BJP delegation fails to find shortcomings in the Kejriwal Model of Governance despite covering the length & breadth of Delhi for 2 days – Dy CM #AAPatWork #DelhiGovernance

उपमुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी,दिल्ली सरकार

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*2 दिन तक पूरी दिल्ली में भटका गुजरात भाजपा का प्रतिनिधि मंडल फिर भी अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल में नहीं निकाल पाए कोई खामी- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*गुजरात भाजपा नेताओं का दिल्ली मॉडल के ‘पोल खोलने’ का प्लान हुआ फेल ,निराशा के साथ खाली हाथ वापिस जाने को हुए मजबूर- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*अरविंद केजरीवाल जी के शानदार कामों का नतीजा कि आज पूरे देश की राजनीति में शिक्षा-स्वास्थ्य पर हो रही है बात- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*  

*मुझे दिल्ली में शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कामों पर गर्व, 2 दिन तक ख़ाक छानने के बावजूद मोहल्ला क्लीनिकों-स्कूलों में नहीं मिल पाई भाजपा के नेताओं को कोई कमी- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*  

*भाजपा के नेताओं को पूरी दिल्ली में किसी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं मिली खामी, मज़बूरी में टास्क पूरा करने के लिए एनजीटी के आदेश पर बंद मोहल्ला क्लिनिक के सामने खिंचवाई फोटो- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

 नई दिल्ली : 30 जून, 2022

‘गुजरात में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस से खौफ खाई भाजपा ने दिल्ली में दिल्ली सरकार के स्कूलों-अस्पतालों की कमियां निकालने के लिए अपना एक एक प्रतिनिधि मंडल भेजा| 2 दिनों तक दिल्ली में भाजपा के सांसदों के साथ प्रतिनिधि मंडल पूरी दिल्ली में घुमे, ख़ाक छानते रहें लेकिन इन्हें एक भी मोहल्ला क्लिनिक या स्कूल ऐसा नहीं मिला जिसमें ये कमियां निकाल सकें|’ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को एक प्रेस-कांफ्रेंस के दौरान ये बातें कहीं| उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी शुरूआत है कि देश की राजनीति में शिक्षा-स्वास्थ्य पर बात हो रही है| लेकिन भाजपा का इरादा किसी मॉडल से सीखना या उसपर सुझाव देना नहीं था| गुजरात से आया प्रतिनिधि मंडल केवल खामियां निकालने आया था लेकिन मुझे गर्व है कि  2 दिनों तक पूरी दिल्ली में भटकने के बाद भी उन्हें कोई कमी नहीं मिली| 

श्री सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि जिस दिन देश में शिक्षा व स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति होने लगी उस दिन देश की तरक्की की दिशा बदल जाएगी| उन्होंने कहा कि ये बेहद ख़ुशी की बात है कि गुजरात का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आया| यह अच्छी शुरूआत है| हमें एक दुसरे से सीखना चाहिए| और दिल्ली सरकार हमेशा दूसरों के कामों से सीखने के लिए तैयार है| हम तैयार है कि जो भी हमारे मॉडल को देखने आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, उन्हें अपना काम बतायेंगे व उनके सुझाव लेंगे| उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली मॉडल के विषय में बताने के लिए हमने आमंत्रण दिया लेकिन भाजपा के प्रतिनिधि मंडल का फोकस सीखने के बजाय खामियां ढूँढना था| 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का मकसद कमियां निकालना था तो अपने विजिट के पहले दिन से ही गुजरात भाजपा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, प्राइवेट स्कूल-कॉलेज चलाने वाले लोग दिल्ली में भाजपा के सांसदों के साथ धक्के खाते रहे- ख़ाक छानते रहे कि कही कोई स्कूल या मोहल्ला क्लिनिक ऐसा नहीं मिला जिसमें वे कोई खामी निकाल सकें और गुजरात में जाकर दिखा सकें| पर मुझे अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में किए गुए कामों पर गर्व है कि भाजपा के लोग पूरी दिल्ली में घूम गए पर उन्हें कोई खामी नहीं दिखी| 

*पूरी दिल्ली में किसी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं मिली खामी तो एनजीटी के आदेश पर बंद किए गए मोहल्ला क्लिनिक के सामने खिंचवाई फोटो*

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा के लोग जिस किसी मोहल्ला क्लिनिक में गए वहां मौजूद डॉक्टरों-मरीजों से सकारात्मक बातें सुनने को मिली| आखिरकार हार मानकर भाजपा के इस प्रतिनिधि मंडल ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के खादर क्षेत्र के एक मोहल्ला क्लिनिक के सामने जाकर फोटो खिंचवाई जिसे एनजीटी के आदेश पर बहुत पहले बंद कर दिया गया था|

*स्कूल की शानदार बिल्डिंग देख हुए दंग तो टास्क पूरा करने के लिए मज़बूरी में स्टोर रूम में खिंचवाई फोटो* 

भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के साथ स्कूल विजिट के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ| जब प्रतिनिधि मंडल स्कूल पहुंचा तो उन्होंने वहां शानदार बिल्डिंग, चमचमाते क्लासरूम देखे| पूरे स्कूल में घुमने के बाद उन्हें कोई खामी नहीं मिली तो वे स्कूल के स्टोर रूम को जाकर दिखाने लगें|

श्री सिसोदिया ने बताया कि भाजपा का प्रतिनिधि मंडल इस पूरी उम्मीद के साथ आया था कि उन्हें स्कूलों में, मोहल्ला क्लीनिकों में खामी निकाल पाएगा| इसकी पूरी मीडिया प्लानिंग भी कर ली थी और बुधवार को अपने दौरे के आखिरी दिन 4 बजें शाम में एक प्रेस-कांफ्रेंस कर इस मॉडल की ‘पोल’ खोलने वाले थे| लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा और प्रेस-कांफ्रेंस निरस्त करनी पड़ी| उन्होंने कहा कि यदि गुजरात के प्रतिनिधि मंडल दोबारा दिल्ली के स्कूल-मोहल्ला क्लिनिक देखने आए तो हम उनका स्वागत करने को तैयार है| साथ ही हम भी गुजरात जाकर उनके मॉडल को देखना चाहेंगे| 

उपमुख्यमंत्री ने कहा दो राज्यों, सरकारों के बीच आपस में कम्पटीशन हो लेकिन उनके बीच आपस में एक-दुसरे से सीखने की परम्परा भी हो| उन्होंने कहा कि “मुझे उम्मीद है कि गुजरात से आए भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से कुछ नया जरुर सीखा होगा|”

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OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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*BJP delegation fails to find shortcomings in the Kejriwal Model of Governance despite covering the length & breadth of Delhi for 2 days – Dy CM Manish Sisodia*

*Gujarat BJP’s plan of “exposing” Delhi Model falls flat; delegation forced to return empty handed: Dy CM Manish Sisodia*

*Because of CM Arvind Kejriwal’s revolutionary work, education & healthcare have become a part of India’s political discourse: Dy CM Manish Sisodia*

*Proud of the transformation of Delhi’s education & healthcare system; BJP leaders failed to find a single flaw in our schools and Mohalla Clinics even after two days: Dy CM Manish Sisodia*

*BJP leaders failed to find shortcomings in Mohalla Clinics; to fulfill their masters’ wishes, they were forced to conduct a photo-op in front of a clinic shut by the NGT: Dy CM Manish Sisodia*

*BJP leaders made a fool out of themselves by trying to portray a storeroom as a classroom; their lies were exposed the moment they stepped out: Dy CM Manish Sisodia*

*Our delegation will visit Gujarat too; people of Gujarat have already started sending us photographs depicting the pitiable condition of schools and hospitals there: Dy CM Manish Sisodia*

NEW DELHI:  30TH JUNE 2022

The BJP delegation failed to find shortcomings in the Kejriwal Model of Governance despite covering the length & breadth of Delhi for 2 days. The delegation was sent to fabricate and spread lies about the Kejriwal Model in Gujarat to shelve the anger brewing against their party’s failures. Deputy CM Shri Manish Sisodia, said “Gujarat BJP’s plan of “exposing” Delhi Model falls flat; delegation forced to return empty handed. Because of CM Arvind Kejriwal’s revolutionary work, education & healthcare have become a part of India’s political discourse. Proud of the transformation of Delhi’s education & healthcare system; BJP leaders failed to find a single flaw in our schools and Mohalla Clinics even after two days. BJP leaders failed to find shortcomings in Mohalla Clinics; to fulfill their master’s task, they were forced to conduct a photo-op in front of a clinic shut by the NGT.”

Deputy CM Shri Manish Sisodia confronted the BJP which flew in its leaders in the name of a delegation to inflict damage to the goodwill earned by the Kejriwal Government. However, every weapon in their arsenal proved to be a catastrophic failure. He said, “The Bharatiya Janata Party had recently flown a flock of its leaders from Gujarat to Delhi. These leaders were given a one of a kind task by the BJP top-brass. They were asked to go around Delhi and unnecessarily fabricate shortfalls in the government schools and hospitals of Delhi and pinpoint them to the media. They were sent with a clear agenda to malign the Kejriwal Model of Governance because it has created a sense of fear in the BJP bastion of Gujarat. To be honest, I was happy to see the delegation visit Delhi as it would create a sense of cooperative governance and they could learn something from us, at least in principle. We were gearing up to welcome them with enthusiasm. We belong to such a school of thought that believes that such delegations should visit each other all over the country and learn each other’s best practices. This will help them gain valuable lessons which will help them in improving governance in their state. Every state government should be open to accepting constructive feedback and criticism from these delegations as a general practice. This could have been a great start to such an exchange of knowledge.”

Shri Manish Sisodia emphasised the phenomenon of knowledge exchange, of which the AAP is a pioneer, picking momentum and it is driving the country into a new era of collective growth. He added, “Chief Minister Shri Arvind Kerjiwal and I have time and again said that when issues like Education and Healthcare, which truly concern an Aam Aadmi’s household become a part of the political discourse of India, no one will be able to stop this nation from progressing ahead. All political parties and governments should always be open to learning from other political parties and governments for the greater good of the society. AAP and its governments are leading this by example when it comes to following this practice. We happily welcome and host leaders across party lines in our state so that we can enlighten them with our journey of transformation and progress. At the same time, we very keenly take up suggestions from those coming to visit us.” 

The Deputy CM exposed the hypocrisy of the BJP which instead of utilising a golden opportunity to improve its governance, fielded a bunch of leaders who have damaged the education system of Gujarat because of their ulterior motives. He continued, “The problem at this point is that BJP brought its delegation with a premeditated bias and an ill-motive. These people came down with a lens coloured with malice with a mission to start a slander campaign against the Kejriwal Model. Their motives were clear as day when they reached out to the media saying that their delegation was going to Delhi to ‘expose’ this model. This delegation included former ministers and MLAs surprisingly, many of whom were private school and college owners.”

Shri Manish Sisodia mocked the BJP for its gimmick which did not yield any fruit but only strengthened the belief of Kejriwal Government that they can handle any adversary because of its progessive and work-oriented mindset. He added, “The delegation stayed in Delhi for two days and toured the entire state with the local BJP MPs as their escorts. The MPs covered the length and breadth of Delhi in its sweltering heat, they went to every Mohalla they could but failed to find even a substandard or below-average school or Mohalla Clinic. Their aim was to mislead the people of Gujarat that schools and hospitals built under the Kejriwal Government are pitiful. But I am proud to boast that despite all their hate and malice for us, the BJP delegation and the MPs could not find a single shortcoming. They fell on their faces as they could not find any loopholes.”

Deputy CM Shri Manish Sisodia lauded the citizens for this courage to give a befitting reply to the BJP’s push to spread its fake propaganda in Delhi. He continued, “Wherever they went, the people of Delhi themself took the initiative to show them the schools & Mohalla Clinics. They proudly shared the story of Delhi’s revolution and asked the delegation if they could find any shortfall in infrastructural facilities or services provided there. Our doctors were ready and waiting to explain the working of the Mohalla Clinics but the delegation ran away. They had a hard time finding any fault so they morphed and fabricated photos to malign the government.” 

Shri Manish Sisodia showed sympathy towards the absentmindedness of the BJP which deprived them of the wisdom to do proper homework. He said, “Next they went to the schools. The students of these schools are at home, having summer break these days. The delegation could see the modern infrastructure in use and more facilities getting constructed. They came empty handed from schools as well but turned a blind-eye to it. Out of desperation, they went to Northeast Delhi where they found a Mohalla Clinic and again strategically clicked photos in front of the clinic to sling dirt on the government. I feel pity for their ignorance that they did not bother to check that NGT had ordered the closure of that clinic.”

Deputy CM Shri Manish Sisodia reprimanded the BJP for stooping so low that they did not hesitate in going to any length to mislead the people. He added, “Then, a certain BJP MP with a track record of making a fool out of himself, took the delegation to another school in search of fulfilling this vicious motive but as his credibility is, he made a fool out of himself again. When they visited the school, they got to see that the infrastructure was excellent. But now they had to somehow project a false image. So these people found a storeroom where benches are kept from wall to wall. These leaders who are supposed to represent the public, tried to portray that the said storeroom was a classroom. And that the classes were being run from the storeroom. But, their false narrative did not last for long. When they came out of the storeroom, they were flustered seeing the excellent buildings of the school. They had no choice but to appreciate the work done to transform the classrooms and facilities provided in the schools even if they had to do it with a stone on their heart.”

Shri Manish Sisodia ridiculed the publicity stunt of BJP to shake the belief of the people in the Kejriwal Government which ended up in becoming a self-goal. He continued, “These people seemed to have a special expertise in running slander campaigns so they did not stop there and went on to involve the media. They wanted to spit venom in front of the public which was based on a false narrative through a grand press conference at 4pm. The motive of the press conference was to ‘expose’ the Kejriwal Model but since they could not get anything against us, they had no choice but to cancel the press conference.”

Shri Manish Sisodia reiterated the belief of AAP in the principle of knowledge exchange and took a higher ground to safeguard the same despite the BJP leaving no stone unturned to spread its false propaganda. He said, “AAP has been built for public welfare. We are ready to begin with a clean slate once again. We are still ready to welcome the Gujarat Delegation if they’re willing to pay a visit to our schools. We are also optimistic that when our delegation will visit Gujarat, the government and BJP members will welcome us equally cordially. They should also reciprocate the gesture of letting the visitors go to the schools or hospitals of their choice like we did.” 

The Deputy CM advised the BJP to get rid of their shrewd mindset and open the avenues of learning from all directions. This mentality is having dire consequences on the people of Gujarat who are fed up with their maladministration. He concluded, “AAP is rising above petty politics to promote a welcoming change where delegations from various states visit other states to learn from each other. Many state delegations have visited us in the past and they went back with valuable lessons which can facilitate them in improving the quality of service they’re providing to the public of their state. We present a complete and honest picture in front of them. We not only tell them the achievements but also what were the shortfalls and what are the persisting challenges. But the BJP delegation came with a different motive. However, I am hopeful that they must have learnt something new from their visit to several Mohalla Clinics and Schools. There is some time before our delegation sets sail for its Gujarat visit but the people of Gujarat have already started sending us the photographs depicting the pitiable condition of schools and hospitals there. Hope that this visit will set in motion a much needed reform in the governance in Gujarat.”
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Kejriwal Government to provide educational support to Tihar Jail inmates, aims to help them reintegrate better with society #AAPatWork #DelhiGovernance

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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*Kejriwal Government to provide educational support to Tihar Jail inmates, aims to help them reintegrate better with society* 

*Kejriwal Government will now provide skill training and educational support to Tihar Jail inmates, to start with needs assessment* 

*This initiative by the Kejriwal government will offer an opportunity to prison inmates to develop professional skills and lead a better life, after serving their term in the jail- Dy CM Manish Sisodia* 

*Kejriwal Government believes that right education is the only way to create the  mindset to lead a happy and meaningful life- Dy CM Manish Sisodia* 

*The study will help government understand the shortcomings in the education system, due to which crimes are still happening in the society – Dy CM Manish Sisodia*

NEW DELHI :  30TH JUNE 2022

To help Tihar Jail inmates reintegrate better with the society after completion of their jail term, the Kejriwal government will now provide them skill training and educational support. Prior to this, Delhi Government School teachers will study their education background and potential skills. The Deputy Chief Minister Manish Sisodia held a meeting with the DG(Prison) Sandeep Goel, Secretary Education Ashok Kumar, senior officials of the Education department including the teachers working with jail inmates on Thursday, to discuss the details of the project. 

Speaking about the Kejriwal Government’s ambitious project, Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia said, “Our government believes that right education is the only way to set the right mindset among people and help them lead a better and meaningful life.” He added that there are nearly 20,000 inmates in Tihar Jail who are serving their term. We now need to understand their education background and their own interests in future education or skilling. 

While giving details about the project, Shri Manish Sisodia said, “Under this project our teachers will talk to the inmates to understand their educational background and skilling needs and accordingly new programs will be designed for them”

“Further, the study will also help the government understand the gaps in the education system, due to which crimes are still happening in the society,” added the Deputy Chief Minister. 

Shri Manish Sisodia also directed the teachers to interact very diligently and sensitively. He also added that teachers should ensure that they are able to understand inmates’ unique skills to the table during conversation and highlight their areas of interest for working in future. 

It is to be noted that the Delhi government already runs an education program in Tihar jail and its additional complexes in Rohini and Mandoli, where government teachers have been appointed by the Directorate of Education and are taking classes weekly. Now these teachers will be supporting the government with this study.

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उपमुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी,दिल्ली सरकार

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*तिहाड़ जेल के इनमेट्स की शिक्षा व स्किलिंग के विषय में कार्ययोजना बनाएगी केजरीवाल सरकार*

*सही शिक्षा ही एकमात्र ऐसा तरीका जिसके माध्यम से लोगों में किया जा सकता है सकारात्मक व ग्रोथ माइंडसेट विकसित-उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*केजरीवाल सरकार की यह परियोजना की मदद से जेल के इनमेट्स को जेल से बाहर आने के बाद बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने का मिलेगा अवसर- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*स्टडी द्वारा समझने में मिलेगी मदद कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या खामियां जिसके कारण समाज में अब भी हो रहे है जुर्म- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

 नई दिल्ली : 30 जून, 2022

केजरीवाल सरकार तिहाड़ जेल के इनमेट्स को जेल से बाहर होने के बाद समाज के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करने व उनके अपस्किलिंग के लिए उन्हें स्किल ट्रेनिंग व शैक्षिक सहायता प्रदान करेगी। इस दिशा में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षक पहले इन इनमेट्स के एजुकेशनल बैकग्राउंड और संभावित कौशल को समझने के लिए एक स्टडी करेंगे। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में तिहाड़ जेल के इनमेट्स के लिए यह जीवन बदलने वाला प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की गई। बैठक में डायरेक्टर जनरल प्रिजन संदीप गोयल, शिक्षा सचिव अशोक कुमार, शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता व प्रधान शिक्षा सलाहकार शैलेन्द्र शर्मा मौजूद रहे।

सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, “हमारी सरकार का मानना है कि सही शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से लोगों में सकारात्मक व ग्रोथ माइंडसेट को विकसित किया जा सकता है और उन्हें बेहतर व सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकता है।” उन्होंने कहा कि वर्तमान में तिहाड़ जेल में करीब 20,000 इनमेट्स हैं जो अपनी सजा काट रहे हैं और जेल में ही किसी तरह के स्किल बेस्ड वर्कशॉप में शामिल हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन हमें जेल के इनमेट्स की अपस्किलिंग करने और उन्हें शिक्षित करने की जरुरत है, उन्हें प्रशिक्षित करने की जरुरत है| ताकि जब वे अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आए तो दोबारा अपराधी गतिविधियों में संलिप्त होने के बजाय अपने स्किल ट्रेनिंग का इस्तेमाल एक बेहतर जीवन जीने के लिए कर सकें| 

इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए श्री सिसोदिया ने कहा, “इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे टीचर्स  जेल के इनमेट्स के स्किल्स और शैक्षिक स्तर का आकलन करेंगे और उसके बाद उनके लिए कुछ नए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। केजरीवाल सरकार की यह परियोजना जेल के इनमेट्स को जेल से बाहर आने के बाद बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देगी। क्योंकि यह जेल के इनमेट्स के भविष्य से संबंधित है इस बाबत श्री सिसोदिया ने टीचर्स को बेहद संवेदनशीलता के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टीचर्स स्टडी के दौरान इनमेट्स का साक्षात्कार करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे उनके अनूठे कौशलों का पता लगाने के साथ भविष्य में काम करने के लिए इनमेट्स की रुचि के क्षेत्रों का भी पता लगा सकें|

श्री सिसोदिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट इस बात को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान के शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण समाज में अब भी आपराधिक गतिविधियाँ हो रही है| हम अभी जेल में बंद इन लोगों के लिए क्या कर सकते है कि ये बाहर आकर एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें तथा हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में ऐसे क्या बदलाव लाने चाहिए ताकि किसी को भविष्य जेल न जाना पड़े।
उन्होंने कहा कि इस स्टडी में दौरान विभिन्न इनमेट्स से बात कर ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि ऐसी कौन-सी चीजे थी जिसकें कारण आपराधिक गतिविधियों  में उनकी संलिप्तता बढ़ी| और कैसे उन्हें शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है| 

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पहले से ही तिहाड़, मंडोली व रोहिणी जेल काम्प्लेक्स में एक एजुकेशनल प्रोग्राम चला रही है, जहां शिक्षा निदेशालय के टीचर्स साप्ताहिक रूप से कैदियों को पढ़ाने का काम कर रहे है|
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Dy CM issues Flood Control Order 2022 #AAPatWork #DelhiGovernance

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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*Dy CM Manish Sisodia issues Flood Control Order 2022*

*All the nodal agencies need to work together to ensure that no citizen faces any inconvenience due to waterlogging during monsoon -Dy CM Manish Sisodia*

*Dy CM Manish Sisodia instructs officers to identify waterlogged areas, take immediate action on them and submit action taken report*

NEW DELHI :  30TH JUNE 2022

As part of measures to prevent water logging in the national capital during the monsoon season, Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia released the Flood Control Order 2022 on Thursday. The release was also marked by the presence of Shri KR Meena – Principal Secretary cum Divisional Commissioner Revenue, and Shri Ashish Kundra – Principal Secretary, Irrigation and Flood Control Department, along with high ranking officials of concerned departments 

On the occasion, Deputy CM Shri Manish Sisodia stressed upon the need for all nodal agencies to work together to avoid flood-like problems in Khadar area, due to water logging and rise in water level of Yamuna river during monsoon in Delhi. He said, “The joint efforts of all the agencies had ensured that the Government could deal with the problem of water logging effectively last year as well. This time too, the revenue department and other concerned departments should be prepared to deal with situations like floods during monsoon.”

In the meeting, the Deputy Chief Minister said that the concerned agencies had done a great job in tackling the problem of water logging during monsoon and got rid of the issue at many sensitive places like Minto Bridge last year. However, due to the unexpected rains last year, many more vulnerable areas of water logging in Delhi came to the fore. The Government has taken many steps to prevent water logging at those places. Deputy CM Shri Manish Sisodia directed the officers that all the agencies should closely monitor the water logging sites this year and ensure that no citizen should face any inconvenience due to waterlogging related problems.

At the same time, the Deputy Chief Minister also directed the officers to visit different areas of Delhi, identify waterlogged areas, take immediate action on them and submit a report for the same.

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उपमुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी,दिल्ली सरकार

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*उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी किया फ्लड कण्ट्रोल आर्डर 2022*

*मानसून के दौरान जलजमाव या बाढ़ जैसी समस्या न हो उत्पन्न इसके लिए सभी नोडल एजेंसीज को साथ मिलकर काम करने की जरुरत- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*सभी एजेंसीज जलजमाव वाले स्थानों की रखे कड़ी निगरानी, ध्यान रखे कि जलजमाव के कारण लोगों को न करना पड़े समस्या का सामना- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*पहली बारिश के बाद उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जलजमाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उनपर करें तत्काल कारवाई,  संबंधित रिपोर्ट करें पेश* 

नई दिल्ली : 30 जून, 2022

दिल्ली सरकार मानसून के दिनों में दिल्ली में जलजमाव की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है| इस बाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बाढ़ नियंत्रण आदेश 2022 का विमोचन किया| इस मौके पर के.आर.मीना, प्रधान सचिव सह संभागीय आयुक्त राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा सहित अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे|

इस मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मानसून के दौरान जलजमाव व यमुना नदी के जलस्तर बढ़ जाने के कारण खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न न हो इससे बचने के लिए सभी नोडल एजेंसीज को साथ मिलकर काम करने की जरुरत है| उन्होंने कहा कि पिछले साल भी सभी एजेंसीज के संयुक्त प्रयासों की मदद से इन समस्याओं से निपटने में काफी हद तक मदद मिली थी| इस बार भी राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभाग मानसून के दौरान बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल मानसून के दौरान जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसीज ने शानदार काम किया था व मिन्टो ब्रिज जैसे बहुत से संवेदनशील जगहों पर जलजमाव की समस्या से निजात पा लिया था| लेकिन पिछले साल अप्रत्याशित वर्षा के कारण दिल्ली में जलजमाव के कई और संवेदनशील क्षेत्र सामने आए| इस साल उन स्थानों पर जलजमाव को रोकने के लिए कई कदें कदम उठाए गए है| श्री सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी एजेंसीज इस साल जलजमाव वाले स्थानों की कड़ी निगरानी करें और ध्यान रखे कि जलजमाव से संबंधित समस्याओं के कारण किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े।

साथ ही उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दिल्ली के विभिन्न इलाकों का दौरा करें व जलजमाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उनपर तत्काल कारवाई करें और उससे संबंधित रिपोर्ट पेश करें| 

*क्या है बाढ़ नियंत्रण आदेश*

बाढ़ नियंत्रण आदेश(फ्लड कण्ट्रोल आर्डर) में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सभी मशीनरी, संचालन की योजना और जल निकासी प्रणाली, नदी तटबंधों, नियामकों, पंपिंग स्टेशनों आदि से संबंधित सभी जरुरी जानकारी शामिल होती है। साथ ही इसमें सभी नोडल एजेंसीज के कण्ट्रोल सेंटर के संपर्क नंबर और संबंधित एजेंसियों/विभागों के बीच सक्रिय भागीदारी और समन्वय के साथ बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल होती है|

No waterlogging recorded at 6 places out of 7 severe waterlogging hotspots #AAPatWork #DelhiGovernance

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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*Kejriwal Government passes the first test of heavy rains, no waterlogging recorded at 6 places out of 7 severe waterlogging hotspots*

*Thanks to the joint efforts of all the agencies and the alertness of the officials, the people of Delhi did not have to face any major problem even in heavy rains- Dy CM Manish Sisodia*

*Dy CM Manish Sisodia chairs a meeting with officials to take stock of the water logging situation after the first monsoon rains, seeks a detailed account of the post-rain action*

*Water logging recorded for some time at Pul Prahladpur due to burning of an electric wire, Dy CM instructs officials to triple the number of pumps*

NEW DELHI: 30TH JUNE 2022

Kejriwal government and other civic agencies have been working on a war footing to get rid of the problem of water logging in Delhi. In this regard, Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia chaired a meeting with the officials concerned on Thursday to take stock of the water logging situation after the first monsoon rains and took a detailed account of the situation after the first rain.

Speaking on the occasion, Shri Manish Sisodia said, “On Thursday, the first day of the onset of monsoon in Delhi, the entire city received heavy rains for hours. But due to the alertness of the officials of PWD, MCD, Irrigation and Flood Control Department and Revenue Department and the steps taken to deal with the problem of water logging in the last one year, today Delhiites did not have to face the problem of water logging in most places.”

The Deputy Chief Minister said, “Out of 7 key spots which have emerged as severe water logging areas till last year, 6 places did not face any problem this year. These 6 locations are Opposite ITO-WHO Building, Minto Bridge, Zakhira Underpass, Jahangirpuri Metro Station Road, Karala Kanjhawala Road, Loni Roundabout. All these 6 places used to have severe water logging for many years and people used to face lot of problems but due to the steps taken in last one year and with the officials from the PWD and other agencies keeping a close watch in the last 4-5 months the problem of water logging was solved. Because of this, no problem has arisen in these places despite heavy rains on Thursday.”

Shri Manish Sisodia said, “Even at the bridge at Prahladpur, which has been a spot of serious water logging in the past, adequate steps were taken by the government to get rid of water logging. However due to a power outage and other problems on the first two days of the rainy season, there was a problem in the running of the pump and there was water logging due to which the traffic had to be stopped. But after two hours the water was removed as the pump was running again.” The Deputy Chief Minister has instructed the PWD officials to triple the number of pumps here within two days.

It is to be known that this year the problem of water logging also arose near the new tunnel built near Mathura Road, as the flow of water was stopped due to some problem in the drainage system. Due to this, the problem of water logging arose here for some time, but here too soon this problem was resolved.

Overall, of the seven areas where traffic had to be stopped due to water logging in the past, the situation remained under control at 6 places and efforts of PWD and other concerned departments to prevent water logging were successful. And all the departments passed in their first test.

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उपमुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी,दिल्ली सरकार

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*भारी बारिश के बाद पहले टेस्ट में पास हुई केजरीवाल सरकार, 7 गंभीर जलजमाव वाले क्षेत्रों में से 6 स्थानों पर नहीं उत्पन्न हुई जलजमाव की समस्या*

*सभी एजेंसीज के संयुक्त प्रयासों व अधिकारियों के अलर्ट रहने से भारी बरसात में भी दिल्लीवालों को बहुत कम जगहों करना पड़ा जलजमाव की समस्या का सामना- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*मानसून की पहली बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति का जायजा लेने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बारिश के बाद की स्थिति का लिया विस्तृत ब्योरा*

*बिजली के तार के जल जाने से पुल प्रह्लादपुर कुछ समय के लिए हुआ जलजमाव, उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पम्पों की संख्या को 3 गुणा बढ़ाने के दिए निर्देश*

 नई दिल्ली : 30 जून, 2022

दिल्ली में जलजमाव की समस्या से निजात पाने के लिए केजरीवाल सरकार व अन्य सिविक एजेंसीज युद्धस्तर पर काम कर रही है| इस बाबत मानसून की पहली बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की तथा पहली बारिश के बाद की स्थिति का विस्तृत ब्योरा लिया| 

इस मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मानसून की शुरुआत के पहले दिन गुरूवार को पूरे दिल्ली में घंटों तक भारी बारिश हुई| लेकिन पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के अलर्ट रहने तथा पिछले एक साल में जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए उठाएं गए क़दमों की वजह से आज दिल्लीवालों को बहुत कम जगहों पर जलजमाव की समस्या का सामना करना पड़ा|

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले सालों तक 7 गंभीर जलजमाव वाले क्षेत्रों के रूप में उभर कर आने वाले स्थानों में से 6 स्थानों पर इस साल किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा| ये 6 स्थान है आईटीओ-WHO बिल्डिंग के सामने, मिन्टो ब्रिज, जखीरा अंडरपास, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन रोड, कराला कन्झवाला रोड, लोनी गोलचक्कर| इन सभी 6 जगहों पर कई वर्षों से गंभीर जलजमाव होता था और लोगों को काफी परेशानी होती थी लेकिन पिछले 1 साल में उठाये गए क़दमों की वजह से व पिछले 4-5 महीनों में पीडब्ल्यूडी व अन्य एजेंसीज की कड़ी निगरानी रखते हुए जलजमाव की समस्या का समाधान निकाला जिसकी वजह से गुरुवार को हुई भारी बारिश के बावजूद इन जगहों पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई| 

श्री सिसोदिया ने बताया कि पुल प्रह्लादपुर जो जलजमाव के गंभीर क्षेत्र के रूप चिन्हित है, वहां भी सरकार द्वारा जलजमाव से निजात पाने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गए थे लेकिन बिजली के केवल के जल जाने के कारण व अन्य समस्या के कारण बरसात के पहले 2 घंटे में पम्प के चलने में समस्या उत्पन्न हुई व जलजमाव हुआ जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ा| लेकिन 2 घंटे बाद पम्प के दोबारा चलने के बाद पानी को निकाल दिया गया| उपमुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को यहां 2 दिनों के भीतर पम्प की संख्या को तीन गुणा करने के निर्देश दिए है| 

ज्ञात हो कि इस साल मथुरा रोड के पास बनी नई टनल के पास भी जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई| क्योंकि यहां ड्रेनज सिस्टम में कुछ समस्या आने के कारण पानी का बहाव रुक गया था| इस वजह से यहां कुछ देर तक जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई लेकिन यहां भी जल्द ही इस समस्या से निपटारा मिल गया| 

कुल मिलाकर देखे तो पिछले वर्षों में गंभीर जलजमाव वाले 7 क्षेत्रों में जहाँ जलजमाव के कारण ट्रैफिक रोकना पड़ता था उनमें से 6 स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में रही व पीडब्ल्यूडी व अन्य संबंधित विभागों के जलजमाव न होने देने के प्रयास सफल रहें| व सभी विभाग अपने पहले टेस्ट में पास हुए|

Delhi Cabinet led by CM approves Smart Urban Farming Initiative #AAPatWork #GreenDelhi

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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*Delhi Government to promote ‘Green Jobs’ in the state; Delhi Cabinet led by CM Arvind Kejriwal approves Smart Urban Farming Initiative*

*Delhi to see a sharp rise in its green cover under the Smart Urban Farming Initiative, public participation will help take the movement forward*

*Under Smart Urban Farming Initiative, Delhi Government will train citizens for growing fruits and vegetables for both self-consumption and as an entrepreneurial venture: CM Arvind Kejriwal*

*Smart Urban Farming will emerge as a unique solution to generate employment in Delhi: CM Arvind Kejriwal*

*Experts will be hired at a large-scale under the scheme; government to tie-up with Indian Agricultural Research Institute for imparting special training: CM Arvind Kejriwal*

*400 awareness workshops and 600 entrepreneurship training programs will be organised across Delhi under the initiative: CM Arvind Kejriwal*

*We hope that about 25,000 families in Delhi will benefit from the Smart Urban Farming Initiative in its first year: CM Arvind Kejriwal*

NEW DELHI:  29TH JUNE 2022

Delhi Government will rapidly promote ‘Green Jobs’ in the state in the coming times. The Delhi Cabinet led by Chief Minister Shri Arvind Kejriwal approved the Smart Urban Farming Initiative today. Delhi will witness a sharp rise in its green cover under the Smart Urban Farming Initiative and public participation will help take the movement forward. Chief Minister Shri Arvind Kejriwal said, “Under Smart Urban Farming Initiative, Delhi Government will train citizens for growing fruits and vegetables for both self-consumption and as an entrepreneurship venture. Smart Urban Farming will emerge as a unique solution to generate employment in Delhi. Experts will be hired at a large-scale under the scheme; government to tie-up with Indian Agricultural Research Institute for imparting special training. 400 awareness workshops and 600 entrepreneurship training programs will be organised across Delhi under the initiative. We hope that about 25,000 families in Delhi will benefit from the Smart Urban Farming Initiative in its first year.”

The Delhi Cabinet led by Chief Minister Shri Arvind Kejriwal gave its approval to the Smart Urban Farming Initiative today. While presenting the proposal, the officials informed the Chief Minister that the initiative is part of the urban farming and terrace gardening scheme. The Smart urban farming initiative comprises two parts — urban farming training workshops & entrepreneurship training programmes. The programme aims to  raise citizen awareness on urban farming and to give a boost to creation of green jobs in Delhi. It was further proposed to conduct 400 Urban Farming Awareness Workshops for citizens where 40 master trainers and 10,000 citizens will be trained; and 600 Entrepreneurship Training Programmes for citizens across Delhi through industry partners where 15,000 citizens will be given training workshops on a cluster basis. After due deliberation over the proposal the cabinet gave its approval to the scheme. 

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal said, “During our budget announcements, we had taken up a key initiative to promote urban farming. Urban Farming is a unique project where people from all walks of life can start small-scale farming of fruits and vegetables within the confines of their balconies and terraces. The Delhi Government will train citizens to grow these crops in the urban setting. To promote the scheme, we will support urban farmers with seeds and other essentials.”

He continued, “The initiative has been divided into two major components. First, those who want to grow fruits and vegetables for self sustenance and consumption. Such people will get high-quality, organic vegetables at the comfort of their household and save money on shopping groceries. Second, those who want to make a business out of this. This will help many citizens and especially housewives gain extra income through this source. It will act like an employment opportunity for them.”

He concluded, “We will be hiring experts at a large scale for this project. We will tie-up with the Indian  Agriculture Research Institute for the same. The Delhi Government will organise 400 ward-level workshops under the first component of self consumption. Another 600 workshops will be organised under the entrepreneurship component. We aim to educate and empower 25,000 families through these 1,000 workshops in the first year.”

*Objectives of the Scheme*

– Citizen engagement on urban farming.
– Technology Transfer on urban farming practices.
– Knowledge Initiative with impetus on farming needs of Delhi.
– Follow–up initiatives for continued citizen engagement and a mass urban food movement
– Fuel the training needs for urban farming entrepreneurship development.
– Employment generation through green jobs in various aspects of modern urban farming.

*Interventions*

The scheme shall consist of awareness workshops and entrepreneurship training programmes. Awareness workshops shall be done in collaboration with Indian Agriculture Research Institute (IARI). These will include 2 day master trainer workshops, 400  hands on workshops of 25 participants at a ward level facilitated by master trainers across Delhi. The project will also provide after workshop support through weekly online sessions to clarify the doubts and discuss the queries of the citizens. 40 master trainers and 10,000 citizens will be trained under this initiative. 

The entrepreneurship training programme will be undertaken by Industry partners. 600 workshops of 25 participants each shall be conducted across Delhi aimed at Urban Farming Cluster Development. 15,000 training workshops will be conducted on a cluster basis. 

These trainings will be given with a view to raise citizen awareness on urban farming and to give a boost to creation of green jobs in the field of urban farming, maintenance of urban farming infrastructure, marketing etc. 

*What is urban farming?*

Under Urban Farming, residents can grow fruits, vegetables, and plants on their terraces if there is enough sunlight available. Urban farming would help citizens in avoiding pesticides and harmful chemicals in the food products that they consume on a day-to-day basis, while also increasing the green cover in the city. 

*’Delhi Environment Protection Committee’ will be formed to oversee this initiative*

Under the Smart Urban Farming initiative, the Delhi government will train people for urban farming at the ward level. Along with this, ‘Delhi Environment Protection Committee’ will be formed to systematically connect people to this campaign, make them aware and monitor their training. The committee will include representatives of NGOs, RWAs, environmental experts, MLAs and councillors. The Delhi Government will prepare a system to make available the necessary materials to the people for urban farming on call.

*This initiative will play an important role in changing the urban landscape of Delhi*

This is the first time that a government is creating a decentralised environment action plan at the ward level. This will have a transformative impact on the environment of Delhi, as the people of Delhi will be involved in planning, implementation and monitoring of ward level environmental action plans. This initiative will play a vital role in transforming the urban landscape of Delhi.

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मुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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*केजरीवाल सरकार ने स्मार्ट अर्बन फार्मिंग योजना को दी मंजूरी, दिल्ली में ग्रीन जॉब के सृजन को मिलेगा बढ़ावा*

*- स्मार्ट अर्बन फार्मिंग योजना से दिल्ली के हरित क्षेत्र में होगी वृद्धि, जन भागीदारी से अर्बन फार्मिंग को दिया जाएगा बढ़ावा*

*- अपने घर की खपत या बिजनेस करने के उद्देश्य से जो लोग घर की छत या बालकनी में फल-सब्जियां उगाना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा- अरविंद केजरीवाल*

*- स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक तरह से रोजगार उत्पन्न करने का भी एक साधन होगा- अरविंद केजरीवाल*

*- प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हायर किए जाएंगे और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से टाई-अप किया जाएगा- अरविंद केजरीवाल*

*- लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दिल्ली में 400 जागरूकता कार्यशाला और 600 उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे- अरविंद केजरीवाल*

*- हमें उम्मीद है कि स्मार्ट अर्बन फार्मिंग से पहले साल में दिल्ली के करीब 25000 परिवारों को फायदा होगा- अरविंद केजरीवाल*

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के शहरी इलाकों में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल को मंजूरी मिल गई। इससे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का खेती के प्रति जुड़ाव भी बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि के साथ दिल्ली के हरित क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल को जन भागीदारी से बढ़ावा देगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अपने घर की खपत या बिजनेस करने के उद्देश्य से जो लोग घर की छत या बालकनी में फल-सब्जियां उगाना चाहते हैं, उनको दिल्ली सरकार प्रशिक्षण देगी। स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल एक तरह से रोजगार उत्पन्न करने का भी एक साधन होगा। लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हायर किए जाएंगे और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से टाई-अप किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दिल्ली में 400 जागरूकता कार्यशाला और 600 उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस पहल से पहले साल में दिल्ली के करीब 25000 परिवारों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज सुबह दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल को अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष इसका प्रस्ताव रखते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह पहल अर्बन फार्मिंग और टैरेस गार्डनिंग स्कीम का हिस्सा है। स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल के तहत अर्बन फार्मिंग ट्रेनिंग वर्कशाप और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्बन फार्मिंग के प्रति दिल्ली के लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही दिल्ली में ग्रीन जॉब के सृजन को बढ़ावा देना है। दिल्लीवालों के लिए 400 शहरी कृषि जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 40 मास्टर ट्रेनर्स और 10 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं, दिल्ली के लोगों के लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स के माध्यम से 600 उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 15 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरांत कैबिनेट ने योजना को अपनी मंजूरी दे दी।

*अर्बन फार्मिंग से लोगों को सेहतमंद और आर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी और उनके पैसे की बचत भी होगी- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर कैबिनेट में लिए निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि हमने बजट में घोषणा की थी कि हम अर्बन फार्मिंग करेंगे। अर्थात जिन-जिन लोगों के घरों में बालकनी या छत पर थोड़ी बहुत भी जगह है और वे छोटी-मोटी फार्मिंग करना चाहते हैं। मसलन, सब्जियां या फल उगाना चाहते हैं, तो हम उनको सब्जियां फल उड़ाना सिखाएंगे। शुरूआत में हम उनकी मदद करने के लिए कुछ बीज आदि उपलब्ध करवाएंगे। इस पूरे सेक्टर को हमने दो भागों में बांटा है। एक वो लोग, जो अपने घर की खपत के लिए अपने घर में सब्जी और फल उगाना चाहते हैं। दूसरा वो लोग जो इसका बिजनेस करना चाहते हैं। मसलन, जिनके पास थोड़ी ज्यादा जगह है और वो बिजनेस के तौर पर कुछ करना चाहते हैं। जो लोग अपने घर की खपत के लिए फल-सब्जियां उगाएंगे। उनको सेहतमंद और आर्गेनिक अच्छी सब्जियां मिलेंगी। साथ ही उनके पैसे की बचत भी होगी, क्योंकि उनको बाजार से सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेगी।

*स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक तरह से रोजगार उत्पन्न करने का भी एक साधन होगा- अरविंद केजरीवाल*

सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई गृहणी छोटा-मोटा बिजनेस करना चाहती हैं तो इससे उनके परिवार को कुछ अतिरिक्त आमदनी होगी। एक तरह यह रोजगार उत्पन्न करने का भी एक साधन होगा। स्मार्ट अर्बन फामिंग के लिए हम बड़े स्तर पर विशेषज्ञों को हायर कर रहे हैं। इसके अलावा, हम लोग इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाई-अप करने जा रहे हैं। यह एक विशेषज्ञ के माध्यम से पूरे दिल्ली में वार्ड स्तर पर 400 के करीब वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। जहां लोगों को अर्बन फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा लगभग 600 के करीब वर्कशॉप की जाएगी, जिसमें लोगों को बिजनेस करना सिखाया जाएगा। इस तरह करीब एक हजार वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। एक वर्कशॉप में लगभग 25 लोगों को शामिल किया जाएगा। इस तरह हमें उम्मीद है कि अर्बन फार्मिंग पहल का पहले साल में लगभग 25000 परिवारों को फायदा होगा।

*स्मार्ट अर्बन फार्मिंग योजना का उद्देश्य*

– दिल्ली के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का खेती से जुड़ाव बढ़ेगा।
– शहरी कृषि पद्धतियों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा।
– दिल्ली में खेती की जरूरतों पर प्रोत्साहन के साथ-साथ ज्ञान आदान-प्रदान होगा।
– दिल्ली के नागरिकों से लगातार जुड़ाव और बड़े पैमाने पर शहरी खाद्य आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा।
– शहरी कृषि उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण की जरूरतें पूरी होंगी।
– आधुनिक शहरी खेती के विभिन्न पहलुओं के तहत ग्रीन जॉब में वृद्धि होगी।

*अर्बन फार्मिंग के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग*

दिल्ली सरकार यह जागरूकता कार्यशालाएं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के सहयोग से आयोजित करेगी। इसमें दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर वर्कशॉप होगा। मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा दिल्ली भर में वार्ड स्तर पर 400 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक कार्यशाल में 25 प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यशाला के बाद साप्ताहिक ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोग अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए चर्चा कर सकें। इस कार्यशाला के तहत 40 मास्टर ट्रेनर और 10 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं, इंडस्ट्री पार्टनर्स की ओर से भी उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। शहरी कृषि क्लस्टर विकसित करने के उद्देश्य से दिल्ली में 25 प्रतिभागियों की 600 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस तरह क्लस्टर आधार पर करीब 15 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण अर्बन फार्मिंग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने, ग्रीन जॉब्स के अवसर पैदा करने और अर्बन फार्मिंग के बुनियादी ढांचे के रखरखाव, मार्केटिंग आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाएगा।

*यह है अर्बन फार्मिंग?*

अर्बन फार्मिंग के तहत, यदि पर्याप्त धूप उपलब्ध हो तो लोग अपने घर की छतों पर फल, सब्जियां और पौधे उगा सकते हैं। अर्बन फार्मिंग से लोगों को उन खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों और हानिकारक रसायनों से बचने में मदद मिलेगी, जिनका वे दिन-प्रतिदिन उपभोग करते हैं। साथ ही इससे शहर में ग्रीन कवर को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार का हार्टिकल्चर विभाग इस पहल का नोडल विभाग के रूप में काम करेगा।

*इस पहल की निगरानी के लिए ‘दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति’ का होगा गठन*

स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल के तहत दिल्ली सरकार वार्ड स्तर पर लोगों को अर्बन फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण देगी। साथ ही व्यवस्थित तरीके से लोगो को इस अभियान से जोड़ने, उनको जागरूक करने और उनके ट्रेनिंग की निगरानी के लिए ‘दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति’ का गठन किया जाएगा। इस समिति में एनजीओ, आरडब्ल्यूए, पर्यावरण विशेषज्ञ, एमएलए और पार्षदों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके द्वारा वार्ड स्तर पर होने वाले प्रदूषण के कारणों और उसके निवारण का तंत्र तैयार करने में सहायता मिलेगी। अर्बन फार्मिग के लिए लोगों को आवश्यक समाग्री उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली सरकार एक सिस्टम तैयार करेगी। जिसके द्वारा लोगों को उनके एक कॉल पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। 

*यह पहल दिल्ली के शहरी परिदृश्य को कंट्रीट से हरियाली में बदलने में निभाएगी अहम भूमिका*

यह पहली बार है, जब कोई सरकार वार्ड स्तर पर विकेंद्रीकृत पर्यावरण कार्य योजना बना रही है। इसका दिल्ली के पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा, जब दिल्ली के लोग योजना, कार्यान्वयन और वार्ड स्तर की पर्यावरण कार्य योजनाओं की निगरानी में शामिल होंगे। यह पहल दिल्ली के शहरी परिदृश्य को कंट्रीट से हरियाली में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम दिल्ली के सभी लोगों को साथ आने और इस अभियान में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
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Kejriwal Government to procure 1,950 new modern & comfortable buses soon; Delhi Cabinet gives nod #AAPatWork #DelhiGovernance

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI 

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*Kejriwal Government to procure 1,950 new modern & comfortable buses soon; Delhi Cabinet gives nod*

*New buses will start coming from August-September 2022; by September 2023 all the buses including 1,500 electric and 450 CNG AC buses will be inducted*

*Earlier the biggest problem in Delhi was lack of buses as buses were not procured for many years: CM Arvind Kejriwal*

*Presently there are more than 7,200 buses in the public bus fleet of Delhi, this is the highest ever number of buses in Delhi: CM Arvind Kejriwal*

*Delhi needs about 11 to 12 thousand buses, we will achieve this target by December 2024: CM Arvind Kejriwal*

*Delhi government will soon issue tenders to buy 4,880 more buses; by December 2024, 11,910 buses will be running on Delhi roads: CM Arvind Kejriwal*

*Delhi’s transport sector will developed as per international standards by integrating all modes of transport: CM Arvind Kejriwal*

*Huge congrats to Delhi! Delhi Cabinet has given its nod for 1950 Low Floor AC state-of-the-art buses: Kailash Gahlot*

*Delhi’s bus fleet is growing more than ever & in less than 2 years we’ll have highest electric bus fleet ever: Kailash Gahlot*

NEW DELHI:29TH JUNE 2022

The Kejriwal Government is set to procure 1,950 new modern & comfortable buses soon. The Delhi Cabinet under the leadership of Chief Minister Shri Arvind Kejriwal gaves its nod to the project today. The new buses will start coming from August-September 2022; by September 2023 all the buses including 1,500 electric and 450 CNG AC buses will be inducted to the fleet. Chief Minister Shri Arvind Kejriwal said,“Earlier the biggest problem in Delhi was lack of buses as buses were not procured for many years. Presently there are more than 7,200 buses in the public bus fleet of Delhi, this is the highest ever number of buses in Delhi. Delhi needs about 11 to 12 thousand buses, we will achieve this target by December 2024. Delhi Government will soon issue tenders to buy 4,880 more buses; by December 2024, 11,910 buses will be running on Delhi roads. Delhi’s transport sector will developed as per international standards by integrating all modes of transport.” Transport Minister Shri Kailash Gahlot tweeted, “Huge congrats to Delhi! Delhi Cabinet has given its nod for 1950 Low Floor AC state-of-the-art buses. Delhi’s bus fleet is growing more than ever & in less than 2 years we’ll have highest electric bus fleet ever.”

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal chaired a crucial meeting of the Delhi Cabinet at the Delhi Secretariat today. During this meeting, it was decided to procure 1,950 modern buses for Delhi’s public transport fleet. This includes 1,500 electric buses and 450 CNG AC buses.

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal said, “After making significant advancements in public healthcare and education, the Delhi Government is now placing a high priority on transportation in order to give citizens of the city modern, pleasant transportation options. The major issue in Delhi was the lack of new bus purchases over a long period. A large-scale procurement of the buses has begun in the last few years is evidence that we have repaired this system. With the comfort of people and Delhi’s weather in mind, we are concentrating on buying air-conditioned electric buses. I’m pleased to share that we approved the purchase of 1950 buses during today’s cabinet meeting.”

He added, “The procurement for these buses will end in September of the following year, although deliveries will begin in August of the current year. In addition to this purchase, we already have 7,200 buses, which are the highest ever in Delhi’s history. Additionally, 4,800 bus tenders will be released soon, as some of the buses will need to be replaced because they will no longer be functional in a few years. According to our calculations, Delhi’s roads will be served by 11,910 buses by the end of 2024. This meets the needs of Delhi residents, and we will reach the goal in the following 2.5 years.”  

He continued, “Our current goal is to modernise the entire transportation network in accordance with international standards. We need to combine and modernise our various modes of transportation, which include the metro and taxis. The transportation industry will now be the centre of our attention.”

*Key features of Delhi’s Bus transport system*

Delhi, by the end of 2024, will become the state with the highest number of electric buses in its fleet all over India. The key features of these buses are: 

–    Accessible- Fully differently abled- AC Low Floor Buses

–    Affordable- Free ticket for women, passes 

–    Sustainable- CNG/Electric- Zero smoke, Zero noise- fully BS VI Compliant

–    Smart- All buses GPS Enabled- Digital ticketing, Contactless ticketing

–    Safe- CCTV, Panic Buttons, Hooters all connected to a 2-way Centralised Command and control centre

– Depot Infrastructure – all our upcoming depots are going to be fully electrified.

– 2 Multi Level Bus Depots with 300 + capacity each to be built by 2023.

Through today’s decision, the Delhi Government has given approval for the induction of 1950 new buses to its fleet.  Out of these, 450 will be AC Low Floor fully BS VI compliant CNG buses. 113 of these will arrive between August 2022 to January 2023 and 337 will arrive between February 2023 to March 2023. The 450 CNG buses are in lieu of the retiring cluster buses which will retire by 10 October, 2022. Depots allotted for these buses are in Kanjhawala, Sunehri Pulla and Banda Bahadur Marg. 12 depots have been taken as priority to house 1500 electric buses and will complete electrification by June 2023, these include, Rohini 1(100), Rohini 2 (100), Mayapuri (100), Hasanpur (160), Subhash Place (175), Sukhdev Vihar (125), Wazirpur (130), Banda Bahadur Marg (70), Nehru Place (70), Kalkaji (150), Naraina (120) & Sawda Ghevra (200). 5 depots- Rohini II, Mayapuri, Nehru Place, Subhash Place, Banda Bahadur Marg will be electrified by 2022. Remaining depots will be completely electrified in the coming year, 2023. 

 *Number of buses in the public transport fleet will be 11,910 by December 2024*

The number of buses in the Delhi’s public transport fleet is more than 7,200. In which DTC runs 3,900 buses and the cluster runs 3,300 buses. 150 electric buses of DTC will be added by next month to this. Along with this, tender for 4,880 buses will be issued soon for the cluster.  At the same time, 2600 buses are going to be retired in the next two years. Thus, Delhi’s transport fleet will reach 11,910 by December 2024.

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मुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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*केजरीवाल सरकार खरीदेगी 1950 नई बसें, कैबिनेट ने दी मंजूरी, दिल्ली वालों का सफर होगा और आरामदायक*

*- अगस्त-सितंबर से बसें आनी शुरू हो जाएंगी और अगले साल सितंबर तक सभी बसें आ जाएंगी, इसमें 1500 इलेक्ट्रिक और 450 सीएनजी एसी बसें शामिल होंगी*

*- पहले दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत बसों की होती थी, कई सालों तक बसों की खरीद नहीं की गई थी- अरविंद केजरीवाल*

*- वर्तमान में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 7200 से अधिक बसें हैं, दिल्ली के इतिहास में 7200 बसें भी आज तक कभी नहीं रही थीं- अरविंद केजरीवाल*

*- दिल्ली को करीब 11 से 12 हजार बसों की जरूरत है, हम दिसंबर 2024 तक यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे- अरविंद केजरीवाल*

*- दिल्ली सरकार जल्द ही 4880 बसें और खरीदने के लिए टेंडर जारी करेगी, दिसंबर 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर 11,910 बसें दौड़ेंगी – अरविंद केजरीवाल*

*- दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए, इसके तहत सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों को इंटीग्रेट किया जाएगा- अरविंद केजरीवाल*

*- दिल्ली को बहुत-बहुत बधाई!, दिल्ली कैबिनेट ने 1950 लो फ्लोर एसी अत्याधुनिक बसों को खरीदने की मंजूरी दे दी है- कैलाश गहलोत*

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

दिल्ली में रहने वाले लोगों का सफर और आरामदायक होने जा रहा है। अपने नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन में और अधिक सहूलियत देने के उद्देश्य से केजरीवाल सरकार 1950 नई बसें खरीदने जा रही है। सीएम श्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह बसें अगस्त-सितंबर से आनी शुरू हो जाएंगी और अगले साल सितंबर तक सभी बसें आ जाएंगी। इसमें 1500 इलेक्ट्रिक और 450 सीएनजी एसी बसें शामिल होंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत बसों की होती थी। कई सालों तक बसों की खरीद नहीं की गई थी। लेकिन वर्तमान में दिल्ली के परिवहन बेड़े में 7200 से अधिक बसें हैं। दिल्ली के इतिहास में 7200 बसें भी आज तक कभी नहीं रही थीं। दिल्ली को करीब 11 से 12 हजार बसों की जरूरत है। हम दिसंबर 2024 तक यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। इसके लिए जल्द ही 4880 बसें और खरीदने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इसके तहत सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों को इंटीग्रेट किया जाएगा।

*शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली समेत कई क्षेत्रों में जबरदस्त सुधार करने के बाद दिल्ली सरकार अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने जा रही है- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट को लेकर लिए गए निर्णय के बारे जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कई क्षेत्रों में जबरदस्त सुधार करने के बाद दिल्ली सरकार अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लोगों के लिए आरामदेह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने जा रही है। पहले दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत बसों की होती थी। कई सालों तक बसों की खरीद नहीं की गई थी। इस पूरे सिस्टम को ठीक करके पिछले डेढ़-दो साल से बहुत बड़े स्तर पर बसों की खरीद शुरू हो गई है। लोगों को आरामदायक सफर करने और दिल्ली के मौसम को ध्यान में रखते हुए खासकर इलेक्ट्रिक और एसी बसें से खरीदी जा रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमारी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस कैबिनेट की बैठक में 1950 बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। यह 1950 बसें अगस्त-सितंबर महीने से आनी चालू हो जाएंगी और अगले साल सितंबर के महीने तक सारी बसें आ जाएंगी। इसके अलावा, अभी फिलहाल दिल्ली सरकार के पास 7200 से अधिक बसें हैं। दिल्ली के इतिहास में 7200 बसें भी आज तक कभी नहीं रही थीं। आने वाले समय में 1950 से और आ जाएंगी। 

*सभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आधुनिक करने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अच्छा परिवर्तन किया जा सके- अरविंद केजरीवाल*

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगभग 4880 बसों के अलग से टेंडर दिए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ अगले दो-तीन साल के अंदर कई बसें पुरानी हो जाएंगी और उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए उन बसों को हटाना पड़ेगा। इन सबको जोड़ घटाकर दिसंबर 2024 तक हमारे पास दिल्ली की सड़कों पर 11,910 बसें होंगी। यह 11,910 बसों की संख्या दिल्ली की आवश्यकता के अनुरूप है। दिल्ली को करीब 11 से 12 हजार बसों की जरूरत है। दिसंबर 2024 तक हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे कि हमारे पास करीब 11910 बसें होंगी। इस तरह 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर पर्याप्त बसें होंगी। अब हमारा मकसद है कि पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। जितने भी अलग ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। जैसे, टैक्सी है, ऑटो है, मेट्रो है, बसें हैं, इन सबको इंटीग्रेट किया जाए। इन सारे सेक्टर को आधुनिक किया जाए, उसके उपर अब हम ध्यान देंगे, ताकि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मूलचूल और अच्छा परिवर्तन किया जा सके।

*दो साल से भी कम समय में हमारे पास अब तक का सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बस बेड़ा होगा- कैलाश गहलोत*

दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘‘दिल्ली को बहुत-बहुत बधाई! दिल्ली कैबिनेट में माननीय सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने आज 1950 लो फ्लोर एसी अत्याधुनिक बसों (1500 इलेक्ट्रिक और 450 सीएनजी बसों) को खरीदने की मंजूरी दी है। दिल्ली का बस बेड़ा पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा है और 2 साल से भी कम समय में हमारे पास अब तक का सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बस बेड़ा होगा।’’

*इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार किए जाएंगे 28 डिपो*

दिल्ली के परिवहन बेड़े में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। इन बसों के अनुकूल डिपो बनाया जाएगा। पहले चरण में 28 डिपो का चयन किया गया है। इनमें से 3 डिपो मुंडेला कलां, रोहिणी सेक्टर-37 और राजघाट-2 को पहले ही पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। यहां से 300 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित किया जाएगा। इसके साथ, राजघाट डिपो को भी कुछ ही सप्ताह में इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार कर लिया जाएगा। वहीं, परिवहन विभाग एक मल्टी लेवल पार्किंग भी बना रही है, जिसमें 300 से 400 बसें खड़ी हो सकती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक बसें भी होंगी।

*दिसंबर 2024 तक सर्वाजनिक परिवहन बेड़े में बसों की संख्या 11,910 होगी*

दिल्ली परिवहन बेड़े में फ्लीट बसों की संख्या 7200 से अधिक है। जिसमें डीटीसी के 3900 बसें और क्लस्टर 3300 बसें है। इसमें डीटीसी की 150 इलेक्ट्रिक बसें अगले महीने तक जुड़ जाएंगे। इसके साथ, कैबिनेट मीटिंग में आज 1500 इलेक्ट्रिक बसों और 450 सीएनजी बसों को खरीदने की मंजूरी मिली है। जबकि 330 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिलनी है। इसके साथ ही क्लस्टर में 4880 बसों का टेंडर जारी होना है। वहीं 2600 बसों का अगले दो साल में समय सीमा खत्म हो रहा है। जिसको घटाने के बाद दिल्ली के परिवहन बेड़े में दिसंबर 2024 तक 11,910 बसों का आंकड़ा पहुंच जाएगा। 

*1500 इलेक्ट्रिक बसों और 450 सीएनजी एसी बसों को इन डिपो से किया गया संचालित*

कैबिनेट मीटिंग में 1500 इलेक्ट्रिक बसें और 450 सीएनजी एसी बसों के खरीदने की मंजूरी दी गई है। 1500 इलेक्ट्रिक बसों में से 100 बसों को रोहिणी डिपो-1 से, 100 बसों को रोहिणी डिपो-2 से, 100 बसें मायापुरी डिपो से, 160 बसें हसनपुर डिपो से, 175 बसें सुभाष प्लेस डिपो से, 125 बसें सुखदेव विहार डिपो से, 130 बसें वजीरपुर डिपो से, 70 बसें बंदा बहादुर मार्ग डिपो से, 70 बसें नेहरू प्लेस डिपो से, 150 बसें कालकाजी डिपो से, 120 बसें नरायणा डिपो से और 200 बसें सावड़ा घेवरा डिपो से संचालित होंगी। इसके अलावा, 450 क्लस्टर बसें जो 10 अक्टूबर तक हटा दी जाएगी। इसके बदले आने वाली 450 सीएनसी एसी बसों को खंजावाल डिपो, सुनहरीपुल्ला डिपो और बंदा बहादुर मार्ग डिपो से संचालित किया जाएगा।

*बसों की प्रमुख विशेषताएं-*

– सुलभ- पूरी तरह से विकलांग- एसी लो फ्लोर बसें होंगी

– महिलाओं के लिए मुफ्त टिकट व पास

– सस्टेनेबल- सीएनजी / इलेक्ट्रिक- जीरो स्मोक, जीरो नॉइज़- पूरी तरह से बीएस VI कंप्लेंट

– स्मार्ट- सभी बसें जीपीएस सक्षम- डिजिटल टिकटिंग, संपर्क रहित टिकटिंग

– सुरक्षित, सीसीटीवी, पैनिक बटन, हूटर सभी टू-वे सेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए हैं।

इसके अलावा, सभी आगामी डिपो पूरी तरह से विद्युतीकृत होंगे। 2023 तक 300 से अधिक क्षमता वाले 2 मल्टी लेवल बस डिपो बनाए जाएंगे।

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Delhi Cabinet approves allocation of funds at the constituency level for village development #AAPatWork #DelhiGovernance

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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*Kejriwal Government introduces major reforms for development of villages; Delhi Cabinet approves allocation of funds at the constituency level for village development*

*Delhi Government will now be able to pool funds of all the villages under a constituency to fund development work in the area*

*Delhi Government had brought in a policy to allocate Rs 2 crore each for development work in Delhi’s villages: CM Arvind Kejriwal*

*New reforms will help pool funds and take up development work in areas falling under multiple villages: CM Arvind Kejriwal*

*Fixed this issue during our cabinet meeting today; funds can be allocated to multiple villages if they request it together: CM Arvind Kejriwal*

NEW DELHI:29TH JUNE 2022

The Kejriwal Government has introduced major reforms for development of villages. The Delhi Cabinet led by Chief Minister Shri Arvind Kejriwal approved allocation of funds at the constituency level for village development. Through this, the Delhi Government will now be able to pool funds of all the villages under a constituency to fund development work in the area. Chief Minister Shri Arvind Kejriwal said, “Delhi Government had brought in a policy to allocate Rs 2 crore each for development work in Delhi’s villages. New reforms will help pool funds and take up development work in areas falling under multiple villages. Fixed this issue during our cabinet meeting today; funds can be allocated to multiple villages if they request it together.”

A major decision regarding development of Delhi’s villages was taken by the Delhi Cabinet led by CM Shri Arvind Kejriwal today. The cabinet unanimously approved much needed reforms in the Delhi Village Development Board’s functioning. Under the new reforms, the rural development unit of the development department will now be able to allocate constituency-wise funds for development of villages. Earlier, the funds were released at the village level leading to delays in cases of works falling under multiple villages or multiple agencies.

Giving details about the move, Chief Minister Shri Arvind Kejriwal said, “A few years ago, we introduced a plan to improve Delhi’s villages by allocating Rs 2 crore each towards their development. The autonomy to decide what amenities the people want, such as building a road or chaupal or adding a water tap, was granted to them. However, the villages encountered issues since it was difficult to pin the obligation on a certain person or agency, making some assets, such as the roads connecting three to four villages, difficult to maintain.”

He added, “We fixed this issue during our cabinet meeting today. We have decided to provide this budget as per the constituency level, which will then be able to determine how to use it as a whole. Funds can be allocated to multiple villages if they request it together.”

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मुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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*केजरीवाल सरकार का गांवों के विकास को लेकर बड़ा फैसला, एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं, उन सभी के बजट को मिलाकर विकास कार्य किए जा सकेंगे*

*- केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हर गांव में दो करोड़ रुपए के विकास कार्य करने की योजना की शुरुआत की थी- अरविंद केजरीवाल*

*- योजना के तहत ऐसी संपत्ति जो कई गांव की हैं उनका इस स्कीम के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन गांवों के बजट को मिलाकर खर्च किया जा सकेगा- अरविंद केजरीवाल*

*- केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस बाध्यता को खत्म कर दिया है, अगर गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको सामूहिक दे दिया जाएगा- अरविंद केजरीवाल*

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

केजरीवाल सरकार का गांवों के विकास को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं, उन सभी के बजट को मिलाकर विकास कार्य किए जा सकेंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हर गांव में दो करोड़ रुपए के विकास कार्य करने की योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत ऐसी संपत्ति जो कई गांव की है, उनका इस स्कीम के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उन गांवों के बजट को मिलाकर खर्च किया जा सकेगा। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस समस्या को दूर कर दिया है। अगर गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको दे दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल न कहा कि दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हमने कुछ वर्ष पहले स्कीम निकाली थी कि हर गांव में दो करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। वहां के लोग बताएंगे कि यहां पर सड़क बना दो, यहां नल का लगा दो और यहां चौपाल बना दो। इसका मतलब जो लोग बताएंगे, हम वह काम करेंगे। 

उन्होंने कहा कि एक दिक्कत देखने में आ रही है कि मान लीजिए कोई सड़क है वह 3 गांव से होकर गुजरती है। ऐसी संपत्ति जो कई गांव की हैं उनका इस स्कीम के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था। इसे आज कैबिनेट में लाकर दुविधा को दूर कर दिया है।

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब एक विधानसभा के अंदर जितने गांव है, वह कुल बजट उन सभी गांव पर कैसे भी खर्च किया जा सकता है। अगर तीन गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको दे दिया जाएगा। अगर किसी एक गांव में जरूरत है तो उस गांव को पैसा दिया जाएगा

Kejriwal Government to continue providing free ration to almost 73 lac residents; Delhi Cabinet gives approval to extend scheme till 30th September #AAPatWork #DelhiGovernance

OFFICE OF THE CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  

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*Huge relief to the residents of Delhi — Kejriwal Government to continue providing free ration to almost 73 lac residents; Delhi Cabinet gives approval to extend scheme till 30th September*

*Kejriwal Government has been supplying ration for free to almost 73 lac lac citizens since April 2020; CM Arvind Kejriwal vouched for the extension of the scheme citing backbreaking inflation and loss of livelihood*

*Will continue supplying free ration to the people of Delhi; approved the extension of the scheme till 30th September: CM Arvind Kejriwal*

*Pertinent to continue supply of free ration in view of the impact of COVID-19: CM Arvind Kejriwal*

NEW DELHI::  29TH JUNE 2022

In a huge relief to the residents of Delhi, the Kejriwal Government has decided to continue providing free ration to the underprivileged residents of the state. The Delhi Government has extended its free ration scheme till 30th September, informed Chief Minister Shri Arvind Kejriwal. The proposal was approved unanimously during a meeting of the Delhi Cabinet held today. The Delhi Government has been supplying ration for free to almost 73 lac citizens since April 2020. Chief Minister Shri Arvind Kejriwal vouched for the extension of the scheme citing backbreaking inflation and loss of livelihood in the pandemic.

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal chaired an important meeting of the Delhi Cabinet at the Delhi Secretariat today. During the meeting, the Food and Civil Supplies department proposed the extension of the supply of free ration for NFSA beneficiaries for another four months from June to September 2022. The Chief Minister took cognisance of the backbreaking inflation as a result of the pandemic supported the merits of the proposal saying that it was pertinent to extend the scheme to give much needed relief to the masses. It was unanimously decided to extend the scheme for another four months till September 30th. 

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal said, “The Delhi Government has been providing free ration to the people for the last couple of years. The government offers ration at a nominal rate from ration shops however for the last few years, we’ve been giving that for free too. We have extended this scheme till 30th September and will continue supplying free ration for the coming months too.” 

Notably, NFSA beneficiaries include needy people like migrant workers, unorganised workers, construction workers, domestic helpers and those who do not have ration cards. Under the Kejriwal Government’s free ration scheme, 5 kg of food grains are provided free of cost to the needy as per the eligibility prescribed under the NFS Act 2013. This includes 4 kg of wheat and 1 kg of rice per person per month. 

Delhi has 72,77,995 Beneficiaries under National Food Security Act, 2013 under Targeted PDS. Due to the spread of COVID-19 and preventive measures of lockdowns, there was consequent loss of livelihood of citizens. To ameliorate this, Delhi Government has been distributing NFSA ration to all PDS beneficiaries free of cost since April 2020.

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मुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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*दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत, 30 सितंबर तक जारी रहेगी मुफ्त राशन योजना*

*- कोरोना काल से ही केजरीवाल सरकार दिल्ली के लगभग 73 लाख लोगों को दे रही मुफ्त राशन*

*- केजरीवाल सरकार की मुफ्त राशन योजना से कोरोना के दौरान जीविका का साधन गवां चुके लोगों को मिल रही बड़ी राहत*

*- कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही है, इस स्कीम को 30 सितंबर तक और बढ़ा दिया गया है- अरविंद केजरीवाल*

*- दिल्ली के लोगों को आने वाले महीनों में भी बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा- अरविंद केजरीवाल*

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों बड़ी राहत देते हुए सितंबर 2022 तक फ्री राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में फ्री राशन वितरण योजना को 30 सितंबर 2022तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से दिल्ली के 72,77,995 राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही है। इस स्कीम को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के लोगों को आने वाले महीनों में भी बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉंफ्रेंस कर कहा कि कोरोना को देखते हुए अभी तक दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही थी। राशन की दुकान से आपको जो राशन मिलता है, वह राशन सरकार काफी कम पैसे में देती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली सरकार वह भी पैसा नहीं ले रही थी। उस स्कीम को 30 सितंबरतक और आगे बढ़ा दिया गया है। अब आने की आने वाले महीनों में भी आपको बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा।

इससे पहले, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन हुई। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इसमें कई प्रस्ताव रखे गए और कैबिनेट ने उन पर विचार विमर्श किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की तरफ से कैबिनेट में फ्री राशन वितरण योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिल्ली में 72,77,995 लाभार्थी हैं। एनएफएसए के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी (पीएचएच) को 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाता है। साथ ही, एएवाई कार्ड धारक को गेहूं और चावल के अतिरिक्त एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है।

कोविड-19 का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना के प्रसार और लॉकडाउन आदि के निवारक उपायों के कारण लोगों की आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ा है। लोगों को इसमें थोड़ी राहत देने के लिए दिल्ली सरकार, सभी पीडीएस लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त में वितरित करती है। इसके तहत अप्रैल, 2020 से नवंबर 2020 और मई 2021 से अभी तक मुफ्त राशन का वितरित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने नागरिकों को महंगाई और कोविड-19 के प्रभाव से राहत प्रदान करने के लिए फ्री राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया। कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से विचार-मंथन किया गया और फ्री राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2022तक कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि एनएफएस अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिका समेत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंद लोगों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया गया। जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है।
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Transport Minister conducts surprise inspection of Kashmere Gate ISBT & Transport Dept Headquarters #AAPatWork #DelhiGovernance

OFFICE OF THE TRANSPORT MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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*Kejriwal Government sharpening accountability at government offices; Transport Minister Kailash Gahlot conducts surprise inspection of Kashmere Gate ISBT & Transport Dept Headquarters*

*Kejriwal Government to make Kashmere Gate ISBT a world-class transit hub: Kailash Gahlot*

*Kejriwal Government reshaping and reorganizing the Kashmere Gate ISBT to ensure convenience of passengers & traffic congestion*

*I am confident that with the new improvements we are making to the ISBT, both inside and outside, we will have a world class transit hub that Delhi can be proud of – Kailash Gahlot*

*Improved circulation plan at Kashmere Gate to include dedicated bus bays, parking areas to reduce congestion and connectivity to other modes of transport*

*Dedicated pre-paid booths for Taxi-auto drivers and parking spaces, pick up and drop off point for autos-taxis*

*Transit maps and signages to be placed at all major locations within and outside the ISBT for easy access and circulation*

NEW DELHI:  28TH JUNE 2022

The Kejriwal Government has taken up a mission to sharpen accountability at government offices. Transport Minister Shri Kailash Gahlot conducted a surprise inspection of Kashmere Gate ISBT & Transport Dept Headquarters, in this vein. Notably, the Kejriwal Government is reshaping and reorganizing the Kashmere Gate ISBT to ensure convenience of passengers & traffic congestion. Transport Minister Shri Kailash Gahlot today inspected the Inter State Bus Terminal (ISBT) at Kashmere Gate and reviewed the ongoing improvement plan to provide direct access to intra city government buses, closer to the ISBT main entrance itself. The Transport Department has been trying to reshape and reorganize the existing transit hub and develop an improvement plan to ensure convenience to passengers and reduce congestion in the area. As per the new circulation plan proposed by the department, Kashmere Gate ISBT will have dedicated bus bays for intra city government buses which will help passengers board and deboard intra city government buses and provide access to ISBT directly without having to enter the building. 

As per the previous arrangements, DTC, and Cluster intra city buses dropped passengers at Mori Gate Bus Stop about 400-500 meters from Kashmere Gate ISBT. Additionally, DTC, cluster and inter-state/intercity buses entered from the GT Karnal roadside causing heavy congestion on the main road. Once these bus bays are functional, it will also reduce the congestion on the main roads around ISBT apart from providing convenient access to passengers both to and from these bus bay and ISBT. As these bus bays are behind the main entrance of the bus terminal, it will also provide direct access to Gate No. 8 of Kashmere Gate Metro station, provide ease of access and convenience to metro alighting at Kashmere Gate ISBT or Intra City bus bay. Violet line metro users will now be able to directly get out through Gate no.8 and move to the ISBT or take any other mode of transport. It will also reduce the traffic load at Gate No. 7 of Kashmere Gate Metro station. 

Transport Minister Shri Kailash Gahlot further stated, “Under the leadership of Chief Minister Shri Arvind Kejriwal, we are committed to bring structural reforms to Delhi Transport infrastructure and ensure maximum convenience to passengers. Kashmere Gate ISBT has already been catering to a lot of intercity and intracity passengers working as transit hub due to availability of both metro and bus services. I am confident that with the new improvements we are making to the ISBT, both inside and outside, we will have a world class transit hub that Delhi can be proud of.” 

Shri Gahlot also directed senior officials to develop dedicated pre-paid booths for Taxi/auto drivers and parking spaces for autos/taxis and drop off point for Ola/Uber and other similar services. During the visit, it was discussed that DMRC’s under-utilized parking on the Northern side can be merged with proposed modification plan enhanced parking and pick and drop-off facility at Kashmere Gate ISBT. He also observed the lack of enough signages that is causing difficulty in wayfinding for passengers, especially from outside the city. He further directed enough transit maps and signages to be placed at all major locations within and outside the ISBT for easy access and circulation. During the visit, Shri Gahlot also observed the circulation in various part of ISBT and interacted with Intercity Bus Drivers. While on the visit, Shri Gahlot also spoke to passengers and inter-city bus drivers on the improvements they would suggest. Shri Gahlot also conducted a surprise visit to the Transport Department Headquarters at Under Hill Road, Civil Lines to discuss the proposed improvement plan before the visit to Kashmere Gate ISBT. 

DTIDC, the infrastructure wing of the Transport Department, currently manages the ISBTs at Sarai Kale Khan, Anand Vihar and Kashmere Gate. These 3 ISBTs which acts as major transit hubs for anybody coming into Delhi and caters to both inter and intra city buses. Kashmere Gate metro station established in 2002 also serves 3 major lines- Red, Yellow, and Violet and these along with the proposed Regional Rapid Transit System (RRTS) is also part of Multi Modal Integration Plan 2019 being undertaken by National Capital Region Transport Corporation (NCRTC).  

Kashmere Gate was the first ISBT established in 1976, and serves 9 states, the highest number out of all ISBTs.  It sees about 1200 buses per day and caters to almost 75000 passengers per day. With the high-density passenger movement that this ISBT sees everyday across modes, and is also a high-risk zone. Earlier the Delhi Government had also directed to conduct pedestrian audits to ensure passenger safety at this hub.

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परिवहन मंत्री कार्यालय

एनसीटी, दिल्ली सरकार

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*केजरीवाल सरकार कश्मीरी गेट आईएसबीटी को विकसित कर बनाएगी बेहतर ट्रांजिट हब, यात्रियों को मिलेंगी और सहूलियतें*

*- केजरीवाल सरकार इंप्रूव सर्कुलेशन प्लान पर कर रही काम, बस-वे, पार्किंग एरिया, कनेक्टिविटी और परिवहन के अन्य साधनों की उपलब्धता से भीड़-भाड़ होगी कम*

*- आईएसबीटी पर टैक्सी-ऑटो चालकों के लिए प्रीपेड बूथ, पार्किंग, ओला-उबर और अन्य टैक्सियों के लिए पिक-अप, ड्रॉप-ऑफ पॉइंट भी बनाए जाएंगे*

*- आईएसबीटी के अंदर और बाहर सभी प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे ट्रांजिट मैप और साइनेज*

*-परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सिविल लाइंस स्थित परिवहन विभाग मुख्यालय और कश्मीरी गेट आईएसबीटी का किया औचक निरीक्षण*

*-मुझे विश्वास है कि हम आईएसबीटी के अंदर और बाहर जो नए सुधार कर रहे हैं, इससे हमारे पास एक विश्व स्तरीय ट्रांजिट हब होगा, जिस पर दिल्ली को गर्व होगा – कैलाश गहलोत*

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

केजरीवाल सरकार कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को विकसित करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री  श्री कैलाश गहलोत ने आज कश्मीरी गेट पर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) का निरीक्षण किया और आईएसबीटी मुख्य प्रवेश द्वार के करीब, इंट्रा सिटी सरकारी बसों तक सीधे पहुंचने के लिए चल रही सुधार योजना की समीक्षा की। परिवहन विभाग, मौजूदा ट्रांजिट हब को फिर से आकार देने, पुनर्गठित करने, यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और वहां भीड़ को कम करने का प्रयास कर रहा है। विभाग द्वारा प्रस्तावित नई योजना के अनुसार, कश्मीरी गेट आईएसबीटी में इंट्रासिटी सरकारी बसों के लिए बस-बे होंगे जो यात्रियों को इंट्रा सिटी सरकारी बसों में चढ़ने और उतरने में मदद करेंगे और इमारत में प्रवेश किए बिना सीधे आईएसबीटी तक पहुंच सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम आईएसबीटी के अंदर और बाहर जो नए सुधार कर रहे हैं, इससे हमारे पास एक विश्व स्तरीय ट्रांजिट हब होगा, जिस पर दिल्ली को गर्व होगा।

पिछली व्यवस्थाओं के अनुसार, डीटीसी और क्लस्टर इंट्रासिटी बसों ने यात्रियों को कश्मीरी गेट आईएसबीटी से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर मोरी गेट बस स्टॉप पर उतारती है। इसके अतिरिक्त, डीटीसी, क्लस्टर और अंतरराज्यीय/ इंटरसिटी बसें जीटी करनाल सड़क किनारे से प्रवेश करती हैं, जिससे मुख्य सड़क पर भारी भीड़भाड़ होती है। एक बार जब यह बस-वे शुरु हो जाएगा, तो यह आईएसबीटी के आसपास की मुख्य सड़कों पर भीड़भाड़ कम हो जाएगी। इसके अलावा, इन बस- वे और आईएसबीटी दोनों से यात्री सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकेंगे। चूंकि यह बस- वे बस टर्मिनल के मुख्य प्रवेश द्वार के पीछे हैं और यह कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 8 तक सीधा पहुंचेगा, तो इससे यात्रियों को कश्मीरी गेट आईएसबीटी या इंट्रासिटी बस-वे पर मेट्रो से उतरने में आसानी होगी। इससे वायलेट लाइन मेट्रो उपयोगकर्ता अब गेट नंबर 8 से सीधे बाहर निकल सकेंगे और आईएसबीटी में जा सकेंगे या परिवहन का कोई अन्य साधन ले सकेंगे। इससे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 7 पर ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा।

परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने टैक्सी/ऑटो चालकों के लिए प्री-पेड बूथ और ऑटो/टैक्सी के लिए पार्किंग स्थल और ओला/उबर और इसी तरह की अन्य सेवाओं के लिए पिकअप ड्रॉप ऑफ पॉइंट विकसित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान डीएमआरसी की उत्तरी तरफ की कम इस्तेमाल की गई पार्किंग को कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर प्रस्तावित संशोधन योजना वर्धित पार्किंग और पिक एंड ड्रॉप-ऑफ सुविधा के साथ विलय किया जा सकता है। विशेष रूप से शहर के बाहर के यात्रियों को रास्ता खोजने में कठिनाई हो रही है। उसको आसान बनाने के लिए आईएसबीटी के भीतर और बाहर सभी प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त ट्रांजिट मैप और साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। परिवहन मंत्री ने आईएसबीटी के विभिन्न हिस्सों में सर्कुलेशन का भी अवलोकन किया और इंटरसिटी बस चालकों के साथ बातचीत की। यात्रियों और इंटर सिटी बस चालकों से उनके द्वारा सुझाए गए सुधारों पर भी बात की। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के दौरे से पहले प्रस्तावित सुधार योजना पर चर्चा करने के लिए अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस स्थित परिवहन विभाग मुख्यालय का औचक दौरा भी किया।

डीटीआईडीसी, परिवहन विभाग की बुनियादी ढांचा, वर्तमान में आईएसबीटी सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट का प्रबंधन करती है। यह तीनों आईएसबीटी दिल्ली में आने वाले पब्लिक के लिए प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में कार्य करती हैं। 2002 में स्थापित कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन रेड, येल्लो और वैलेट लाईन का उपयोग है। यह आरआरटीएस से प्रस्तावित और एनसीआरटीसी द्वारा शुरू की जा रही मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन प्लान 2019 का हिस्सा है।

कश्मीरी गेट 1976 में स्थापित पहला आईएसबीटी था और 9 राज्यों में सेवा प्रदान करता है, जो सभी आईएसबीटी में से सबसे अधिक संख्या है। यहां से प्रति दिन लगभग 1200 बसें निकलती है और प्रति दिन लगभग 75 हजार यात्रियों को सेवा देता है। हाई डेंसिटी पैसेंजर मूवमेंट आईएसबीटी के हर मोड में हर रोज दिखते है, इसके कारण यह एक हाई रिस्क जोन भी है। 

परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, हम दिल्ली परिवहन के बुनियादी ढांचे में संरचनात्मक सुधार लाने और यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पहले से ही मेट्रो और बस दोनों सेवाओं की उपलब्धता के कारण ट्रांजिट हब के रूप में बहुत सारे इंटरसिटी और इंट्रासिटी यात्रियों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हम आईएसबीटी के अंदर और बाहर जो नए सुधार कर रहे हैं, इससे हमारे पास एक विश्व स्तरीय ट्रांजिट हब होगा, जिस पर दिल्ली को गर्व होगा।

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Dy CM approves redevelopment project worth Rs 26.69 crores #AAPatWork #DelhiGovernance

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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*Kejriwal Government brings cheer to colonies of Matiala, Dy CM Manish Sisodia approves redevelopment project worth Rs 26.69 crores* 

*19.46 kilometres road stretch to be redeveloped with concrete pavements in the unauthorised colonies of Matiala* 

*To avoid any inconvenience to residents of Matiala during the monsoon, storm water drains and new sewer lines are being constructed in unauthorised colonies* 

*Past governments may have paid no heed to the needs of residents in unauthorised colonies, but Kejriwal Government has been working for them since Day 1- Dy CM Manish Sisodia* 

NEW DELHI :  28TH JUNE 2022

In order to redevelop the unauthorised colonies in Matiala area and provide better road connectivity to residents of the area, Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia approved the project worth Rs 26.69 crores. Under this project 19.46 Kms road stretch in the area will be provided with concrete pavements and a better drainage system will be established with storm water drains. 

Speaking about the project, Shri Manish Sisodia said, “The Kejriwal Government is determined to provide better facilities to each and every resident of Delhi. Over the years, previous governments did not pay any attention to these unauthorised colonies and as a result they would struggle to have basic civic infrastructure. But the Kejriwal government has been working for people of unauthorised colonies from Day 1. Keeping up this initiative, the government has approved the project for construction of storm water drain and sewer lines to improve the drainage system in the Matiala area along with redevelopment of over 153 lanes in the area in unauthorised colonies. Redevelopment of lanes will improve connectivity of Matiala with other areas.” 

The Deputy CM directed the officials of Irrigation and Flood Control Department (I & FC) to complete the construction works in stipulated time and told them to ensure that no inconvenience is caused to the common public during the implementation of the project. 

It is to be noted that, as part of the Kejriwal Government’s mission to clean Yamuna, the work of laying sewer lines in many colonies of Matiala assembly constituency is also going on by the government.

*Areas to be covered under this project* 

-> Tara Nagar 
-> Hari Vihar Block A, B & C 
-> Patel Garden Extn. Block B, C, D, E
-> Uttam Nagar U Block

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उपमुख्यमंत्री कार्यालय

एनसीटी,दिल्ली सरकार

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*मटियाला की अनाधिकृत कालोनियों का पुनरुद्धार करवाएगी केजरीवाल सरकार, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 26.69 करोड़ रूपये के परियोजना कार्यों को दी मंजूरी*

*दूसरी सरकारों द्वारा हमेशा अनाधिकृत कॉलोनियों की हुई उपेक्षा, लेकिन सरकार में आते ही ‘आप’ ने  इन अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को हर संभव सुविधाएं देने का किया काम- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*बरसात के दौरान इन कॉलोनियों में जलजमाव को रोकने के विकसित किया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम, आवाजाही बेहतर करने के लिए 19.46 किमी की सड़कों व गलियों का हो रहा है निर्माण कार्य*

नई दिल्ली :  28 जून,  2022

केजरीवाल सरकार मटियाला विधानसभा क्षेत्र में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों का पुनरुद्धार करवाएगी| यहां 19.46 किमी लम्बाई की गलियों/सड़कों के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जलनिकासी के लिए नालियों आदि का निर्माण कार्य करवाया जाएगा| उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए 26.69 करोड़ रूपये के परियोजना कार्यों को मंजूरी दी| 

इस मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्त्व में दिल्ली सरकार दिल्ली के हर तबके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है| उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारों द्वारा हमेशा अनाधिकृत कॉलोनियों की उपेक्षा की गई लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को हर संभव सुविधाएं देने का काम किया है और सरकार में आते ही पहले दिन से ही अनाधिकृत कॉलोनियों की तरक्की के लिए काम किया है| 

इस दिशा में सरकार मटियाला विधानसभा क्षेत्र में बेहतर जलनिकासी सुविधाओं के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम को बेहतर बनाने के साथ नालियों का निर्माण करवा रही है| ताकि बरसात के दिनों में जलनिकासी आराम से हो और यहां लोगों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़ें|  साथ ही यहां गलियों का निर्माण कार्य भी करवाया जाएगा ताकि इन कॉलोनियों की आस-पास के इलाकों से कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकें और स्थानीय निवासियों को आवाजाही में किसी प्रकार की समस्या न हो| इन निर्माण कार्यों के बाद क्षेत्र के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा| 

श्री सिसोदिया ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को समय रहते पूरा किया जाए व यह ध्यान रखा जाए कि निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय निवासियों की समस्या का सामना न करना पड़ें|

बता दे कि इस परियोजना कार्य के तहत 153 गलियों को पक्का किया जाएगा| गलियों को मजबूती देने के इनपर कंक्रीट की सतह बिछाई जाएगी व हर मुख्य मार्ग पर साइनेज भी लगाए जाएंगे| उल्लेखनीय है कि यमुना को साफ़ करने के केजरीवाल सरकार के मिशन के तहत मटियाला विधानसभा क्षेत्र के कई कॉलोनियों में सरकार द्वारा सीवर लाइन बिछाने का काम भी जारी है| 

*मटियाला की इन अनाधिकृत कॉलोनियों का होगा पुनरुद्धार*
(i)     तारा नगर 
(ii)    हरी विहार ब्लाक- ए, बी, सी 
(iii)   पटेल गार्डन एक्सटेंशन ब्लाक- बी, सी, डी, ई 
(iv)    उत्तम नगर ब्लाक- यू

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