districts in neighbouring states.


Delhi is the National Capital Territory and it is bordered by the state of Haryana on three sides and by the state of Utter Pradesh in the east. According to the 2011 census, Delhi’s population was about 16.8 million[i] with its population in 2019 estimated at 19 million.[ii] The National Capital Region (NCR) of Delhi had an estimated 2016 population of over 26 million people, making it the world’s second-largest urban area according to the United Nations[iii]. As of 2016, Delhi has been ranked either the most or second-most productive metro area of India and fifth among the Indian states and union territories in human development index. It has the second-highest GDP per capita in India and per capita income three times higher than the national average[iv].

Unlike the states of India, which have their own governments, union territories are usually federal territories governed directly by the central Government of India. There are seven union territories; Delhi and Puducherry operate differently from the other five as they were given partial statehood. The political administration of the NCT of Delhi today more closely resembles that of a state of India, with its own legislature, high court and an executive council of ministers headed by a Chief Minister. Unlike London, Mexico City, Ottawa or Berlin, the state government has the responsibilities of public goods and services but doesn’t have control over subjects of land and city planning, housing, control over local bodies as well as law and order. Thus, Delhi has its own challenges.

In a note to the Supreme Court in 2012, it was highlighted that around 49% of the population of Delhi lived in informal settlements and unauthorized colonies without any civic amenities. The majority of these areas have inadequate provisions for even basic facilities and 22% of people are forced to resort to open defecation. Only 25% of the city’s population lived in planned areas, with therefore only one quarter of the city’s municipal waste being collected, posing a health threat to the population[v].

  • Evaluation:

In 2013, Delhi faced a shift in government administration. The manifesto of the new political leadership was based on the Indian constitutional ideals of equality and justice, and the tackling of corruption. The new political party, formed in 2012, aimed to reverse the way that the accountability of government operated and took an interpretation of the Gandhian concept of “Swaraj” (translation: self-governance or self-rule) as a tenet. Most policy issues in India are centralised, with ongoing problems of corruption and the misalignment of power, budgets, and issues between levels of government with cities often left out and not independently empowered to address public problems. Numerous Acts and reforms at the national and state level for different sectors have been implemented but few have been implemented. The reason for this is that Delhi’s legal position as half state/half city has often not been clarified and has caused tensions and challenges for implementation of policies and actions.

The traditional approach to sustainability in India has been based on functions rather than outcomes. For example, there is a focus on electricity as a service through different ministries, departments and corporations working in silos instead of collaborating on clean and renewable energy as a public good. Thus, coal-fired plants are run at scale whilst renewable solar policies are simultaneously activated causing competing interests. Centralized decision-making plays a further role in skewing such decisions. These two factors have left states with local technical or administrative competence on climate change, along with multiplicity of agencies with much authority but little responsibility.

The government of Delhi needed to identify ways to work around the existing system of governance to tackle problems in a cross-cutting manner, and not in the traditional silos. The Swaraj model approach was based on self-governance, community building and decentralization and has underpinned Delhi’s approach to governance of climate- and sustainability-related actions and decision-making. Further, it brought together experts and practitioners across government departments, civil society, academia and the market to co-produce the city.

Delhi’s move towards clean and renewable energy (with a focus on innovative engineering and rooftops), decentralized sewage treatment, water body creation, floodplain rejuvenation, electric bus procurement, large-scale sustainable infrastructure building along with a yearly 40% budgetary allocation to public health and education, exhibits this marked shift in governance priorities and operations.

[i] Census 2011, 15th National census survey conducted by the Census Organization of India

[ii]Deputy Chief Minister, Shri Manish Sisodia releases Annual Report on “ Registration of Births and Deaths in Delhi-2016”

[iii] ‘The World’s Cities in 2016’, United Nations

[iv] Budget Speech 2019-2020, Planning Department, Government of NCT of Delhi


Cabinet Minister Shri Rajendra Pal Gautam inspects juvenile observational homes #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona

महिला एवं बाल विकास मंत्री 

दिल्ली सरकारदिल्ली

 *-कैबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र पाल गौतम ने किया बाल सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण
 -कोरोना से बचने के लिए जारी किए सख्त निर्देश
– बाल सम्प्रेषण गृह में परिजनों के आने पर पाबंदी, बच्चे और युवा अपने परिजनों से हफ्ते में दो बार फोन से संपर्क कर सकेंगे – श्री राजेंद्र पाल गौतम
सोमवार की सुबह, दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम ने विभाग के तहत आने वाले बाल सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण किया। 
कोरोना जैसी महामारी से बचने और उसे फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना ज़रूरी है। इसी का जायज़ा लेने के लिए मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम ने बाल सम्प्रेषण गृहों के लिए जारी किए सख्त निर्देश। 
श्री राजेंद्र पाल गौतम ने यह सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन हो। इसके लिए बाल सम्प्रेषण गृह में परिजनों के आने पर पाबंदी लगाई गई। बच्चे व युवा अपने परिजनों से हफ्ते में दो बार फोन से संपर्क कर सकेंगे जो पहले केवल एक ही बार होती थी। बाहर से कोई संपर्क नही हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने ने साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
श्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कोरोना से बचने का एक ही उपाय है वह है कि इसके संक्रमण को पूरी तरह से रोका जाए। इसको मद्दे नजर रखते हुए आज से ही लोगों के आने जाने पर नियंत्रण किया जाए। जो भी आएगा वह गेट पर रखें सैनिटाइजर से अपने हाथ सैनिटाइज करके हीअंदर आ सकता है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का सख्ती से पालन हो। यहां रह रहे सभी बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को प्रथिकमकिता दी जाएगी, यह सभी बच्चे और युवा सरकार की जिम्मेदारी है। इसको मद्देनजर रखते हुए ही यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं “।
दिल्ली गेट स्थित 75 लोगों की क्षमता वाले ऑब्जर्वेशन होम में फिलहाल 29 युवा है जिसमें से 6 युवाओं को जमानत पर छोड़ दिया गया। इसी तरह 100 युवाओं की क्षमता वाले ऑब्जर्वेशन होम में 103 संवासी है, जिसमें से 24 को जमानत पर रिहा कर दिया और 2 शाम तक छोड़ दिए जाएंगे। 50 की क्षमता वाले प्लेस फॉर सेफ्टी मजनू का टीला में 65 युवा है, जिसमें 9 को जमानत दे दी गई। SPYM सेवा कुटीर जहां 40 युवा है, जिसमें 10 को जमानत पर छोड़ दिया गया।
Women and Child Development Minister Govt. of NCT of Delhi*** 

– Cabinet Minister Shri Rajendra Pal Gautam inspects juvenile observational homes
 -Strict instructions issued to tackle Corona
30th March 2020
On Monday morning, Women and Child Development Minister, Shri Rajendra Pal Gautam visited several juvenile observational homes across Delhi to take a stock of all the appropriate precautions being taken to tackle coronavirus. 
The Govt. of India along with the Delhi Government issued several guidelines and precautions which must be taken to prevent the transmission of coronavirus 
In the light of this, Shri  Rajendra Pal Gautam inspected several juvenile homes to ensure that the rules were followed properly. For this, he ordered an immediate ban on the visiting of family members in the juvenile homes. The residents will be able to contact their families twice a week by phone, which earlier used to happen only once. 
Special instructions were given to the authorities that there should be minimum visitors in the home and proper hygiene and cleanliness should be the topmost priority. 
The only way to avoid corona is to preventing its transmission completely. Keeping this in view, i have ordered that there should be strict control on the number of people visiting the homes. Nobody should enter the homes without sanitizing their hands which is why we are making sure that sanitizer is available right at the gate. The health of all children and youth living here will be given priority. The measures have been taken in the light of their health”- Shri  Rajendra Pal Gautam
There are currently 29 youth in the Observation Homes at Delhi Gate with a capacity of 75 people, out of which 6 were released on bail. 
Similarly, the Observation Home, with a capacity of 100 youth, has 103 residents, of whom 24 are released on bail and 2 will be released by evening.
There are 65 youths in the 50-capacity Place for Safety Majnu Ka Tila, of which 9 were granted bail.
SPYM located at Sewa Kutir where there are 40 youths with 10 released on bail.

Delhi government to provide private hotels rooms for doctors on COVID-19 duty in hospitals #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona

Office of The Minister of HealthGovt. of NCT of Delhi***
Delhi government to provide private hotels rooms for doctors on COVID-19 duty in hospitals
• Doctors are on the frontlines of the battle against Coronavirus: CM 
• We have arranged 100 individual rooms in Lalit Hotel for our doctors, govt will bear the cost: CM

NEW DELHI, March 30, 2020
The doctors treating coronavirus patients at LNJP and GBP hospitals will be accommodated at Hotel Lalit in Delhi. The Delhi government will bear the cost of accommodation for these doctors. This is an arrangement to quarantine these doctors. Delhi Chief Minister Mr Arvind Kejriwal said that the doctors are on the frontlines of the battle against Coronavirus. All doctors serving in Delhi Government’s Lok Nayak Hospital and GB Pant Hospital on COVID-19 duty will now be housed in Hotel Lalit. Delhi Health Minister Mr Satyendar Jain said that every doctor would be given a separate room. This is a precautionary measure to keep these doctors away from their families so that there is no chance of spreading of the virus if anyone is infected. 
The Office Of Chief Minister, Delhi tweeted, “Doctors are on the frontlines of the battle against Coronavirus. All doctors serving in Delhi government’s Lok Nayak Hospital and GB Pant Hospital on COVID-19 duty will now be housed in Hotel Lalit.”
The order issued by the health department noted, “It has been decided that doctors working on COVID-19 duty at LNJP Hospital and GB Pant Hospital would be provided accommodation at Hotel Lalit and the payment of the same shall be borne by the Delhi government.”
The district magistrate of New Delhi would make necessary arrangements to make 100 rooms available at the hotel on Barakhamba Road. The LNJP Hospital, GBP Hospital and other few hospitals are among the facilities where doctors are deployed round-the-clock for attending positive or suspected cases of COVID-19.
“The doctors are working 24*7 to treat the COVID-19 positive patient, therefore, it is our duty to ensure a suitable and safe arrangement for them. This is a quarantine facility so that the family members do not come in contact with the doctors. Each of them will get one separate room and the doctors will work in shifts,” said Mr Satyendar Jain. 
The Delhi has come with a 14-day shift, 14-day quarantine plan for health workers and medical professionals who are on coronavirus duty in hospitals. The plan will keep the spread of coronavirus in check.
In a bid to fight coronavirus crisis in the national capital, the Delhi government has taken several measures. The administration is ensuring free food to nearly 4 lakh people daily and is providing free ration to 71 lakh people in the wake of the Covid-19 crisis. More than 800 centres for food and over 1,000 shops for ration have been made operational. 234-night shelters across Delhi are open to accommodate needy people and those hit by the lockdown. The administration is also working toward converting schools into shelters to accommodate migrant workers and daily wage labourers.
प्रेस विज्ञप्ति
 *कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे डाक्टर होटल में रहेंगे,दिल्ली सरकार उठाएगी खर्च 
लोक नायक और जीबी पंत अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डाॅक्टर होटल ललित में रहेंगे-श्री अरविंद केजरीवाल
– सभी डाॅक्टर एक योद्वा की तरह आगे बढ़ कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं- श्री अरविंद केजरीवाल
– डाॅक्टरों को रहने के लिए ललित होटल में 100 कमरों को खाली कराया गया, पूरा खर्च दिल्ली सरकार देगी- श्री अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2020
दिल्ली में करोना मरीजों का इलाज कर रहे डाॅक्टर अब होटल ललित में रहेंगे। दिल्ली सरकार ने कोरोना से ग्रसित मरीजों का इलाज करने वाले डाॅक्टरों को रहने के लिए बाराहखंभा स्थित ललित होटल में 100 कमरों को खाली कराया है। यहां पर डाॅक्टरों के रहने और खाने-पीने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है।दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि डाॅक्टर्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक योद्वा की तरह आगे बढ़ कर लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के लोक नायक और जीबी पंत अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे डाॅक्टरों को अब ललित होटल में रहने की व्यवस्था की गई है।इससे पहले, दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। विभाग की तरह से जारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोक नायक अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कोरोना से ग्रसित मरीजों के इलाज में जुटे सभी डाॅक्टरों को होटल ललित में रहने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और डाॅक्टरों के रहने-खाने में आने वाले खर्च का वहन दिल्ली सरकार करेगी। बाराहखंभा रोड स्थित ललित होटल में 100 रूम उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नई दिल्ली जिले के जिलाधिकारी की होगी। ———–
क्वारंटाइन में रहेंगे कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर -श्री सतेंद्र जैन
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेंद्र जैन ने कहा कि एक योद्धा की तरह डॉक्टर आगे बढ़ कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग अब घर नहीं जाएंगे। जो डॉक्टर अस्पतालों में 24 घंटे काम कर रहे हैं, उन्हें अस्पताल के आसपास ही रहने की व्यवस्था की जा रही है। यह लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए यह व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इन डॉक्टरों को 14-14 दिन के शिफ्ट में होटल में रहने की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर उनकी सेवा ली जा सकेगी। यह डॉक्टर काफी जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सुविधाएं देनी जरूरी है। यह एक तरह से डॉक्टर को परिवार से दूर रखने के लिए भी किया गया है, ताकि वो कोरोना से प्रभावित हों तो परिवार में न फैल सके। एक डॉक्टर एक रूम में रहेंगे। एक से अधिक डॉक्टर एक रूम में नहीं रहेंगे। यह डाक्टरों के लिए एक तरह से क्वारंटाईन की व्यवस्था है।

In addition to the existing 238 night shelters in the city, Delhi Govt. converts 11 schools into night shelters to help migrant workers amidst the countrywide lockdown #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona

उपमुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली सरकारराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
 *दिल्ली में रहने वाले प्रवासी कामगारों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ने 238 रैन बसेरों के अलावा 11 स्कूलों को भी रैन बसेरों में बदला 
– हमने अभी तक गाजीपुर और आनंद विहार के सरकारी स्कूलों को रैन बसेरों में बदल दिया है और जरूरतमंद लोगों के रहने की सारी व्यवस्था और भोजन का प्रबंध कर दिया है – उप मुख्यमंत्री  श्री मनीष सिसोदिया
  दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर के जरिए रविवार को गरीब और प्रवासी कामगारों से अपील की कि वे दिल्ली सरकार द्वारा रहने और खाने की सुविधाओं का सदुपयोग करें। और इस अवसर पर उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि दिल्ली सरकार ने गाजीपुर और आनंद विहार के निकट स्थित अपने स्कूलों को रैन बसेरे में बदल दिया है। इन स्कूलों के कमरों में सफाई करके कमरों की साफ-सुथरे फर्श पर दरी और कंबल बिछाए गए हैं। इन स्कूलों में रहने के साथ साथ खाने की भी व्यवस्था की गई है।
श्री मनीष सिसोदिया ने कल ट्वीट करके जानकारी दी थी कि “हमने दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों में आनंद विहार और गाजीपुर पर रैन बसेरों की सुविधा शुरू की थी। जिनमें आज मैंने देखा कि केवल 7 या 8 लोग आ रहे हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जिन्हें जरूरत है वह आए और इस सुविधा का लाभ उठाएं।”
कोरोना संकट के कारण देशभर में चल रहे लॉक डाउन के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में दिल्ली को छोड़कर प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आश्रय प्रदान करने और भोजन देने के उद्देश्य के साथ दिल्ली सरकार ने 11 स्कूलों को रैन बसेरों में तब्दील कर दिया है।
इन स्कूलों को रैन बसेरों में बदला गया 
 – राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, मैगज़ीन रोड; सर्वोदय बाल विद्यालय, तिमारपुर; एम सी पी एस, न्यू राजिंदर नगर; राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, लिंक रोड करोल बाग; सर्वोदय कन्या विद्यालय, गाजीपुर; सर्वोदय सह शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय, आईपी एक्सटेंशन। इसके अलावा अन्य विभिन्न स्थानों पर जैसे कि जय रानी बाग, पदम नगर, तुर्कमान रोड नंबर 2, गुलाबी बाग, प्रताप नगर और 64 खंभा रोड इससे स्कूलों में भी लोगों की रहने और खाने की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 238 रैन बसेरों के अतिरिक्त इन सरकारी स्कूलों के क्लासरूम और हाल को सोने के कमरों में तब्दील किया गया है। इन कमरों को बकायदा साफ करके डिस-इनफेक्ट करवाया गया है। स्कूल के प्रमुखों को अपने-अपने स्कूल के निरीक्षण को कहा गया है। स्कूलों में गार्ड भी तैनात किए गए हैं।
ऐसे सभी स्कूलों में दोनों समय के भोजन का प्रबंध किया गया है। इस प्रबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जिससे कि यहां रहने वाले लोग एक दूसरे के बेहद निकट ना आ सकें। इसलिए एक हॉल में अधिकतम 5 लोगों के सोने का प्रबंध किया गया है।

कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में चल रहे लॉक डाउन के दौरान दिल्ली में काम करने वाले प्रवासी कामगारों सहित गरीब लोगों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ने 568 स्कूलों और 238 रैन बसेरों के जरिए 4 लाख लोगों को दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी शुरू की है।

Office of the Deputy Chief MinisterGovt. of NCT of Delhi
*In addition to the existing 238 night shelters in the city, Delhi Govt. converts 11 schools into night shelters to help migrant workers amidst the countrywide lockdown
*“We have started Night shelter facilities at two of our Delhi Govt. schools nearby Ghazipur and Anand Vihar. We have made arrangements for food and accomodation for all those in need.” Dy CM Shri Sisodia

Deputy Chief Minister and Education Minister of Delhi, Shri Manish Sisodia took to Twitter on Sunday appealing to the poor and the migrant workers to utilize food and accomodation facilities provided by the Delhi Government as he highlighted that Delhi Govt. schools nearby Ghazipur and Anand Vihar have been converted into night shelters. Classrooms of Govt. Boys Senior Secondary School, Ghazipur /(SKV Ghazipur) and Sarvodaya Co-ed Senior Secondary School, I.P. Extension have now been converted into sleeping rooms. Rugs and blankets have been laid out on the clean floors of each room. Provisions for food are also available.
Shri Manish Sisodia said in his tweet yesterday“ The night shelters that we started yesterday at two Delhi Govt. schools near Anand Vihar and Ghazipur have seen 7-8 people coming in. I would like to appeal to everyone who is in need to come and take advantage of it.”

In the wake of the Coronavirus lockdown in the country, a huge number of migrant workers had started leaving Delhi to head towards their homes in UP and Bihar. In an effort to accommodate more people and provide them with food, the Delhi Govt. has converted 11 schools into night shelters. 
The schools that have been converted to night shelters are GBSSS, Magazine Road ; Sarvodaya Bal Vidayalya, Timarpur; MCPS New Rajinder Nagar; RPVV Link Road Karol Bagh; SKV Ghazipur; and Sarvodaya Co-ed Senior Secondary School, I.P. Extension; along with these schools also having accomodation and food facilities for the needy which are located at Jai Rani Bagh, Padam Nagar; Turkman Road No.2; Gulabi Bhag ; Pratap Nagar ; and 64, Khamba Road . 

In addition to the already existing 238 night shelters in the city, classrooms and halls of these schools have been converted into sleeping rooms. The rooms have been properly disinfected and cleaned. The Heads of Schools are taking rounds of their individual schools as guards have been deployed too. Provisions for meals (two times a day) have been made in each of these schools. Social distancing is being taken seriously and hence the rooms are not being cramped up with too many occupants. One hall has not more than five occupants. 

To support 4 lakh poor people including the migrant labourers amidst the nationwide lockdown due to COVID-19, the Delhi Govt. has started distributing food free-of-cost through 568 schools and 238 night shelters.

*Security across borders of Delhi has been tightened, DCs and DCPs alerted in all areas: CM Shri Arvind Kejriwal #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona

मुख्यमंत्री कार्यालय

दिल्ली सरकारदिल्ली

दिल्ली बाॅर्डर पर सख्ती बढ़ी, पुलिस व प्रशासन को किया अलर्ट-  श्री  अरविंद केजरीवाल
– सभी डीसी और डीसीपी को अपने क्षेत्र में लोगों को सड़क पर नहीं आने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश –  श्री  अरविंद केजरीवाल
– सरकारी राशन को बेच कर भागने वाले दुकानदार की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश, लोगों का हक मारने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे- श्री अरविंद केजरीवाल
– नर्सरी से 8वीं तक के सभी बच्चों को अगली कक्षा में किया जाएगा प्रमोट, घर पर ही इन बच्चों की पढ़ाई का किया जा रहा इंतजाम – श्री मनीष सिसोदिया
– 12वीं कक्षा के बच्चों को आँनलाइन दी जाएंगी कक्षाएं, इंटरनेट प्लेटफार्म पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, डेटा पैकेज भी देगी सरकार-  श्री   मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2020
दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव व पलायन को रोकने के लिए दिल्ली बाॅर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री  श्री  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीसी और डीसीपी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में कोई सड़क पर न आए व पलायन न करे। सीएम ने कहा कि सरकारी राशन को बेचने पर जनकपुरी के एक दुकानदार को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी राशन दुकानदारों को इस विपदा की घड़ी में लोगों का हक मारने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं, दिल्ली सरकार ने लाॅक डाउन की वजह से प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी कई फैसले लिए हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने बताया कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रामेट किया जाएगा। 12वीं के बच्चों की प्रतिदिन दो विषय की आॅनलाइन कक्षाएं ली जाएंगी और बच्चें को डेटा पैकेज खरीदने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। कुछ दिन बाद 10वीं की कक्षाएं भी आँनलाइन शुरू की जाएंगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शुक्रवार और शनिवार की शाम को कौशांबी में काफी लोग एकत्र हो गए थे और अफवाहें फैल गई थी कि वहां बसों का इंतजाम किया जा रहा है। वहां पर स्थिति थोड़ी खतरनाक हो गई थी, लेकिन रविवार से स्थिति काबू में आ गई है। दिल्ली में चारों तरफ सख्ती बढ़ा दी गई है। हर इलाके के डीसी और डीसीपी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि उनके क्षेत्र में कोई भी अपने गांव जाने के लिए बाहर न निकले। पूरी दिल्ली के अंदर सख्ती की वजह से सड़क पर लोगों का आने का सिलसिला बंद हो गया है। मुझे यह खुशी है कि अब लोग अफवाहों पर कम ध्यान दे रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से बाॅर्डर पर अभी भी लोग दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे दिल्ली को पार करके गाजियाबाद या नोएडा की तरफ निकल सकें। इसलिए दिल्ली के बाॅर्डर पर उनको पुलिस और प्रशासन रोक रहा है और बाॅर्डर पर गश्त काफी सख्त कर दी गई है। जिसकी वजह से शुक्रवार और शनिवार जैसी समस्या अब नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर किसी भी तरह से आप भरोसा न करें।
राशन की चोरी करने वाले दुकानदारों को दिलाएंगे सख्त से सख्त सजा- श्री अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जनकपुरी समेत दिल्ली में जगह-जगह राशन की दुकानों पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। जनकपुरी के अंदर एक सरकारी राशन का कोटेदार है, जिसके पास पूरा राशन आया था। उसने 24 घंटे में ही सारा राशन बेच दिया है और अपनी दुकान बंद कर के भाग गया। इस संबंध में मैंने गृह सचिव से बात करके उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राशन दुकानदारों से कहा कि यह मौका आपको अपनी इंसानियत दिखाने का है। आप इमानदारी से राशन दीजिए। आपको पुण्य लगेगा और आपने कोई गड़बड़ी की, तो आपको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। यदि आपने राशन की चोरी की या आपने लोगों का हक मारने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल भी राशन से भरा एक ट्रक गुम हुआ था, उसके लिए भी गिरफ्तारी के आदेश कर दिए गए हैं। हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरा देश इतनी मुसीबत से गुजर रहा है, यह लोग जनता के राशन की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन देने की व्यवस्था की जा रही है- श्री अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कई स्थानों से सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, उनको राशन मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी राशन दिलवाया जाए। मैं उन लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पर भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। इसको लागू करने में तीन- चार दिन लगेंगे। जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी हम राशन दिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक राशन नहीं मिल रहा है, तब तक आप लोग अपने आसपास, जहां पर हमने खाने की व्यवस्था की है, वहां खाना खाकर अपना गुजारा कर लीजिए। हमें दो-चार दिन का समय दीजिए। हम आपके लिए भी राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। लाॅक डाउन की वजह से सभी स्कूल बंद हैं। हमें अपने बच्चों को लेकर काफी चिंता हो रही है। इसके समाधान के लिए हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ खाका बनाया है, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, एसएमएस, आईबीआर के जरिए कराई जाएगी पढ़ाई- श्री मनीष सिसोदिया
दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा से संबंधित कुछ फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले यह कि नर्सरी से 8वीं तक के जिन बच्चों की परीक्षाएं हो रही थीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों में दंगे की वजह से और अब कोरोना की वजह से परीक्षाएं टलती चली गईं और बाद में रद कर दी गईं। हमने फैसला किया है कि 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकारी पाॅलिसी के तहत अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों का अपने घर में रह कर सीखने का सिलसिला बंद न हो और पढ़ाई का भी नुकसान न हो। इसके लिए अभिभावकों, शिक्षकों और तकनीकी की मदद से पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए हमने बहुत सारे कंस्टलेंट, शिक्षाविद, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों प्रिंसिपल और टीचर के साथ विचार-विमर्श किया है। हमने तय किया है कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को एसएमएस, आईबीआर और रिकाॅर्डेड फोन काॅल के जरिए हर बच्चे के अभिभावक को प्रतिदिन एक एक्टिविटिज (कार्य) भेजेंगे। उस कार्य को बच्चे अपने अभिभावक और भाई-बहन की मदद से घर पर कर सकेंगे। उनको सोचने, बोलने, सीखने, लिखने और पढ़ने जैसी गतिविधियों को सीखाया जाएगा। इस पूरी गतिविधि को प्रोजेक्ट के रूप में बच्चे अपने नोटबुक में भी रखेंगे और स्कूल खुलने के बाद उनके शिक्षक देखेंगे और इंटरनल एसेसमेंट में उनको वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ-साथ हर क्लास के शिक्षक फोन से अपने बच्चों के संपर्क में रहेंगे। यह व्यवस्था 8वीं तक के बच्चों के लिए की गई है।
बच्चों को आँनलाइन पढ़ाई के लिए डेटा पैकेज का पैसा भी देगी सरकार- श्री मनीष सिसोदिया
उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान 12वीं कक्षा के बच्चों का हो रहा है। क्योंकि 11वीं पास करके जो 12वीं में आ गए हैं, उनकी बोर्ड की परीक्षा होंगी। 12वीं में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षकों द्वारा आॅनलाइन क्लासेज शुरू की जाएंगी। प्रतिदिन दो विषय की कक्षाएं होंगी। इसके लिए 12वीं के छात्रों को इंटरनेट प्लेटफार्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए हम प्रत्येक बच्चों को एसएमएस के जरिए लिंक भेज देंगे। 12वीं कक्षा के सभी बच्चे हमारे इंटरनेट प्लेटफार्म पर जाकर रजिस्टर करेंगे और उनको हर रोज दिल्ली सरकार के शिक्षक दो विषय की कक्षाएं लेंगे। जो बच्चे इंटरनेट प्लेटफार्म पर रजिस्टर करेंगे, उनको डेटा पैकेज खरीदने के लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे हैं। उनके पास डेटा पैकेज के पैसे नहीं होंगे। यह सिस्टम अप्रैल के पहले सप्ताह में 12वी कक्षा के लिए शुरू हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद 10वीं कक्षा के लिए भी शुरू किया जाएगा। टीवी चैनल के माध्यम से भी हर कक्षा के लिए अगल-अगल क्लास शुरू करने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह, हम 9वीं कक्षा के लिए भी सीबीएसई से बात कर रहे हैं। 11वीं कक्षा के लिए 10वीं कक्षा के लिए हम परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं।
30th March 2020
*Security across borders of Delhi has been tightened, DCs and DCPs alerted in all areas: CM Shri Arvind Kejriwal

*CM Arvind Kejriwal warns ration shop owners of strict actions against hoarding and black marketing of ration
*We are worried about the education of our children, several important decisions taken in this regard: CM Shri Arvind Kejriwal
*Students from nursery to 8th will be promoted to next class under the no-detention policy: Dy CM Shri  Manish Sisodia
*Delhi govt to begin online classes of two subjects for the students of Class 12: Dy CM Shri Manish Sisodia

New Delhi: Chief Minister Shri Arvind Kejriwal announced some important decisions in the field of education have been taken in the wake of the closure of schools and cancelation of exams from nursery to 8th standards. He also warned the ration shop owners of strict action against hoarding and black marketing of ration and said that security across the border areas has been increased. Delhi Deputy Chief Minister and Education Minister Shri Manish Sisodia said that the Delhi govt to begin online classes of two subjects for the students of Class 12. The system will start first for Class 12 in the first week of April 2020. He also said that Students from nursery to class 8th in Delhi will be promoted to the next class under the no-detention policy. The Deputy CM said that teachers will be in touch with students of up to class 8 through the phone to guide them. Mr. Sisodia announced that the Delhi government will ensure data packages to the students so that they can take the online classes without any issues. 
Addressing the digital conference on Monday, CM Shri Arvind Kejriwal said, “Many people had gathered in Kaushambi on Friday and Saturday in the wake of rumors that buses had been arranged to take them to their villages. The situation had turned alarming, but it has been brought under control since yesterday. Security across all the areas of Delhi has been tightened, and DCs and DCPs of all the areas have been instructed to ensure that nobody in their respective areas comes out.” 
CM Shri Kejriwal said that people have also been trying to enter the Delhi border area to cross Delhi, but civil defense officers and the police have also been deployed in the area to stop the entry of the people. 
“Mr. Imran Hussain has been monitoring the ration shops in the Janak Puri constituency. One ration shop owner had sold all his ration and shut down his ration shop. I want to appeal to all the ration shop owners, please do not engage in unlawful activities. If you do, you would have to bear the consequences of it. I will myself ensure that strict action is taken against you and those who have purchased it from you. A truck driver was also caught yesterday smuggling the ration, and strict action will be taken against them,” said the CM. 
CM Shri Arvind Kejriwal assured the people that the Delhi government is developing a mechanism through which ration card and non-ration card bearers will be able to procure ration. “We are also getting reports that only people who have ration cards have been able to procure ration and not others. I want to assure them that we are working on this. It would take us two-three days to streamline the whole process of procuring ration for those who do not possess ration cards. We assure you that it will be done” he added. 
CM Shri Kejriwal said, “We are worried about the education of our children during the lockdown period. Several measures are being planned in this regard.
Shri Manish Sisodia announced, “Certain important decisions concerning the education system have been taken today. Schools have been closed and examinations for class nursery to class 8th have been postponed and canceled, first in the wake of riots and then COVID-19. A decision has been taken that as per the Right to Education Act, 2009, students till class 8th will be promoted to the next class under the no-detention policy of the RTE.” 
“We deliberated with the school teachers and consultants. To not hamper the education of the students, we have decided on various measures. We will be sending SMS and IVR alerts regarding activities to be undertaken by the students each day. The students will also record the activities in their notebooks, in the form of a project. After the schools reopen, they will be assessed and given marks based on that. The teachers will be in touch with the students via phone. Our challenge is how to proceed with the 12th class students since they will be having their boards next year. Online classes will be conducted for 12th class students, wherein two classes will be conducted daily. The students will have to register themselves through an online portal, and its link will be circulated via an SMS. The students will also be paid for their data package to attend the online class. This system will start operating from the first week of April for the 12th class and will start operating from the next few weeks for the 10th class. We are also trying for the TV broadcast of the classes. We are deciding along with the CBSE on the measures to be taken for students studying in the 9th class, and we will wait for 11th class for the 10th class results,” he added.

Dy CM @MSisodia convenes meeting with Deputy Directors of Education; asks to digitize the process of exam result tabulation, attendance records and provide tablets to all remaining Delhi Gov. school teachers #DelhiGovernance #AAPatWork #Education #12thMar2020

Office of the Deputy Chief Minister
Govt. of NCT of Delhi
*Dy CM Shri Sisodia calls upon a meeting with Deputy Directors of Education, outlines next plan of action.
*“Digitize the process of exam result tabulation, attendance records. Provide tablets to all remaining Delhi Gov. school teachers,” Dy CM Sisodia to DDs
*“Zero paper attendance to be implemented in Delhi Gov. schools from April 1”, Dy CM Sisodia
*Delhi Govt. to install Video conferencing facilities at Delhi Govt. schools for easier communication amongst HoS, DDEs and other senior officials.

Deputy Chief Minister and Education Minister of Delhi, Shri Manish Sisodia presided over a meeting with Deputy Directors of Education and other senior officials at the Delhi Secretariat here on Thursday. The meeting was also held to formally welcome Shri Manish Sisodia as the Deputy Chief Minister and Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi for the next tenure  and Ms. Atishi as newly appointed MLA of Kalkaji constituency.  Smt. Manisha Saxena was also welcomed as Secretary, Education who previously held the charge of Urban Development. She also continues to hold the additional charge of Secretary (Art, Culture and Languages) 
“This is the first time in the history of India that Education is recognized as a significant electoral issue. It is time to realign the education revolution. We have a dedicated team for education and we have to work really hard in the next 5 years,” said Dy CM Shri Manish Sisodia to DDs 
“I would request everyone here to not have arrogance. For the recognition that we are receiving today for our dedicated efforts in changing the education model of Delhi, people from other states and countries have been reaching out to us to learn from us. So we should not be swelled up with arrogance while sharing our educational practices and model with them. It should be a learning experience for us as well, to pick ideas from other states and countries for strengthening our education mode,” he added. 
“We as a government have the dream to see India as a developed country. And there is no other way apart from education that can help us spiral up the progress and development of this country. So education is our way towards for development and that is why all of us are so obsessed with improving the quality of education in Delhi,” said Dy CM Shri Sisodia
*DDEs have to ensure that tablets are handed over to each teacher within their zone.  Must help facilitate the digitization process of marking attendance and maintaining exam records.- Dy CM Shri Sisodia*
“Deputy Directors of Education have to ensure that each teacher of schools falling within their zones should be provided with digital tablets. There should not be a single teacher without a tablet. Starting April 1, attendance in every school should be marked on the tablets.  I want zero paper-work. Section-wise attendance should be marked by teachers. We are aiming to build a robust software for our attendance system so that every DDE gets a notification about students’ attendance in each section of each school within their zones. Deputy Directors should be aware of the number of students turning up for classes and keep a track on the same. Zero -paper work on attendance would be implemented from April 1.  Examination results also have to be uploaded and maintained online (on tablets). Let us do away with paperwork for examination results too,” said Dy CM Shri Manish Sisodia
“ Each DD should get a notification by 9:00 AM everyday, about the number of students attending class,” he added. 
*CCTV installation process should be expedited- Dy CM Shri Sisodia
“The DDEs have to keep a track on the installation of CCTV cameras at schools and classrooms. Each Deputy Director should keep a track of the number of CCTV cameras already installed in the schools within their zone, whether they are functional or not, and if password has been provided to the parents or not. Passwords have to be provided to parents for those classrooms where CCTVs have been installed so that they can access the class of their wards,” he said  
*Establish Video Conferencing facilities in each school by the end of April 2020. – Dy CM Shri Sisodia
“Video conference facilities will ensure easier reach and access at zonal and directorate level. Every school should have the facility of video conferencing. Meeting of HoS with DDEs and their senior officials can be conducted online. This would save the time consumed in commuting from one place to another just for meeting,” said Dy CM Shri Manish Sisodia.
He also stressed on the need for the DDEs to work on improving the aesthetics of the school buildings, boundary walls, gates and name plates within their zones.  
“DDSs also have to ensure that cleaning staff and estate managers in the schools of their zone carry their tasks effectively,” said Dy CM to DDEs.  He also stressed on the need for each DDE to focus on getting the staff of the schools trained. Regular follow up of Happiness classes and Entrepreneurship classes should also be done.***

उपमुख्यमंत्री कार्यालयदिल्ली सरकार

उपमुख्यमंत्री  श्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टरों के साथ बैठक कर आगे की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की
– परीक्षा परिणाम को सूचीबद्ध व उपस्थिति रिकॉर्ड की प्रक्रिया को डिजिटल करें, दिल्ली सरकार के शेष शिक्षकों को टैबलेट प्रदान करें-  श्री मनीष सिसोदिया
– एक अप्रैल से दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने में जीरो पेपर वर्क की पोलिसी लागू की जाएगी-  श्री मनीष सिसोदिया
– दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों के एचओएस, डीडीई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा से लैस करने के निर्देश
12 मार्च, 2020
: उपमुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षामंत्री श्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में उप निदेशक शिक्षा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।बैठक श्री सिसोदिया के शिक्षामंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में नये  कार्यकाल की शुरुआत और कालका जी की नई विधायक आतिशी के स्वागत के लिए आयोजित की गई।साथ ही शिक्षा सचिव श्रीमती मनीषा सक्सेना जो पहले शहरी विकास प्रभारी थी, उनका भी स्वागत किया गया। श्रीमती सक्सेना के पास सचिव ( कला , संस्कृति और भाषा) का भी अतिरिक्त प्रभार होगा। बैठक में डिप्टी सीएम  श्री सिसोदिया ने विभाग के डिप्टी डाॅयरेक्टरों से कहा कि भारत में पहली बार शिक्षा को महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे के रूप में देखा गया है। ये समय शिक्षा क्रांति को साकार करने का है। हमारे पास एक शानदार समर्पित टीम है और हमे अगले पांच साल कड़ी मेहनत करनी है।
उन्होंने कहा कि मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कभी अहंकार नही करें। हमारे समर्पित प्रयासों से दिल्ली के शिक्षा मॉडल को दुनिया भर में पहचान मिल रही है और दूसरे राज्यो और देशों के लोग इसे देखने और समझने के लिए आ रहे है। इसलिए हमें अपने अनुभवों को उनके साथ बांटते समय अहंकार नही करना है। साथ ही हमें अपने शिक्षा मॉडल को और मजबूत करने के लिए उन से भी सीखना होगा।श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा  भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का सपना हैं, शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जो हमें इस देश की प्रगति और विकास को गति देने में मदद कर सके। इसलिए शिक्षा विकास की दिशा में हमारा रास्ता है और यही कारण है कि हम सभी दिल्ली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इतने गंभीर हैं।
उन्होंने कहा कि डीडीई को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र में प्रत्येक शिक्षक के हाथ में टैबलेट होने चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि छात्रों की उपस्थिति को कैसे रखनी है और परीक्षा का रिकाॅर्ड को कैसे बनाएं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टरों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों के प्रत्येक शिक्षक के हाथ में टैबलेट होने चाहिए. 
उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से प्रत्येक स्कूल में उपस्थिति को टैबलेट पर दर्ज किया जाना चाहिए। मुझे जीरो पेपर-वर्क चाहिए। शिक्षकों द्वारा अनुभाग-वार उपस्थिति को दर्ज किया जाना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टरों को कक्षाओं में उपस्थित  छात्रों की संख्या के बारे में हर रोज़ पता होना चाहिए और उस पर नजर रखना चाहिए। एक अप्रैल से जीरो पेपर वर्क लागू किया जाएगा। परीक्षा परिणाम भी ऑनलाइन (टैबलेट पर) अपलोड और रखरखाव किए जाने हैं। हम परीक्षा परिणामों को भी कागजी कार्रवाई से दूर रखेंगे।उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रत्येक डिप्टी डायरेक्टर को कक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या के बारे में रोजाना सुबह 9ः00 बजे तक  प्राप्त हो जानी चाहिए।
सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए- डिप्टी सीएम  श्री सिसोदिया 
उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टरों को स्कूलों और कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पर नजर रखनी होगी। प्रत्येक डिप्टी डायरेक्टर को अपने क्षेत्र के स्कूलों में पहले से स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या पर नजर रखना चाहिए, और वो सुचारु रूप से  कार्य कर रहे हों। साथ ही इस पर नजर रखें कि अभिभावकों को पासवर्ड प्रदान किया गया है या नहीं। माता-पिता को पासवर्ड प्रदान किया जाए, जहां सीसीटीवी लगाए गए हैं, ताकि वे अपने बच्चे की  क्लास को देख सकें।
अप्रैल 2020 के अंत तक प्रत्येक स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं उपलब्ध हो जानी चाहिए- उपमुख्यमंत्री  श्री मनीष सिसोदिया
उप मुख्यमंत्री  श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जोन और निदेशालय स्तर पर विडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधाएं आसानी से पहुंचाना सुनिश्चित करें। हर स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए, ताकि डीडीई और एचओएस व उनके वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ऑनलाइन आयोजित की जा सके। यह बैठक के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगने वाले समय की बचत करेगा।उन्होंने डीडीई को अपने क्षेत्रों के भीतर स्कूल भवनों, बाउंड्री वॉल, गेट और नेम प्लेट के सौंदर्यीकरण में सुधार लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डीडीई क्षेत्र के स्कूलों में सफाई कर्मचारी और एस्टेट मैनेजर अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रत्येक डीडीई सुनिश्चित करें कि उनके स्कूलों का प्रत्येक स्टाफ प्रशिक्षित हो। हैप्पीनेस क्लासेस और एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेज का नियमित रूप से निगरानी की जाए।

Delhi CM @ArvindKejriwal appeals to people to share information regarding violence-affected families with #DelhiRelief, says the government will reach out #DelhiGovernance #AAPatWork #2ndMar2020 #DelhiRiots

मुख्यमंत्री कार्यालय

दिल्ली सरकारदिल्ली

नई दिल्ली : 02/03/2020

हैशटैग दिल्ली रिलीफ(#Delhirelief) के साथ हिंसा पीड़ित परिवारों की जानकारी करें साझा, सरकार करेगी मदद – श्री अरविंद केजरीवाल

– लोगों से ट्वीट कर हैशटैग दिल्ली रिलीफ के जरिए पीडित का पता व मोबाइल नंबर साझा करने की सीएम ने अपील की

– हिंसा पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार कर रही 24 घंटे प्रयास – मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा से पीड़ित परिवारों के राहत, पुनर्वास व तत्काल मदद के लिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ऐसे पीड़ित परिवारों की जानकारी हैशटैग दिल्ली रिलीफ (#Delhirelief) के साथ ट्विटर पर शेयर करने की अपील की है। जिसमें पीडित का पता व मोबाइल नंबर साझा करने की अपील की गई है। जिससे हिंसा पीड़ित को तत्काल मदद पहुंच सके। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह अपील की है।

सोमवार सुबह ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री  श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिंसा से पीड़ित लोगों को मदद मिल सके, यह सुनिश्चत करने के लिए हम 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप हिंसा से पीड़ित किसी व्यक्ति को जानते हैं, जिसे मदद की आवश्यकता है, तो आप हैशटैग दिल्ली रिलीफ पर हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से जरूरतमंदों का सही पता और मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारियां सांझा करने की अपील की है, जिससे उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्वस्त किया है कि ऐसे लोगों को तत्काल मदद दी जाएगी।

गौरतलब है कि  मुख्यमंत्री श्री  अरविंद केजरीवाल ने हिंसा से पीड़ित परिवारों को राहत व पुनर्वास कार्य तेज करने का निर्देश प्रशासन को दे रखा है। वह लगातार 24 घंटे इसपर नजर भी रख रहे हैं। जिससे पीड़ितों को मदद मिलने में कोई परेशानी न हो। जिनके घर जल गए हैं, उन्हें जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से तत्काल 25 हजार रूपये की सहायता राशि दी जा रही है।

वहीं, हिंसा में जिन लोगों की जान चली गई है, घर, दुकानें व वाहन आदि जला दिए गए हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी उनके नुकसान का आंकलन करने में जुटे हैं। यह कार्य लगभग पूरा होने वाला है और जल्द ही पीड़ित लोगों को घोषित मुआवजे का लाभ दिया जाएगा। साथ ही हिंसा पीड़ितों के रहने के लिए रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। सरकार की तरफ से लोगों को लगातार खाना पहुंचाया जा रहा है। हिंसा के बाद अपना घर छोड़कर जा चुके लोगों से भी लौटनी की सीएम अपील कर चुके हैं।





Share information regarding violence-affected families with #DelhiRelief, the government will reach out: CM Shri Arvind Kejriwal

CM appeals to people to share victims’ address and contact details through #DelhiRelief

Government is making 24-hour efforts to help people who have suffered due to violence in North East Delhi: CM Shri  Arvind Kejriwal

NEW DELHI, 2nd March 2020
In the aftermath of the violence in some parts of Delhi, Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal on Monday appealed to the people to provide details of the needy for a quick response from government agencies.

“We are working 24/7 to make sure relief efforts reach all in need. If u know of anyone who is in need, use #DelhiRelief to reach us. Please mention the exact address/contact details so that we can reach them. We will ensure a quick response from our agencies,” he tweeted.

Significantly, Chief Minister Arvind Kejriwal has given instructions to the authorities to speed up the relief and rehabilitation work. He is also monitoring the work continuously for 24 hours. Those whose houses have been burnt are being given immediate relief of Rs 25,000 on behalf of the Delhi government.

At the same time, the officials of the concerned department are engaged in assessing the loss of those who have lost their lives, houses, shops, and vehicles, etc. in the violence. The work is nearing completion and the victims will soon be given the declared compensation. The Delhi government has also set up relief camps across the North East Delhi. The Delhi government is providing monetary assistance along with other necessary items.

A detailed list of victims is being prepared to provide the compensation announced by the Chief Minister. Victims are applying through the counter set up at the North East District Magistrate office as well as through NGOs etc. There are 18 SDMs appointed in all affected divisions. They are scrutinizing and verifying the applications round the clock to prepare the list of beneficiaries at the earliest.