*Shri Udit Prakash Rai and Shri Azimul Haque formally welcomed by the Department of Education #DelhiGovernance #10PointGuarantee #AAPatWork

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

GOVT. OF NCT OF DELHI

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*Shri Udit Prakash Rai and Shri Azimul Haque formally welcomed by the Department of Education today*

* Shri Binay Bhushan and Shri  S.S.Gill given farewell by the Department 

-*Education is challenging but an extremely crucial department: Shri Manish Sisodia*

-*The credit of new and improved infrastructure of Delhi Government Schools goes to Mr. Binay Bhushan: Deputy Chief Minister*

-*One of the biggest mistakes of our nation is not to focus on education: Sisodia*

-*In digital education, we have achieved a milestone; Other states are far behind us: Shri Manish Sisodia*

-*During COVID-19 pandemic, teachers who produced 98% result contributed a lot in other areas as well: Deputy Chief Minister*

NEW DELHI :  13 August 2020

Today, Mr. Udit Prakash Rai, Director, Directorate of Education, Delhi and Mr. Azimul Haque, Director of Higher Education were formally welcomed in the Department. 

Deputy Chief Minister, Manish Sisodia, and Education Secretary, Manisha Saxena along with the entire team of the Directorate of Education extended a warm welcome to both of the incoming directors. Both the outgoing officers, Mr. Binay Bhushan and Mr. SS Gill, were also given farewell today.

Deputy Chief Minister Manish Sisodia said, “Mr. Binay Bhushan always worked enthusiastically which is reflecting in today’s improved infrastructure of schools. He is the man behind the revamped school buildings we see all over Delhi. He took the initiative from day one and created the blueprint towards this road to success which we have been able to achieve today.” He added, “We have seen seamless coordination among the Department of Education and Higher Education and we expect the same for future so that each other’s needs can be known. The Director of Higher Education should be aware of the number of children in the first grade today so that accordingly he can plan that after 12 years, how many seats will be needed in higher education.”

Dy CM Manish Sisodia emphasized on the importance of having good coordination among the Director of Education and Director of Higher Education. He said, “Every year around 2.5 lakh students passes out from schools. Our responsibility is to ensure that every student gets admission in a college. For this, both of our departments need to work closely with each other.” He added, “Our motive is to ensure that no child gets left behind.”

Mr. Sisodia praised Mr. Gill’s contribution and said, “Earlier only 90,000 students passing out from schools could get admission to a college. But with the efforts of Mr. Gill, today 1.30 lakh children are now being admitted.” He said, “We are hopeful that soon we will bridge this remaining gap with the inauguration of Skills and Sports University.”

Mr. Manish Sisodia said, “Education is not something that most people might want but it is something that they need. One of the biggest mistakes of our nation is not to focus on the education sector. The moment we came in power, in the first budget itself, we dedicated 25 percent of our budget for education.” 

Mr. Sisodia instructed his District and Zonal officers of the Education Department to start assessing data and use it in planning. He said, “The Happiness Curriculum has been widely accepted now we need to start promoting Entrepreneurship Curriculum as it is showing wonderful results.”

Mr. Manish Sisodia praised all the officers of the Education Department for working extremely hard during the COVID-19 pandemic. He said, “When it comes to digital learning, we have achieved a milestone. We are far ahead of other states. They still have been able to achieve only 10 percent of what we have already achieved.”

Mr. Sisodia said that the Education Department has always worked like a family. So far we have been able to get the quantitative success now we need to focus more on the quality.

Incoming Director, Directorate of Education, Mr. Udit Prakash Rai said, “I know how much work has already been done in the field of education in Delhi. I know I have a large shoe to fit in but I am sure I will get the cooperation from my department and together we will achieve a 100 percent result.  I feel every teacher, every HOS represents the Directorate of Education. If every single person will start working with the full ownership, I don’t think we would need a Directorate of Education. Every HOS would be fully capable to work for the betterment of their school.”

While giving his farewell speech, Mr. Binay Bhushan said, “I feel lucky that I got this opportunity to work in the Education Department. This has been the best phase of my life which I will cherish forever.” He said, “When the new Government was formed in 2015,  I went to meet Mr. Sisodia and presented my vision document for schools in front of him, he said we will surely go ahead with this and assured me that budget would not be an issue. We went ahead and built the entire school infrastructure. In his presence, we never felt restricted due to budget issues. You feel liberated if you have such a minister to work with.” He added, “This is the effort of the entire team education. I had a wonderful team to work with and I will surely miss them.”

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Maurya/

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उपमुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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शिक्षा निदेशक एवं उच्च शिक्षा निदेशक ने पदभार संभाला, पूर्व निदेशकों की विदाई

शिक्षा का काम चुनौतीपूर्ण और बेहद जरूरी : मनीष सिसोदिया 

शिक्षा पर ध्यान नहीं देना देश की सबसे बड़ी गलती, शिक्षा को मुख्यधारा में शामिल करना जरूरी : मनीष सिसोदिया 

डाटा समझने की उत्सुकता शिक्षा विभाग के सभी लोगों में हो। इससे अपना सिस्टम बेहतर बनाने में मदद मिलेगी : मनीष सिसोदिया 

ई-लर्निंग में दिल्ली अन्य राज्यों से बहुत आगे : मनीष सिसोदिया 

98% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों ने कोरोना के दौर में अन्य कार्यों में भी किया योगदान : मनीष सिसोदिया 

चमचमाते स्कूलों को देखकर हमेशा बिनय भूषण के योगदान की याद आएगी : मनीष सिसोदिया 

नई दिल्ली, 13 अगस्त 2020: 

दिल्ली के नए शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय ने आज पदभार संभाला। नए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक अजीमुल हक ने भी पदभार संभाल लिया है। दोनों निवर्तमान अधिकारी क्रमशः बिनय भूषण एवं एसएस गिल को आज विदाई भी दी गई। 

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा विकास के लिए दोनों निवर्तमान अधिकारियों से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। श्री सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98 फीसदी तक पहुंच गया है। बिनय भूषण का इस बदलाव में महतव्पूर्ण योगदान रहा है। स्कूलों के चमचमाते भवनों को देखते ही हमें हमेशा उनकी याद आएगी। 

श्री सिसोदिया ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास में श्री गिल के योगदान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूलों से हर साल लगभग ढाई लाख स्टूडेंट्स निकलते हैं। पहले इनमें से मात्र 90 हजार बच्चों को 12 वीं के बाद उच्च कक्षाओं में एडमिशन मिल पाता था। लेकिन श्री गिल के प्रयासों से अब 1.30 लाख बच्चों का एडमिशन हो रहा है।

श्री सिसोदिया ने कहा कि हमारा सपना है कि हमारे स्कूलों से निकलने वाले सारे ढाई लाख बच्चों का अच्छे संस्थानों में एडमिशन हो। श्री गिल ने इसकी बुनियाद रख दी है। अब नए निदेशक हक साहब को इस पर इमारत खड़ी करनी है।

श्री सिसोदिया ने पांच साल की शिक्षा विकास की स्मृतियों को ताजा करते हुए कई भावुक पलों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में  बिनय जी ने आकर शिक्षा संबंधी कार्यों पर चर्चा की तो मैंने उनसे पूछा कि सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है, यह स्पष्ट बताएं। फंड की व्यवस्था करना मंत्रियों और सरकार का दायित्व है। श्री सिसोदिया के अनुसार उस दौरान खर्च का हिसाब लगाने पर राज्य के कुल बजट का 25 फीसदी सिर्फ शिक्षा पर लगाने की जरूरत सामने आई। जबकि उस वक्त तक शिक्षा पर मात्र 12 फीसदी खर्च होता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने 25% खर्च पर सहमति देते हुए कहा कि शिक्षा ही हमारा सपना है। 

श्री सिसोदिया ने कहा कि टीम एडुकेशन ने एक परिवार की तरह काम किया है। अब तक हमने संख्यात्मक रूप से काफी सफलता हासिल कर ली है। अब हमें गुणात्मक तौर पर भी आगे बढ़ने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। अब शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के साथ ऐसा तालमेल बने, जिससे एक दूसरे की जरूरत का पता चले। उच्च शिक्षा निदेशक को मालूम हो कि आज पहली कक्षा में कितने बच्चे हैं, जिनके लिए 12 साल बाद उच्च शिक्षा में कितनी सीटों की जरूरत होगी।

श्री सिसोदिया ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अपने जिले के डेटा को अच्छी तरह समझने और उसके अनुरूप प्लानिंग का सुझाव दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग में भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि ई-लर्निंग में दिल्ली अन्य राज्यों से बहुत आगे है। हमें देखना है कि हर बच्चे तक हम पहुंच सकें। अगर आपके जिले में 300 बच्चे छूट गए हों, तो रात-दिन आपको फिक्र होनी चाहिये कि उनकी तलाश कैसे हो।

उन्होंने कहा कि 98% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों ने कोरोना के दौर में अन्य कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके लिए हमें टीम एजुकेशन पर गर्व है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा का काम चुनौतीपूर्ण और बेहद जरूरी है। शिक्षा पर ध्यान नहीं देना देश की सबसे बड़ी गलती रही है। अब शिक्षा को देश की मुख्यधारा में शामिल करना और सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है।

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CM Arvind Kejriwal meets 12-year old assault survivor admitted to and undergoing treatment at AIIMS #DelhiGovernance #AAPatWork

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVT. OF NCT OF DELHI

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*CM Arvind Kejriwal meets 12-year old assault survivor admitted to and undergoing treatment at AIIMS*

*The police are trying to nab the culprits, the Delhi govt will ensure the toughest punishment for the culprits: CM Arvind Kejriwal*

*The Delhi government will provide the financial support of Rs 10 lakh to the family of the victim: CM Arvind Kejriwal*

*This despicable incident with a 12-year old girl has shaken me to the core. Such predators roaming free cannot be tolerated: CM Arvind Kejriwal*

New Delhi:  *6th August 2020*

CM Arvind Kejriwal on Thursday paid a visit to AIIMS to meet the 12-year old girl who faced a barbaric assault in Delhi on Tuesday. Following his visit to the hospital, CM Arvind Kejriwal said that the girl was in a critical state and is unconscious. He also said that he has spoken to the police commissioner who has assured him that they are trying their best to nab the culprits. CM Arvind Kejriwal also said that the Delhi government will ensure the toughest punishment for the culprits in the court by appointing the best lawyers on the case. 

Earlier in the day, CM Arvind Kejriwal had tweeted, “The barbaric incident with a 12-year old girl has shaken me to the core. Such predators roaming free cannot be tolerated. I will be visiting AIIMS in some time to meet the girl.”

Briefing the media following his visit, CM Arvind Kejriwal said, “The 12-year old little girl was brutally attacked, and her condition is very critical now. She has suffered serious internal injuries, which are very hard to even describe. She is currently in a state of unconsciousness, and the doctor was telling me that she was in a really bad condition when she was brought to the hospital on Tuesday. She has undergone surgery and the doctors are trying their best to save her. It would take around 24-48 hours to know and assess whether she will be out of danger. We hope that she recovers fully here and goes back to her home out of any danger.”

CM Arvind Kejriwal said, “I have spoken to the Police Commissioner, who told me that the police are trying their best to nab the culprits and the investigation is underway. The toughest punishment will be given to the culprits on behalf of the Delhi government. We will appoint the best of our lawyers on the court case so that the culprits get the strictest punishment for their crime.” 

CM Arvind Kejriwal has also announced financial support of Rs 10 lakh for the family of the victim. “The Delhi government will offer the family of the girl financial assistance of Rs 10 lakh. This is a very brutal attack that cannot hold any value, but this is just a means of providing monetary support to her family,” he added.

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Maurya/

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मुख्यमंत्री कार्यालय,

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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*सीएम अरविंद केजरीवाल ने एम्स में भर्ती 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का हाल जाना*

*- पुलिस दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, सरकार उनको सख़्त से सख़्त सज़ा दिलवाएगी- अरविंद केजरीवाल*

*- दिल्ली सरकार की तरफ़ से पीड़ित बच्ची के परिजनों को दस लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी- अरविंद केजरीवाल*

*- बच्ची के साथ हैवानियत भरी वारदात ने आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया है। ऐसे दरिंदे अपराधियों का खुला घूमना बर्दाश्त के बाहर है- अरविंद केजरीवाल*

*नई दिल्ली, 06 अगस्त, 2020*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्स में भर्ती दुष्कर्म पीड़ित 12 साल की बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात की और डाॅक्टरों से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। दिल्ली के पश्चिमी विहार इलाके की रहने वाली बच्ची से मंगलवार शाम को दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। डाॅक्टर बच्ची की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुलिस दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। बच्ची के परिजनों को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा, ‘‘एक 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत भरी वारदात की जानकारी ने आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया है। ऐसे दरिंदे अपराधियों का खुला घूमना बर्दाश्त के बाहर है।’’

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 12 वर्ष की छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। बच्ची को अंदर तक चोटें आई है। जिसका उल्लेख करना भी बहुत मुश्किल है। बच्ची बेहोशी की हालत में है। डाॅक्टर बता रहे हैं कि मंगलवार को जब वह बच्ची अस्पताल आई थी, तब उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। उसकी सर्जरी की गई है। डाॅक्टर बच्ची की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी उसकी हालत नाज़ुक है। डाॅक्टर ने बताया है कि अभी 24 से 48 घंटे तक और इंतजार करना पड़ेगा कि वह खतरे से बाहर आती है क्या? हम उम्मीद करते हैं कि बच्ची सही सलामत यहां से ठीक होकर जाए। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैने थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। उन्होंने भी बताया कि पुलिस दोषियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद करते हैं कि दोषी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। इसके लिए कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील को खड़ा करेगी, ताकि उनको सख्त सजा मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्ची के परिवार को सरकार की तरह से हम 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची और उसके घर वालों को जो दर्द मिला है, उसके सामने कोई भी मदद बहुत छोटी है। लेकिन हम सरकार की तरफ से परिवार की मदद के लिए यह सहायता राशि दे रहे हैं।

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Maurya/

Deputy CM Manish Sisodia takes first-hand feedback from parents & teachers to review the online and semi-online education system #DelhiGovernance #AAPatWork #10PointGuarantee

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

GOVT. OF NCT OF DELHI

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*Deputy CM Manish Sisodia takes first-hand feedback from parents & teachers to review the online and semi-online education system*

-*Online education is not a substitute for school education, it is to keep the learning process moving: Manish Sisodia*

-*Even without proper planning or training, we were able to achieve huge success: Deputy Chief Minister*

– *Online and Semi-Online education is the need of the hour: Sisodia*

– *After achieving 98% result in CBSE exams, we need to set new goal for ourselves: Sisodia 

NEW DELHI : 11 August 2020

Deputy Chief Minister Manish Sisodia today interacted with teachers and parents at KGSBV School, Chirag Enclave to review the online and semi-online education system. Today was his 8th successive review in as many zones. AAP MLA from Greater Kailash, Mr. Saurabh Bhardwaj also attended the session.

Deputy Chief Minister Manish Sisodia said, “We wanted to take first-hand feedback from parents to improve the current online and semi-online education system. According to the data that came to us, this experiment is going well. But I have come here to understand the ground reality from you.” He emphasized the importance of schools and said, “Students are facing huge losses due to the ongoing pandemic. The kind of exposure and growth a child gets while coming to school cannot be compensated through an online medium. Our motive is to reduce the quantum of the loss which students are facing. Therefore, online and semi-online education is the need of the hour.”

Mr. Sisodia said that students who did not have online resources were contacted through the phone call. A semi-online pattern was introduced for them and the material was given. He said, “83 percent of the children of this school and zone are connected with us through online and semi-online classes. But the remaining 17 percent of the children have not yet been contacted. Nearly 35% children of class 6 in this zone are not in contact as they are mostly those who joined Delhi govt. school from MCD schools. Either their address is changed or they have changed their number and MCD schools did not update it before transferring them.”

Giving credit for this success to parents and teachers, Mr. Sisodia said that the government has only provided the platform, all the hard work has been done by the teachers and parents. He said that the corona epidemic is the worst crisis mankind has seen. 

Deputy CM said, “I am also a father. My son is also confined to a room and laptop. I understand that this situation is not adequate for children’s development but our motive right now is to keep the learning process moving. If the parents and teachers along with the 16 lakhs students of Delhi will start praying, we are sure soon we will be able to re-open our schools”

Mr. Sisodia talked about the importance of activities in online education. He said Finland’s education system is considered to be the best in the world. Even in Finland, a lot is taught through various activities.

Mr. Sisodia said, “We had to experiment with the online mode of education suddenly. Even without proper planning or training, we were able to achieve this success only because of our teachers who worked extremely hard. Today, after achieving the 98 percent result in boards, even CBSE has started praising our teachers.”

During the review, the parents said that the children are enjoying this education a lot. One parent said that the children became irritable during the lockdown. But online education is now helping them. Another parent suggested an idea of conducting PTM through video conferencing so that parents can also share their concerns with the teachers. Mr. Sisodia endorsed the idea and directed the concerned officials to work on this. A parent said that two years ago, she got her child transferred from a private school to the Delhi government school, today she is more than satisfied.

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Maurya/

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उप मुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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उपमुख्यमंत्री ने सेमी ऑनलाइन शिक्षा पर अभिभावकों और टीचर्स से लिया फीडबैक 

दुआ करें कि स्कूल जल्द खुलें : सिसोदिया

स्कूल का कोई विकल्प नहीं, स्कूल जल्द से जल्द खुले : उपमुख्यमंत्री

स्कूल खुलने तक ऑनलाइन को बेहतर करने का प्रयास : सिसोदिया

बगैर पूर्व योजना ऑनलाइन का इतना अच्छा प्रयोग बड़ी सफलता है  : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

 नई दिल्ली, 11 अगस्त 2020

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कौटिल्य राजकीय एसकेवी, चिराग इन्क्लेव जाकर शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों में सेमी ऑनलाइन शिक्षा के अनुभवों पर फीडबैक लिया। अब तक श्री सिसोदिया सात जोन के स्कूलों में जाकर पेरेंट्स और टीचर्स से स्वयं फीडबैक ले चुके हैं. 

श्री सिसोदिया ने कहा कि हमारे पास आए डेटा के अनुसार यह प्रयोग अच्छा चल रहा है।  लेकिन मैं आपसे जमीनी हकीकत समझने आया हूँ। इस दौरान ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि यह काफी मुश्किल दौर है। हम इस भ्रम में न रहें कि बच्चों का नुकसान नहीं हुआ है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो।

श्री सिसोदिया ने कहा कि इस विद्यालय के 83 फीसदी बच्चे हमसे सेमी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ चुके हैं। लेकिन शेष 17 फीसदी बच्चों से अब तक संपर्क नहीं हो सका है।

श्री सिसोदिया ने कहा कि हम सब दुआ करें कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। उन्होंने कहा कि स्कूल का कोई विकल्प नहीं है। स्कूल जाने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुले। जब तक स्कूल नहीं खुल रहे, तब तक ऑनलाइन को बेहतर करने का प्रयास है।

श्री सिसोदिया ने कहा कि मैं भी एक पिता हूँ। मेरा बेटा भी एक कमरे और लैपटॉप में सिमट गया है। बाहर जाने और स्कूल में पढ़ने से जो लाभ होता है, उससे वंचित होना बड़ा नुकसान है।

श्री सिसोदिया ने कोरोना संकट में ऑनलाइन शिक्षा की सफलता का श्रेय अभिभावकों और शिक्षकों को देते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ सुविधा बढ़ाई है, सारी मेहनत तो आपने की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी मानव जाति का सबसे बड़ा संकट है। जब सारी चीजें बंद हैं, तब भी हमें बच्चों को पढ़ाना है।

श्री सिसोदिया ने कहा कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन साधन नहीं थे, उनके लिए सेमी ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए स्कूल में मैटेरीयल दिया गया, फोन पर संपर्क किया गया। 

श्री सिसोदिया ने कहा कि कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा, लेकिन शिक्षा में नुकसान की भरपाई किसी वैक्सीन से नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने अन्य खर्च कम करके किसी भी तरह बच्चों की पढ़ाई जारी रखें। अगर पढ़ाई में नुकसान हुआ तो यह बच्चे या परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान होगा। हमारी समझदारी की पहचान यह है कि कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे

श्री सिसोदिया ने कहा कि ऑनलाइन का प्रयोग हमें बगैर योजना के अचानक करना पड़ा। बगैर योजना इतना अच्छा प्रयोग बड़ी सफलता है। इसमें पेरेंट्स का जुड़ना ब्लेसिंग इन डिसगाइस है। 

श्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने इस बार 98% रिजल्ट ला कर इतिहास कायम किया है। पांच साल पहले जब 84% से बढ़कर 88% रिजल्ट आया था, तब हमने 90% का टारगेट रखा था। आज रिजल्ट 98 प्रतिशत पहुंच गया। लेकिन हम इससे आत्ममुग्ध न हों, बल्कि और आगे बढ़ने की सोचें। 

समीक्षा के दौरान अभिभावकों ने कहा कि बच्चे इस पढ़ाई को खूब इंजॉय कर रहे हैं। स्कूल के टीचर्स ने बच्चों पर काफी मेहनत की है तथा बच्चों को सीखने का अच्छा अवसर मिल रहा है। एक पेरेंट ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा ने पेरेंट्स को भी पढ़ाई से जोड़ा और हमें भी शिक्षा का मतलब समझ में आ रहा है। इसलिए स्कूल खुलने के बाद भी ऐसे प्रयोग जारी रखे जाएं। पेरेंट्स ने ऑनलाइन शिक्षा को काफी उपयोगी बताते हुए कहा कि शिक्षकों ने बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन किया।

एक पेरेंट ने कहा कि लॉकडाउन के वक्त बच्चे चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा से उन्हें अच्छा अवसर मिला है। एक अभिभावक ने ऑनलाइन पीटीएम का भी सुझाव दिया। एक पेरेंट ने बताया कि  दो साल पहले उन्होंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली सरकार के स्कूल में नाम लिखाया था। इसका काफी अच्छा अनुभव रहा।

टीचर्स ने कहा कि अब तक हम सिर्फ बच्चों से जुड़ते थे, लेकिन अब पेरेंट्स से भी जुड़ने का अवसर मिल रहा है। यह बात पीटीएम में इतनी अच्छी नहीं हो पाती।

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Delhi Jal Board Vice Chairman Raghav Chadha issues instructions to issue show-cause notice to contractor for delay in completion of construction of 12.4 ML capacity UGR/BPS at Mayapuri #DelhiGovernance #AAPatWork

*DELHI JAL BOARD*

*GOVT. OF NCT OF DELHI*

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*Delhi Jal Board Vice Chairman Raghav Chadha visits the construction site  of 12.4 ML capacity UGR/BPS at Mayapuri to take stock*

*Delhi Jal Board Vice Chairman gives instructions to issue show-cause notice to contractor for delay in completion of construction of 12.4 ML capacity UGR/BPS at Mayapuri*

*The total cost of the project is approximately Rs 14 crores and was expected to complete in 18 months i.e by June 2019, but delayed by over 14 months and counting*

*Delhi Jal Board Vice Chairman Raghav Chadha says delay in work is not acceptable, laxity will be punished and those erring officials and contractors will face the music*

New Delhi:  *11th August 2020*

Honble VC: DJB, Sh. Raghav Chadha along Hari Nagar Vidhan Sabha MLA Rajkumari Dhillon and with senior officers & officials visited the project site today early morning i.e 11th August, 2020 to inspect the progress of the construction of UGR/BPS in Mayapuri, West Delhi which was expected to complete in 18 months, but is delayed by over 14 months and counting. The Under Ground Reservoir at Mayapuri was inaugurated in 2018 to keep pace with the growing water demands of the area and ensure proper equitable and supply to all. 

Shri Raghav Chadha, VC: DJB expressed disappointment over the non-completion of the project, pulled up the officers as the slow pace of the project is affecting water needs of the residents of parts of Subhash Nagar, Hari Nagar, Maya Enclave, M – Block, Khazan Basti, A-Block, Mayapuri Ph I & II etc. The awarded cost of the project is approximately Rs.14 cr. 

Reprimanding the contractor for delaying the project by over 14 months, Shri Raghav Chadha said “Show cause notice is issued to the concerned contractor as delay in completion of the project and laxity in work is posing a problem for residents of the command area. The contractor has failed to fulfil his contractual obligation of completing the UGR construction within 18 months, that is by June 2019. Such unprofessional conduct and laxity will not be tolerated. An undertaking of detailed timelines with regard to the completion of this work be also sought from the contractor, apart from invoking contractual liability for failing to conclude the work in the agreed time frame.” He further said that this would come across as an example for all the contractors as delay in work is not acceptable and those erring officials and contractors will face the music.

To rationalize the water distribution system of Delhi a study was conducted, according to this study a proposal for constructing this UGR was formulated. Proposed UGR of 12.4 ML capacity UGR/BPS was proposed to be constructed at Mayapuri. This UGR will be fed by South Delhi Main of 1500 mm dia emanating from Haiderpur Water Treatment Plant upto Janakpuri District Centre. Also another 700mm dia water line will be laid from the water main that goes upto Kirti Nagar UGR to feed this UGR. 

On commissioning of this Mayapuri UGR/BPS a population of 1.50 lakh will be benefited with equitable water distribution with increased pressure. At present these areas are getting water from Subhash Nagar UGR, online booster Tilaknagar and from Naraina Main.

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Maurya/

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*दिल्ली जल बोर्ड*

*एनसीटी, दिल्ली सरकार* 

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*डीजेबी के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने मायापुरी में निर्माणाधीन 12.4 एमएल क्षमता के यूजीआर/बीपीएस का स्थलीय निरीक्षण किया*

*- दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने मायापुरी में 12.4 एमएल क्षमता के यूजीआर/बीपीएस के निर्माण में देरी के लिए ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए*

*- परियोजना की कुल लागत लगभग 14 करोड़ रुपये है और 18 महीनों में (जून 2019 तक) पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन 14 महीने से अधिक की देरी हुई*

*- दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का कहना है कि काम में देरी स्वीकार्य नहीं है, लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी और गलत अधिकारियों और ठेकेदारों खामियाजा भुगतना होगा*

*नई दिल्ली, 11 अगस्त 2020*

दिल्ली जल बोड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आज सुबह हरि नगर विधानसभा के विधायक राजकुमारी ढिल्लो और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पश्चिमी दिल्ली स्थित मायापुरी में निर्मित किए जा रहे यूजीआर/बीपीएस परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। इस परियोजना को 18 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन इसे पूरा होने में करीब 14 महीने और लगने की उम्मीद है। मायापुरी क्षेत्र में बढ़ते पेयजल की मांग के मद्देनजर और क्षेत्र वासियों को पर्याप्त स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस भूमिगत जलाशय का उद्घाटन 2018 में किया गया था। 

इस दौरान डीजेबी के वीसी राघव चड्ढा ने परियोजना के पूरा न होने पर निराशा व्यक्त की और अधिकारियों से परियोजना को पूरा होने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है, क्योंकि परियोजना की धीमी रफ्तार से सुभाष नगर, हरि नगर, माया एन्क्लेव, एम ब्लाॅक, खजान बस्ती, ए-ब्लॉक, मायापुरी पीएच-1 और 2 आदि क्षेत्र में रहने वाले निवासी पानी की समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 4 करोड़ रुपये है। 

श्री राघव चड्ढा ने परियोजना को पूरा होने में 14 महीने से अधिक समय की देरी होने के लिए ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, ‘परियोजना को पूरा होने में देरी करने के लिए संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, क्योंकि इस परियोजना को पूरा करने में बरती गई लापरवाही के चलते क्षेत्र के निवासियों को पेजयल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार 18 महीने के अंदर, जून 2019 तक यूजीआर निर्माण का कार्य पूरा करने के अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। इस तरह का अव्यवसायिक व्यवहार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परियोजना को तय समय के अंदर पूरा करने में विफल रहने पर संबंधित ठेकेदार से एक समय सीमा में इसे पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र भी मांगा गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह सभी ठेकेदारों के लिए एक उदाहरण होगा, क्योंकि काम में देरी स्वीकार्य नहीं है और गलत अधिकारियों व ठेकेदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 

दिल्ली के जल वितरण प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिए एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन के अनुसार इस यूजीआर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। मायापुरी में 12.4 एमएल क्षमता के यूजीआर/बीपीएस के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस यूजीआर को साउथ दिल्ली के मुख्य पाइप लाइन (1500 एमएम) से जोड़ा जाएगा, जो हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जनकपुरी सेंटर सेंटर तक जाता है। इसके अलावा पानी की मुख्य लाइन से एक और 700 मिमी पानी की लाइन बिछाई जाएगी, जो इस यूजीआर से कीर्ति नगर यूजीआर तक जाती है।

मायापुरी यूजीआर/बीपीएस के चालू होने के बाद क्षेत्र की करीब 1.50 लाख की आबादी को अधिक प्रेशर के साथ स्वस्छ जल आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों के निवासियों को सुभाष नगर यूजीआर, ऑनलाइन बूस्टर तिलक नगर और नारायण मेन से पानी मिल रहा है।

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Maurya/

Delhi Government’s Plasma Bank has administered plasma to 710 COVID patients, 921 COVID recovered patients have donated plasma #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVT. OF NCT OF DELHI

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*Delhi Government’s Plasma Bank has administered plasma to 710 COVID patients, 921 COVID recovered patients have donated plasma*

*CM Arvind Kejriwal’s initiative to launch a plasma bank proves to be a boon for COVID patients*

*Plasma therapy helping streamline the recovery of critically ill COVID-19 patients in Delhi*

*Till date, around 710 units of convalescent plasma have been provided to enable the recovery of patients across hospitals in Delhi*

*Around 171 units of A blood group plasma, 180 units of O blood group plasma, and 269 units of B blood group plasma have also been issued for the recovery of COVID patients in Delhi*

*A total of 921 COVID-19 recovered patients have donated plasma at the ILBS plasma bank till date*

New Delhi:  *11th August 2020*

CM Arvind Kejriwal’s initiative to launch a plasma bank in Delhi is proving as a boon for COVID patients. Along with various steps taken by the Delhi government to combat Corona, Plasma therapy has streamlined the recovery of critically ill COVID-19 patients across Delhi/NCR. The first plasma bank in the country was started in ILBS by the Delhi government on July 2, with an objective to provide free of cost convalescent plasma to patients. Subsequently, another plasma bank was launched at the LNJP Hospital in Delhi. This system has been a crucial element in the Delhi Model of COVID response and is being adopted by other states too. 

CM Arvind Kejriwal said that the plasma banks established by the Delhi government in ILBS and LNJP hospitals are providing free of cost convalescent plasma to all hospitals, including the central government, state government, private, and MCD hospitals in Delhi. Until now, around 710 units of convalescent plasma have been provided, enabling recovery of patients across hospitals in Delhi. 

CM Arvind Kejriwal said that experts across the world have claimed that plasma therapy can aid in the recovery of critically ill COVID patients. The Delhi government had thereafter asked for permission to administer plasma therapy in hospitals from the central government. The plasma therapy trials were conducted after the permissions received from the central government. The common people were facing issues in obtaining plasma, and plasma banks were established for hassle-free access to plasma. The establishment of the plasma bank by the Arvind Kejriwal-led Delhi government was done to put forward an efficient system for the recovery of patients and reduce the number of COVID-19 deaths to zero. During the launch of the plasma bank, CM Arvind Kejriwal had requested COVID-19 recovered patients to donate plasma in huge numbers and be effective contributors in Delhi’s fight against Corona, which is the essence of the Delhi model of COVID response. He had added that plasma has an important role in the declining death rate of Covid-19 patients and until a vaccine comes, the convalescent plasma therapy should be looked at as an effective treatment for Covid-19.

CM Arvind Kejriwal said that the convalescent plasma has been provided to patients of all blood groups, including the rare blood group type AB for which 90 units of AB plasma have been issued. Apart from this, 171 units of A blood group plasma, 180 units of O blood group plasma, and 269 units of B blood group plasma have also been issued for the recovery of COVID patients in the city. 

CM Arvind Kejriwal said that the plasma therapy has shown encouraging results in the recovery of critically ill patients. To date, 388 units of convalescent plasma have been issued to patients below 60 years of age, and 322 units have been issued to patients above 60 years of age, who are gradually at a high risk of getting critically ill due to Corona. The youngest patient to receive plasma is 18, and the oldest patient is 94 years. Around 522 males and 188 female patients have been administered plasma therapy. 

After the successful model of administering plasma therapies on COVID patients in Delhi, plasma banks are also established in many states across the country. Nations across the world are also establishing plasma banks to aid the recovery of COVID patients.

Various categories of donors have come forward to donate plasma to aid the recovery of COVID-19 patients. Recovered patients belonging to different professions such as police officials, doctors, nurses, army officials, and patients recovered in home isolation have donated plasma at the ILBS hospital. A total of 921 COVID-19 recovered patients have donated plasma at the ILBS plasma bank, including 86 healthcare workers, 209 entrepreneurs, 8 media personnel, 28 police officials, 50 students, 32 government officials, and 508 recovered people including servicemen, self-employed professionals, non-residents of Delhi, etc. Around 14 recovered patients have donated plasma more than once.

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Maurya/

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*मुख्यमंत्री कार्यालय* 

 *एनसीटी, दिल्ली सरकार* 

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 *दिल्ली सरकार के प्लाज्मा बैंक से 710 लोगों को मिला मुफ्त प्लाज्मा, 921 लोग कर चुके हैं प्लाज्मा दान* 

 *मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्लाज्मा बैंक खोलने की पहल बनी कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी* 

*दिल्ली में गंभीर कोविड मरीजों को स्वस्थ्य करने में कारगर साबित हो रहा प्लाज्मा थेरेपी* 

*- अब तक प्लाज्मा बैंक से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे 710 कोविड के गंभीर मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराया गया प्लाज्मा*

*- अभी तक कोविड मरीजों के लिए ‘ए’ ग्रुप के 171, ‘ओ’ ग्रुप के 180 और ‘बी’ ग्रुप के 269 यूनिट प्लाज्मा दिया गया*

*- आईएलबीएस अस्पताल में कोविड-19 से ठीक हो चुके अब तक करीब 921 लोगों ने दान दिया प्लाज्मा*

*नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020*

 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्लाज्मा बैंक खोलने की निजी पहल अब कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए संजीवनी बन गई है।  दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के साथ, प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली -एनसीआर में गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के शीघ्र स्वस्थ्य करने में कारगर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहल पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई को आईएलबीएस अस्पताल में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कोविड के गंभीर मरीजों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता का प्लाज्मा प्रदान करना था। इसके बाद, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक और प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया। जिससे अब तक 710 लोगों को मुफ्त प्लाज्मा दिया गया है,  जिससे कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो पाया। अब तक 921 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं।  दिल्ली माॅडल का यह सिस्टम कोविड इलाज प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है और अब देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के आईएलबीएस और एलएनजेपी अस्पताल में स्थापित प्लाज्मा बैंक से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार व एमसीडी के अस्पतालों के अलावा सभी निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना के गंभीर मरीजों को निशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा रहा है। आज की तारीख तक आईएलबीएस और एलएनजेपी के प्लाज्मा बैंक से 710 यूनिट प्लाज्मा दिल्ली के विभिन्न सरकारी व निजी अस्प्तालों में इलाज करा रहे कोरोना के गंभीर मरीजों को निशुल्क दिया जा चुका है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दुनिया के सभी विशेषज्ञों का मानना था कि प्लाज्मा से कोरोना के गंभीर मरीजों का कारगर इलाज हो सकता है। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मांगी। केंद्र सरकार से इजाजत के बाद प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल दिल्ली में शुरू हुआ। जिसके नतीजें बेहतर आए। जिसके बाद इसका विस्तार किया गया। आम जनता को प्लाज्मा मिलने में दिक्कत हो रही थी। जिसे सुलभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 मरीजों को शीघ्र स्वस्थ्य करना और मौतों की संख्या शून्य करना था। प्लाज्मा बैंक के लॉन्च के दौरान, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों से अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर प्लाज्मा दान करने और कोरोना के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई में प्रभावी योगदान देने का अनुरोध किया था, जो कि कोविड प्रतिक्रिया के दिल्ली मॉडल का सार है। उन्होंने कहा कि कोविड -19 मरीजों की मृत्यु दर कम करने में प्लाज्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जब तक कोई टीका नहीं आता है, तब तक कॉन्वेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को कोविड -19 के प्रभावी उपचार के रूप में देखा जाना चाहिए।

 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आईएलबीएस और एलएनजेपी अस्पताल में स्थापित प्लाज्मा बैंक में सभी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा उपलब्ध है। यहां तक कि ‘एबी’ ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन प्लाज्मा बैंक के स्टाॅक में ‘एबी’ ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और डाॅक्टर की सलाह पर अब तक ‘एबी’ ग्रुप के 90 मरीजों को प्लाज्मा दिया जा चुका है। इसके अलावा, दोनों प्लाज्मा बैंक के स्टाॅक से ‘ए’ ब्लड ग्रुप के 171, ‘ओ’ ग्रुप के 180 और ‘बी’ ब्लड ग्रुप के 269 मरीजों को प्लाज्मा दिया जा चुका है और उनकी जान बचाई जा सकी है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि  प्लाज्मा थेरेपी ने गंभीर रूप से बीमार मरीजों को स्वस्थ्य करने में उत्साह जनक परिणाम दिखाया है। प्लाज्मा बैंक से अब तक 60 साल से कम उम्र के 388 मरीजों को उच्च गुणवत्ता का प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा चुका है और 60 साल से उपर के उम्र के 322 मरीजों को प्लाज्मा दिया जा चुका है, जो कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने के कारण खतरे में थे। इसमें सबसे कम उम्र के 18 वर्षीय युवक को उच्च गुणवत्ता का प्लाज्मा दिया गया है, जबकि सबसे अधिक उम्र के 94 वर्षीय एक बुजुर्ग को प्लाज्मा दिया गया है। इसी तरह, अब तक दोनों प्लाज्मा बैंकों के स्टाॅक से कोरोना से पीड़ित 522 पुरुष और 188 महिलाएं लाभांवित हुए हैं। 

दिल्ली में प्लाज्मा की उत्साह जनक सफलता के बाद देश के विभिन्न राज्यों में भी प्लाज्मा बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही अब दुनिया भर के देशों में भी कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। 

कोविड-19 से ठीक हो चुके विभिन्न वर्गों के लोगों ने आगे बढ़ कर गंभीर मरीजों को स्वस्थ्य करने में मददगार साबित हो रहे प्लाज्मा को दान किया है। इसमें विभिन्न व्यवसायों, जैसे- पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों, सेना के अधिकारियों और होम आइसोलेशन में ठीक हो चुके मरीजों ने आईएलबीएस अस्पताल आकर अपना प्लाज्मा दान किया है। कोविड-19 से ठीक हो चुके अब तक 921 लोगों ने आईएलबीएस प्लाज्मा बैंक में आकर प्लाज्मा दान किया है, जिसमें 86 स्वास्थ्यकर्मी, 209 उद्यमी, 8 मीडियाकर्मी, 28 पुलिस अधिकारी, 50 छात्र, 32 सरकारी अधिकारी और नौकरी पेशा, सेल्फ इम्प्लाइड प्रोफेशनल्स, गैर निवासियों समेत 508 अन्य लोग शामिल हैं। वहीं, कोविड-19 से ठीक हो चुके करीब 14 लोगों ने एक से अधिक बार प्लाज्मा दान किया है।

CM Arvind Kejriwal inaugurates 200-bedded hospital, with oxygen supply available with each of them, in Ambedkar Nagar #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona #HealthyDelhi

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVT. OF NCT OF DELHI

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*CM Arvind Kejriwal inaugurates 200-bedded hospital, with oxygen supply available with each of them, in Ambedkar Nagar today*

*The 200 beds which will be made operational from today will be a huge aid in the treatment of Corona patients: CM Arvind Kejriwal*

*The hospital will become operational with full beds capacity and ICUs in the coming days: CM Arvind Kejriwal*

*The Corona situation in Delhi is under control up to a great extent. The parameters in Delhi are good, the recovery rate is improving, the positivity ratio and death rate are decreasing: CM Arvind Kejriwal*

*The new Ambedkar hospital will serve the people of the area and will prove to be a huge support in the health infrastructure in Delhi: CM Arvind Kejriwal*

*I want to thank and congratulate engineers, doctors, and all the people for their efforts in making this 200-bedded hospital available for the people of Delhi today: CM Arvind Kejriwal*

New Delhi: *9th August 2020*

 In a bid to ramp up Delhi’s hospital bed infrastructure, Chief Minister Arvind Kejriwal inaugurated the 200-bedded COVID hospital in the Ambedkar Nagar area on Sunday. The newly-set up Ambedkar Nagar hospital will have a total of 600 beds, out of which 200 beds have been installed, with oxygen supply available with them, and the capacity of beds and ICUs will be enhanced in the coming days. 

CM Shri Arvind Kejriwal said that the new Ambedkar hospital will serve the people of the area and will prove to be a huge support in the health infrastructure in Delhi. 

Briefing the media following his visit, CM Shri Arvind Kejriwal said, “The Ambedkar hospital is starting today. There was no big hospital in this area and the nearby constituencies. And the idea of the construction of this hospital was conceived in 2013. I am happy that after many years, this hospital will be inaugurated today. 200 beds will be made operational today, and this hospital has a capacity of 600 beds. The hospital will further become operational in its full beds capacity and ICUs in the coming days. The 200 beds which will be made operational from today will be a huge aid in the treatment of Corona patients. Oxygen is available on all the 200 beds, as oxygen is the primary requirement in the treatment of COVID patients. The Corona situation in Delhi is under control up to a great extent. The parameters in Delhi are good, the recovery rate is improving, the positivity ratio and death rate are decreasing. There are fewer patients who require hospitalization. I pray to God that the 200-beds that are have begun here in the hospital today are not needed in the future, but we have to be fully prepared. Everyone says that Corona is an unpredictable pandemic and no one knows what might happen tomorrow. Even though our situation is under control, but if the situation goes out of control again, the Delhi government is fully prepared to deal with the situation.” 

“We have increased the capacity of beds in Delhi, and the construction of the new Ambedkar hospital is a step in the same direction. I want to congratulate the people of Delhi, this Ambedkar hospital was scheduled to begin after few months, but it has been inaugurated today. I want to thank and congratulate engineers, doctors, and all the people for their efforts in making this 200-bedded hospital available for the people of Delhi today,” he added.

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Maurya/

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*मुख्यमंत्री कार्यालय,*

*एनसीटी, दिल्ली सरकार*

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*अंबेडकर अस्पताल 200 बेड के साथ शुरू, सभी बेड पर आँक्सीजन उपलब्ध- अरविंद केजरीवाल*

*- कोरोना के मद्देनजर नियत समय से पहले ही तैयार हो चुके 200 बेड को अभी जनता को समर्पित किया गया है- अरविंद केजरीवाल*

 *- आगामी एक से डेढ़ महीने में 600 बेड के साथ अस्पताल शुरू हो जाएगा – अरविंद केजरीवाल* 

*- दिल्ली में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रित, सभी पैरामीटर्स अच्छे हो रहे, पाॅजिटिविटी औसत व मौतें भी कम हो रही है- अरविंद केजरीवाल*

*- अंबेडकर अस्पताल में शुरू कोविड समर्पित 200 बेड दिल्ली की स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने करने में बहुत बड़ा कदम है- अरविंद केजरीवाल*

*- इंजीनियर्स और डाॅक्टर्स आदि को बधाई, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अस्पताल को नियत समय से पहले शुरू किया- अरविंद केजरीवाल*

*नई दिल्ली, 09 अगस्त 2020*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्मित अंबेडकर अस्पताल को 200 बेड के साथ आज आम जनता को समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर अभी अस्पताल को 200 बेड के साथ शुरू किया जा रहा है। सभी बेड पर आँक्सीजन उपलब्ध है। आगामी एक से डेढ़ महीने में 600 बेड के साथ अस्पताल शुरू हो जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है। दिल्ली में सभी पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं। पाॅजिटिविटी औसत और मौतें भी कम हो रही है। अंबेडकर अस्पताल में शुरू कोविड समर्पित 200 बेड दिल्ली की स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने करने में बहुत बड़ा कदम है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल को समय से पहले शुरू करने के लिए इंजीनियर्स और डाॅक्टर्स आदि को बधाई दी। 

अंबेडकर नगर में निर्माणाधीन 600 बेड के अंबेडकर अस्पताल को आज फिलहाल 200 बेड के साथ शुरू किया गया है। अस्पताल के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेंद्र जैन, स्थानीय विघायक, स्वास्थ्य सचिव, अस्पताल के निदेशक समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले फीता काट कर असपताल को आम जनता को समर्पित किया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मुख्यमंत्री को अस्पताल की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई वार्डों का स्वयं निरीक्षण भी किया।

उद्घाटन समारोह संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंबेडकर अस्पताल शुरू हो रहा है। इस पूरे इलाके में और आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों में भी बड़ा अस्पताल नहीं था। इस अस्पताल पर 2013 में काम शुरू किया गया था। मुझे बड़ी खुशी है कि कई सालों के बाद अब यह अस्पताल शुरू होने जा रहा है। आज इसके 200 बेड शुरू किए जा रहे हैं। यह अस्पताल 600 बेड का होगा। बाकी पूरा अस्पताल अपने 600 बेड और आईसीयू के साथ आगामी एक-डेढ महीने बाद शुरू हो जाएगा। आज अभी 200 बेड शुरू किए जा रहे हैं, जो कि कोरोना में काम आएंगे। क्योकि कोरोना की महामारी है। इस वजह से पहले 200 बेड जो तैयार हो गए थे, उनको शुरू किया जा रहा है। इन सभी 200 बेड के उपर आँक्सीजन उपलब्ध है। कोरोना में सबसे अधिक आँक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मरीज में आॅक्सीजन कम हो जाती है। 

दिल्ली के अंदर आज कोरोना की स्थिति काफी हद तक काबू में आ गई है। दिल्ली में सभी पैरामीटर अच्छे हो रहे हैं। मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना की पाॅजिटिविटी औसत भी कम हो रहा है। मौतें भी कम हो रही हैं। अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह जो 200 बेड आज कोरोना के लिए शुरू किए गए हैं, इनकी जरूरत ही न पड़े। चाहे यह बेड खाली रहें, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है। सभी लोग कहते हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होगा। हालांकि अभी हमारी स्थिति नियंत्रण में हैं, लेकिन अगर आगे स्थिति खराब भी होती है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारी दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है। पूरी दिल्ली में हमने धीरे-धीरे करके अब बेड बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं। उसी दिशा में आज अंबेडकर अस्पताल में जो 200 बेड शुरू किए जा रहे हैं, यह दिल्ली की स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने में बहुत बड़ा कदम है। मैं इस अस्पताल के शुरू होने पर दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। 

यह अस्पताल अभी कई महीने बाद शुरू होना था। इसके शुरू होने की तारीख अभी कई महीने बाद की थी, लेकिन मैं सभी इंजीनियर्स, डाॅक्टर्स आदि, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इसको कई महीने पहले शुरू कर दिया और दिल्ली के लोगों के लिए 200 बेड खोल दिए। उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

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Maurya/

CM Arvind Kejriwal’s direction to NDMC officials – fix the foul smelling compost plant in 10 days or shut down #DelhiGovernance #AAPatWork

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVT. OF NCT OF DELHI

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*CM Arvind Kejriwal’s direction to NDMC officials – fix the foul smelling compost plant in 10 days or shut down*

*CM Arvind Kejriwal directs officials to ensure cleanliness and elimination of stench from compost plant located in Sector-4 of Gol Market, gives timeline till 20th August*

*Chief Minister Arvind Kejriwal visits New Delhi assembly constituency and instructs officials to swiftly address the problems of local people* 

 New Delhi: 08th August 2020

Chief Minister Arvind Kejriwal visited his constituency of New Delhi today, and directed the NDMC officials to immediately address the problems of the residents of the area. CM Arvind Kejriwal also paid a visit to the NDMC compost plant set up in Sector-4 of the Gol market area, where the residents complained of foul smell from the compost plant and that they were disturbed by mosquitoes and flies. CM Arvind Kejriwal assured local people of speedy disposal of the problem. The Chief Minister has given a deadline of 10 days to the NDMC officials to ensure cleanliness in the area and said that if the problem is not addressed by 20th August, the plant will be shut down.

After visiting his New Delhi assembly constituency, Chief Minister Arvind Kejriwal tweeted, “Today visited the Gol market area in New Delhi assembly constituency. Orders officers to take immediate action on the problems of the local residents.”

A year back, the NDMC had set-up a compost plant in the nursery behind Bharti Public School. In this plant, wet garbage is brought and compost manure is made from it, which is later used for plants. Residents from 39 to 69 in Sector-4 in Gol Market are the most affected by the stench. At the same time, the plant has also increased the incidence of flies and mosquitoes. There have been several complaints about the plant to the authorities, but no action has been taken yet. The locals informed Chief Minister Arvind Kejriwal about the problem today. CM Kejriwal took immediate notice of the problem and has given a timeline till 20th August to the NDMC officials to ensure the elimination of the stench, or else the plant will have to be shut down.

In another program held in Sector-4 of Gol Market, Chief Minister Arvind Kejriwal planted a medicinal sapling in a park and heard the problems of all RWAs members in the area. RWAs brought up a problem of scarcity of drinking water, power cuts, and no pruning of trees. The Chief Minister has directed the concerned authorities to expedite work on resolving all the issues of the residents.

Speaking to media after the visit, Chief Minister Arvind Kejriwal said, “NDMC officials have sought 10 days (till 20th August). It would be okay if the steps taken by the officials solve the issue of the foul smell, otherwise, the plant will be shut down. I am inspecting the area with residents. The local people have pointed out many other problems including cleanliness. I have ordered the officers of the NDMC to resolve the issues.” 

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We are residents of block no 39 to 69 and we stay in type-1 and type-2 houses. An organic manure making plant has been set-up near to type-1 houses. Here they use wet garbage for this work which smells a lot. Chief Minister Arvind Kejriwal has come to our area and listened to our problems and directed the officials to immediately remove the officers who were in charge of this. The Delhi Chief Minister has assured that if the stench is not over, he will stop this plant. The local residents are very happy with the visit of the Chief Minister. We fully hope that the Chief Minister will address our problems at the earliest. 

– *Satish Kumar Yadav, Secretary, Gol Market Sector-4, Type-2 RWA*

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-People in our region have been suffering from the stench coming from the compost plant for years. We have also complained to the local authorities several times. We requested the CM to look into the matter. He has listened to us, met of the NDMC officials, and observed that the performance of the officials was not satisfactory. He has assured early solution to the issue. The Chief Minister visited this area, met the residents, and listened to our issues. All the residents of this area are very happy with his visit. 

– *Jaya Nand Mediti, President, Gol Market Sector-4, Type-1 RWA*

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Maurya/

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मुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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*सीएम अरविंद केजरीवाल का तत्काल एक्शन, दस दिन में कंपोस्ट प्लांट से आ रही बदबू खत्म करें अन्यथा बंद होगा प्लांट*

*- सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोल मार्केट के सेक्टर-4 स्थित कंपोस्ट प्लांट से आ रही बदबू को दूर करने के लिए एनडीएमसी के अधिकारियों को 20 अगस्त तक का समय दिया*

*- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुन कर अधिकारियों को समस्या के शीघ्र निवारण के निर्देश दिए* 

*नई दिल्ली, 08 अगस्त 2020*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और एनडीएमसी अधिकारियों को उसके तत्काल निवारण के आदेश दिए। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोल मार्केट के सेक्टर-4 में स्थापित एनडीएमसी के कंपोस्ट प्लांट का दौरा भी किया। यहां लोगों ने शिकायत की कि प्लांट से बदबू आती है और मच्छर व मक्खियों से वे परेशान हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय लोगों से इस समस्या का शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की इस समस्या के निवारण के लिए एनडीएमसी के अधिकारियों को 10 दिन का समय दिया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यदि 20 अगस्त तक समस्या खत्म नहीं होती है, तो इस प्लांट को बंद कर देंगे।

अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘आज अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के गोल मार्केट इलाके का दौरा किया। क्षेत्रवासियों की समस्याओं पर अफसरों को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए।’’

दरअसल, एनडीएमसी ने करीब एक साल पहले भारती पब्लिक स्कूल के पीछे नर्सरी में कंपोस्ट प्लांट लगाया है। इस प्लांट में कीचन के गीले कूड़े को लाया जाता है और उससे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, जो बाद में पौधों में देने के काम आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्लांट की बदबू से गोल मार्केट स्थित सेक्टर-4 के ब्लाॅक संख्या 39 से 69 के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। जब भी हवा चलती है, तो उनके घर के अंदर तक बदबू आती है। साथ ही इस प्लांट की वजह से मक्खियां और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। इस प्लांट से बदबू दूर करने या हटाने के लिए अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। उन्होंने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी समस्या रखी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय लोगों की समस्या को तत्काल गंभीरता से लिया और एनडीएमसी के अधिकारियों को प्लांट से बदबू दूर करने के लिए 20 अगस्त तक का समय दिया है। अन्यथा प्लांट को बंद किया जाएगा।

गोल मार्केट के सेक्टर-4 में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पार्क में औषधीय पौधा लगाया और उस क्षेत्र की सभी आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आरडब्ल्यूए ने पेयजल की कमी, बिजली कटौती और पेड़ों की छटाई नहीं होने की समस्या रखी। मुख्यमंत्री ने तीनों समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया है। 

दौरा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एनडीएमसी के अधिकारियों ने 10 दिन (20 अगस्त तक) का समय मांगा है। अधिकारी 20 अगस्त तक जो भी कदम उठाएंगे, उससे अगर बदबू का आना बंद हो जाती है, तो ठीक है, अन्यथा इस प्लांट को बंद कराएंगे। स्थानीय निवासियों के साथ यहां पर घूमा हूं। स्थानीय लोगों ने सफाई समेत कई अन्य समस्याएं बताई है। मैने इसे ठीक करने के लिए एनडीएमसी के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। 

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– हमारे ब्लाॅक संख्या 39 से 69 तक टाइप-1 और टाइप-2 मकान हैं। टाइप-1 के बिल्कुल पास ही आर्गैनिक खाद बनाने का प्लांट लगाया गया है। यहां पर कीचन के गीले कूड़े से खाद बनाई जाती है, जिससे यहां बदबू अधिक आती है। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे क्षेत्र में आकर हमारी समस्याएं सुनी और उसे तुरंत अधिकारियों को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बदबू नहीं खत्म होती है, तो इसे बंद करा देंगे। स्थानीय निवासी मुख्यमंत्री जी के दौरे से काफी खुश हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या का शीघ्र निवारण करा देंगे। 

*- सतीश कुमार यादव, सेक्रेटरी, गोल मार्केट सेक्टर-4, टाइप-2 आरडब्ल्यूए*

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– हमारे क्षेत्र के लोग काफी समय से कंपोस्ट प्लांट से आने वाली बदबू से परेशान हैं। हम स्थानीय अधिकारियों से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से इस समस्या के समाधान का अनुरोध किया था। हमारे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्लांट देखने आए और उन्होंने भी कहा कि बदबू आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से इस बात की नाराजगी जताई और समस्या को शीघ्र दूर करने को निर्देश दिए। एनडीएमसी के अधिकारियों ने समय मांगा है। मुख्यमंत्री जी ने हमारी और भी कई समस्याएं सुनी है और उसके निस्तारण का आश्वासन दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अभारी हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आए और हमारी समस्याएं सुनी। इसके लिए क्षेत्र के सभी लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। 

*-जया नंद ध्यानी, प्रेसिडेंट, गोल मार्केट सेक्टर-4, टाइप-1 आरडब्ल्यूए*

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Maurya/

With the new start-up policy, we aim to make Delhi as one of the top 5 global destinations for start-ups: CM Arvind Kejriwal #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona #10PointGuarantee

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVT. OF NCT OF DELHI

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*With the new start-up policy, we aim to make Delhi as one of the top 5 global destinations for start-ups: CM Arvind Kejriwal*

*CM Arvind Kejriwal kicks off consultation process to draft new startup policy with industry leaders and young entrepreneurs*

*The new start-up policy aims to accelerate the growth of startups in Delhi and transform Delhi to the most friendly place in India for startups: CM Arvind Kejriwal*

*In the true spirit of the Delhi Model, the Delhi government will launch an online forum to seek inputs from the general public*

New Delhi:  08th August 2020

Chief Minister Arvind Kejriwal on Saturday convened a meeting with a panel of industry leaders and young entrepreneurs to kickstart the consultation process for Delhi’s new policy for startups and discuss ideas to develop Delhi as a leading choice for startups. The objective of the draft policy is to support entrepreneurs and build a robust economic and policy infrastructure that will create new jobs and bring new competitive dynamics into the current economic system.

The startup policy consultation will be conducted in two stages. Firstly, in the spirit of the Delhi Model of teamwork, the Delhi Government today invited industry leaders, entrepreneurs, and policy experts from various sectors to provide inputs in drafting the new startup policy. Prominent business leaders and entrepreneurs expressed interest and joined hands with the Delhi government in this initiative. The industry leaders who joined today’s meeting includes pioneers like  Ajai Chowdhry (Co-founder, HCL), Rajan Anandan (MD Sequoia Capital), Padmaja Ruparel (Co-founder, Indian Angel Network) and young leaders like Sriharsha Majety (Co-founder and CEO, Swiggy), Farid Ahsan (Co-founder, ShareChat), Suchita Salwan (Founder and CEO, Little Black Book), Tarun Bhalla (Founder, Avishkaar), Riyaaz Amlani, CEO & MD, Impresario Handmade Restaurants etc.

Following this, the Delhi government will soon release a draft Startup Policy and launch an online forum to seek inputs from the general public on the start-up policy. This will give the startup policy a fresh perspective and in the true spirit of the Delhi Model, cement Delhi government’s commitment to delivering results through teamwork and unity.

Referring to a report from TiE from September 2019, the Hon’ble Chief Minister highlighted that with over 7000 start-ups from the region, Delhi has the highest number of active start-ups in the country and now the valuation of the city’s start-ups is about $50 billion. The report states that Delhi-NCR is set to become one of the top five global start-up hubs with 12,000 start-ups, 30 unicorns, and a cumulative valuation of about $150 billion by 2025.

Delhi being the national capital is a hub of students, industries, and many prestigious institutions. In the last few years, the startup ecosystem here has amassed a plethora of opportunities for budding entrepreneurs. At the launch of the startup policy consultation process, CM Arvind Kejriwal said, “Right since my IIT days, I have seen some of the most brilliant minds from India go abroad looking for better opportunities. I believe Indians are the smartest entrepreneurs in the world and all they need is the right opportunity and the right conditions to help them thrive. With this start-up policy, we aim to make Delhi as one of the top 5 global destinations for start-ups.”

The industry leaders welcomed the initiative and lauded CM Arvind Kejriwal’s efforts in reducing the incidence of CoVID in the city and making continuous efforts towards reviving the economy, and lauded the government’s appetite to execute novel ideas. Mr. Rajan Anandan, Managing Director, Sequoia Capital said, “NCR is already the largest startup region in India and within NCR, Delhi has the most number of startups. We were honored to be invited by the Chief Minister of Delhi to provide suggestions on how to make Delhi one of the world’s top 5 startup destinations. The discussion was very good with many ideas on what it will take Delhi’s startup ecosystem to the next level”.

Mr. Riyaaz Amlani, CEO & MD, Impresario Handmade Restaurants said, “I am so glad that the Hon’ble CM has convened this panel. To battle the financial effects of COVID timely measures provided by the Delhi Govt would mean that we can defeat the financial effects  of COVID and come out even stronger.”

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Maurya/

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*मुख्यमंत्री कार्यालय,*

*एनसीटी, दिल्ली सरकार* 

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*नई स्टार्ट-अप नीति से हमारा लक्ष्य दिल्ली को स्टार्ट-अप के शीर्ष 5 वैश्विक स्थानों में से एक बनाना हैं- सीएम अरविंद केजरीवाल*

*- सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्योग जगत के सफल और युवा एंटरप्रिंन्योर्स के साथ नई स्टार्टअप नीति का मसौदा तैयार करने के लिए परामर्श किया*

*- नई स्टार्ट-अप नीति का उद्देश्य दिल्ली में स्टार्टअप्स के विकास में तेजी लाना और स्टार्टअप के लिए भारत में दिल्ली को सबसे अनुकूल स्थान में बदलना है- सीएम अरविंद केजरीवाल*

*- दिल्ली मॉडल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार आँनलाइन फोरम शुरू करेगी, जहां आम जनता से इनपुट लिए जाएंगे*

*नई दिल्ली:  8th August 2020*  

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली की नई स्टार्टअप पाॅलिसी और उसे विकसित करने को लेकर उद्योग के नेताओं और एंटरप्रिन्योर्स युवाओं के पैनल के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। मसौदा नीति का उद्देश्य एंटरप्रिन्योर्स की मदद करना, अर्थ व्यवस्था को दोबारा गति देना और नीति के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जो नई नौकरियां पैदा करेगा और वर्तमान आर्थिक प्रणाली में नई प्रतिस्पर्धी गतिशीलता लाएगा।

स्टार्टअप नीति परामर्श दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले, दिल्ली मॉडल की टीमवर्क की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने आज नई स्टार्टअप नीति का मसौदा तैयार करने में इनपुट प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग के सफल, एंटरप्रिन्योरर्स और पाॅलिसी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। प्रमुख व्यापारिक नेताओं और एंटरप्रिन्योर्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और इस पहल में दिल्ली सरकार के साथ कदम मिला कर चलने का भरोसा दिया। आज की बैठक में शामिल होने वाले उद्योग के नेताओं में अजय चौधरी (सह-संस्थापक, एचसीएल), राजन आनंदन (एमडी सेकोइया कैपिटल), पद्मजा रूपारेल (सह-संस्थापक, इंडियन एंजल नेटवर्क) और युवा नेता श्रीहर्षा मजेटी (सह-संस्थापक सीईओ, स्विगी), फरीद अहसन (सह-संस्थापक, शेयरचैट), सुचिता सलवान (संस्थापक और सीईओ, लिटिल ब्लैक बुक), तरुण भल्ला (संस्थापक, अविश्कर), रियाज अमलानी, सीईओ और एमडी, इम्प्रेशैरियो हस्तनिर्मित रेस्तरां आदि नेता शामिल हुए।

इसके बाद, दिल्ली सरकार जल्द ही स्टार्टअप नीति का एक मसौदा जारी करेगी और स्टार्ट-अप पॉलिसी पर आम जनता से इनपुट लेने के लिए एक ऑनलाइन फोरम शुरू करेगी। इससे स्टार्टअप नीति को एक नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा और दिल्ली मॉडल की यह सही मायने में, टीम वर्क और एकता के माध्यम से परिणाम देने के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता होगी।

मुख्यमंत्री ने टीआईई की सितंबर 2019 की एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र से 7000 से अधिक स्टार्ट-अप आते हैं। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में सबसे अधिक स्टार्ट-अप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और अब शहर में स्टार्ट-अप का कारोबार 50 बिलियन डाॅलर के करीब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर 12,000 स्टार्ट-अप, 30 यूनिकॉर्न और लगभग 150 बिलियन डॉलर के संचयी मूल्यांकन के साथ 2025 तक शीर्ष 5 वैश्विक स्टार्ट-अप हब बनने की ओर बढ़ रहा है। 

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते छात्रों, उद्योगों और कई प्रतिष्ठित संस्थानों का केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में, यहां के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने नवोदित उद्यमियों के लिए अवसरों को पैदा किया है। स्टार्टअप नीति परामर्श प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आईआईटी करने के बाद, मैंने देखा कि भारत के कुछ मेधावी युवा विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश में चले गए है। मेरा मानना है कि भारतीय दुनिया के सबसे होशियार उद्यमी हैं और उन्हें कामयाब होने के लिए सही अवसर और सही परिस्थितियों में मदद की जरूरत है। इस स्टार्ट-अप नीति के साथ, हमारा लक्ष्य दिल्ली को स्टार्ट-अप के लिए शीर्ष 5 वैश्विक स्थलों में से एक बनाना है।

उद्योग जगत के सफल उद्यमियों ने इस पहल का स्वागत किया और शहर में कोविड के संक्रमण को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रयासों की सराहना की और इस अनूठे विचारों को निष्पादित करने के लिए सरकार की भूरी भूरी सराहना की। सिकोइया कैपिटल के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन ने कहा कि भारत में एनसीआर पहले से ही सबसे बड़ा स्टार्टअप क्षेत्र है और एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली में सबसे अधिक स्टार्टअप हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 5 स्टार्टअप स्थानों में से एक कैसे बनाया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए हम सभी अभारी हैं। यह चर्चा कई विचारों के साथ बहुत अच्छी थी, जो दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को अगले स्तर पर ले जाएगा।

इम्प्रेशैरियो हस्तनिर्मित रेस्तरां के सीईओ और एमडी श्री रियाज अमलानी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पैनल को बुलाया है। दिल्ली सरकार द्वारा दिए किए गए उपायों कोविड से हुए वित्तीय प्रभावों से समय पर लड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि हम कोविड के चलते हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और इसे और भी मजबूत बन सकते हैं।

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Maurya/

CM Shri Arvind Kejriwal announces Delhi Government’s Electric Vehicle Policy #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona #Sustainability

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVT. OF NCT OF DELHI

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*CM Shri Arvind Kejriwal announces Delhi Government’s Electric Vehicle Policy*

*Pollution-free and sustainable development at the heart of Delhi Model: CM Arvind Kejriwal*

*The EV policy aims to boost Delhi’s economy, reduce pollution levels, and generate employment in the transportation sector: CM Arvind Kejriwal*

*Electric vehicles to contribute to 25% of all new vehicle registrations by 2024: CM Arvind Kejriwal* 

*This EV Policy will make Delhi a world leader in the field of electric vehicles in the next five years; this is one of the most progressive EV policies in the world: CM Arvind Kejriwal*

New Delhi:  *7th August 2020*

The Delhi government on Friday launched the ambitious Electric Vehicle Policy which aims to boost Delhi’s economy, reduce pollution levels in the city, and generate employment in the transportation sector. While announcing the launch of the policy, CM Arvind Kejriwal said that this EV Policy will make Delhi a world leader in the field of electric vehicles and this is one of the most progressive EV policies in the world. CM said that pollution-free and sustainable development is at the heart of Delhi Model of development. The CM also announced various incentives for the people to promote the purchase of the electric vehicles in Delhi.

Addressing a digital conference on Friday, CM Shri Arvind Kejriwal said, “After working hard in the last 2-3 years and holding discussions with consumers and experts, we have prepared the electric vehicle policy in Delhi. The policy has been notified today in the morning. China is being considered in the first position when discussions on electric vehicles are held across the world. It is believed that China has a really good system in place when it comes to electric vehicles. I am sure that when discussions on electric vehicles will be held across the world after five years, Delhi will be leading the way in this field. I am happy to say that this policy is not only the most progressive of its kind in the country but, it is also considered as one of the most progressive policies of all the electric policies across the world.” 

CM Shri Arvind Kejriwal said that there are two objectives behind launching the EV Policy. The Coronavirus pandemic has wreaked havoc in the economic systems of all nations across the world. He said, “In the last few days, the Delhi government has taken various measures to kickstart the economy of Delhi, we launched the Rozgaar website, we reduced the rates of diesel, we allowed street vendors to start operating and many other measures. Second, the EV policy will reduce pollution. In the last five years, the people of Delhi have collectively worked together to reduce pollution levels by 25%, but we have to reduce it further. During the pandemic, we saw that PM10 and PM2.5 levels witnessed a drastic reduction. We could see the clear skies and feel the clean breeze.” 

“Now when we are opening the economy, and moving towards a normal life, we do not need a kind of development where there is only and only pollution. Let us come together and build a Delhi of the future, which is a Delhi with clean air, where we can breathe clean and there is no pollution, which is sustainable, and this EV Policy will work in the same direction of reducing pollution levels, boost the economy of Delhi, and create jobs for the people,” he added.  

CM Shri Arvind Kejriwal said, “We have held several discussions on the policy in the last 2.5 years. This policy has not been created by any officer or a politician in their air-conditioned cabins. You all are witnesses to this, we have held consultations, we called experts from all across the country, we studied the electric vehicle policies of the nations from all over the globe, and we took out all the good points from the policies and used it in the creation of our policy. But there may be some lags in the policy as nothing is perfect. This policy shows the intent of the Delhi government, that we want to go in a better direction. Right now, this policy is for three years, after which it will be reviewed. If required, we will reframe and change this policy from time to time.” 

While talking about the specific milestones of the policy, CM Arvind Kejriwal said that the aim of the Delhi government is that electric vehicles shall contribute to 25% of the newly registered vehicles across Delhi by the year 2024. “Today, this percentage is only 0.2%, and we want to take it to 25%,” said the CM.

Apart from this, jobs will be created at a huge level in the field of driving, servicing, financing, charging, etc, new kinds of jobs will be created. He said, “If we have to promote electric vehicles, electric vehicles are quite costly today. The vehicles which emit pollutants are cheaper than electric vehicles, and because of their non-affordability, they are not purchased by the people and hence not promoted. The Delhi government will be giving financial incentives so that more and more people purchase electric vehicles.” 

Under the EV Policy, the Delhi government is providing a subsidy up to Rs 30,000 on the purchase of two-wheelers, auto-rickshaws, e-rickshaws, freight vehicles each, and Rs 1.5 lakh incentives on cars. There is a scheme named as FAME India Phase 2 scheme of the Central government, where major incentives and subsidies are available. The incentives announced by the Delhi govt are in addition to the incentives by the central government. The Delhi govt is also providing scrapping incentives. “Many people have polluting vehicles at their homes, which are petrol and diesel vehicles. In this case, the old vehicle can be exchanged while purchasing the new vehicle so that it reduces the cost of the new vehicle further. This scrapping incentive is being given for the first time in the entire country,” said CM Arvind Kejriwal. 

To purchase an electric commercial vehicle, the government will also offer loans to the people on low-interest rates. The registration fees and he road tax on the newly-registered vehicles will be waived off. There are two types of electric vehicles, one which runs on fixed charging and the second in which there is a need for battery swapping. The incentives will be available on all kinds of electric vehicles. 

CM Shri Arvind Kejriwal said that one of the many reasons why people do not purchase electric vehicles is that petrol vehicles can be refilled from a nearby petrol pump, but there is no such facility for electric vehicles if it runs out of power. “If you are driving an electric vehicle and the charging gets over, where will you go? Keeping this in mind, a huge network of charging stations will be created in Delhi, and our target is to create 200 charging stations in the next one year in Delhi. Our aim is to create a charging station every 3 km,” he added. 

CM Shri Arvind Kejriwal also said that this is a new technology and a new skill-set, which is why the Delhi govt aims to provide training to young professionals so that they are able to land more and more jobs in the field of EV. 

A State EV fund is also being set-up in Delhi, which will encompass all the expenditure of the EV Policy. A State Electric Vehicle Board will be constituted for effective implementation of the EV policy, and the chairman of the board will be Hon’ble Transport Minister Shri Kailash Gehlot. A dedicated EV Cell will also be constituted. 

CM Shri Arvind Kejriwal said, “We hope that at least 5 lakh electric vehicles in Delhi will be registered in the next five years. The Delhi model of development is being widely discussed across the world. The Delhi model of development created good schools and hospitals, 24-hour free electricity, and the Delhi Model has also been successful in controlling Corona to a great extent. In the coming days, the Electric Vehicle Model of Delhi will also be widely recognized and discussed. I am sure that after five years, whenever the electric vehicle model is discussed, Delhi will lead the way. I want to thank our Hon’ble Transport Minister Shri Kailash Gehlot Ji, who has worked very hard in the last 2.5 years along with our officials and members of the DDC, to make this comprehensive policy, and I hope that people will be hugely benefitted through this policy.”

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Maurya/

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*मुख्यमंत्री कार्यालय,*

*एनसीटी, दिल्ली सरकार*

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*दिल्ली सरकार ने ईवी पाॅलिसी लागू की, 2024 तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक के होंगे- सीएम अरविंद केजरीवाल*

 *-  प्रदूषण से मुक्ति और सतत विकास हैं “दिल्ली माँडल” के केंद्र बिंदु: सीएम अरविंद केजरीवाल* 

*- पांच साल बाद जब पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चर्चा की जाएगी, तब दिल्ली का नाम उपर रखा जाएगा- अरविंद केजरीवाल*

*-ईवी पाॅलिसी के लिए स्टेट ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और डेडिकेटेड ईवी सेल का गठन होगा, स्टेट ईवी बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे- अरविंद केजरीवाल*

*नई दिल्ली, 07 अगस्त 2020*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी-2019 का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह पाॅलिसी अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए वैध होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस पाॅलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली माँडल के तहत दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देना और प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में 2024 तक जितने भी नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से 25 प्रतिशत नए वाहन इलेक्ट्रिक के होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दी जाएगी। टू व्हीलर, आँटो रिक्शा, ई-रिक्शा व माॅल वाहक वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये और कार पर 1.5 लाख रुपये इंसेंटिव मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए स्टेट ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और डेडिकेटेड ईवी सेल का गठन किया जाएगा। स्टेट ईवी बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे। मुझे विश्वास है कि आज से पांच साल बाद जब पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चर्चा की जाएगी, तो दिल्ली का नाम उपर रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी लोगों, विशेषज्ञों और उपभोक्ताओं से चर्चा करके, पिछले दो-तीन साल तक कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी तैयार की है। इस पाॅलिसी को आज नोटिफाई कर दिया गया है। आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अगर चर्चा होती है, तो चीन को सबसे आगे रखा जाता है। लोग कहते हैं कि चीन के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत अच्छा काम है। यह पाॅलिसी ऐसी है कि मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आज से पांच साल बाद जब पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चर्चा की जाएगी, तो दिल्ली का नाम उपर रखा जाएगा। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि यह पाॅलिसी देश की सबसे प्रोग्रेसिव पाॅलिसी तो है ही, शायद दुनिया भर में जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी हैं, उन सब में एक अच्छी पाॅलिसी तैयार की गई है। 

*पिछले पांच साल में दिल्ली के लोगों ने मिल कर प्रदूषण को 25 प्रतिशत तक कम किया- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पाॅलिसी के जरिए हमारा दो उद्देश्य है। एक मकसद है, दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देना। कोरोना के समय दिल्ली ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अर्थ व्यवस्था खराब हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं। हमने रोजगार वेबसाइट बनाई, हमने रेहड़ी पटरी वालों का काम शुरू कराया। हमने डीजल की कीमत में बहुत भारी कमी की और भी कई सारे कदम उठाए हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को एक जबरदस्त धक्का देने में यह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी काम आएगी। दूसरा उद्देश्य दिल्ली का प्रदूशण कम करना है। पिछले पांच साल के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने  और हम सब ने मिल कर प्रदूषण को 25 प्रतिशत कम किया है। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमें प्रदूषण को और भी कम करना है। अभी कोरोना के लाॅकडाउन के समय में हमने देखा कि पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर कितना कम हो गया था। आसमान शानदार दिखाई देता था और साफ-सुथरी हवाएं मिलती थीं। अब जब हम अपनी अर्थ व्यवस्था को खोल रहे हैं और हम अपनी समान्य जिन्दगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें वापस उस किस्म का विकास नहीं चाहिए, जिसमें प्रदूषण ही प्रदूषण हो। 

*दिल्ली के लोगों और नामी विशेषज्ञों से परामर्श करके ढाई साल की कड़ी मेहनत के बाद पाॅलिसी तैयार की गई- सीएम अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब लोग मिल कर ऐसी दिल्ली का निर्माण करें, जिसमें यह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी काम करेगी, प्रदूषण को कम करेगी, हमारी अर्थ व्यवस्था को गति देगी और लोगों के लिए जाॅब पैदा करेगी। इस पाॅलिसी पर हमने पिछले ढाई साल में बहुत चर्चाएं की हैं। यह पाॅलिसी किसी एसी कमरे में बैठ कर किसी नेता या अफसर के द्वारा नहीं बनाई गई है। आप सभी लोग इसके गवाह हैं। हमने समय-समय पर परामर्श किए और पूरे देश भर से जाने माने लोगों को हमने बुलाया। पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी का हमने अध्ययन किया और उसमें से जितनी भी अच्छी-अच्छी बातें मिली, हम उन सभी बातों को इस पाॅलिसी में डालने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कमियां रह जाएं। कोई भी चीज संपूर्ण नहीं होती है। यह पाॅलिसी एक तरह से दिल्ली सरकार की नीयत दिखाती है कि हम इस दिशा में जाना चाहते हैं। इसमें जो भी कमियां होगी, उन कमियों को समय-समय पर हम बदलते भी रहेंगे और उसे ठीक भी करते रहेंगे। फिलहाल यह पाॅलिसी तीन साल के लिए है। तीन साल के बाद इसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन तीन साल के अंदर भी अगर जरूरत पड़ी, तो समय-समय पर इस पाॅलिसी को बदलते रहेंगे। 

*ईवी पाॅलिस से युवाओं के लिए कई तरह के जाॅब पैदा होंगे- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विशेषकर हम माइल स्टोन की बात करें, तो 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल्स पंजीकृत होते हैं, उसमें कम से कम 25 प्रतिशत नए व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होने चाहिए। आज दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रतिशत केवल 0.2 प्रतिशत है। इसे हम 25 प्रतिशत तक लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में नए जाॅब पैदा होंगे। इसमें ड्राइविंग, सेलिंग, फाइनेंस, सर्विसिंग, चार्जिंग आदि में नए-नए किस्म के जाॅब पैदा होंगे।

*इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इंसेंटिव मिलेगा, ताकि इसे बढ़ा मिल सके- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पाॅलिसी के बारे में बताते हुए कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आज की तारीख में काफी महंगे हैं और आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। प्रदूशण करने वाले डीजल व पेट्रोल के वाहन सस्ते होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महंगे होते हैं। इसलिए लोग इसे खरीदते नहीं हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदें, इसलिए सरकार इस पर वित्तीय प्रोत्साहन (फाइनेंशियल इन्सेंटिव) देने जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक के टू-व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको अधिकतम 30 हजार रुपये तक सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिल सकता है। कार पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। आॅटो रिक्शा व ई-रिक्शा पर 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा और माॅल वाहनों पर भी 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार की भी एक योजना है। उसे फेम इंडिया फेज टू स्कीम कहते हैं। उस स्कीम में भी काफी इंसेंटिव मिलते हैं। मैने जो इंसेंटिव बताई है, वह केंद्र सरकार की स्कीम के अतिरिक्त हैं। इसलिए यदि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदते हैं, तो केंद्र सरकार आपको इंसेंटिव देगी ही। हमने जो इंसेंटिव बताई है, यह इससे ज्यादा हैं। 

*डीजल व पेट्रोल पाहन को बदल कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर स्क्रैप इंसेंटिव मिलेगा- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर में अभी प्रदूषण करने वाले डीजल और पेट्रोल के वाहन हैं। वे सोचते हैं कि इस वाहन का क्या करेंगे? ऐसे में यदि आप अपने पुराने वाहन को नए वाहन में बदलते हैं, तो आपको स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि आप जो नया वाहन खरीदना चाहते हैं, वह और भी सस्ता हो जाए। इस किस्म का जो स्क्रैपिंग इंसेंटिव है, वह पूरे देश में पहली बार दिया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए सरकार लोन पर ब्याज में छूट प्रदान करेगी। यदि आप वाहन खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो आपको कम ब्याज पर लोन मिलेगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का पंजीकरण होगा, उसका पंजीकरण शुल्क और उसका रोड टैक्स दोनों ही माफ होंगे। दो तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं। एक वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, जो फिक्स चार्जिंग वाले होते हैं, और दूसरा वो होते हैं, जिसमे बैटरी स्वैपिंग होती है। सभी तरह के इंसेंटिव सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर लागू होंगे। 

*एक साल के अंदर पूरे दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे – अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीद नहीं चाहता है। आप पेट्रोल का वाहन खरीदते हैं, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया तो, आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है और आप वहां से पेट्रोल ले लेते हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चला रहे हैं और अचानक आपकी चार्जिंग खत्म हो गई, तो आप कहां जाएंगे? इसी समस्या को दूर करने के लिए पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चार्जिंग का नेटवर्क बनाया जाएगा। पहले एक साल में हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। हमारा मकसद है कि जल्द से जल्द इतने चार्जिंग स्टेशन बनें कि दिल्ली में कहीं पर भी तीन किलोमीटर के दायरे में आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। 

*इससे बड़े स्तर पर जाॅब पैदा होगा, इसके लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे युवाओं को इसके जरिए बहुत सारे जाॅब मिले। यह नई तकनीकि है और नया काम है, तो इसके लिए युवाओं की नई ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसलिए युवाओं को बड़े स्तर पर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी हो रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से संबंधित जितने भी काम होंगे, उन सभी के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि उन्हें ंजाॅब मिल सके। दिल्ली राज्य स्तर पर एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स (ईवी) फंड बनाया जा रहा है। इसमें जो भी खर्च आएगा, वह इस स्टेट ईवी फंड से किया जाएगा। साथ ही, दिल्ली के स्तर पर एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बोर्ड बनाया जाएगा। जिसके चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे। इसके अलावा, एक डेडिकेटेड ईवी सेल बनाया जाएगा, जो इस पूरी पाॅलिसी को लागू करेगा। अगले पांच साल में हमें उम्मीद है कि दिल्ली में कम से कम 5 लाख नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पंजीकृत किए जाएंगे। 

*पांच साल बाद दिल्ली ईवी पाॅलिसी की भी पूरी दुनिया में चर्चा होगी- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली विकास माॅडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दिल्ली विकास माॅडल ने अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाए। दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी जिस तरह से कोरोना को दिल्ली के लोगों ने मिल कर नियंत्रित किया है। दिल्ली में कोरोना को नियंत्रित करने का हमारा जो माॅडल है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उसी तरह आने वाले समय में दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स माॅडल की चर्चा पूरे देश में होगी। मुझे विश्वास है कि आज से पांच साल बाद जब दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चर्चा होगी, तो उसमें दिल्ली की चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाॅलिसी बनाने के लिए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी ने मिल कर इस पर काफी काम किया है। दो-ढाई साल में सबने मिल कर बहुत अच्छी पाॅलिसी बनाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे सभी उद्देश्यों की पूर्ति होगी। 

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*दिल्ली ईवी नीति का लक्ष्य*

– यह पाॅलिसी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के प्रयास को बढ़ाव देगी, मसलन, 2024 तक जितने भी नए वाहन पंजीकृत होते हैं, उनमें से 25 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक के होंगे, वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन 0.2 प्रतिशत है।

– पाॅलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों के ड्राइविंग, बिक्री, वित्तपोषण, सर्विसिंग और चार्जिंग में नौकरियां पैदा होंगी। 

*दिल्ली ईवी नीति के कारक*

*1. वित्तीय प्रोत्साहन*

-इसमें दो पहिया (30 हजार रुपये तक), कार (1.5 लाख रुपये तक), ऑटो रिक्शा (30 हजार रुपये तक), ई-रिक्शा (30 हजार रुपये तक) और माल ढोने वाले वाहन खरीदने पर (30 हजार तक) प्रोत्साहन शामिल हैं। 

-इसके अलावा, चूंकि दिल्ली में पुराने दो, तीन पहिया वाहन हैं, इसलिए हम पुराने डीजल या पेट्रोल वाहन बदल कर नए इलेक्ट्रिक वाहन भी खरीदते हैं, तो उस पर स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। यह पहली बार है ,जब इस तरह की योजना भारत में कहीं भी शुरू की जाएगी।

-ऑटो-रिक्शा या दो, तीन पहिया व माॅल वाहक वाहन जैसे वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने पर दिल्ली सरकार कम ब्याज दर पर लोन देगी, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिल सके। 

– सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की छूट मिलेगी।

-यह सभी इंसेंटिव फिक्स्ड चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग मॉडल दोनों तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा। 

2. इस पाॅलिसी के तहत दिल्ली में कहीं भी 3 किमी की दूरी के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों की एक विस्तृत नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, घर-आधारित चार्जिंग को बढ़ावा देगी। घरों में पहले 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने वालों को सरकार सब्सिडी भी प्रदान करेगी।

3. प्रदूषण को कम करने के अलावा, दिल्ली ईवी पॉलिसी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा देगी, लेकिन इसके लिए हमें अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार विश्व स्तरीय स्किल सेंटरों में ईवी इको-सिस्टम में नौकरियों से संबंधित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने पर विशेष रूप से ध्यान देगी। 

*अनुमानित प्रभाव*

– दिल्ली सरकार का एक साल के भीतर, दिल्ली सरकार 35,000 इलेक्ट्रिक वाहनों (2,3,4 व्हीलर्स और बसों) को शामिल करने, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए 1000 इलेक्ट्रिक वाहन और दिल्ली में 200 सार्वजनिक चार्जिंग व स्वैपिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। 

– अगले 5 वर्षों में, दिल्ली सरकार ने इस पाॅलिसी के तहत दिल्ली में 5 लाख नए इलेक्ट्रिकल वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अनुमान है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन अपने जीवनकाल के दौरान तेल और तरल प्राकृतिक गैस के आयात में लगभग 6,000 करोड़ रुपये और 4.8 मिलियन टन सीओ-2 (कार्बन डाइऑक्साइड) के उत्सर्जन से बचा जा सकता है, जो कि उनके जीवन काल में लगभग 1 लाख पेट्रोल कारों से सीओ-2 उत्सर्जन से बचने के बराबर है। वे लगभग 159 टन पीएम-2.5 (ठीक कण पदार्थ) टेलपाइप उत्सर्जन से बचने में भी मदद करेंगे।

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Maurya/

More than 9 lakh jobs available at the Delhi govt job portal (Jobs.delhi.gov.in) : Gopal Rai #DelhiGovernance #DelhiFightsCorona

*OFFICE OF EMPLOYMENT MINISTER*

*GOVERNMENT of NCT of DELHI*

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*More than 9 lakh jobs available at the Delhi govt job portal (Jobs.delhi.gov.in) : Gopal Rai*

*3.5 lakh job posts were cancelled due to duplication and some posts were fake: Gopal Rai*

*- So far 6271 companies posted 22 lakh jobs on Delhi govt’s online job portal- Gopal Rai*

*Delhi govt to launch poster campaign from next week to apprise people about the job portal and Rozgar Bazar: Gopal Rai*

NEW DELHI: August 7, 2020

Delhi government’s Employment Minister Shri Gopal Rai on Friday said that at the Delhi govt’s Rozgar Bazar online job portal the number of job seekers is lesser than the number of jobs available. He said that right now more than 9 lakh jobs are available at the job portal and the number of applicants is 8.64 lakhs. He said that till date 22 lakh job posts were made by different employers at this Delhi govt job portal. Shri Rai said that 3.5 lakh such job posts were cancelled due to duplication and some posts were fake. He also said that till today 10 lakh vacancies were closed by the employers as they have received the required number of people and till date, there are 8.64 lakh job applicants who are still looking for jobs. He also said that Delhi govt to launch poster campaign from next week to apprise people about the job portal and Rozgar Bazar.

*Delhi govt’s Rozgar Bazar has become a model to deal with employment sector in the time of COVID: Gopal Rai*

“Delhi is going through the COVID-19 pandemic and this has hit the employment sector. Many workers left the city due to lack of work and various industries are now facing the crunch of workers. At the same time, many people have lost their jobs. In a bid to generate more employment and to ensure the required number of workers to the employers, the Delhi government has launched a job portal under the leadership CM Arvind Kejriwal. To synchronize and match these two sides, the Delhi government has launched a job portal – ‘jobs.delhi.gov.in‘, where employers can post jobs citing desired qualifications, designation, position, experience. This Rozgar Bazar has created a new model for the employment sector during the COVID pandemic. The Delhi government has already set up Delhi Model of fighting against the COVID pandemic and now the Rozgar Bazar has also become a model,” said Shri Gopal Rai.

*Till date in the portal, nearly 22 lakh jobs were posted  by different employers: Gopal Rai*

He said, “In the portal, nearly 22 lakh jobs were posted and now we have made a task force analyse these posts. We noticed that there is a duplication of posts and also fake job posts. After a thorough study, we have cancelled nearly 3.5 lakh such job posts. Some of these posts were duplicates and in the other cases when we reached out to the employers they could not give a proper answer about their job posts.”

*Till today 10 lakh vacancies were closed by the employers as they have received the required number of people: Gopal Rai*

“Till today, nearly 10 lakh vacancies were closed by the employers which means they have received the required number of people. Till today nearly 9 lakh job vacancies are still open and the employers are looking for people,” he said.

*Till date there are 8.64 lakh job applicants who are still looking for jobs: Gopal Rai*

Shri Gopal Rai said, “Till today 8.64 lakh job seekers have enrolled in this portal. This shows that the number of job seekers is lesser than the number of jobs available.  Till today nearly 6,271 companies have posted their vacancies. Aditya Birla Group, Flipkart, HDFC bank, HDF life, Kotak Mahindra, Assam tea, Sangrilla Hotel, Reliance, G4s security, Amba embroidery, Amazon are the top companies who have posted job vacancies here.” He also said that the most demanding job categories are, back-office job, data entry, customer support, teaching, telecaller, sales, marketing, business accountant, warehousing, lighting, admin, receptionist. HR, IT, hardware, networking and delivery. 

“Nearly 12.57 lakh people had their first-time interaction regarding job through this portal: Gopal Rai*

“Nearly 12.57 lakh people had their first-time interaction regarding job through this portal. Today I want to appeal all the youth of Delhi to register here for the jobs. Here all the jobseekers of Delhi should enrol and upload their biodata to get jobs. We are aware of the fact that many construction workers will not have access to the internet. I will request all the youth of Delhi that if you know any such person then please come forward and help them. There are various private websites for jobs but this website is completely free. I want to inform every citizen that nobody will be needed to pay a single penny in this platform so if there is any person who asks for money here then do not give any money. Many vacancies are still there so more and more people should apply. From the next week, the Delhi government will launch a poster campaign to reach out to more people.” said Employment Minister Shri Gopal Rai.

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Maurya/

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*रोजगार मंत्री कार्यालय,*

*एनसीटी, दिल्ली सरकार*

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*दिल्ली सरकार के जाॅब पोर्टल पर 9 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध- गोपाल राय*

*- जाॅब पोर्टल पर उपलब्ध नौकरियों का सत्यापन कराने के बाद करीब 3.5 लाख डबलिंग व फर्जी जाॅब को रद्द किया गया- गोपाल राय*

*- रोजगार बाजार पोर्टल पर अभी तक 6271 कंपनियों ने 22 लाख जाॅब को पोस्ट किया- गोपाल राय*

*- जाॅब पोर्टल पर उपलब्ध 9 लाख नौकरियों के सापेक्ष अभी तक 8 लाख 64 हजार लोगों ने आवेदन किया है- गोपाल राय*

*- अगले सप्ताह से जाॅब पोर्टल का पोस्ट अभियान चला कर गली-मोहल्ले में रहने वाले लोगों को दी जानकारी दी जाएगी, ताकि वे भी लाभ उठा सकें- गोपाल राय*

*नई दिल्ली, 07 अगस्त 2020*

दिल्ली सरकार का रोजगार बाजार पोर्टल कोरोना के लाॅकडाउन के बाद नौकरी गंवा चुके युवाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। रोजगार मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार के जाॅब पोर्टल पर 9 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध है और इसके सापेक्ष 8 लाख 64 हजार लोगों ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि जाॅब पोर्टल पर पोस्ट की गई नौकरियों का सत्यापन कराने के बाद डबलिंग और मालिकों द्वारा सही जवाब नहीं देने पर करीब 3.5 लाख जाॅब को रद्द कर दिया गया है। गोपाल राय ने बताया कि रोजगार बाजार पोर्टल पर अभी तक 6271 कंपनियों ने 22 लाख जाॅब को पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि हम लोग अगले सप्ताह से इसका पोस्टर अभियान शुरू कर रहे हैं, ताकि गली-मोहल्ले में भी इसकी जानकारी दी जा सके। उल्लेखनीय है कि जाॅब पोर्टल बीते 27 जुलाई को लांच किया गया था। 

*जाॅब पोर्टल ने अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने व रोजगार देने में नया माॅडल पेश किया- गोपाल राय*

दिल्ली के रोजगार मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में कोरोना काॅल के दौरान लाॅकडाउन होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। दिल्ली से बहुत सारे मजदूर अपने गांव के लिए चले गए। उसकी वजह से कंपनियों और व्यापार को वर्कर्स की कमी हुई। इसी के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर रोजगार विभाग की तरफ से जाॅब पोर्टल ‘‘रोजगार बाजार’’ को लांच किया गया था, ताकि दिल्ली के लोगों को रोजगार मिल सके और उनका कारोबार और उत्पादन बढ़ सके। दिल्ली ने जैसे कोरोना को कम करने के लिए एक अनोखा माॅडल पेश किया है, उसी तरह पिछले दिनों लांच किया गया रवइेण्कमसीपण्हवअण्पद ने भी इस संकट के समय में अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया माॅडल पेश किया है। 

*आदित्य बिरला ग्रुप, एमैजोन, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी लाइफ, कोटैक महिंद्रा जैसी कंपनियों ने सबसे अधिक जाॅब पोस्ट किया- गोपाल राय*

रोजगार मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर अभी तक 22 लाख नौकरियां इस जाॅब्स पोर्टल पर पोस्ट की गई हैं। हमने उसके सत्यापन के लिए एक टाॅस्क फोर्स बनाया है। क्योंकि कई लोग दो-दो बार जाॅब पोस्ट कर रहे थे और कई लोग फर्जी जाॅब भी पोस्ट कर रहे थे। सत्यापन के बाद इन 22 लाख जाॅब में से करीब 3.5 लाख जाॅब को रद्द किया गया है। यह 3.5 लाख जाॅब या तो दो बार पोस्ट किए गए थे या फिर उसके मालिकों ने जिम्मेदारी पूर्वक जवाब नहीं दिया। इसके अलावा 10 लाख वैकेंसी को कंपनियों ने क्लोज किया गया है। इसका मतलब यह है कि या तो कंपनियों को कर्मचारी मिल गए हैं या फिर उनसे बातचीत चल रही है। आज की तारीख में पोर्टल पर 9 लाख वैकेंसी अभी बची है, जहां कंपनी को कर्मचारियों की जरूरत है। इस 9 लाख उपलब्ध नौकरियों के सापेक्ष 8 लाख 64 हजार जाॅब लताशने वालों ने पंजीकरण किया है। इस तरह आज भी जाॅब पोर्टल पर उपलब्ध 9 लाख वैकेंसी की अपेक्षा जाॅब तलाशने वालों की संख्या कम है। अभी पोर्टल पर लगातार वैकेंसी पोस्ट की जा रही हैं। पोर्टल पर 6271 कंपनियों ने अलग-अलग तरह की जाॅब पोस्ट की हैं। जाॅब पोर्टल पर सबसे अधिक जाॅब पोस्ट करने वाली कंपनियों में से मुख्य रूप से आदित्य बिरला ग्रुप, एमैजोन, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी लाइफ, कोटैक महिंद्रा, संग्ररिला, आसाम टी, जी फाॅर एस सिक्युरिटी, अंबा इम्ब्राइडरी आदि कंपनियां हैं। वहीं, दिल्ली में जिस तरह की नौकरी लोग खोज रहे हैं, उसमें बैक आॅफिस, डाटा इंट्री, टीचिंग, कस्टमर सपोर्ट, टेली काॅलर, सेल्स, मार्केटिंग बिजनेस, वेयर हाउस, लाइटिंग, रिसेप्सनिस्ट, एचआर, एडमिन, आईटी हार्डवेयर व नेटवर्किंग और डिलीवरी की नौकरी हैं। इन जाॅब की सबसे अधिक मांग हैं। 

*हमारे जाॅब पोर्टल से अभी तक 12 लाख 57 हजार लोगों ने संपर्क किया- गोपाल राय*

रोजगार मंत्री ने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम है। इससे पता चला है कि पहली बार हमारे सिस्टम के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या 12 लाख 57 हजार है। इन लोगों का हमारे एप के जरिए संपर्क हुआ है। एप पर एक विकल्प है, जिस पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको इंम्प्लायर और नौकरी तलाशने वालों से संपर्क करा देता है। इसके बाद उनके मिलने और बायोडाटा का सिस्टम अलग होता है। अभी हम देखें तो 10 लाख जो वैकेंसी थी, वो फुल हो गई हैं या उनसे बातचीत चल रही है। आज की तारीख में 9 लाख वैकेंसी खाली है। इसके सापेक्ष 8 लाख 64 हजार लोगों ने आवेदन किया है। 

रोजगार मंत्री गोपाल राय ने मीडिया के माध्यम से दिल्ली के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जिनको भी रोजगार चाहिए, वो तुरंत दिल्ली सरकार की वेबसाइट रवइेण्कमसीपण्हवअण्पद पर क्लिक कर अपना आवेदन करें। यहां से उनको नौकरी मिल सकती है। खासतौर पर पढ़े लिखे युवाओं से अपील है कि अगर आप के आसपास ऐसा कोई है, जिसे नौकरी की जरूरत है और वह वेबसाइट नहीं चला सकता है, तो आप अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं। मैं यह फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जाॅब पोर्टल पर उपलब्ध सभी जाॅब निशुल्क है। यहां न तो नौकरी प्रदाता से कोई पैसा लिया जाता है और न नौकरी तलाशने वाले से कोई पैसा लिया जाता है। अगर कोई बीच में नौकरी के लिए आप से पैसे मांग रहा है, तो आप किसी को पैसे न दें। यह दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए निशुल्क व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना संकट के दौरान परेशानी में आए लोगों की मदद की जा सके। 

रोजगार मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम लोग अगले सप्ताह से इसका पोस्टर अभियान भी शुरू कर रहे हैं, ताकि गली-मोहल्ले में भी इसकी जानकारी दी जा सके और जो लोग अभी हमारे पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, वो लोग भी पंजीकरण करा सके और उनको फायदा मिल सके।

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Maurya/